दीपक अधिकारी, मैदी-१, धादिङ
देशमा राजनैतिक अस्थिरता भएको बेला हत्या, हिंसा, अपहरण, फिरौती, चन्दा आतंक बढ्दै गएको कुरा सवैलाई जगजाहेर छ । कानुनको अभावमा अपराधीहरु छुट्ने, राजनैतिक संरक्षणमा अपराध गर्नाले दण्डहिनता दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको छ । पछिल्लो पटक कालीमाटिस्थित जुलियन्ट कलेजमा कक्षा १२ मा अध्ययरत छात्रा ख्याती श्रेष्ठको अपहरणपछि रकम माग र क्रुरतापर्ूवक हत्या गरिएको छ । क्रुरता पर्ूवक हत्या गरिएको उदाहरण पहिलो भने होइन, यसअघि नावालक विवेक लुइटेल, धिरज अधिकारीहरु पनि यस्तै क्रुरतापर्ूवक मारिएका छन् । हाल आएर ख्यातीको हत्या पछि भने बुद्धिजीविहरुबीच मृत्यु दण्डको सवालमा बहस चल्न थालेको छ । विभिन्न मानवअधिकारवादी संस्थाहरु मृत्युदण्डको विरुद्धमा खुलेर लागेका छन् भने पीडित पक्षहरु र अधिकांश जनता अपराधीलाई मृत्युदण्ड नै हुनर्ुपर्छ भन्ने आवाज उठाउ"दैछन् । २०६१ सालमा भिनाजुको पेस्तोल लुटेर नविल बैंकबाट पैसा लुटेका निरन्जन खनाल जेल जीवनपछि प्रतिष्ठित व्यापारी महेश सारडालाई अपहरण गरी फिरौती लिएको आरोपमा पुनः पक्राउ परेका छन् । समातिने अधिकांश अपराधीहरु पहिले जेल जीवन विताएर निस्किएहरु हु"दा कतै मृत्युदण्डको आवश्यकता नै भएको त होइन - वहस चल्नु स्वभाविक पनि छ ।
देश जनताको चुन्ने व्यवस्था गणतन्त्रमा गइसकेको अवस्थामा जनताहरु आफूलाई असुरक्षित ठान्दैछन् । यसको लागि सरकारले कडा कानुन बनाउनु आवश्यक भइसकेको छ । मृत्युदण्डको विकल्पमा अपराधीले अपराध गरेको प्रमाणित भैसकेपछि उसलाई आजीवन जेल राख्न सकिन्छ । एउटा अपराधीले क्रुर अपराध गर्छ भने अदालत पनि जान पाउनर्ुपर्छ । जव अदालतले अपराधी प्रमाणित गर्छ भने उसलाई आजीवन नै जेल हाल्नर्ुपर्छ । देशमा एउटा नया" कारागार बनाउनु पर्छ । जुन कारागारमा मृत्यु दण्ड दिन लायक अपराधीलाई मात्र राखिनर्ुपर्छ । अदालतले प्रमाणित गरिसकेपछि, जेल छिरेको त्यो अपराधीको लास मात्र कारागारबाट बाहिर निस्कनर्ुपर्छ । परिवार-आफन्तलाई भेट्न दिनु हुदैन, जेल थोरै क्षेत्रफल र सा"घुरो हुनर्ुपर्छ । यस्तो होस्, जेलमा छिरेपछि एउटा जीवनको समाप्त भएको बराबर होस् । अपराधीको स्वास्थ्यको जिम्मे सरकारले लिनर्ुपर्छ । संविधान नबनेसम्मका लागि हालको संसदबाटै भएपनि यस्तो कानुन बनाएमा केही मात्रामा अपराध कम हुने कुरामा दुइ मत रहन्न ।
