Tuesday, December 15, 2009

नरसंहारकर्ता प्याराजंग र कटवाललाइ उन्मुक्ती ?


काठमाण्डौं । माथिको आदेश मानी काभ्रेकी कलिली केटी मैना सुनुवारलार्इ पत्रिmएर हत्या गनर्े मेजर निरन्जन बस्नेतलार्इ संयुत्तm राष्ट्रसंघको निदर्ेशनपश्चात्‍ कारबाहीका लागि पत्रmाउ गरिए पनि यो हत्याकाण्ड घटाउन आदेश फर्माउनेहरूले भने अभmै उन्मुत्तmि पाइरहेका छन्‍ । त्यतिबेला सेनाका प्रधानसेनापति रहेका प्यारजंग थापा र अप्रेसन विभागमा बसी नरसंहार मच्चाउन निदर्ेशन दिने तत्कालीन बलाधिक ृत रुक्मांगत कटवाल आरोपीहरू जस्ता आरोपीहरू चाहिं हालसम्म पनि कतैबाट सजायंभागी बनेका छ्रैनन्‍ ।स्मरण्ा रहोस्‍, थापा प्रधान सेनापति र कटवाल अप्रेसन विभागको प्रमुख भएका समयमा नै मुलुकमा राष्टि्रय सेनालार्इ अपराधीका रुपमा चित्रित गर्न सकिने आम नरसंहारका घटना घटाइएका थिए । भर्खर १५ टेकेकी र स्कूलमा अध्ययनरत किशोरी मैना सुनुवारलार्इ पत्रिmएर बलात्कार गरी यातना दिर्इ मानर्े दुष्कर्म होओस्‍ वा भैरवनाथ गण्ामा ४ दर्जनजति नेपाली आमाका सन्तानहरूलार्इ चरम दु:ख दिएर प्राण्ाहरण्ा गनर्े सोभmै मानवअधिकारको उल्लंघन गनर्े कार्य, दुवै घटनामा आदेश दिने काम थापा र कटवालले गरेका थिए । तर आदेश पालन गनर्े प्यादाहरूलार्इ कारबाही गरेको नाटक देखाएर जबसम्म रायमाभmी आयोगले पनि पूर्ण्ा रुपमा दोष्ाी ठहर्‍याएका थापा र कटवाललार्इ उन्मुत्तmि दिइन्छ तबसम्म नेपाली सेनामाथि लागेको निर्दोष्ा नेपाली आमाका सपुतहरूको ज्यान मारेको अभियोग पखालिने आशा गर्न सकिन्न । तत्कालीन एमालेका नेता हेमनारायण्ा यादवलार्इ अपहरण्ा गरी मानर्े कार्य समेत यिनै थापा र कटवालको कार्यकालमै भएको थियो । त्यतिबेला भैरवनाथ गण्ाको गण्ापति भर्इ ४७ जनालार्इ माओवादीको आरोपमा मानर्े काम राजु बस्नेतले अप्रेसन विभागका प्रमुख कटवाल र प्रधान सेनापतिका रुपमा आसिन थापाकोआदेशमा गरेका हुन्‍ भन्ने तथ्यहरू धेरै फेला परिसकेका छन्‍ । तर सेनामा किन ठूलालार्इ चैन र सानालार्इ एेन भइरहेको छ ? के हत्याका आरोपी भनिएका सैनिक अधिकारीहरू राजु बस्नेत, बबी खत्री, अमित पुनले राजीनामा दिएर विदेश पलायन ह"ुंदैमा तथा निरञ्जन बस्नेतलार्इ समाएर राख्दैमा नेपाली सेना नेपाली जनताका निर्दोष्ा छोराछोरी मानर्े हत्यारा भनी लागेको आरोपरुपी कलंकबाट मुत्तm हुनसक्छ ? मुख्य अभियुत्तmका रुपमा रहेका थापा र कटवाललार्इ बचाएर निरन्जन बस्नेतलार्इ थुनेर मात्र राष्टि्रय तथा अन्तर्राष्टि्रय रुपले मानव अधिकार उल्लंघनकारी भनी नेपाली सेनामाथि लागेको आरोपबाट सेना चोखिन्छ त भन्ने प्रश्न पीडित परिवारको रहेको छ ?सेनामा अभmै राजतन्त्रराजतन्त्रका समयमा दरबारका नातेदार, चाकडीवाज र विश्वासपात्रहरूलार्इ सेनाको महत्वपूर्ण्ा र राम्रा स्थानहरूमा स्थापित गनर्े परम्परालार्इ जस्ताको तस्तै पछ्‍याएर प्रधान सेनापति रुकमांगत कटवाल कालो इतिहास छोडेर विदा भए । त्यही कालो इतिहासलार्इ आत्मसाथ गर्दै हालका प्रधानसेनापति छत्रमान सिंह गुरुङले पनि गुरुङ थर भएजतिलार्इ आफू वरिपरि घेरा लगाएका छन्‍ । सामरिक हिसाबले महत्वपूर्ण्ा स्थानहरू र राम्रो कमार्इ हुने मालदार ठाउ"मा उनले आफ्‍ना बन्धुबान्धवहरूलार्इ ल्याएर जिम्मा दिएको गुनासो । यसरी सेनाका प्रमुखको भित्री माया पाउनेहरूमा प्रमुख सेनानी असिम थेवेलार्इ जासुसी निदर्ेशनालयमा, प्रसे प्रताप सुब्बालार्इ जुम्लाबाट वीरेन्द्र सैनिक आवासीय महाविद्यालयमा, प्रसे अनिलकुमार धोङ्‍दे गुरुङलार्इ उपत्यका प ृतनामा र प्रसे गुण्ा बहादुर गुरुङलार्इ हवाइ सुरक्ष्ाा गण्ाको गण्ापति बनाइएको छ । यसैगरी प्रसे कुमार तामाङलार्इ मालदार कार्यालय भनी चिनिएको ग्यारिजन गण्ामा, मसे अरुण्ा घलेलार्इ सैनिक सचिव विभागमा, मसे धिरेन गुरुङलार्इ सैनिक प्रतिष्ठान खरिपाटीमा सरुवा गरिएको छ । प्रेम प्रकाश थापामगरलार्इ भने यस अघि नै सैनिक सचिव विभागमा ल्याइसकिएको छ । प्रधानसेनापतिले गुरुङले जातीय आधारमा गरिएको यो सरुवा र पदस्थापनालार्इ सेनाका अधिक ृतहरूले अन्यापूर्ण्ा भन्ने ठहर गरेका छन्‍ । सेनाको अर्को बेइमानी माओवादी लडाकुलार्इ सेनामा समायोजन गर्न सैनिक एेन बमोजिम निर्धारित योग्यता र क्ष्ामताको कुरा गरी अड्‍को थाप्ने नेपाली सेनाका उच्चाधिकारीहरूले सेनाभित्रै भने चाकडी र चाप्लुसीको भरमा सैनिक एेनको ठाडो उलंघन गनर्े गरेका पाइएको छ । यसको उदाहरण्ा मध्यपश्चिम प ृतना मेडिकल गण्ा बनेको छ । सो गण्ाका कार्याधिक ृत सहसेनानी शिवकुमार श्रेष्ठले हवल्दार पदमा कार्यरत रहेका एक ब्यत्तmिलार्इ जमदार सरहको बनाएर अधिक ृतको लागि सिफारिस गरेको पाइएको छ । नम्बर १ बाहिनी अड्‍डा बालाजु ब्यारेकबाट सां"घु साप्ताहिकलार्इ प्राप्त कार्याधिक ृत श्रेष्ठले गरेको चलानी तथा एल.आर.सी पत्रमा हवल्दार पदमा कार्यरत सेनालार्इ जमदार बनार्इ अधिक ृतको तालिममा पठाएका हुन्‍ । उनले नं. १ बाहिनी अड्‍डा बालाजुलार्इ लेखेको पत्रमा भनिएको छ('यस गण्ाका क.नं. १४७०६७ हु. तोरण्ा जंग भण्डारीलार्इ मिति २०६६/७/१० गतेको यसै चलानी तथा एल.आर.सी. पत्रसाथ त्यसतफ पठाइएको छ ।' उनले हवल्दारलार्इ अधिक ृतको तालिममा भाग लिन पठाउनका लागि अर्को सफेद भmुटो विवरण्ा पनि तयार गरेका छन्‍ । स्थानी व्यत्तmिगत विवरण्ा पत्रमा उनले भण्डारीले जमदार हुनका लागि गर्नुपनर्े बिल्लादार वेसिक तालिम दुर्इपटक लिएको पनि उल्लेख गरेका छन्‍ । जबकि एउटै तालिम जम्मा एकपटक मात्र गराइन्छ । बालाजु सैनिक स्रोत भन्छ(तालिम नै नगरेको मानिसले दुर्इ/दुर्इ पटक एउटै तालिम गरेको भनी सहसेनानी जस्तो जिम्मेवार मानिसले उल्लेख गनर्ु हुंदैनथ्यो । कोर्ष्ा, एट्‍यचमेन्टको नाम शिर्ष्ाकमा एउटै कोर्ष्ा दुर्इपटक गरिएको पत्रमा लेखिएको छ । उनको सैनिक किताबखानामा भएको व्यत्तmिगत विवरण्ामा जम्मा ५ कक्ष्ाा पास मात्र भएको अनि यी दुवै तालिम लिएको विवरण्ा छैन । तर सेनाका हाकिमले चाहेमा आफूलार्इ मनपरेका सैनिकको व्यत्तmिगत विवरण्ादेखि शैक्ष्ािक योग्यता समेत बनाइदिन सकिने अधिकार सैनिक एेनले दिएको छ त ? भन्ने प्रश्न उठार्इएको छ ।

नर्सिङ कलेजको लूट संसदले हेनर्े

काठमाण्डांै । नर्सिङ कलेजका नाममा प्राविधिक शिक्ष्ाा तथा व्यावसायिक तालिम परिष्ाद्‍ (सीटीर्इभीटी) शिक्ष्ाामन्त्री रामचन्द्र कुशवाह र स्वास्थ्यमन्त्री उमाकान्त चौधरीलेे मच्चाएको ब्रम्हलुटको छानबिन अब व्यवस्थापिकाको सार्वजनिक लेखासमितिले गनर्े भएको छ । चालु शैक्ष्ािकसत्रका लागि सीटीर्इभीटीले नर्सिङ कलेज सञ्चालन गर्न इच्छुक व्यात्तmि र व्यावसायीहरूस"ग मोटो रकम असुल गरी सम्बन्धन दिएको भन्दै लेखासमितिमा उजुरी परेको हो । लेखासमितिले २०६६ मसिर तेस्रो हप्ता सीटीर्इभीटीलार्इ पत्र लेखी जवाफ दिन भनेको समाचार छ । लेखासमितिले पत्र पठाएको एक हप्ता पनि नपुग्दै मसिर २८ गते विहान सीटीर्इभीटीको बोर्ड बसी चार वटा नर्सिङ कलेज र २ वटा इन्जिनीयरीङ कलेजलार्इ अन्तिम स्वीक ृत दिएको छ । बोर्डका पदेन सदस्य तथा राष्टि्रय योजना आयोगका सदस्य डा.तीर्थ खनिया"ले दिएको जानकारीअनुसार २८ गतेको बोर्डको निर्ण्ाय अन्तिम निर्ण्ाय हुने र बा"की नाम सिफारिसका लागि नल्याउन सदस्यहरूले भनेका छन्‍ । तर शिक्ष्ँामन्त्री र सीटीर्इभीटीका सदस्य सचिवले प्रत्रिmया पुर्‍याएर ल्याए के गर्ने भन्नेबारेमा भने सोच्न सकिने सदस्य डा. खनिया"को भनाइ थियो । यता, प्राविधिक शिक्ष्ाामा बढ्‍दो विद्यँर्थीको आकर्ष्ाण्ालार्इ नियन्त्रण्ा गनर्े दुष्प्रयास स्वरुप कलेजले एकमुष्ट रकम लिन पाउनुपनर्े निर्ण्ाय पनि गर्न लागेका छन्‍ । ३/४ वर्ष्ाको अध्ययन अवधिको सम्पूर्ण्ा शुल्क भर्ना अवधिमै लिन पाउनुपनर्े नर्सिङ कलेजको मागलार्इ सीटीर्इभीटीका भ्रष्ट पदाधिकारी नै लविङ गर्दै हिड्‍न थालेका छन्‍ । तर एकमुष्ट रकम विद्यँर्थीबाट लिने निर्ण्ाय घातक हुने आयोगका सदस्य तथा सीटीर्इभीटी बोर्डका पदेन सदस्य डा. खनिया"को भनाइ छ । २८ गतेको बैठकमा प्रति नर्सिङ कलेज १५ लाख रुपैया" लिएको र उत्तm रकम शिक्ष्ाामन्त्री, स्वास्थ्यमन्त्री, नेपाल नर्सिङ परिष्ाद्‍ र सीटीइभीटीका पदाधिकारीले बा"डचुड गरेको प्रसंग पनि उठेको बताइएको छ । कारबाहीमा परेका कलेज र सीटीर्इभीटीबाट नया" सम्बन्धन लिएका कलेजलार्इ दुर्इ चरण्ामा नेपाल नर्सिङ परिष्ाद्‍ले परामर्श दिइसकेको थियो । त्यसरी परामर्श दिएका कलेजलार्इ सीटीर्इभीटीले सञ्चालनको अन्तिम स्वीक ृत दिएको हो । तर परिष्ाद्‍बाट परामर्श पाएका ३६ मध्ये पहिलो चरण्ामा १३ वटा र दोस्रो चरण्ामा मसिर २८ गते ४ वटा गरी १७ वटा कलेजले सीटीर्इभीटीबाट अन्तिम स्वीक ृत पाएका हुन्‍ । करिब एक महिना अगाडि १७ वटा कलेजलार्इ परामर्श दिएको परिष्ाद्‍ले मंसिर १६ गते १९ वटालार्इ परामर्श दिर्इ सञ्चालन अनुमति दिन सीटीर्इभीटीलार्इ पत्र पठाएको थियो । कारबाही सूचिका कलेजको रिभिजिट गरी कलेजको नाम सीटीर्इभीटीमा पठाइएको हो । बा"की १९ वटा कलेज भने स्वीक ृतको अन्तिम तयारीमा छन्‍ । अहिलेसम्म परिष्ाद्‍ र सीटीर्इभीटीले सिफारिस गरेका कलेजको सरकारी मापदण्ड नपुगेकाहरू छन्‍ । परिष्ादले परामर्श दिएका ३६ वटा कलेजमा पहिले कारबाही गनर्ुपनर्े भनिएका कलेजको संख्या बढी रहेको छ । र, केही राजनीतिक दलका नेता सञ्चालक रहेका पनि परेका छन्‍ । एएनपीसी नर्सिङ कलेज, होप नर्सिङ कलेज, वीपी स्म ृति, भेरी नर्सिङ कलेज, नर्भिक अस्पताल नर्सिङ कलेज, मेडिटेक, छिन्नमस्ता, देवदह मेडिकल कलेज, सहिद स्मारक, विराट नर्सिङ, लाइफ लाइन, आशा नर्सिङ कलेजलार्इ परिष्ाद्‍को परामर्शपछि सीटीइभीटीले सञ्चालन अनुमति दिएको छ । त्यस्तै कारबाहीमा परेका पूवर्ँञ्चल विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएको यति हेल्थ साइन्स पनि सीटीर्इभीटीका सदस्य सचिव टण्डनका भाइ एलवी टण्डनको भएकै कारण्ा फुकुवा पाएको छ । मौलाकालिका, जनता देउराली, अक्सबि्रज ,सञ्जीवनी लगायतका नर्सिङ कलेजले पनि परामर्श पाएका छन्‍ ।सोमवारको सांघु साप्ताहिकबाट

Saturday, December 5, 2009

माओवादीद्वारा नेपाल वन्दको घोषणा

संसारका मजदुरहरु एक होऔं ! मार्क्सवाद-लेनिनवाद-माओवाद/विचार जिन्दावाद !
एकीकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टर्ीीमाओवादी)
ग्लषष्भम ऋommगलष्कत एबचतथ या ल्भउब ९िःबयष्कत०
केन्द्रीय समिति
प्रेस-वक्तव्य
कैलालीको बलिया गाविसस्थित डुडेझारीमा यही मंसिर १९ गते शुक्रबार दिउ“सो १ः३० बजे ठूलो संख्यामा प्रहरी परिचालन गरी सुकुम्बासी वस्तीमथि गरिएको आगजनी, निर्मम कुटपिट, बलात्कार र अन्धाधुन्ध गोलीप्रहारको क्रममा ५ जना र्सवसाधारण मारिएका छन् । कठपुतली सरकारका गृहमन्त्रीको ठाडो आदेशमा गरिएको उक्त जघन्य हत्याकाण्डको एकीकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टर्ीीमाओवादी) घोर भर्त्सना एवम् निन्दा गर्दछ । र, डुडेझारी गोलीकाण्डमा मारिएका सम्पर्ूण्ा व्यक्तिहरूप्रति श्रद्धाञ्जली अपर्ण्र्ाार्दछ । मृतकका आफन्तजनहरूलाई शोकलाई शक्तिमा बदल्न आह्वान गर्दछ र डुडेझारीबासीको स्वतःस्फर्ूत प्रतिरोध सङ्र्घष्ाप्रति ऐक्यबद्धता जाहेर गर्दछ ।र्
र्सवप्रथम त एकीकृत नेकपा -माओवादी) उक्त गोलीकाण्डमा मारिएकाहरूलाई शहीद घोषणा, शहीदपरिवारलाई क्षतिपर्ूर्ति, घाइतेहरूलाई निशुःल्क उपचार एवम् क्षतिपर्ूर्ति प्रदान गर्न र अबिलम्ब स्वतन्त्र निकायबाट छानबिन गरी दोषीलाई कारबाहीका लागि सरकारसित जोडदार माग गर्दछ । ओतको खोजीमा डुडेझारी पुगेका बाढीपीडित गरीब-निमुखाहरूलाई यो देशकै नागरिक होइनन् भनेजस्तो गरी यसरी निर्मम दमन गरिनुले कठपुतली सरकारको फासिवादी चरित्रलाई नै उदाङ्गो पारेको छ । हामी डुडेझारीका सुकुम्बासीलगायतका देशभरिका भूमिहीन सुकुम्बासीहरूलाई सरकारले क्षतिपर्ूर्ति र स्थायी पुनर्वासको व्यवस्था गराओस् भन्ने मागलाई पुनः जोडदाररूपमा दोहोर्‍याउ“छौं ।
डुडेझारी गोलीकाण्डले तीसवर्षो पञ्चायती कालरात्रीमा जुगेडी, जुटपानीलगायतका ठाउ“मा भएका भूमिहीन किसान र सुकुम्बासीहरूको नरसंहारलगायतका आमहत्याकाण्डहरूको स्मरण गराएको छ । राष्ट्रपतिको असंवैधानिक कदमको खारेजी, नागरिक सर्वोच्चताको स्थापनालगायतका राष्ट्रियता र जनजीविकासम्बन्धी विभिन्न माग राखी उत्पीडित किसान, मजदुर, महिला, जाति-जनजाति र पेशाकर्मीका जनसमुदाय तेस्रो चरणको सङ्र्घष्ामा जुटिरह“दा कैलालीबाट कठपुतली सरकारले बन्दूक, गोली, लाठी र बुटको भाषा बोल्नु यो कुनै संयोग मात्र हुनैसक्दैन । यो आगामी दिनमा हुनसक्ने राजनीतिक दर्ुघटनाको पर्ूवसंकेत हो । शान्तिसम्झौताको ठाडो उल्लङ्घन हो । जनताको बा“च्न पाउने नैर्सर्गिक मानवअधिकारमाथिको ठाडो हस्तक्षेप हो । र, संविधानसभालाई विघटन गराउने र शान्तिप्रक्रिया भा“ड्ने कठपुतली सरकारको प्रतिगामी हर्कतहरूकै निरन्तरता हो । कतै कैलाली हत्याकाण्ड देशलाई राष्ट्रपति शासन र सैनिक तानाशाहीको भ“ड्खालोमा लगेर जाक्ने संसदीय फासिवादीहरूको गुरुयोजनाकै अङ्ग त होइन - कतै परिर्वतनकामी र क्रान्तिकारी जनसमुदायको आमसंहार गरेर विदेशीहरूको कठपुतली शासनको आयु लम्ब्याउने कोशिस त भइरहेको छैन - निश्चित्रूपमा कैलाली गोलीकाण्डले यी र यस्ता गम्भीर आशंकाहरू नेपाली जनसमुदायमा पैदा गरेका छन् ।
उक्त गोलीकाण्डबारे सरकारद्वारा नियोजित रूपमा भ्रमपर्ूण्ा विवरण बाहिर ल्याइएकोले घटनाको यथार्थ आमसञ्चारमाध्यम र जनसमुदायसमक्ष ल्याउनु पनि हामी आफ्नो कर्तव्य ठान्दछौं । हामीलाई हालसम्म प्राप्त रिपोर्टअनुसार यही मंसिर १९ गते शुक्रबार मध्यान्ह बा“के, बर्दिया र कञ्चनपुरबाट उतारिएका सशस्त्र र जनपथ प्रहरीको डङ्खफाले कैलालीको बलिया गाविसस्थित डुडेझारीमा रहेको बाढीपीडित, भूमिहीन र कमैया सुकुम्बासीहरूको बस्तीलाई एक्कासी घेराहाली आगजनी, लाठीप्रहार, अश्रुग्या“सप्रहार र महिला दिदीबहिनाीहरूमाथि दर्ुर्व्यबहार गर्न सुरु गरेपछि स्वतःस्फर्ूतरूपमा विरोधमा उत्रिएका उक्त वस्तीका करीब २० हजार र्सवसाधारणहरूको भीडलाई ताकेर प्रहरीले बिना कुनै चेतावनी र बिना कुनै हवाई फायर एक्कासी अन्धाधुन्धा गोली प्रहार गरेको थियो । उक्त गोलीप्रहारबाट हालसम्म ज्यान गुमाउनेहरूमा रूपलाल डगौरा थारू, नरेन्द्र वि. क., संजय ढकाल, लट्के वि.क. र ललिता वि.क. रहनुभएको छ । त्यसैगरी, प्रहरी कुटपिट र दर्ुर्व्यबहारबाट गर्भवती महिला विन्द्रा वि.क. गम्भीर घाइते बनाइनुभएको छ । आगजनीको क्रममा पोलिएर केही बालबालिका मारिएको समेत पीडितपक्षको भनाइ
छ । लाशहरू सडकमा पडिरहेका छन् र कतिपय लाश प्रहरीले बेपत्ता बनाएको पीडितहरूको भनाइ छ । उक्त नृशंस प्रहरीदमन, गोलीकाण्ड र आगजनीको क्रममा सयौंजना घाइते बनाइएका छन् । गम्भीर प्रकृतिका घाइतेहरूमा निर्मल धमला, मिनबहादुर थापा, गोपाल वि.क., मनिराम, कृष्णबहादुर थापा, सन्तबहादुर खत्री, उत्तम मल्ल, तेपन्द्र गहतराज, निशा भण्डारी, खड्कबहादुर महरा, गंगाराम परियार, रुक्सा नेपाली, बलबहादुर जैसी, अमर अधिकारी, टेकबहादुर भाट, नेत्रप्रसाद विष्ट, कालीप्रसाद सञ्ज्याल, लक्ष्मी रानाभाट, झडपसिंह वि.क., करनसिंह वि.क., गोपाल थापा, गोपाल साउद, अमर बम, अशोक भण्डारीलगायत हुनुहुन्छ । यसबारे, सुकुम्बासीको तर्फाट पनि गोली चलेको थियो भनेर सरकारद्वारा गरिएको प्रचार सोह्रैआना झूठो, कपोकल्पित र दुनिर्यतपर्ूण्ा छ । यस्तो दुष्प्रचारलाई हामी पर्ूण्ातः खारेज गर्दछौं ।
त्यसैगरी, सोही दिन मध्यराति शोकमा डुबेका डुडेझारीबासीहरूलाई प्रहरीले पुनः दमन गरेको
छ । र, धरपकड र दमन अझै जारी रहेको खबर छ । हामी सरकारलाई उक्त सशस्त्र धरपकड र दमन अबिलम्ब रोक्न चेतावनी दिन्छौं ।
अन्तमा, डुडेझारी हत्याकाण्डको विरोधमा संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन, नेपालद्वारा आयोजित यही मंसिर २० गते थारूवान बन्द र मंसिर २१ गते नेपालबन्दका कार्यक्रमप्रति एकीकृत ने.क.पा.-माओवादी) ऐक्यबद्धता जहेर गर्दछ । सरकारी कार्यालय, कलकारखाना, यातायात, शिक्षणसंस्थालगायत बन्द गरी कठपुतली सरकारको फासिवादी हर्कतको भण्डाफोर गर्न एकढिक्का भएर सङ्र्घष्ामा उत्रन हामी सम्पर्ूण्ा जनसमुदायलाई हार्दिक आह्वान गर्दछौं । क्रान्तिकारी अभिवादन सहित †
मिति ः २०६६ मंसिर २० गते
दीनानाथ शर्मा
प्रवक्ता

Wednesday, December 2, 2009

उच्चस्तरीय संयन्त्र सरकार बदल्ने रणनीति

काठमाडौं । एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा वाइस दलीय संयुक्त सरकार गठन भएको सात महिना वितिसक्दा पनि उच्चस्तरीय संयन्त्र बनाउने उतिबेलैको सहमति कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन । माओवादीले तेस्रो चरणको आन्दोलन अघि सारेर सरकार ढाल्ने मिशनलाई र्सार्थकता दिने पहल शुरु गरिसकेको छ । संविधान लेखनलाई ध्यानमा राखेर संविधानसभा मातहत गठित समितिहरू अनिर्ण्र्ााो वन्दी बन्दै आएका छन् । सत्तारुढ गठवन्धन भित्र समेत एकरुपता कायम हुन सकिरहेको छैन । शान्ति प्रकृयाभन्दा पनि दलहरूको प्राथमिकता सरकार वा सत्ताकै हानथापमा केन्द्रित छ । नेपाली कांग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला यथाश्रि्र उच्चस्तरीय संयन्त्र निर्माणको तानावुनामा जुटेका छन् । उनलाई माओवादीले पार्टर्ीी रुपमै र एमालेका अध्यक्ष झलनाथ खनाल सहितको संस्थागत पक्षले गुटगत रुपमा साथ दिएको छ । मधेशी जनअधिकार फोरमका उपेन्द्र यादवले सडक आन्दोलनको घोषणामार्फ् संयन्त्र निर्माणको विचारलाई उर्जा दिइरहेका छन् । तर, नेपाली कांग्रेसको बहुमत भने संयन्त्र गठनको नियतप्रति सशंकित भएको छ । कोइराला र माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच सिंगापुरमा गोप्य सहमति भएको चर्चास“गै सशंकित भएका रामचन्द्र पौडेलहरू कोइरालाका प्रस्तावनालाई सवै मोर्चा अर्थात् पार्टर्ीी अतिरिक्त अन्य दलस“गको सम्बन्धको सवालमा पनि परास्त गर्न तम्सिएका छन् ।
प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई एमालेका केपी ओलीहरूले पुरै साथ दिएका छन् । मधेशी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिक पनि पुरै का“ध हाल्ने पक्षमा छ । सरकारको नेतृत्व फेरवदलको सवालमा सवै पार्टर्ीी मतभेद चर्किएको छ । सडकमा आन्दोलन मार्फ् सरकारको नेतृत्व बदल्ने माओवादीको योजनाले अपेक्षित परिणाम दिनेवाला छैन । यी कुरा माओवादीका नेताहरूले बुझेका छैनन् । तथापि मनोवैज्ञानिक दवावको लागि तेस्रो चरणको आन्दोलन घोषित भइसकेको छ ।
राष्ट्रपतिको पहल सच्याउने सवालमा कोइराला र खनालले मध्यमार्गी निकासको विचार त्यतिकै अघि सारेका होइनन् । माअेावादीलाई सहमतिमा नलिएसम्म शान्ति प्रकृयाले पर्ूण्ाता नपाउने अन्तर्रर्ााट्रय सोचाइलाई ुक्यासु गर्ने क्रममा मध्यमार्गी निकासको कुरा ल्याइएको छ । तत्काल सरकारको नेतृत्ववारे विवाद नचर्काउने कुरामा कोइराला र खनालले माओवादीलाई सहमत बनाएका छन् । राष्ट्रपतिको पहलको सवालमा १८ दलका तर्फाट दिइएको सुझाव गलत भएको र्सार्वजनिक स्वीकारोक्तिमार्फ् माअेावादीलाई निकास दिने कोइराला र खनालको भित्री योजना बनेको छ । कांग्रेस र एमालेका प्रमुख नेताको रुपमा कोइराला र खनालले र्सार्वजनिक गल्ती, स्वीकार गर्ने र सो को बदलामा कोइरालालाई संयन्त्रको प्रमुख बनाउनेमा माओवादीका नेताहरूले सहमति जनाएका छन् । उच्चस्तरीय संयन्त्र मार्फ् सरकारको नेतृत्व परिवर्तनको वाध्यात्मक अवस्था सजना गर्ने कोइराला, दाहाल र खनालको सहमतिलाई रामचन्द्र पौडेल तथा केपी ओलीहरूले गम्भीर रुपमा लिएका छन् । भावी प्रधानमन्त्रीको सवालमा कोइराला र खनालबीच सहमतिको अभ्यास भइरहेको छ । छोरी सुजातालाई सरकारको नेतृत्वमा लैजाने कोइरालाको इच्छा भएपनि परिस्थितिले झलनाथ खनालको आवश्यकतामा जोड दिएको छ । माओवादीका अध्यक्ष दाहालले भावी सरकारको नेतृत्वमा सिंगापुरमा कुरा गर्दा सुजातालाई एक नम्बरमा राखेका थिए । तर, रामचन्द्र पौडेलहरूको आक्रमकताको प्रतिफल सभापति कोइराला समेत झलनाथप्रति नरम बनेका छन् । केही दिनयता कोइराला, दाहाल र खनालबीच यही विषयमा विशेष वार्ता जारी छ । माओवादीका नेताहरूले सरकारको नेतृत्वमाथि हकदावी गर्न छोडिसकेका छन् । उच्चस्तरीय संयन्त्र निर्माण कोइराला, दाहाल र खनालको साझा सहमति बनेको छ। त्यसैगरी, राष्ट्रपतिको पहल सच्याउने सवालमा मध्यमार्गी बाटो समात्नेमा समेत उल्लेखित तीन नेताहरू सहमत भएका छन् ।
उच्चस्तरीय संयन्त्रले नै सरकारको फेरवदलमा निर्ण्ाायक भूमिका खेलेर लक्ष्य सहज बनाउने कोइराला र खनालको भित्री खेल बुझेका रामचन्द्र पौडेल र केपी ओलीहरूबाट पनि चानचुने गोटी चालिएको छैन । ती दुवै नेताले आ-आफ्नो पार्टर्ीी पकड बलियो पारेका छन् । उच्चस्तरीइ संयन्त्रमा प्रतिनिधित्वको सवालमा संस्थागत निर्ण्र्ााो च्या“खे थापेर कोइराला, दाहाल र खनालको योजना चकनाचुर पार्ने तर्फपौडेल र ओलीहरू प्रयत्नरत छन् । यस किमिका अनेक योजनाको तानावुनाले गर्दा संविधान लेखन र शान्ति प्रकृया ओझेलमा पर्न थालेको छ ।