Tuesday, May 5, 2009

प्रधानमन्त्री प्रचण्डåारा राजीना


काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले मुलुकमा उत्पन्न असहज स्थितिको निराकरण्ा गर्न र खतरामा परेको लोकतन्त्र, राष्टि्रयता र शान्तिप्रत्रिmयालार्इ बचाउनका लागि सकारात्मक वातावरण्ा निर्माण्ा गर्न राजीनामा दिएको बताउनुभएको छ ।सत्तारुढ दलहरू नेकपा एमाले र सद्‍भावना पार्टीले सरकारलार्इ दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि राष्ट्रका नाममा आज गनर्ुभएको सम्बोधनमा प्रधानमन्त्री दाहालले भन्नुभएको छ("शान्तिप्रत्रिmया, लोकतन्त्र, नागरिक सर्वोच्चता र राष्टि्रय स्वाधीनताका लागि सङ्‍घर्ष्ा गर्न सरकारको कुर्सी छोड्‍नु परे पनि त्यसबाट पछि नहट्‍ने निष्कर्ष्ामा पुगेको छु ।"राष्ट्रपति डा.रामवरण्ा यादवबाट अवकाशप्राप्त प्रधानसेनापति रुकमाङ्‍गद कटवाललार्इ सेनापतिमै बहाल रहनेगरी गनर्ुभएको पत्राचारबाट उत्पन्न राजनीतिक र संवैधानिक जटिलताका विष्ायमा प्रकाश पार्न अधिकांश समय खर्चिनुभएका प्रधानमन्त्री दाहालले सम्बोधनमा देशमा हाल असंवैधानिक ढङ्‍गले सिर्जना गरिएको åैध सत्ताको स्थिति हरहालतमा अन्त्य हुनु जरुरी छ भन्नुभएको छ ।उहाँले भन्नुभयो("हामीले सरकार गठन भए लगत्तै प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यत्रmम र वाष्ािक वजेटका जनमुखी कार्यत्रmमहरूलार्इ अनेक बहाना बनाएर कार्यान्वयन हुन दिइएन, स्थानीय निकायहरूको गठन हुन नदिएर गाउँ गाउँमा पठाइएको अर्बौंको बजेट खर्च हुनसकेन, सानातिना निहुँमा हप्तौंसम्म बन्द, हड्‍ताल र सदन अवरुद्ध गनर्े काम भइरह्यो ।"प्रधानमन्त्री दाहालले अत्यन्त जरुरी र सार्वजनिक तथा राष्टि्रय महत्वका विधेयकहरू पारित हुननसकेको, अर्बौंको विकास बजेट खर्च हुननसकेको र जनताले तत्काल पाउनुपनर्े राहतसमेत प्राप्त गर्ननसेकेको चर्चा गर्दै फेरि पनि सङ्‍त्रmमण्ाकालको विशिष्ट अवस्था र संयुत्तm सरकार सञ्चालनको बाध्यता भनेर धैर्य गरिएको, तर यो जनअनुमोदन प्राप्त सरकारलार्इ विभिन्न ढङ्‍गले घेराबन्दी गनर्े, अग्रगमनकारी एजेण्डा लागू हुननदिने र असफल पानर्े प्रयत्न विभिन्न प्रतिगामी र यथास्थितिवादी कोण्ाबाट भएको बताउनुभयो ।यो सरकारले चालु शान्तिप्रत्रिmयालार्इ तार्किक निष्कर्ष्ामा पुर्‍याउने, समयमै जनसंविधान निर्माण्ा गनर्े, जनतालार्इ आर्थिक(सामाजिक परिवर्तनको प्रत्याभूति गराउने र राष्टि्रय स्वाधीनताको रक्ष्ाा गनर्े कुरालार्इ हमेशा उच्च प्राथमिकता दिंदै आएको छ भन्दै प्रधानमन्त्री दाहालले बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक लोकतन्त्र, सङ्‍घीय शासन प्रण्ााली, विधिको शासन, मानवअधिकार, प्रेस स्वतन्त्रता आदि मूल्य, मान्यतालार्इ दह्रोसँग आत्मसात गरिएको बताउनुभयो ।उहाँले देशको विशिष्ट एेतिहासिक सङ्‍त्रmमण्ाकाल, व ृहद्‍ शान्ति सम्भmौता र अन्तरिम संविधानको मर्म र भावनाअनुरुप राष्टि्रय सहमतिको राजनीतिलार्इ विशेष्ा जोड दिंदै आएका छौं भन्दै सरकारभित्र र बाहिरका राजनीतिक दलहरूसँग सहमति कायम गनर्े प्रयत्न गर्दागर्दै कतिपय अवस्थामा हामीलार्इ सामान्य निर्ण्ाय गर्न पनि महिनौं लाग्ने गरेको उल्लेख गनर्ुभयो । प्रधानमन्त्री दाहालले भन्नुभयो,("त्यसैले एउटै कुरामा कसैले हामीलार्इ अधिनायकवादी र कसैले निर्ण्ायविहीन भनेर लगाउने गरेको आरोपलार्इ पनि हामीले चूपचाप सहँदै आएका छौं, फेरि पनि शान्तिप्रत्रिmया, लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र राष्टि्रय एकता तथा स्वाधीनताप्रतिको हाम्रो विश्वास र प्रतिबद्धतामा कत्त िपनि कमी आएको छैन र जुनसुकै उत्तेजनाले पनि हामीलार्इ त्यसबाट विचलित गराउन नसक्ने अठोट म पुन: एकपटक दोहोर्‍याउन चाहन्छु ।"जननिर्वाचित सरकारले गरेको विधिसम्मत निर्ण्ायलार्इ उल्टाउन र कार्यान्वयन हुननदिन विभिन्न शत्तmि केन्द्र र राजनीतिक दलहरूका उक्साहट र दबाबमा राष्ट्रपतिबाट सरासर असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कदम चालिएको र त्यसबाट देशमा अहिले गम्भीर राजनीतिक सङ्‍कट सिर्जना गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले अन्तरिम संविधानले राष्ट्रपतिलार्इ मन्त्रिमण्डलको सिफारिसबेगर सेना वा अन्य कुनै विष्ायमा स्वतन्त्र निर्ण्ाय गनर्े अधिकार कहीँ कतै नदिएको स्पष्ट गनर्ुभयोे ।लोकतन्त्रमा संवैधानिक राष्ट्रपतिलार्इ यसरी समानान्तर शत्तmि केन्द्रका रुपमा त्रिmयाशील बन्ने अधिकार कहीँ पनि हुँदैन तर गण्ातन्त्र नेपालका प्रथम राष्ट्रपतिलार्इ यसरी जननिर्वाचित सरकारका विरुद्ध त्रिmयाशील बनाउने र भmन्‍ सेनामाथि नागरिक सर्वोच्चता कायम गनर्े अत्यन्त संवेदनशील विष्ायमा यस्तो असंवैधानिक हर्कत गर्न लगाउने कार्य जो, जसबाट भएको छ त्यसले देशमा स्थापित शिशु लोकतान्त्रिक गण्ातन्त्रमाथि घातक प्रहार गरेको छ(प्रधानमन्त्री दाहालले भन्नुभएको छ । उहाँले राष्ट्रपतिको असंवैधानिक कदम सच्याउन र सेनामाथि नागरिक सर्वोच्चता कायम गर्न आवश्यक पहल गर्नु सम्पूर्ण्ा लोकतान्त्रिक र देशभत्तm शत्तmिको गम्भीर दायित्व बनेको बताउनुभयो ।केही निहित स्वार्थी कोण्ा र व ृत्तहरूवाट भ्रम र आशङ्‍का पिंँजाएर राजनीतिक दलहरूबीचमा नै फाटो पार्न सफल हुनु भmन्‍ ठूलो चिन्ताको विष्ाय भएको, कतिपय दल र तिनका नेताहरू शुरुमा सहमत भएर पनि पछि अज्ञात कारण्ावश पछि हट्‍नु र यति संवेदनशील विष्ायमाथि खेलबाड गर्नु लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र संस्क ृति विकासका निम्ति गम्भीर खतराको सूचक बनेको पनि प्रधानमन्त्री दाहालले उल्लेख गनर्ुभयो । सम्बोधनका त्रmममा उहाँले भन्नुभयो("यस स्थितिमा सवै लोकतान्त्रिक र देशभत्तm राजनीतिक शत्तmिहरूसँग 'बुढी मरी भन्दा पनि काल पल्क्यो भनेर डराउनु' भन्ने उत्तmिलार्इ स्मरण्ा गर्दै सेनामाथि नागरिक सर्वोच्चता कायम गनर्े प्रश्नलार्इ गम्भीरतापूर्वक लिन म हार्दिक आग्रह गर्दछु ।"प्रधानमन्त्री दाहालले सेनापतिको प्रकरण्ामा कतिपय अन्तरारष्टि्रय शत्तmिकेन्द्रहरूको द ृश्य र अद ृश्य चलखेलप्रति सम्पूर्ण्ा देशभत्तm नेपाली दिदी(बहिनी तथा दाज्यू(भाइको ध्यानाकर्ष्ाण्ा गराउन चाहन्छु भन्दै हामी हाम्रा सवै छिमेकी र मित्र देशहरूसँग सुमधुर कूटनीतिक सम्बन्ध कायम गर्न प्रतिबद्ध छौं भन्नुभएको छ । उहाँले हाम्रो आन्तरिक मामिलामा कसैको पनि हस्तक्ष्ोप हामीलार्इ किमार्थ स्वीकार्य नरहेको, नेपालको सार्वभौमिकता, स्वतन्त्रता र भौगोलिक अखण्डताविरुद्ध कसैसँग कुनै प्रकारको सम्भmौता हुननसक्ने तथा दशौं हजारले बगाएको रगतमाथि टेकेर हामी कुनै पनि विदेशी प्रभुहरू सामुन्ने शीर निहुराउन तयार छैनौं भन्नुभएको छ ।कुर्सीका निम्ति विदेशीको मुख ताक्ने युगको अन्त्य अब नेपालमा भइसकेको छ भन्ने स्पष्ट सन्देश पनि हामी सवैलार्इ दिन चाहन्छौं भन्दै प्रधानमन्त्री दाहालले राष्टि्रय स्वाभिमान र स्वतन्त्रताका लागि जुनसुकै बलिदान गर्नु परे पनि तयार रहन सबै देशभत्तm शत्तmिसँग आग्रह गर्न चाहन्छौं भन्नुभएको छ ।
प्रधानमन्त्री दाहालले राष्ट्रका नाममा गनर्ुभएको सम्बोधनको पूर्ण्ा विवरण्ा यसप्रकार छ :
(आदरण्ाीय नेपाली दिदी(बहिनी तथा दाज्यू(भाइहरू,१)
आज हामी नेपाली इतिहासको असाध्यै गौरवशाली तर चुनौतीपूर्ण्ा क्ष्ाण्ामा उभिएका छौं । यस्ता क्ष्ाण्ाहरू कुनै देशका इतिहासमा कमैमात्र आउने गर्दछन्‍ । एकातिर हामीले दशवर्ष्ो महान्‍ जनयुद्ध र त्यसैको पूरकका रुपमा रहेको संयुत्तm जनआन्दोलन र मधेस आन्दोलनपश्चात्‍ नेपाली इतिहासमा पहिलोचोटि संविधानसभा निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेका छौं र सयौं वर्ष्ा पुरानो सामन्ती राजतन्त्रलार्इ अन्त्य गरेर देशलार्इ सङ्‍घीय लोकतान्त्रिक गण्ातन्त्रमा रुपान्तरण्ा गरेका छौं । यो तपार्इं हामी सवैका निम्ति असाध्यै गर्व गर्न लायक कुरा हो । यसका निम्ति हामीले ती दशौं हजार महान्‍ शहीद, बेपत्ता पारिएकाहरू र घाइते योद्धाहरूको युगौंयुगसम्म उच्च सम्मान र सम्भmना गरिराख्नुपर्दछ । परन्तु अर्कोतिर, हामीले प्राप्त गरेको यो शिशु गण्ातन्त्र, हाम्रो प्यारो राष्टि्रय स्वाधीनता र आम जनताले चाहेको तीव्र आर्थिक(सामाजिक परिवर्तन र विकासका विरुद्ध विभिन्न देशी, विदेशी प्रतिगामी तथा यथास्थितिवादी तत्वहरूले गम्भीर ष्ाड्‍यन्त्र गरिराखेका छन्‍ । यो हामी सवैका निम्ति ठूलो चुनौतीको विष्ाय हो । यिनै सन्दर्भलार्इ लिएर गण्ातन्त्र नेपालको पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्रीका हैसियतले म यतिबेला तपार्इंहरूलार्इ सम्वोधन गर्दैछु ।
२) संविधानसभा निर्वाचनमा आम नेपाली जनताको अपार माया र समर्थन पाएर हाम्रो पार्टी एकीक ृत नेकपा (माओवादी)ले प्रत्यक्ष्ा निर्वाचन प्रण्ाालीमा स्पष्ट बहुमत र समानुपातिक निर्वाचन प्रण्ाालीमा सबभन्दा ठूलो दलको हैसियत प्राप्त गर्‍यो । यो हामीले चुनावका दौरानमा अघि सारेको 'नयाँ नेपालका निम्ति नयाँ विचार र नयाँ नेत ृत्व' भन्ने नाराको स्पष्ट जनअनुमोदन थियो । परन्तु निर्वाचन परिण्ााम निस्केको चार महिनासम्म विभिन्न बहानामा माओवादी नेत ृत्वमा सरकार बनाउन दिइएन । अन्त्यमा लोकलाजले बाध्य भएर मात्र गत भदौको पहिलो हप्तामा मेरो नेत ृत्वमा गण्ातन्त्र नेपालको पहिलो निर्वाचित सरकार गठन गनर्े मार्गप्रशस्त भयो । त्यसपछि सरकार सञ्चालन गनर्े हाम्रो आफ्नै कतिपय अनुभवजन्य कमीकमजोरीका कारण्ाले पनि हामीले तपार्इंहरूले चाहेजस्तो सवै काम बेलैमा गर्न सकेनौं होला । हामी जानअनजानमा भएका आफ्ना कमीकमजोरीलार्इ कुनै पनि बहानामा ढाकछोप गनर्े पक्ष्ामा छैनौं । जनताबाट सिक्ने र जनताका स्वस्थ आलोचनाहरूलार्इ गम्भीरतापूर्वक लिने हाम्रो घोष्ाित वैचारिक प्रतिबद्धता नै हो । परन्तु हामीले सरकारमा रहेर देश र जनताका पक्ष्ामा गर्न खोजेका थुप्रै राम्रा कामहरूलार्इ हुन नदिन कतिपयले सरकार बाहिरबाट र कतिपयले सरकारभित्रैबाट निरन्तर बाधा उत्पन्न गरिरहे । उदाहरण्ाका निम्ति हामीले सरकार गठन भएलगत्तै प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यत्रmम र वाष्ािक बजेटका जनमुखी कार्यत्रmमहरूलार्इ अनेक बहाना बनाएर कार्यान्वयन हुन दिइएन । स्थानीय निकायहरूको गठन हुन नदिएर गाउँ गाउँमा पठाइएको अर्बौंको बजेट खर्च हुनसकेन । सानातिना निहुँमा हप्तौंसम्म बन्द, हड्‍ताल र सदन अवरुद्ध गनर्े काम भइरह्यो । फलस्वरुप कतिपय अत्यन्त जरुरी र सार्वजनिक तथा राष्टि्रय महत्वका विधेयकहरू प्ारित हुनसकेनन्‍ भने अर्बौंको विकास बजेट खर्च हुनसकेन र जनताले तत्काल पाउनुपनर्े राहतसमेत प्राप्त गर्न सकेनन्‍ । फेरि पनि सङ्‍त्रmमण्ाकालको विशिष्ट अवस्था र संयुत्तm सरकार सञ्चालनको बाध्यता भनेर हामीले धैर्य गर्दैगर्‍यौं । तर यो जनअनुमोदन प्राप्त सरकारलार्इ विभिन्न ढङ्‍गले घेराबन्दी गनर्े, अग्रगमनकारी एजेण्डा लागू हुन नदिने र असफल पानर्े प्रयत्न विभिन्न प्रतिगामी र यथास्थितिवादी कोण्ाबाट भइरह्यो ।
३) यो सरकारले चालू शान्तिप्रत्रिmयालार्इ तार्किक निष्कर्ष्ामा पुर्‍याउने, समयमै जनसंविधान निर्माण्ा गनर्े, जनतालार्इ आर्थिक(सामाजिक परिवर्तनको प्रत्याभूति गराउने र राष्टि्रय स्वाधीनताको रक्ष्ाा गनर्े कुरालार्इ हमेशा उच्च प्राथमिकता दिंदै आएको छ । त्यसरी नै बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक लोकतन्त्र, सङ्‍घीय शासन प्रण्ााली, विधिको शासन, मानवअधिकार, प्रेस स्वतन्त्रता आदि मूल्यमान्यतालार्इ दह्रोसँग आत्मसात्‍ गर्दै आइरहेको छ र तीप्रतिको प्रतिबद्धता हमेशा कायम राख्नेछ । देशको विशिष्ठ एेतिहासिक सङ्‍त्रmमण्ाकाल, व ृहद्‍ शान्ति सम्भmौता र अन्तरिम संविधानको मर्म र भावनाअनुरुप हामीले राष्टि्रय सहमतिको राजनीतिलार्इ विशेष्ा जोड दिंदै आएका छौं । सरकारभित्र र बाहिरका राजनीतिक दलहरूसँग सहमति कायम गनर्े प्रयत्न गर्दागर्दै कतिपय अवस्थामा हामीलार्इ सामान्य निर्ण्ाय गर्न पनि महिनौं लाग्ने गरेको छ । त्यसैले एउटै कुरामा कसैले हामीलार्इ अधिनायकवादी र कसैले निर्ण्ायविहीन भनेर लगाउने गरेको आरोपलार्इ पनि हामीले चूपचाप सहँदै आएका छौं । फेरि पनि शान्तिप्रत्रिmया, लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र राष्टि्रय एकता तथा स्वाधीनताप्रतिको हाम्रो विश्वास र प्रतिबद्धतामा कत्त िपनि कमी आएको छैन र जुनसुकै उत्तेजनाले पनि हामीलार्इ त्यसबाट विचलित गराउन नसक्ने अठोट म पुन: एकपटक दोहोर्‍याउन चाहन्छु ।४
) गण्ातन्त्रको स्थापनापछि नेपाली सेनामाथि नागरिक सर्वोच्चताको प्रश्न एउटा अत्यन्तै गम्भीर र संवेदनशील प्रश्न बन्दै आइरहेको छ । सेनामाथि नागरिक सर्वोच्चताको सामान्य अर्थ भनेको सेना जननिर्वाचित सरकारको नि:शर्त नियन्त्रण्ामा रहने भन्ने नै हो । भर्खरै लोकतन्त्रको संस्थागत विकास हुन लागेका थुप्रै देशहरूमा सेना र जननिर्वाचित सरकारबीच लामो समयसम्म अन्तरविरोध र åन्å कायम रहने गरेका छन्‍ । हाम्रै देशमा पनि २०१७ साल पुस १ गते र २०६१ साल म्ााघ १९ गतेका घटनाहरू त्यसका साक्ष्ाी छन्‍ । यिनै तथ्यलार्इ मध्यनजर गर्दै यो जननिर्वाचित सरकारले बारम्बार सरकारको नीति तथा आदेशको उल्लङ्‍घन गनर्े नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति रुक्माङ्‍गद कटवाललार्इ सफाइको उचित मौका दिएर संविधान र कानुनबमोजिम विधिवत्‍ ढङ्‍गले सेवाबाट अवकाश दिने निर्ण्ाय गर्‍यो । यसबारे सरकारभित्र र बाहिरका राजनीतिक दल र शत्तmिहरूसँग सहमति जुटाउन यथेष्ट प्रयत्न पनि गरियो । तर जननिर्वाचित सरकारले गरेको विधिसम्मत्‍ निर्ण्ायलार्इ उल्टाउन र कार्यान्वयन हुननदिन विभिन्न शत्तmि केन्द्रहरू र राजनीतिक दलहरूको उक्साहट र दबाबमा सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट जुन सरासर असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कदम चालियो त्यसबाट देशमा अहिले गम्भीर राजनीतिक सङ्‍कटको सिर्जना गरेको छ । अन्तरिम संविधानले राष्ट्रपतिलार्इ मन्त्रिमण्डलको सिफारिसबेगर सेना वा अन्य कुनै विष्ायमा स्वतन्त्र निर्ण्ाय गनर्े अधिकार कहीँ कतै दिएकै छैन । लोकतन्त्रमा संवैधानिक राष्ट्रपतिलार्इ यसरी समानान्तर शत्तmि केन्द्रका रुपमा त्रिmयाशील बन्ने अधिकार कहीँ पनि हुँदैन । तर गण्ातन्त्र नेपालका प्रथम राष्ट्रपतिलार्इ यसरी जननिर्वाचित सरकारका विरुद्ध त्रिmयाशील बनाउने र भmन्‍ सेनामाथि नागरिक सर्वोच्चता कायम गनर्े अत्यन्त संवेदनशील विष्ायमा यस्तो असंवैधानिक हर्कत गर्न लगाउने कार्य जो,जसबाट भएको छ त्यसले देशमा स्थापित शिशु लोकतान्त्रिक गण्ातन्त्रमाथि घातक प्रहार गरेको छ । यसका विरुद्ध आवाज उठाउनु र राष्ट्रपतिको असंवैधानिक कदम सच्याउन र सेनामाथि नागरिक सर्वोच्चता कायम गर्न आवश्यक पहल गर्नु आज सम्पूर्ण्ा लोकतान्त्रिक र देशभत्तm शत्तmिहरूको गम्भीर दायित्व बनेको छ ।
५) प्रधानसेनापति प्रकरण्ामा राष्ट्रपतिलार्इ अघि सारेर लोकतन्त्र, संविधान र शान्तिप्रत्रिmयामाथि गम्भीर प्रहार गर्न कतिपय राजनीतिक दल र शत्तmिहरू अग्रसर बनेको प्रसङ्‍ग हाम्रो शिशु गण्ातन्त्र र शान्तिप्रत्रिmयानिम्ति भmन्‍ गम्भीर चिन्ताको विष्ाय बनेको छ । केही समयदेखि माओवादी पार्टीले कथित सत्ताकब्जा गर्न लागेको मनगढन्ते दुष्प्रचार गरेर अहिलेको राष्ट्रपतिको असंवैधानिक कदमनिम्ति आधारभूमि तयार पारिएको प्रसङ्‍गलार्इ सवै लोकतन्त्रवादी राजनीतिक दलहरूले विशेष्ा गम्भीरतापूर्वक लिनु जरुरी छ । यस प्रकरण्ामा राजनीतिक दलहरूसँग सहमति कायम गनर्े हाम्रो भगीरथ प्रयासका बाबजुद केही निहित स्वार्थी कोण्ा र व ृत्तहरूबाट भ्रम र आशङ्‍का पिँmजाएर राजनीतिक दलहरू बीचमा नै फाटो पार्न सफल हुनु भmन्‍ ठूलो चिन्ताको विष्ाय भएको छ । कतिपय दल र तिनका नेताहरू शुरुमा सहमत भएर पनि पछि अज्ञात कारण्ावश पछि हट्‍नु र यति संवेदनशील विष्ायमाथि खेलबाड गर्नु लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र संस्क ृतिको विकासका निम्ति गम्भीर खतराको सूचक बनेको छ । यो स्थितिमा सवै लोकतान्त्रिक र देशभत्तm राजनीतिक शत्तmिहरूसँग 'बुढी मरी भन्दा पनि काल पल्क्यो भनेर डराउनु' भन्ने उत्तmिलार्इ स्मरण्ा गर्दै सेनामाथि नागरिक सर्वोच्चता कायम गनर्े प्रश्नलार्इ गम्भीरतापूर्वक लिन म हार्दिक आग्रह गर्दछु ।
६) यो प्रकरण्ामा कतिपय अन्तरराष्टि्रय शत्तmिकेन्द्रहरूको द ृश्य र अद ृश्य चलखेलप्रति पनि म सम्पूर्ण्ा देशभत्तm नेपाली दिदीबहिनी तथा दाज्यूभाइहरूको ध्यानाकर्ष्ाण्ा गराउन चाहन्छु । हामी हाम्रा सवै छिमेकी र मित्र देशहरूसँग सुमधुर कूटनीतिक सम्बन्ध कायम गर्न प्रतिबद्ध छौं । परन्तु हाम्रो आन्तरिक मामिलामा कसैको पनि हस्तक्ष्ोप हामीलार्इ किमार्थ स्वीकार्य छैन । नेपालको सार्वभौमिकता, स्वतन्त्रता र भौगोलिक अखण्डताविरुद्ध कसैसँग कुनै प्रकारको सम्भmौता हुन सक्दैन । दशौं हजार देशभत्तmहरूले बगाएको रगतमाथि टेकेर हामी कुनै पनि विदेशी प्रभुहरू सामुन्ने शीर निहुराउन तयार छैनौं । कुर्सीका निम्ति विदेशीको मुख ताक्ने युगको अन्त्य अब नेपालमा भइसकेको छ भन्ने स्पष्ट सन्देश पनि हामी सवैलार्इ दिन चाहन्छौं । साथै राष्टि्रय स्वाभिमान र स्वतन्त्रताका लागि जुनसुकै बलिदान गर्नु परे पनि तयार रहन हामी सवै देशभत्तm शत्तmिहरूसँग आग्रह गर्न चाहन्छौं ।
७) यो समग्र स्थितिमा शान्तिप्रत्रिmया, लोकतन्त्र, नागरिक सर्वोच्चता र राष्टि्रय स्वाधीनताका लागि सङ्‍घर्ष्ा गर्न सरकारको कुर्सी छोड्‍नु परे पनि त्यसबाट पछि नहट्‍ने निष्कर्ष्ामा म पुगेको छु । देशमा हाल असंवैधानिक ढङ्‍गले सिर्जना गरिएको åैध सत्ताको स्थिति हरहालतमा अन्त्य हुन जरुरी छ । त्यसका विरुद्ध सिङ्‍गो देश एकताबद्ध हुनु आजको आवश्यकता हो । त्यसैले यो असहज स्थितिको निराकरण्ा गर्न र खतरामा परेको लोकतन्त्र, राष्टि्रयता र शान्तिप्रत्रिmयालार्इ बचाउने दिशामा सकारात्मक वातावरण्ा निर्माण्ा गर्न मैले यसै सम्वोधनमाफत्‍ आपूmले नेत ृत्व गरेको मन्त्रिमण्डलबाट राजिनामा दिएको घोष्ाण्ाा गर्दछु ।
८) अन्त्यमा, म जारी शान्तिप्रत्रिmया, लोकतन्त्र र राष्टि्रयताको संरक्ष्ाण्ानिम्ति पुन: एकपटक द ृढ प्रतिबद्धता व्यत्तm गर्दै नयाँ लोकतान्त्रिक समुन्नत नेपालको निर्माण्ा र नागरिक सर्वोच्चताको वर्तमान सङ्‍घर्ष्ामा अभm द ृढतापूर्वक लागिरहन सम्पूर्ण्ा जनसमुदाय, नागरिक समाज र राजनीतिक शत्तmिहरूसँग हार्दिक आग्रह गर्दछु ।
धन्यवाद ।
२०६६ वैशाख २१
पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'