राजधानीमा विद्रोहको खतरा

सवै किसिमका तरकारी र फलफूलको मूल्य पछिल्लो एक महिना भित्रै दुगुना भइसकेको छ । तेल, दाल र दलहनको मूल्य त झनै छोइसक्नु छैन । चामल र पिठो सहितका खाद्यान्नको रातो रातको मूल्यवृद्धि आम नेपाली जनता प्रताडित भएका छन् । बजारको मूल्य नियन्त्रणमा सरकार पुरै उदासिन रहेको छ । सत्तासीनहरू संविधान निर्माण देखि शान्ति प्रकृयाको पर्ूण्ाताको गीत गाउन व्यस्त छन् । ती विधामा समेत प्रगतिको कुनै संकेत देखिएको छैन । जनताको दैनिकी प्रतिको सत्तासीनहरूको उदासिनता सा"च्चिकै लज्जास्पद छ । मूल्य नियन्त्रण शान्ति सुरक्षाभन्दा कमजोर पक्ष होइन । सरकारको सफलता वा विफलता यी दुइ कुरामै निर्भर रहन्छ । सत्तासीनहरूले यतातिर पटक्कै ध्यान दिएका छैनन् । कर्मचारीलाई महंगी भत्ता दिएर मूल्यवृद्धिको निरन्तरतालाई फस्टाउने अवसर दिने गम्भीर गल्ती सत्तासीनहरूबाट भएकेा छ । तीन प्रतिशत कर्मचारीलाई मात्रै सरकारले मुलुकको नागरिक ठानेको महसुस गरेका र्सवसाधारण नेपालीहरूले सत्तासीनहरूलाई विवेकहीनको जमात ठान्न थालिनै सकेका छन् ।
सभासद्को पारिश्रमिक र कर्मचारीको तलव बढाएर मूल्य नियन्त्रणमा देखिएको लाचारीमाथि पर्दा हाल्न तम्सेका सत्तासीनहरूको विवेकलाई कुनै पनि अर्थमा स्वभाविकै मान्न सकिदैन । र्सवसाधारण नेपाली जनताको टाउकोमा टेकेर आफूहरू सत्तासीन भएको यथार्थ विर्सिइएको प्रतित हु"दैछ । महंगीको मारले जीवनयापन गर्न कठिन भएका र्सवसाधारण नेपालीहरूले विस्तारै कुरा बुझ्न थालेका छन् । जनताको अजेय शक्ति माथिको खेलवाडले राम्रो परिणाम दिनेवाला छैन । मुलुकमा सरकार नै नभएको अनुभूत गरिरहेका नेपाली जनताले उपभोक्ता मञ्च र नागरिक समाजको शिर्षनमा समेत विवेकहीनहरूको हाली मुहाली रहेको अनुभव गरिरहेका छन् । राजनीतिक दलको नेतृत्वप्रति र्सवसाधारणको विश्वास गुम्न थालि नै सकेको छ । सरकारको लाचारी छोप्ने अभियानमा उल्लेखित सवैको साझेदारी रहेको अनुभव गरेका नेपालीहरू आन्दोलित हुने दिन अव टाढा छैन । जनतामा स्वस्फर्ूत रुपले चेतना जाग्रत भइरहेको छ ।
यही तरिकाले राज्य सञ्चालन गरिएमा जनता व्रि्रोहमा उत्रिएमा कुनै अनर्थ हुने छैन । संसारका अन्य मुलुकमा यस्ता घटना भएका थुप्रै नजीर छन् । त्यसैले विश्वले नै राजनीतिभन्दा पनि जनसेवालाई प्राथमिकतामा राखेको हो । तर, हालका सत्तासीन र ठूला दलका नेताहरूबाट चाहिं राजनीतिको एकोहोरो रट लगाइएको छ । दोश्रो जनआन्दोलन अघि दिइएको आश्वासन र प्रलोभन दलका नेताहरूले पुरै विर्सिएका छन् । मूल्यवृद्धिले आम नेपालीको जीवन कष्टकर बनाएको छ । तथापि संसदभित्र यसवारेमा कुनै छलफल भएको छैन । पारिश्रमिक बढाएर सांसदहरू आफ्नो लागि परिस्थिति अनुकूल बनाउदैछन् । महंगी भत्ता बढाएर कर्मचारीको मुख थुन्ने काम भएको छ । राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरू ठेक्का पट्टा र कमिशनको आडमा महंगीको सामना गर्दैछन् । नागरिक समाजस"ग सरोकार राख्ने संस्थाहरूलाई बजेटमै विशेष व्यवस्था गरेर महंगीको पक्षमा उभ्याइएको छ । परिणामतः जनताको पीडा र व्यथा ओझेलमा पर्न गएको छ । यो कुरा बुझेका र्सवसाधारण नेपालीहरू स्वस्फर्ूत रुपले व्रि्रोहमा उत्रिएमा कुनै आर्श्चर्य हुने छैन । विकसित परिस्थितिले संभावित व्रि्रोहलाई मलजल गरिरहेको छ ।

गणतन्त्रले मुलुकको अस्तित्व संकटमा पारेको छ

- तारानाथ लुइटेल, केन्द्रीय सदस्य, राप्रपा नेपाल
० पार्टर्ीीथापना कालदेखि नै राप्रपामा रहनु भएको थियो । तर केही दिन अघि मात्रै पार्टर्ीीरित्याग गरी राप्रपा नेपाल प्रवेश गर्नुभयो, किन -
- निश्चय पनि करिव दुइ दशक अघि स्थापना भएको राप्रपाले संवैधानिक राजतन्त्र बहुदलीय प्रजातन्त्र, हिन्दू अधिराज्य लगायतका विषयलाई पार्टर्ीीे आदर्श र सिद्धान्त बनाएपछि आम राष्ट्रवादी प्रजातन्त्रवादी र पर्ूव पञ्चहरू एकीकृत भइ मुलुकको महत्वपर्ूण्ा राजनीतिक शक्तिको रुपमा राप्रपाको स्थापना भयो । हामी पनि त्यही अनुरुप अगाडि बढ्यौं । बहुदलीय प्रजातन्त्र स्थापना पछि विभिन्न चरण पार गर्दै राप्रपाले नेपाली जनताको साथ सहयोग पनि पाएको थियो । जनतालाई गलत आश्वासन दिएर आफ्नो अभिष्ट पूरा गर्न तल्लिन रहेका एमाले र कांग्रेस विरुद्धको वैकल्पिक प्रजातान्त्रिक शक्तिको रुपमा राप्रपा स्थापित भइसकेको थियो । पञ्चायत अघि र बहुदलीय कालमा पटक पटक मुलुक सञ्चालन गरिसकेका अनुभवी नेता कार्यकर्ताहरू राप्रपामै रहेका थिए, तर पछिल्लो परिवर्तित राजनीतिक घटनाक्रमस"गै मुलुकमा महत्वपर्ूण्ा निर्ण्र्ाारू भए । कति निर्ण्र्ाानेपालका राजनीतिक दलको इच्छा अनुरुप भए होलान् कति निर्ण्र्ााविदेशीहरूको इशारामा भए होलान् तर यस बीचमा राप्रपाले आफ्नो तर्फाट स्वयं पार्टर्ीी नेपाली जनताको हितको लागि कुनै पनि भूमिका निर्वाह गर्न सकेन बरु उल्टै कसैको इशारामा स्थापना कालमा लिएको संवैधानिक राजसंस्था, बहुदलीय प्रजातन्त्र हिन्दू राष्ट्र लगायतका नेपालको अस्तित्व र पहिचानस"ग जोडिएका विषयलाई पार्टर्ीीे आदर्शबाट विमुख गरायो, आफूलाई आयातित गणतन्त्रवादी पार्टर्ीीे रुपमा उभ्यायो । यस कारण राजतन्त्रवादी हामी आम कार्यकर्ताको भावना विपरित हिडेको पार्टर्ीी वस्तुको कुनै औचित्य थिएन र राजसंस्थावादी पार्टर्ीीराष्ट्रवादी पार्टर्ीी हिन्दू धर्मवादी पार्टर्ीीाप्रपा नेपालमा प्रवेश गरेको हु" ।
० तपाई राप्रपास"गको वैचारिक मतभेदका कारण कि मुलुकमा राजसंस्था पुनस्थापनाको विकल्प छैन भनेर पनि राप्रपा नेपाल प्रवेश गर्नु भएको -
- पहिलो कुरा त श्री ५ वडामहाराजधिराज पृथ्वी नारायण शाहले टुक्रा टुक्रा अवस्थाबाट एउटै मालामा गास्नु भएको एकीकृत नेपालको भविष्य नै अहिले संकटमा छ । जुन अस्तित्व र पहिचान जोगाउनु प्रत्येक नेपालीको कर्तव्य हो, त्यसमा राप्रपाको पनि कर्तव्य थियो तर विचार सिद्धान्त र आस्थालाई कसैको लहै लहैमा लागेर स्थापना कालमा लिएको सिद्धान्त विर्सने, पर्ुखाले छोडेर गएको जिम्मेवारीलाई आत्मसात नगर्ने भएपछि इतिहास र मुलुकको रक्षार्थ लडेको पार्टर्ीीाप्रपा नेपालमा लाग्नुको विकल्प थिएन किनकि अबको पहिलो लडाइ भनेको राष्ट्रवादी र राष्ट्रघाती विरुद्धको हो । राष्ट्रवादी आन्दोलनको नेतृत्व राप्रपा नेपालले लिन्छ, मुलुकको अस्तित्वको संरक्षण राप्रपा नेपाल मात्रै गर्छ, यो मुलुकको रक्षार्थ राजसंस्था अनिवार्य छ भन्ने दूरदशीृ चिन्तन राप्रपा नेपालमा मात्र छ, त्यस कारण व्यक्तिगत स्वार्थ र मनोकांक्षा नभई राप्रपाले स्थापना कालमा लिएको नीति र परिवर्तित घटनाक्रममा राष्ट्रियता, अखण्डता, र्सार्वभौमिकता र एकता जोगाउने महान लक्ष्य र हिम्मतका साथ अघि बढेको पार्टर्ीीे सिपाही हुनुमा गौरव अनुभूति गर्दछ ।
० के वैचारिक धरातललाई नसमाउने हो भने राप्रपाको भविष्य संकटमा नै हो त -
- मैले अघि पनि भने नि, कुनै पनि पार्टर्ीीञ्चालन हुने भनेको स्थापना कालमा लिएको नीति र सिद्धान्तले हो । तर आज राप्रपाले न विगतमा अंगीकार गरेको नीतिलाई आत्मसात गर्‍यो, न संकटमा परेको राष्ट्रियताको संरक्षणमा कुनै भूमिका नै निर्वाह गर्‍यो - अर्को तर्फविभिन्न कारणले विभाजन भएका राप्रपा नेपाल, राजपा लगायतका पार्टर्ीीग एकता गरी अघि बढ्ने सोच राप्रपा नेतृत्वमा अझै पनि छैन । त्यसैले भोलिका दिनमा आफ्नो वैचारिक धरातल स्पष्ट नगर्ने हो भने राप्रपा विघटन हुन सक्ने अवस्था मैले देखेको छु ।
० कसरी त्यस्तो अवस्था देख्नुभयो -
- यो मुलुकमा अब को कता तिर भन्ने भन्दा पनि राजा सहितको प्रजातन्त्रवादी शक्ति र जनगणतन्त्रवादी शक्ति बीचको संर्घष्ा जारी रहने हु"दा राप्रपा वा अर्को कुनै पार्टर्ीीे नाम लिइराख्नु आवश्यक नहुन सक्छ । त्यसकारण कसैलाई मन परेपनि नपरेपनि राजा सहितको प्रजातन्त्रवादी शक्तिको नेतृत्व राप्रपा नेपालले लिएको छ र भोलिका दिनमा पनि त्यही हुनेछ, त्यस्तै जनगणतन्त्रवादी शक्तिको नेतृत्व नेकपा माओवादीले लिन्छ भन्ने हाम्रो ठहर छ । अब यो मुलुकमा एमाले, कांग्रेस, राप्रपा वा अन्य कुनै पनि पार्टर्ीी म यस्तो पार्टर्ीीु", उस्तो पार्टर्ीीु" भने परिचय दिइरहनु कुनै आवश्यक छैन । अर्को कुरा म के पनि भन्न चाहन्छु भने विचार र मुलुकको अस्तित्वका लागि लड्न हो भने राप्रपा नेपाल र स्वार्थको राजनीति गर्ने हो भने माओवादी पार्टर्ीी लाग्नुस् ।
० संविधानसभामा उपस्थित २४ दलमध्ये एकमात्र राजावादी पार्टर्ीी प्रवेश गर्नु भएको छ । के राप्रपा नेपालले लिएको विचारको सुनुवाइ होला त -
- आम नेपाली जनताले के बुझ्नु जरुरी छ भने राप्रपा नेपालले आफ्नो पार्टर्ीी स्वार्थका कारण राजासहितको प्रजातन्त्र हिन्दू राष्ट्र एकात्मक राज्य प्रणाली हुनर्ुपर्छ भनेको होइन, नेपालको अस्तित्व रक्षाका लागि र नेपाल एकीकरण देखि अहिलेसम्म राजसंस्थाले निभाएको भूमिकाको मूल्यांकन गर्दा नेपालको परम्परागत र राट्रवादी शक्ति राजसंस्था नै हो । म एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु नेपाल राजतन्त्रात्मकबाट गणतन्त्रात्मक मुलुक भएपछि मेची देखि महाकाली सम्मका विभिन्न स्थानमा नेपाली भूमिमाथिको अतिक्रमण बढ्दै गयो । राष्ट्र विखण्डनका नाराहरू घन्काइए । मुलुक विखण्डन गरौं भनेर हिड्नेहरूलाई नियन्त्रण नभई प्रोत्साहित गरियो, राष्ट्रिय झण्ड जलाइयो । असुरक्षा अभाव महंगी भ्रष्टाचार जस्ता गतिविधि बढ्दै गए । ८० प्रतिशत भन्दा बढी नपाली जनताको आस्थाको केन्द्र विन्दू रहेको हिन्दू धर्मलाई कसैको इशारामा धर्म निरपेक्ष राष्ट्र घोषणा गरियो । संघीयता जस्तो राष्ट्रघाती विषयको कार्यान्वयन गराउन खोजिदैछ । राजतन्त्रलाई कमजोर बनाएपछि करिव २० लाख विदेशीले नेपाली नागरिकता पाए । अधिकार दिलाउने नाममा सदियौं देखि आपसमा मिलेर बसेका विभिन्न जनजाति भाषा धर्म तथा सम्प्रदायहरूबीच फाटो ल्याउने काम गरियो, के यो नेपालको एकता राष्ट्रियता र अखण्डता विरुद्ध गणतन्त्रले ल्याएको संकट होइन । यो राजतन्त्र कालमा त भएको थिएन नि । यसकारण राप्रपा नेपालले केही दलका नेताहरूले विदेशीको इशारामा अध्यारो कोठाबाट गरिएका निर्ण्र्ाारूलाई अस्वीकार गरी राजसंस्था वा गणतन्त्र हिन्दू धर्म वा धर्म निरपेक्ष, संघीयता वा एकात्मक के रोज्ने भन्ने वारे निर्ण्र्ाागर्ने अधिकार र्सार्वभौम सत्ता सम्पन्न नेपाली जनतालाई दिनर्ुपर्छ भनेर आन्दोलनमा होमिएको कारण राप्रपा नेपालले लिएको नीति कुनै पनि हालतमा गलत छैन, नेपाली जनताको भावना अनुकूल नै छ । ढिलो चाडो हो, हामीले अवलम्बन गरेको एजेण्डाको विजय निश्चित छ भन्नेमा म विश्वस्त छु ।
० नया" संविधान निर्माण पर्ूव तपाइहरूले उठाउनु भएको विषयको कुनै पनि सुनुवाई भएन भने के गर्नु हुन्छ -
- हाम्रो पार्टर्ीीाप्रपा नेपालले पटक पटक भन्दै आइरहेको छ, यदि राष्ट्रका गहन विषयमा राष्ट्रिय जनमत संग्रह विना नै केही दलले एकल निर्ण्र्ाागरे भने त्यस्तो संविधान मान्न हामी वाध्य हुने छैनौं र मुलुकको अस्तित्व रक्षाका लागि उठाइएका विषयालाई आम जनता सामु राख्दै हामी राष्ट्रघाती र विदेशी परस्तहरू विरुद्ध जस्तोसुकै मूल्य चुकाउन पनि तयार हुने छौं । यसकारण मुलुकमा यदि शान्ति अमन चैन र स्थायित्व कायम गर्ने हो र राष्ट्रिय अस्मितालाई जोगाइ राख्ने हो भने राप्रपा नेपालले लिएको विचारको सुनुवाई हुनर्ुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो ।

संविधान बनाउन संकटकालको तयारी

काठमाडौं । नया" संविधान लेखनको प्रकृयाले अन्ततः संकटकालिन विशेष अवस्थाको यात्रा गर्नै पर्ने अवस्था सृजित भएको छ । संविधान सभाका विषयगत समितिहरूको कार्यशैलीले गर्दा उत्पन्न यस किसिमको जटिलतालाई कुनै पनि अर्थमा सामान्य मान्न मिल्दैन । यसकारण कि ठूला दलका तर्फाट प्रतिनिधित्व गर्ने सभासद्हरू आफ्ना दायित्व निर्वाहप्रति लापरवाह रहेको यथार्थ व्यवहारमा प्रकट हुने दिन धेरै निकटमा आइसकेको छ ।
सभामुख सुवास नेम्वाङले त्यतिकै माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल र नेपाली कांग्रेसका रामचन्द्र पौडेल सहितका पार्टर्ीी संसदीय दलका नेताहरूलाई बोलाएर गम्भीर चेतावनी दिनु परेको होइन । संविधान निर्माणको कार्य तालिका यसअघि नै पा"च पटक फेरवदल भइसकेको छ । हिजो दिनभरिका विषय गत सवै समितिका तर्फाट अवधारणा प्रस्तुत नभएमा पुनः कार्यतालिका सहित संविधान निर्माणको मिति सार्नुको विकल्प रहने छैन । यही आशन्न खतराको वारेमा ठूला दलका शिखर नेताहरूलाई सचेत गराउने क्रममा सभामुख नेम्वाङबाट संकटकालिन अवस्थाका प्रयोग गर्नुपर्ने चेतावनी दिएका हुन् ।
संविधान निर्माणको कार्यतालिका यसअघि नै पा"च पटक परिवर्तित भइसकेको छ । अझै पनि फेरवदल गर्नु परेमा संकटकालको ६ महिने अवधि प्रयोग गर्नै पर्ने हुन्छ । समय थप्न नसकिने असहज परिस्थितिको सृजनाप्रति राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवबाट समेत सचेत गराउने काम नभएका होइनन् । राष्ट्रपति डा. यादव र सभामुख नेम्वाङले समेत निर्धारित समयमा संविधान बन्न नसक्ने महसुस गरिसकेका छन् । यो सामान्य चिन्ताको विषय कदापि होइन । तथापि ठूला दलका नेताहरूको विवेक त्यतातिर नपुग्न चाहिं विचित्रको विडम्बना भएको छ । परिणामतः सचेत नेपालीहरू पुरै निराश भएका छन् ।
सेना समायोजनको सवालमा राष्ट्रसंघले दिएको चेतावनी पनि चानचुने छैन । बारम्बार अनमिनको म्याद थप्दै आएको राष्ट्रसंघले आइन्दा म्याद नथप्ने चेतावनी सहित हालै मात्र ६ महिनाको म्याद थपिदिएको छ । यो पनि अर्को गम्भीर जटिलता बनेको छ । आगामी ६ महिना भित्रै समायोजन सम्बन्धी प्रकृयाले पर्ूण्ाता नपाएमा के हुने - शान्ति प्रकृयामा सघाउ"दै आएको राष्ट्रसंघको पछिल्लो चेतावनी अत्यन्तै गम्भीर प्रकृतिको छ । माओवादीहरूले संविधान लेखनको पर्ूण्ाता पछि मात्रै सेना समायोजनको विधिमा प्रवेश गर्ने अडान लिइरहेका छन् । यस अर्थमा नेपालको शान्ति प्रकृया वर्षौदेखि अहम भूमिका खेल्दै आएको राष्ट्रसंघको प्रयास वालुवामा पानी हाले सरहको निर्रथक सावित भएमा कुनै आर्श्चर्य हुने छैन ।
संविधानसभा भित्रका १० वटा विषयगत समितिहरू मध्ये माओवादी सभासद्हरू संयोजक रहे वाहेककका अन्य समितिहरूले अवधारणापत्र तयार नपार्नु उत्तिकै अर्थपर्ूण्ा छ । यसलाई माओवादीले बेग्लै रुपमा लिएको छ । माअेावादीलाई जंगल फर्काउने दूराशय अनुरुप यावत कार्यमा ढिलाइ भइरहेको माओवादीका नेताहरूले ठानेका छन् । संकटकालिन अवस्थाको सृजनाकै लागि कांग्रेस र एमालेका नेताहरूको इच्छानुरुप अवधारणा प्रस्तुतीमा ढिलाइ भएको माओवादीको निस्कर्षरहेको छ । यसैलाई आधार बनाएर माओवादीका नेताहरू निर्ण्ाायक जनव्रि्रोहको सवालमा एकमत भएका समेत छन् ।
माओवादीले संवैधानिक समितिको प्रमुख पदमा हकदावी गरिसकेको छ । डा. बाबुराम भट्टर्राईलाई सो पदमा पठाउने पार्टर्ीी निर्ण्र्ाामाअेावादीहरूले गरिसकेका छन् । यसैबीच, नेपाली कांग्रेसले समेत उक्त पदमा हकदावी गरेको छ । सेना समायोजन विशेष समिति पर्ुनर्गठित भएको घटनाक्रमलाई माओवादीले स्वीकार गरिसकेका छैनन् । पर्ूववत अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालकै नेतृत्व कायम रहनु पर्ने माओवादीको अडान छ । त्यसमाथि संवैधानिक समितिको नेतृत्व कांग्रेसलाई प्राप्त भएमा माअेावादी अरु रुष्ट हुनेमा सन्देह छैन ।
संवैधानिक समितिको अध्यक्षता माओवादीको हातमा पुगेपछि नया" संविधान लेखन झनै समस्यामूलक बन्ने कांग्रेसको ठम्याइ छ । संविधान सभा भित्रबाट जनवादी संविधान निर्माणको योजना अनुरुप माअेावादीले संवैधानिक समितिको नेतृत्व खोजेको कांग्रेसका नेताहरूले ठानेका छन् । यस्तो अवस्थामा आपसी सहमतिमै विवादको अन्त्य संभव देखिदैन ।
उल्लेखित दुइ समितिको नेतृत्व प्राप्त नहु"दाको अवस्थामा शान्ति प्रकृयामा अवरोध पैदा हुने माओवादीको ठहर छ । त्यही कारण विकल्पको रुपमा जनव्रि्रोह र्सवसम्मत हुन पुगेको सचेतहरूबाट छिपेको छैन । विकसित घटनाक्रमले मुलुकलाई अरु भयावहतिर धकेली रहेको छ । सभामुख नेम्वाङले संविधान निर्माणको सवालमा भएको ढिलाइप्रति संकटकालिन अवस्थाको उपयोग वाध्यात्मक भएको तर्फऔंल्याइ सकेका छन् । यसभन्दा पनि परिस्थिति अघि बढेर संकटकालिन शासन अनिवार्य वन्ने त होइन - आशंका यतातिर समेत उव्जिएको छ ।

चर्कियो गोर्खाल्याण्ड आन्दोलन

दार्जिलिङ । छुट्टै गोर्खाल्याण्डको माग गर्दै दार्जिलिङमा आन्दोलनरत नेपाली भाषी गोर्खा राष्ट्रिय जनमुत्ति मोर्चाले अनिश्चित कालिन दार्जिलिङ आम हड्ताल शुरु गरेको छ । भारतको सदनमा गोर्खाल्याण्डको मागले प्रवेश पाएर छुट्टै राज्यको औपचारि आश्वासन नपाएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने निर्ण्र्ााा पुगेको मोर्चाले आव्हान गरेको आम हड्तालका कारण त्यहा"को जनजीवन अस्तव्यस्त हुन पुगेको छ । आन्दोलनको समयमा विद्यार्थी प्रभावित हुने भन्दै सुरक्षित रहन मोर्चाले उर्दी जारी गरेपछि यहा" अध्ययनरत विदेशी विद्यार्थीहरू आ-आफ्नो देश फर्किसकेका छन् । गोर्खाल्याण्ड आन्दोलनलाई पुनः चर्काउ"दै निर्ण्ाायक बनाउन र मोर्चाले आन्दोलन दवाउन खोज्ने भनिएका उत्तर बंगालका प्रहरी प्रमुखलाई हटाउन दवाव दिंदै मोर्चाले अल्टिमेटम समेत दिएको छ ।
अध्ययनका लागि देश-विदेशबाट दार्जिलिङ आएर बसेका विद्यार्थीलाई हड्ताल शुरु हुनु दर्ुइ दिनअघि नै गोजमुमोले छात्रावास खाली गर्न व्हीप जारी गरेपछि दुइ हजार नेपाली विद्यार्थी स्वदेश फर्किएका छन् । दुइ दिनको मात्र समय राखेर ह्वीप जारी गरिएकाले ट्रेन र प्लेनको टिकट मिलाउन नसक्ने नेपाली विद्यार्थी भने छात्रवासमै छन् । छात्रवासमा रहेका विद्यार्थीको जिम्मेवारी विद्यालयले नै लिनुपर्ने माग गोजमुमोले गरेको छ । गोजमुमोका महासचिव रोशन गिरीले आन्दोलन सफल पार्न आफ्नो युवादस्ता गोर्खाल्याण्ड पर्सनल -जिएलपी) घार हजारको संख्यामा परिचालन गर्ने जनाएका छन् । दार्जिलिङका ठाउ" ठाउ"मा तैनाथ जिएलजीलाई गोजमुमोले प्रहरीले लाठी बर्सर्ााउनीहरूमाथि पनि लाठी नै बर्सर्ाा निर्देशन दिएकोले अवको आन्दोलनले हिंसात्मक रुप लिने देखिएको छ ।

दिल्ली दौडाहामा फेरि नेताहरू लामवद्ध

- दीपक अधिकारी
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र उनका भित्रियाहरू अहिलेकै सरकारले शान्ति प्रकृया र नया" संविधान लेखनको दायित्व पूरा गर्नेमा बढी नै विश्वस्त पाइएका छन् । सरकार गठन गर्दाको तीन सय उनान्साठीको र्समर्थन खिइएर वजेटको मतदानमा तीन सय पा"चमा झर्दा पनि उनीहरूको विश्वासमा रत्तिभर डग्मगाएको छैन । गणितीय लेखाजोखाले देखाएको स्पष्ट चित्रलाई चुनौति दिंदै माओवादीका नेताहरूले भने चा"डै नै सरकार ढलने किटानी गरिरहेका छन् । यी दुइथरी विश्वासको भित्री जड चाहिं बेग्लै छ । अहिलेको सरकार ढाल्ने तर्फभारतीय चलखेलको कुनै संभावना सत्तासीनहरूले देखेका छैनन् । माओवादी भने भारतकै कारणले अहिलेको सरकारले चार महिना नभोग्ने कुरामा पुरै विश्वस्त रहेको छ । यही कारण सरकारको स्थिरता र स्थायित्वमा विल्कुलै विपरित ध्रुवका कुरा आएका छन् ।
एमालेका अध्यक्ष झलनाथ खनालबाट समेत राष्ट्रिय सरकारमा जोड दिन थालिएको घटनाक्रम सामान्य होइन । यसको उठान माओवादीबाटै भएको हो । नेपाली कांग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले यसअघिनै राष्ट्रिय सरकार विकल्परहित बनेको बताएर माओवादीद्वारा प्रतिपादित विचारमा सहमति जनाइ सकेका छन् । माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा सरकार गठन भइसकेपछि कोइरालाबाट भाका फेरिनु र अहिले आएर एमालेका अध्यक्ष खनाल समेत त्यसमै सहमत हुनु सामान्य संयोग मात्रै होइन । यसैबीचमा भारतका विदेश सचिव शिवशंकर मेनन र भारतीय राजदूत राकेश सुदबाट अलग अलग रुपमा कोइराला, खनाल, पुष्पकमल दाहाल, र्सर्ूयबहादुर थापा लगायतकास"ग गोप्य भेटवार्ता गरिएपछि राष्ट्रिय सरकार सवैको साझा एजेण्डा बनेबाट अनेक शंका उव्जिएको छ । कांग्रेस, एमाले र माओवादीबीच राष्ट्रिय सरकारको सवालमा देखिएको सहमतिको वातावरण आफैं सिर्जित होइन । मेननको नेपाल आगमन अघिसम्म कोइराला र खनालसहितका नेताहरूले राष्ट्रिय सरकारप्रति रत्तिभर लचकता प्रकट गरेका थिएनन् । त्यसको बदला माओवादीलाई पेलेरै बढ्ने सोच अनुरुप प्रधानमन्त्रीको चयनमा हतार हतार मतदान गराइएको पनि हो । भारतीय अधिकारीहरूस"गको गोप्य भेटवार्तापश्चात् कोइराला र खनाल सहितका नेताहरू आएको परिवर्तनले धेरै कुरा खुलस्त भएकै छ । भारतीय नेताहरू यथाश्रि्र राष्ट्रिय सरकार गठन गर्ने तर्फउन्मुख भएको यथार्थलाई पछिल्ला दिनमा विकसित घटनाक्रमहरूले पुष्टि गरिरहेका छन् ।
प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको नेतृत्व रहेको हालको संयुक्त सरकारले गठनताका प्राप्त गरेको र्समर्थनको संख्या त्यतिकै ह्रासोन्मुख भएको होइन । भारतीय इच्छाको वारेमा जानकारहरूले अर्कै खाले भूमिका निर्वाह गर्न थालेका छन् । बजेट पारित गरिंदा प्राप्त तीन सय पा"चको र्समर्थन यसकै परिणति हो । अनिवार्य उपस्थितिको लागि पार्टर्ीी जारी गरेको हीप अस्वीकार सहित बजेट माथिको मतदानमा अनुपस्थितहरूले भोलिका दिनमा कुनै पनि बेला असली अनुहार प्रकट गरेमा कुनै आर्श्चर्य हुने छैन । यो कुरा प्रधानमन्त्री नेपाल निकटस्थहरूले पनि राम्रै बुझेका छन् । परिणामतः केपी ओलीहरूमार्फ् भारतलाई अनुकूल पार्ने तर्फो पहललाई सरकारमा रहेकाहरूबाट विशेष प्राथमिकता दिइएको कसैबाट छिपेको छैन ।
प्रधानमन्त्री नेपालको नेतृत्व रहेको सरकारमा सहभागी नहुने माओवादीको अडानलाई एमालेका अध्यक्ष झलनाथ खनालले र्सवाधिक उपयोग गर्न खोजेका छन् । आफ्नो नेतृत्व स्वीकार्य हुने वातावरणको निर्माण खनालको प्राथमिकतामा परेको छ । उनले उपाध्यष वामदेव गौतम सहितको एउटा टीमलाई सो प्रयोजनमा खटाएका छन् । परिणामतः सिंगै एमालेप्रति आक्रामक रह"दै आएको माओवादीले प्रधानमन्त्री नेपाल र केपी ओलीतिर निशाना सोझ्याएको छ । माओवादी भित्रका 'हार्ड लाइनर' मानिनेहरूले एक वर्षभत्रै एकीकरणको सवालमा झलनाथ खनालहरू सहमत भएमा राष्ट्रिय सरकारको नेतृत्वको अवसर प्रदान गर्ने सन्देश पठाएका छन् । वामदेव गौतममार्फ् त्यस बुदामा गम्भीर छलफल जारी रहेको छ । माओवादीले खनालको नेतृत्व स्वीकारेको खण्डमा भारतले आनाकानी नगर्ने बुझेका खनालका निकटस्थहरूको हालको भूमिका सामान्य छैन । कांग्रेसका गिरिजाप्रसाद कोइरुालाहरूस"ग समेत खनालका सहयोगीहरूले उत्तिकै घनिष्ठता बढाएका छन् ।
छोरी सुजाताको नेतृत्व स्वीकार्य नभएको अवस्थामा कोइरालाको र्समर्थन खनालका अतिरिक्त माओवादीका डा. बाबुराम भट्टर्राईतिर समेत जान सक्ने सम्भावना बुझेका खनाल र डा. भट्टर्राई पक्षधरहरू कोइरालालाई रिझाउन त छाड म छाड गर्दैछन् । डा. बाबुरामको पक्षमा भारतकै एउटा समूह सक्रिय भएको छ । कृष्णबहादुर महरा भारत गएपछि विकसित सो परिस्थितिलाई सामान्य मान्न मिल्दैन । भारतको सूचिमा माअेावादीका डा. भट्टर्राई, एमालेका झलनाथ खनाल र कांग्रेसकी सुजाता कोइराला मात्रै छैनन् । कांग्रेसकै शेरबहादुर देउवा, एमालेका केपी ओली र माओवादीका नारायणकाजी श्रेष्ठहरू तिर पनि भारतीय आखा परेको छ । अन्तिम विकल्पको सूचिमा कांग्रेसका गिरिजाप्रसाद कोइराला समेत परेका छन् । यस्तो आशंका व्याप्त भएपछि भारतलाई रिझाउने होड नै चलेको छ । एमालेका ओली र माओवादीका महराहरूको वारम्बारको भारत भ्रमणलाई धेरैले यही रुपमा लिएका छन् । भित्री रुपमा एक किसिमको खिचडी पाकिरहेको वर्तमानमा नेताहरूले वाहिरी रुपमा चाहिं अर्कै कुरा गरिरहेका छन् । माओवादीले आफ्नै नेतृत्वको राष्ट्रिय सरकारको नीति पारित गरेको छ । एमाले अध्यक्ष खनाल सहितका नेताहरू आफ्नै पार्टर्ीीे नेतृत्वमा राष्ट्रिय सरकारको वा"सुरी बजाउ"दै छन् । कोइरालाबाट माओवादी सहितको राष्ट्रिय सरकारमा जोड दिइएको छ । भारतले भावी राष्ट्रिय सरकारको नेतृत्वको सवालमा स्पष्ट धारणा बनाइ नसकेको कारणले मात्रै सरकार ढाल्ने खेलमा माओवादी एक्लिएको हो । परिस्थितिलाई यसरी अर्थ्याउनेहरूले अहिलेको संयुक्त सरकार टिकाउ हुने पटक्कै ठानेका छैनन् । यसको प्रमुख कारण बनेको छ- माअेावादीलाई नेपालको सरकारमा सम्मिलित गराउने भारतीय धारणा । जसरी पनि माओवादीलाई सरकारमा अल्झाउ"नै पर्ने निस्कर्षा माओवादीहरू यही मौकामा चौका हान्न तम्सिएका छन् । माओवादी नेतृत्वका राष्ट्रिय सकारको नीति त्यसकै परिणति हो ।

सरकारी उदासिनताले लियो सयौंको ज्यान

- दीपक अधिकारी
काठमाडौं । झाडा पखालाबाट मध्यपश्चिममा मृत्इु हुनेको संख्या झण्डै दुइ सय पुगेको छ भने सुदुरपश्चिममा पनि नौ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । सरकारले १५ दिनमा प्रकोप पुरै नियन्त्रण गर्ने बताएको छ । जाजरकोटमा मात्र एक सय १२, रुकुममा २३, डोल्पामा २, दैलेखमा तीन र सल्यानमा पा"च जनाको मृत्यु भएको क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालय सर्ुर्खेतले जनाएको छ । त्यस्तै सुदुरपश्चिमको डोटी, डडेलधुरा, बाजुरा र कञ्चनपुरमा पनि नौ जनाको ज्यान गएको छ । मन्त्री, स्वास्थ्य विभागका मानिस झाडा पखाला प्रकोप जिल्लामा प्लेनबाट गएपनि औषधि भने पुग्न सकेको छैन । समयमा औषधि नपुग्दा धेरै मानिसले अकालमै ज्यान गुमाउनु परेको छ । सरकार समस्या समाधान गर्ने तर्फउदासिन भएको आरोप लगाउ"दै पीडितले सरकारले समयमा नै चासो दिए प्रकोप घट्ने बताएका छन् । जाजरकोटमा फैलिएको झाडापखाला सर्ुर्खेत, रुकुम लगायतका जिल्लामा पनि फैलिएको छ । सरकारले प्रकोप नियन्त्रण गर्न लागिरहेको बताएपनि त्यसको प्रभावकारिता शुन्य छ । घटनास्थल पुगेर फर्केका स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री उमाकान्त चौधरीले खच्चडमा औषधि पठाउन निर्देशन दिएका छन् । सरकारले समस्याप्रति चासो नदेखाएकोमा चिन्तित जाजरकोटमा कांग्रेस नेता राजीव शाहको आफ्नै लगानीमा १० लाख रुपैया बराबर खर्च गरेका छन् । हेलिकोप्टरमा औषधि लगेर वितरण गरेका उनी हाल काठमाडौंमा बस्दैछन् । तीन पुस्ताअघि जाजरकोटबाट बसाइ सरेका शाह संविधानसभाको निर्वाचनमा समानुपातिकको सूचिमा उम्मेद्वार थिए । तर छनोटमा भने परेनन् । शाहले भने-'मानिसहरू भाकभक मरेको हर्ेन सकिन र आफै भए पनि औषधि लगे बा"डे । उनले पनि सरकार जनताका समस्यामा मौन भएको आरोप लगाए । झाडा पाखाला लागेपछि छिट्टै मानिसको ज्यान जाने गरेको छ । समयमै औषधि नपुगे महामारी बढ्ने तर्फसरकार सचेत नभएको उनले गुनासो गरे । विश्वमा फैलिएको स्वाइन फ्लुले तीन सयको मृत्यु भएको छ । उच्च र्सतर्कताका कारण स्वाइन फ्लु रोक्न सकिन्छ भने झाडापखाला पनि असम्भव छैन । सीमित क्षेत्रमा मात्र फैलिएको झाडापखाला तत्काल नियन्त्रण गर्नेतिर मन्त्रालय तथा सम्बन्धित निकाय तयार देखिदैन । यसले गर्दा सरकारप्रति जनताको नकारात्मक धारणा बढ्दै गएको छ । स्वास्थ्यसचिव डा. दर्ीघसिंह बमले उच्च र्सतर्कता अपनाइएको भन्दै अब प्रकोप बढ्न नदिनका लागि मन्त्रालय लागिरहेको बताएका छन् ।
यसैबीच झाडापखालाका कारण कञ्चनपुरको भीमदत नगरपालिका-९ मछेट्टीका ४८ वषर्ीय एक व्यक्तिको मृत्युभएको छ । झाडापखालाबाट सो स्थानमा १५५ जना प्रभावित भएको जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय, कञ्चनपुरका वरिष्ठ जनस्वास्थ्य प्रशासक शिवदत्त भट्टले बताउनुभयो । आतइतबारदेखि फैलिएको झाडापखालाबाट काली सावदको मृत्युभएको हो । उनको समयमा उपचार नपाउ"दा मृत्युभएको बताइएको छ । पहाडी क्षेत्रबाट बसाइ सरेर आएकाहरूको उक्त बस्तीका बासिन्दाले खोलाको पानी पिउने गरेका कारण झाडापखाला फैलिएको बताइएको छ । जनस्वास्थ्य कार्यालयबाट झाडापखाला प्रभावित क्षेत्रमा गएको स्वास्थ्यकर्मीको टोलीले झाडापखाला नियन्त्रण गर्न प्रभावित व्यक्तिहरूको स्वास्थ्य जा"चका साथै औषधि वितरण गरेको बताइएको छ । जिल्ला सदरमुकाम महेन्द्रनगरबाट करिब ३० किलोमिटर टाढा रहेको मछेट्टीमा झाडापखाला फैलिन नदिन पानी उमालेर पिउने, घरआ"गन सफासुग्घर राख्ने र खानेकुरा खानुअघि हातमुख साबुन-पानीले धुनुपर्ने सल्लाहसमेत दिइएको वरिष्ठ जनस्वास्थ्य प्रशासक भट्टले बताउनुभयो । उहा"ले त्यस क्षेत्रको झाडापखाला नियन्त्रणमा आइसकेको दाबी पनि गर्नुभयो ।

सरकार ढाल्ने खेल संसदभित्रै प्रवेश

काठमाडौं । तत्काल सरकार नढलने विश्वासका साथ सत्तासीनहरू प्रफुल्ल भएका छन् । वाषिर्क नीति तथा कार्यक्रम बहुमतद्वारा पारित भएको घटनाक्रमले उनीहरूको आत्मविश्वास निक्कै नै चुलिएको छ । प्रधानमन्त्री माधव नेपाल दिग्विजयको मुद्रा सहित इजिप्टतिर हानिइसकेका छन् । तथापि, सचेत नेपालीहरू सरकारको स्थायित्वप्रति रत्तिभर विश्वस्त हुन सकेका छैनन् । कुनै पनि बेला चमत्कारले करामत देखाउने गरेको नजीरले सचेत नेपालीहरूलाई पर्ूववत सशंकित तुल्याएको छ । यतिसम्म कि सत्तासीन दलकै केहीले समेत सरकारको आयुमाथि कुनै पनि बेला बज्रपात हुन सक्ने संभावनालाई नकार्न सकेका छैनन् ।
प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको नेतृत्व रहेको सरकारप्रतिको विश्वास जनस्तरमा पारख हुन बा"की नै छ । संसदभित्र चाहिं अहिलेको संयुक्त सरकारको प्रभाव घटेको कसैबाट छिपेको छैन । सरकार बनाउ"दाको ३ सये ५९ को र्समर्थन घटेर ३ सय पा"चमा झरेको छ । जवकि बहुमतको अवस्था कायम रहन ३ सय एकको र्समर्थन रहनै पर्दछ । नीति तथा कार्यक्रम माथि भएको मतदानको परिणामले राम्रो संकेत गरिरहेको छैन । तथापि, प्रधानमन्त्री नेपाल सहितका सत्तासीनहरू प्रफुल्ल हुनु विचित्रकै संयोग भएको छ ।
प्रधानमन्त्री नेपालको नेतृत्व् रहेको सरकारको आयुमाथि पानी जोखाना हर्ेर्ने क्रममा कुनै कमी आएको छैन । सरकार ढाल्ने अभियानमा जुटेका माओवादीहरू चा"डै सरकार ढल्ने ज्योतिष्याई गर्न पर्ूववत सक्रिय छन् । त्यस पार्टर्ीी अध्यक्ष एवं पर्ूवप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालबाट निकट भविष्यमै सरकारको नेतृत्व परिवर्तन हुने तथा चा"डै नै राष्ट्रिय सरकार गठन हुने दावी पर्ूववत गरिएको छ । सरकारको आयुमाथिको खड्को मानिएको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतद्वारा पारित भएको घटनाक्रमले पनि माओवादीलाई रत्तिभर छोएको छैन । यसले पनि केही न केही खिचडी पकाउने काम भइरहेको तर्फस्पष्ट संकेत गरेको छ ।
संसदमा नरहेकाहरूलाई मन्त्री बनाउन नपाइने आशयको एउटा विधेयक चमत्कारिक ढंगले संसदभित्र प्रवेश गरेको छ । संविधानसभामा एक मात्र सिट भएको दलित जनजाति पार्टर्ीी अध्यक्ष एवं सभासद विश्वेन्द्र पासवानले सभासद् नरहेकाहरूलाई मन्त्री बनाउन पाइने प्रविधि खारेजीको प्रस्ताव त्यतिकै अघि बढेको छैन । गैर कानुनी विधेयकको रुपमा प्रस्तुत सो प्रस्तावमाथि संसदमा मतदान गराइएमा बहुमतको र्समर्थन सहित संविधानमै संशोधन अनिवार्यर् हुने निश्चित छ । पासवान मार्फ् उक्त विधेयक संसदभित्र पुर्‍याउनेमा एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल सहितका एमालेकै धेरैको हात रहेको आशंका गर्न थालिएको छ । त्यसैगरी कांग्रेस लगायतका अधिकांस साना पार्टर्ीी सभासद्हरू समेत उक्त विधेयक माथि मतदान हुनु पर्ने पक्षमा उभिएका छन् । यसकारणकि संसदमा नरहेकाहरूको बाहुल्यता हालको सरकारमा रहेको घटनाक्रम धेरैलाई मन परेको छैन ।
सभासद् पासवानद्वारा दर्ता गराइएको गैह्र सरकारी विधेयकमा निर्वाचन हरोको व्यक्ति प्रधानमन्त्री बन्न नसक्ने वाक्यांस घुसेको चर्चालाई सामान्य मान्न मिल्दैन । सभासद् नरहेकालाई मन्त्री बनाउन नपाइने प्रावधान आफूहरूको लागि हितकर हुने बुझेकाहरू उक्त विधेयकको पक्षमा उभिनु लालायित छन् । प्रधानमन्त्री नेपाल स्वयं नै दुवै क्षेत्रबाट चुनाव हारेपछि सभासद् सुशिल चन्द्र अमात्यलाई राजीनामा गराएर रिक्त पदमा मनोनित भएका सभासद् हुन् । त्यसैगरी विद्यादेवी भण्डारी, सुजाता कोइराला, दीपक बोहोरा, रविन्द्र श्रेष्ठ, गणेश तिवारी नेपाली लगायतका आधा दर्जनभन्दा बढी मन्त्रीहरू सांसद छैनन् । सुवास नेम्वाङबाट उक्त विधेयकमाथि छलफल सहित मतदान गराइएमा नया प्रीवधिको विकास सहित प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको नेतृत्व रहेको सरकार ढल्ने परिसिथतिले चिह्याइ रहेको छ ।
आर्थिक वर्ष२०६६-०६७ को वाषिर्क बजेटले संयुक्त सरकारमा सम्मिलित दलहरूबीच मनमुटाव विजारोपण गरिदिएको छ । एमालेका तर्फाट अर्थमन्त्री रहेका सुरेन्द्र पाण्डेले आफ्नै पार्टर्ीी नीति अनुरुप बजेट ल्याएको दावी सहित नेपाली कांग्रेस र मधेशवादी दलका सांसदहरूले छलफलमै चर्को विरोध गरेका छन् । सहमतिमा राज्य सञ्चालन गर्नु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था पालै पिच्छे उल्लंघित भइरहेको छ । बहुमतद्वारा प्रधानमन्त्रीको चयन गरेर सहमतिको सिद्धान्त त्याग गरिसकिएको छ । यस्तो अवस्थामा पाइलै पिच्छे उत्पन्न हुने संवैधानिक संकट नै सरकार ढलने कारण बनेमा कुनै आर्श्चर्य हुने छैन । यसले पनि सचेत नेपालीहरूमा अंकुराएको अविश्वासलाई मलजल गरिरहेको छ ।
नेपाली कांग्रेसका सभापति गिरिजाप्रस्ाद कोइरालाले त्यतिकै चा"डै राष्ट्रिय सरकार गठन हुने दावी गरेका छैनन् । माओवादीका अध्यष पुष्पकमल दाहाल, भारतीय राजदूत राकेश सुद, भारतका विदेश सचिव शिवशंकर मेननका अतिरिक्त एमालेका अध्यक्ष झलनाथ खनालस"गको पटक पटकको भेटवार्ता र नित्य सर्म्पर्क पश्चात् कोइरालाबाट त्यस्तो दावी गरिनु निक्कै अर्थपर्ूण्ा मानिएको छ । धेरैले अहिलेको सरकारले दशैं भोगेको पनि तिहार नदेख्ने चर्चा त्यकिै गरेका होइनन् । कुनै पनि बेला चमत्कार हुने आश.काले धेरैलाई ग्रस्त पारेको छ । कोइरालाद्वारा प्रस्तावित राष्ट्रिय सरकारको विचारलाई धेरैले यही रुपमा बुझेका छन् । यसैबीच माओवादीले बजेट विफल पारेर सरकालायई नैतिक रुपमा संकटग्रस्त बनाउन खोजेको छ । कांग्रेसका कोइरालास"गको कुराकानीपश्चात् माओवादीले सो बाटो समातेको एकथरीले ठानेका छन् ।
कांग्रेस, एमाले र माओवादीका नेताहरूले केही दिनयता राष्ट्रिय सरकारको 'रट' निक्कै लगाएका छन् । माधवकुमार नेपालको नेतृत्व नस्वीकार्ने माओवादीको अडान कायमै छ । यो कुरा एमालेका अध्यक्ष झलनाथ खनालहरूले राम्रै बुझेका छन् । उनीहरूले एमालेकै नेतृत्वमा जोड दिनुको अर्थ पनि प्रष्टै छ । माधव नेपालको ठाउ"मा खनाललाई अघि सोनै योजना एमालेका संस्थापन पक्षधरहरूले बनाएका छन् । माओवादीले पहिलेको जसरी आफ्नै नेतृत्वको राष्ट्रिय सरकारको रडाको मच्चाएको छैन । कांग्रेसका गिरिजाप्रसाद कोइरालाको भित्र मनसुवा माओवादीका नेताहरूले राम्रै बुझेका छन् । सुजाता कोइरालाबाट विगतमा खेलिएका भूमिकालाई माओवादीले सकारात्मक रुपमा लिएको छ । त्यही कारण त्यस पार्टर्ीी नेताहरूले भावी सरकारको नेतृत्वमा हकदावी गर्न छाडेका छन् । एकथरीले माओवादीमा आएको परिवर्तनलाई यही रुपमा लिएका छन् ।

दलाई लामा भेट्नेलाई मन्त्री बन्न चटारो

दीपक अधिकारी
काठमाडौं । भारतमा गएर दलाई लामाको गुप्त मन्त्रणा लिने सभासद् विसेन्द्र पासवान २२ दलको गठबन्धन सरकारमा साना दलका लागि छुट्याइएका तीनवटा कोटामा मन्त्री हुन निकै दौडधूपमा लागेको खबर छ । दलाई लामालाई सभासद्ले भारतमा गएर भेटेको कुराले सरकारलाई निकै संकट परिरहेको बेला पासवानलाई मन्त्रीसमेत बनाउ"दा चीन चिढिने डर प्रधानमन्त्री नेपाललाई रहेको कुरा एक एमाले नेताको भनाइ छ । मन्त्री हुनका लागि दलित जनजाति पार्टर्ीी अध्यक्षसमेत रहेका पासवानले सभासद् संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चा नै बनाएर मोर्चामा रहेका सात सभासद्को हस्ताक्षर प्रधानमन्त्री माधव नेपाललाई बुझाइसकेका थाहा भएको छ । उनको मोर्चामा जनता दलका विश्वनाथ अग्रवाल, स्वतन्त्रबाट विजयी बबन सिंह, संघीय लोकतान्त्रिक मञ्चका दर्ुइ सभासद् रहेको पासवानले बताए । तर संघीय लोकतान्त्रिक पार्टर्ीी सभासद् रुक्मिणी चौधरीले भने पासवानलाई र्समर्थन नगरेको सा"घुलाई बताइन् । चौधरीले भनिन्- 'मलाई थाहा नै छैन ।' तर सोही पार्टर्ीी सभासद् राजकुमार लिम्बूले भने पासवानलाई मन्त्री र आफूलाई राज्यमन्त्री बनाउन साना दलका सभासद्हरूले र्समर्थन गरेको बताए । उनले भने-'जनमुक्ति, पार्टर्ीीबबनजी, विश्वनाथ अग्रवालले र्समर्थन जनाइसकेको र सद्भावना पार्टर्ीीआनन्दीदेवी) मोती दुगड र सरिताजीहरू पनि सकारात्मक हुनुहुन्छ ।' यो घटनाले मोती दुग्गड समेत फि्र तिब्बतका नेताको रुपमा दर्ज हुन पुगेका छन् ।
सद्भावना पार्टर्ीीानन्देवीका सभासद् तथा पर्ूवमन्त्री श्यामसुन्दर गुप्ताले कोही पासवान-वासवानलाई आफ्नो पार्टर्ीी र्समर्थन नगरेको बताउ"दै माधव नेपाललाई र्समर्थन गर्ने २२ दलीय गठबन्धनलाई र्समर्थन गरेको बताए । जनता दलका विश्वनाथ अग्रवालले पासवानलाई मन्त्रीमा र्समर्थन गरेका छन् तर सोही दलबाट सभासद् बनेकी गायत्री साह २२ दलीय गठबन्धनकै विरोधमा छिन् । साना दलबाट मन्त्री हुन हस्ताक्षर बुझाउने पासवानलेे २०६६ असार ७ गते संविधानसभामा हारेकाहरू मन्त्री र प्रधानमन्त्री हुनु नहुने गैरसरकारी विधेयक दर्ता गराएर वर्तमान सरकारलाई नैतिक संकट उत्पन्न गराएका थिए । यो विधेयक माओवादी र मधेशी जनअधिकार फोरम -उपेन्द्र) को इशारामा पासवानले ल्याएको चर्चासमेत हुन थालेको छ । २२ दलीय गठबन्धनमा बसेर विरोधीको इशारामा काम गर्ने पासवानलाई मन्त्री बनाउन यही विधेयक तगारो हुने भएको छ । मन्त्रिपरिषद्मा दलित जनजाति पार्टर्ीी एकमात्र सभासद् पासवान यसअघि वर्तमान प्रधानमन्त्री नेपाल संविधानसभाको संवैधानिक समितिको सभापतिमा उम्मेदवार बन्दा उनका विरुद्धमा उम्मेदवारी दिएका थिए । पासवानमाथि दलित जनजाति पार्टर्ीीे सभासद् बनाइदिऊ"ला भनेर लाखौं चन्दा उठाएको आरोप पनि छ ।
साना दलका लागि छुट्याइएको तीन मन्त्रालयमध्ये कानुन मन्त्रालय समाजवादी पार्टर्ीी प्रेमबहादुर सिंहले पाइसकेका छन् भने समाज कल्याण र विज्ञान तथा वातावरण मन्त्रालयमा जानका लागि होडबाजी चलिरहेको छ । एउटा र्सर्ूयबहादुर थापाको राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टर्ीी पाउने र अर्को साना दलमध्येबाट सहमति गरेर आउनेलाई दिने सहमति भएको छ ।
यसैबीच संघीय लोकतान्त्रिक मञ्चकी सभासद् रुक्मिणी चौधरीले दिल्ली जाने भनेर झुक्याई एक्कासि दलाई लामालाई भेटाएको गुनासो केही दिनअघि प्रधानमन्त्री नेपाललसमक्ष गरेको समाचार छ । सभासद् चौधरीस"ग बुझ्दा उनले 'बौद्ध धर्मसम्बन्धी कार्यक्रम भनेका हुन् तर दलाई लामालाई भेटाउने भनिएको थिएन । सबै रहस्य एक-दर्ुइ दिनभित्रै पत्रकार सम्मेलन गरेर खुलस्त पार्नेछु ।'

कान्तिपुर र एभिन्युजलाई बाइबाइ

असार २९ गतेको सांघु साप्ताहिकबाट
काठमाडौं । आर्थिक वर्षो बजेट आउनुअघि नै ठूला सञ्चारगृहहरूमा संकट सिर्जना भएको छ । कान्तिपुर टेलिभिजनमा व्यवस्थापनले छलकपट गरी तलब बढाएको कारण पत्रकारहरूबीच असन्तुष्टि छाएको छ भने एभिन्युज टेलिभिजनले चार महिनादेखि पत्रकार कर्मचारीलाई तलब नदिई काम लगाएपछि भोकमरीग्रस्त पत्रकारहरू च्यानल छाड्दै हिसाबकिताब बुझेर घर हि"ड्न थालेका छन् । उता, कान्तिपुर दैनिकमा पुनः अन्तरसंर्घष्ा चर्किएपछि प्रशासन तथा भ्रष्टाचारसम्बन्धी समाचार लेख्ने विमल गौतमले राजीनामा दिएर कान्तिपुरको सौताका रुपमा आएको रिपब्लिकामा गएका छन् ।
कान्तिपुर टेलिभिजन कर्मचारी संघका अध्यक्ष दीपक भट्टर्राई रिपब्लिकामा गएपछि कार्यवाहक अध्यक्ष बनाइएका विपीन शाक्यलाई प्रयोग गरेर व्यवस्थापनले सबैको १५ सय मात्र तलब बढाएपछि टेलिभिजनका पत्रकारहरू सशंकित भएका छन् । कर्मचारी संघले तीन हजार तलब बढाउन माग गरेको थियो । तर शाक्यले सबैको १५ सय बढाउने गरी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेपछि मध्यम तथा माथिल्लो तहका पत्रकारर्रकर्मचारीहरूले असन्तुष्टि जनाएका हुन् । राष्ट्र बैंकले १३ प्रतिशत मूल्यवृद्धि भएको रिपोर्ट दिएअनुसार उच्च तहसम्म १३ प्रतिशत तलब बढाउने र तल्लो तहकालाई थप १३ सहित २६ बनाउनुपर्ने माग थियो । तर व्यवस्थापनले षडयन्त्रपर्ूवक समान ढंगले १५ सय बढाएपछि पत्रकारहरू बजेट भाषणसम्म कर्ुर्ने र त्यसपछि नया" कदम चाल्ने पक्षमा देखिएका छन् । हाल सबै सञ्चारगृहहरूमा श्रमजीवी पत्रकार ऐन लागू भइसकेको र ऐनको दफा १३ अनुसार प्रत्येक श्रमजीवी पत्रकारले एक वर्षो सेवा पूरा गरेपछि तोकिएबमोजिम एउटा तलब वृद्धि पाउनेछन् भनिएकाले पनि पत्रकारहरूले यही बु"दालाई समाउने भएका छन् ।
एभिन्युजलाई बाइबाइ
उता, समाचार च्यानलहरूमा सबैभन्दा अग्रस्थानमा रहेको एभिन्युज टेलिभिजनले चार महिनासम्म पनि पत्रकारहरूलाई तलब नदिएपछि भोकमरीमा परेका पत्रकारहरू बाध्य भएर आफ्नो हिसाब माग्दै बरु जागिर नै छाड्न बाध्य भएका छन् । तलब नपाएपछि घरको चुल्हो बल्न छाड्यो भन्दै खिला कार्की, उषा भट्ट र दीपक काफ्लेले हालै एभिन्युज छाडेका छन् । कार्कीले त जागिर छाड्नुअघिको बैठकमा ुयसरी भोको पेटले कहिलेसम्म काम गर्ने -ु भन्दै आफ्नो हिसाब गरिदिन आग्रह गरेका थिए । एभिन्युजका वरिष्ठ भनाउ"दाहरू नै केही नबोलेपछि साना पत्रकारहरू खुरुखुरु काम गर्ने तर तलब नपाउने अवस्थामा छन् ।
कान्तिपुरमा फेरि झट्का
एकैपटक दर्जनौं पत्रकारले छाडेपछि ठूलो झट्का पाएको कान्तिपुर दैनिकमा पुनः सम्पादक सुधीर शर्मा पक्ष र हरिबहादुर थापा पक्षबीच शीतयुद्ध सुरु भएपछि शर्मा पक्षका एक पत्रकारले कान्तिपुर छाडेका छन् । पहिले कान्तिपुर टेलिभिजनमा रहेका विमल गौतमलाई अध्यक्ष कैलाश सिरोहिया र सम्पादक सुधीर शर्माले पत्रिकामा ल्याए पनि हरिबहादुर थापा, बालकृष्ण बस्नेतलगायतका केही व्यक्तिले देखि नसहे पनि उनले खोजमूलक समाचार लेखेर सबैलाई पछि पारेका थिए । उनको अन्तरसंर्घष्ा चर्किंदै गएपछि अंग्रेजी दैनिक रिपब्लिकाले कान्तिपुरको भन्दा धेरै तलब र स्वतन्त्रतासहित विमललाई आफ्नोमा तानेको छ । यद्यपि, विमललाई कान्तिपुर नछाड्न सिरोहिया, शर्मा र प्रमुख समाचारदाता गोपाल खनालले निकै बिन्ती गरेका थिए । तर उनले हरिबहादुर थापा रहेसम्म कान्तिपुरमा काम गर्दिन", उसले छाडेको भोलिपल्ट फर्केर आउ"छु भन्ने जवाफ दिई कान्तिपुरलाई बाइबाइ गरेको चर्चा कान्तिपुर कम्प्लेक्समा चलेको छ । विमल गौतम रिपब्लिकामा जानुअघि नै रिपब्लिकाका दर्ुइ वरिष्ठ संवाददाताले सो पत्रिका छाडेका थिए । घनश्याम ओझा अनमिनमा र युवराज आचार्यले कार्टर सेन्टरमा जागिर पाएपछि रिपब्लिका छाडेका हुन् ।
सरकारीमा नया" नियुक्ति
सूचना तथा सन्चार मञ्त्रालयअर्न्तर्गतका विभिन्न निकायमा एमाले निकटस्थ पत्रकार र कलाकारले नया" नियुक्ति पाएका छन् । सञ्चार मन्त्रालयले गोरखापत्र संस्थान सञ्चालक समितिको सदस्यमा पत्रकार महासंघका गोरखापत्र शाखा अध्यक्ष केपी गौतम, पत्रकार महासंघका केन्द्रीय सदस्य वीरगञ्ज निवासी महेश दास र धादिङका प्रेमनाथ तिवारी नियुक्त भएका छन् । त्यस्तै रेडियो नेपाल सञ्चालक समितिमा संगीतकार टीका भण्डारी, नुवाकोटका पर्ूवअखिल नेता केशव पाण्डे नियुक्त भएका छन् भने चलचित्र विकास बोर्डको सदस्यमा एमालेका काठमाडौं जिल्ला सदस्य रामवीर मानन्धर, चलचित्रकर्मी देशभक्त खनाल र जनसांस्कृतिक मञ्चका सपन घिमिरे नियुक्त भएका छन्

वर्तमान सरकार संवैधानिक ः गौतम

पोखरा, २८ असार । नेकपा -एमाले)का उपाध्यक्ष एवम् पर्ूवउपप्रधानमन्त्री वामदेव गौतमले वर्तमान सरकार संवैधानिक रहेको बताउनुभएको छ । पोखरा विमानस्थलमा आज पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै उहाँले आफूले अहिलेको सरकारलाई असंवैधानिक नभनेको स्पष्ट गर्दै राष्ट्रपतिको कदम भने असंवैधानिक भएको टिप्पणी गर्नुभयो । उपाध्यक्ष गौतमले भन्नुभयो-राष्ट्रपतिको कदम जुन इतिहास भइसक्यो त्यो असंवैधानिक हो, त्यसलाई अहिलेको घटनाक्रमसँग जोडेर हर्ेन मिल्दैन, मैले वर्तमान सरकारलाई असंवैधानिक भनेको पनि छैन । सरकारबारे तपाईंले बोलेका कुरालाई लिएर पार्टर्ीी कारबाही गर्ला कि भन्ने पत्रकारको प्रश्नको जवाफमा उपाध्यक्ष गौतमले आफू पनि पार्टर्ीीे हिस्सा भएकाले पार्टर्ीी त्यस्तो गल्ती गर्लाजस्तो लाग्दैन भन्नुभयो । वर्तमान सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम अहिलेसम्मकै सबैभन्दा राम्रो रहेको उहाँको भनाइ थियो । अहिलेसम्मकै कम्युनिस्ट र गैह्र कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्रीले ल्याएका नीति तथा कार्यक्रमभन्दा यो सबैभन्दा राम्रो नीति तथा कार्यक्रम हो-उपाध्यक्ष गौतमले थप्नुभयो ।

माओवादीलाई अलग गरेर समस्या समाधान हुंदैन ः कोइराला

ललितपुर । नेपाली काङ्ग्रेसका कार्यबाहक सभापति सुशील कोइरालाले एकीकृत नेकपा -माओवादी) लाई अलग गरेर मुलुकको समस्या समाधान नहुने बताउनुभएको छ । प्रजातान्त्रिक संरक्षण केन्द्रको तेस्रो साधारणसभाको आज यहाँ उद्घाटन गर्दै उहाँले माओवादीलाई अलग गरी मुलुकको समस्या समाधान नहुने भएकाले त्यसका लागि माओवादीलाई जिम्मेवार भएर मूलधारमा आउन आग्रह गर्नुभयो । कार्यबाहक सभापति कोइरालाले जनताको भावनालाई आत्मसाथ गर्ने हो भने माओवादी इमान्दारिताका साथ सरकारमा आउनर्ुपर्छ भन्नुभयो । संविधान निर्माण मुलुकको प्रमुख दायित्व भए पनि सँगसँगै अहिले माओवादी लडाकुको रेखदेख, पुनःस्थापन र समायोजन मुख्य चुनौती भएको उहाँको भनाइ छ । कार्यबाहक सभापति कोइरालाले माओवादीले आफ्ना सबै लडाकुलाई सेनामा समायोजन हुन्छ भन्नु भ्रम मात्र हो भन्दै उनीहरूको इच्छाअनुसार विविध क्षेत्रमा पुनःस्थापन र समायोजन गरिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । उहाँले अहिलेको प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न र प्रजातन्त्रको मूल्य मान्यतालाई स्थापित गर्दै हिजोका कमीकमजोरीलाई सच्याएर प्रजातन्त्रलाई सुदृढ गर्न प्रजातान्त्रिक संरक्षण केन्द्रको भूमिका महत्वपर्ूण्ा हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा स्थानीय विकास मन्त्री पर्ूण्ाकुमार शर्ेमाले गणतान्त्रिक लोकतन्त्रको नारा दिएर केही दलले लोकतन्त्र र प्रजातन्त्रलाई ओझेलमा पार्न खोजेको भन्दै प्रजातन्त्र र लोकतन्त्रको सर्म्वर्द्धन गर्न संस्था गम्भीर हुनुपर्ने बताउनुभयो । नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्यद्वय अर्जुन जोशी र मान बहादुर विश्वकर्माले केही दलले प्रजातन्त्रलाई कमजोर पार्न खोजेको भन्दै प्रजातन्त्रलाई राजनीतिक प्रतिसोधको रूपमा मात्र नलिई जनसरोकारको विषयलाई जोडेर हेरिनुपर्नेमा जोडदिनुभयो । त्यसैगरी कार्यक्रमा राष्ट्रिय योजना आयोगका पर्ूव उपाध्यक्ष डा.जगदिशचन्द्र पोख्रेल, प्राध्यापक डा.र्सर्ूयलाल अमात्यले अहिलेको सङ्क्रमणकालीन राजनीतिक अवस्थामा प्रजातन्त्रको सर्म्वर्द्धनका लागि सही नीति आवश्यक रहेको खाँचो औँल्याउनुभयो ।

त्रिचन्द्रमा गोली चल्यो, गुरुङ घाइते

काठमाडाँै । त्रिचन्द्र बहुमुखी क्याम्पसमा भवन निर्माण विवादमा आज गोली चल्दा नेपाल विद्यार्थी सङ्घका केन्द्रीय सदस्य भीमसेन गुरुङको खुट्टामा गोली लागेपछि सो क्याम्पस क्षेत्र तनावग्रस्त भएको छ । स्ववियु सचिव सञ्जय यादवले सो क्याम्पसमा नेकपा -एमाले) निकट युथफोर्सले गोली प्रहार गरेको दाबी गर्नुभयो । उहाँले दिउँसो २ः०० बजे हातहतियारसहित आएका युथफोर्सका कार्यकर्ताले क्याम्पस प्रमुख कार्यालय, स्ववियु कार्यालयलगायतका स्थानमा आगजनी गरेको पनि बताउनुभयो । विवादका क्रममा नेविसङ्घका इकाई सदस्य रवि थापाको खुट्टा भाँचिएको सो क्याम्पसका नेविसङ्घकै इकाई सदस्य दीपेश गौतमले जानकारी दिनुभयो । गोली प्रहारको विरोधमा नेविसङ्घले पर््रदर्शन गरेको छ । सो क्याम्पसका अनेरास्ववियु इकाई अध्यक्ष समिर गुरागाईंले स्ववियु र क्याम्पस प्रशासनले एकलौटीरुपमा आफ्नो पक्षलाई टेन्डर हाल्ने व्यवस्था मिलाई अन्य पक्षलाई हाल्न नदिएपछि भिडन्तको स्थिति आएको दाबी गर्नुभयो ।

विदेशीको चङ्गुलबाट मुक्त हुने प्रचण्डको दावी

काठमाडौं । पर्ूवप्रधानमन्त्री एवम् एकीकृत नेकपा -माओवादी)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' ले नेपाल सामन्तवाद र विदेशी साम्राज्यवादीहरुको चङ्गुलबाट अब छिट्टै मुक्त हुने बताउनुभएको छ । विभिन्न राजनीतिक दलबाट एकीकृत नेकपा -माओवादी)मा प्रवेश गर्ने विभिन्न व्यक्तिको स्वागतमा सो दलको नेवाः राज्य समितिद्वारा आज यहाँ आयोजित कार्यक्रममा उहाँले भन्नुभयो- "विदेशी प्रतिक्रियावादीले नेपाल र नेपाली जनतालाई हेप्ने दिन अब गए ।" अध्यक्ष दाहालले निर्वाचनबाट पराजित व्यक्तिहरुको समूहबाट सरकार गठन गरेर वर्तमान सरकारले नेपाली जनता र निर्वाचन प्रणालीको उपहास गरेको आरोप पनि लगाउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो-"नेपाली जनताले २००७ सालदेखिको मागअनुरुप संविधानसभाको निर्वाचन भयो, तर सरकार भने पराजितको जमातकै अगुवाइमा भयो, योभन्दा ठूलो नेपाली जनताको उपहार अरू के हुनसक्छ -" ।
देश यतिखेर नेपाली राजनीतिक इतिहासकै सबैभन्दा कठिन मोडमा रहेकाले यसलाई दिगो शान्तितर्फलैजान सबै देशभक्त र गणतान्त्रिक राजनीतिक शक्ति एकै ठाउँमा हुनुपर्ने आवश्यकतामा अध्यक्ष दाहालले जोड दिनुभयो । नेकपा -एमाले), नेपाली काङ्ग्रेस र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टर्ीीट एकीकृत नेकपा -माओवादी) मा प्रवेश गर्ने ३५९ व्यक्तिलाई अध्यक्ष दाहाललगायत माओवादी नेताद्वय डा.बाबुराम भट्टर्राई र नारायणकाजी श्रेष्ठ 'प्रकाश' ले अबिर र फूलमालाले स्वागत गर्नुभयो । कार्यक्रममा माओवादीका नेताहरु हितमान शाक्य र कृष्ण केसी तथा आज प्रवेश गरेका नेकपा एमालेका पर्ूवसांसद चन्द्रप्रकाश बानियाँले माओवादी पार्टर्ीी अझै ठूलो सङ्ख्यामा एमाले कार्यकर्ता प्रवेश गर्ने तयारीमा रहेको जानकारी दिनुभयो ।

माओवादीले चरित्र हत्या गरेको आरोप

काठमाडौं । नेकपा -एमाले)की नेत्री सहाना प्रधानले राजनीतिक छवि धुमिल्याउने र चरित्र हत्या गर्ने मनसायले आफूविरुद्ध एकीकृत नेकपा -माओवादी)ले दुष्प्रचार गरिरहेको बताउनुभएको छ । उहाँले जनव्रि्रोहद्वारा सत्ता कब्जा गर्ने र हिंसामा विश्वास गर्ने एकीकृत नेकपा -माओवादी) मा प्रवेश गर्ने कुरा कल्पना गर्नसक्दिन भन्दै विचार नै नमिल्नेसँग सहकार्यको प्रश्नै उठ्दैन भन्नुभयो । राससलाई सङ्क्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै नेत्री प्रधानले एमालेलाई समाप्त नपारी आफू शक्तिशाली भइँदैन भन्ने गलत नियत राखेर यस्तो प्रचार गरिएको हो भन्दै अन्य राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्तामाथि टिप्पणी गर्ने हैसियत माओवादीलाई नभएको धारणा व्यक्त गर्नुभयो । सो पार्टर्ीी अर्का नेता सिद्धिलाल सिंहले आफूलगायतका केही नेता एनेकपा -माओवादी)मा प्रवेश गर्दैछन् भन्ने विषय आफूहरुलाई चरित्र हत्या गर्ने सुनियोजित षडयन्त्रका रुपमा प्रचारमा ल्याइएको हो भन्नुभयो । उहाँले माओवादीले कार्यकर्तामा भ्रम फैलाउने उद्देश्यका साथ यो षडयन्त्र गरेको हो भन्दै यो हल्लाले नेकपा -एमाले)का परिस्कृत कार्यकर्तामा कुनै असर नपार्ने दाबी पनि गर्नुभयो । नेता सिंहले भन्नुभयो-"एमाले नै कम्युनिस्ट आन्दोलनको मूल प्रवाह हो ।"

कडा रुपमा पस्तुत हुने गृहको चेतावनी

काठमाडौँ । नेपाल एक चीन नीत्रि्रति अडिग रहेको अवस्थामा नेपाल-चीनबीचको मैत्रीपर्ूण्ा सम्बन्धमा असर पर्ने खालका क्रियाकलाप आयोजना हुन लागेको भन्ने केही सञ्चारमाध्यमबाट प्राप्त विवरणप्रति गृह मन्त्रालयको गम्भीर ध्यानाकर्षा भएको जनाइएको छ । सो मन्त्रालयले एक विज्ञप्ति प्रकाशित गरी दर्ुइ देशबीचको मित्रतामा आँच आउने कुनै पनि क्रियाकलाप हुन नदिइने र यस्ता क्रियाकलापमा संलग्न हुनेलाई प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही हुने हुँदा कुनै पनि अवाञ्छित क्रियाकलापमा सहभागी नहुन पनि सम्बन्धित सबैको ध्यानाकर्षा गराएको छ । विज्ञप्तिमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र तथा प्रतिपादित सिद्धान्त र नेपालले अवलम्बन गरेको परराष्ट्र नीतिअनुरुप नेपाल आफ्ना दुवै छिमेकी राष्ट्रसँग समान र मैत्रीपर्ूण्ा सम्बन्ध कायम राख्न तथा आफ्नो भूमि कुनै पनि मित्रराष्ट्रविरुद्ध प्रयोग हुननदिन प्रतिबद्ध रहेको जनाइएको छ ।