Tuesday, December 27, 2011

कांग्रेसले निम्त्याएको दुर्गति

वीपीद्वारा प्रतिपादित राष्ट्रिय मेलमिलापको नीतिलाई अधिकांश कांग्रेसीजनले श्राद्धमा विरालो बाध्ने शास्त्रीय शैलीमा रुपान्तर गरिदिएका छन् । खासगरी पुस १६ को तिथिमा यसो एकाध ठाउमा वृक्षा रोपण गरिदिनु एकाध सय स्कुले विद्यार्थीलाई ¥यालीमा सहभागी गराएर ‘स्व. वीपी कोइराला अमर रहुन्’ को नारा लगाइदिनु तथा वीपीको तस्वीरमा फूलमाला अर्पण गरेर आफूहरूलाई सच्चा वीपीवादीको ढोङ रच्नु अहिलेका अगुवा कांग्रेसीजनको वैशिष्ठ बनेको छ । रातदिन कम्युनिष्टस“गको सरसंगत र अंकमालमा रमाइरहेका उनीहरू वीपीले प्रतिपादन गरेको नीति विपरित यात्रारत छन् । परिणामतः नेपाली कांग्रेस राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रतिदिन ओरालो लागेकै छ ।
३६ वर्ष अघि भारतको स्वनिर्वासन त्यागेर राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति अख्तियार गर्ने वीपी कति दूरदर्शी रहेछन् भन्ने कुराको प्रमाण खोज्न अन्यत्र अलमलिनु पर्दैन । संंवैधानिक राजतन्त्रात्मक नीति त्यागेपछिको कांग्रेसको निरन्तरको अधोगतिले सवै कुरा प्रष्ट पारेकै छ । कृष्णप्रसाद भट्टराईपछिको पार्टी नेतृत्वले बाटो विराएवापत कांग्रेसको अधोगति शुरु भएको हो । दोस्रो जनआन्दोलन पछिका दिनमा त कांग्रेसका नेताहरू प्रकारान्तरले ‘कौन पुछे खेसरीका दाल’ को पीडा झेल्न वाध्य भएका छन् । माओवादी र एमालेले दुई दुइ पटक सरकारको नेतृत्व हा“किसक्दा पनि कांग्रेसको भागमा हातलाग्यो शून्य भएको छ ।
बलपूर्वक राजाबाट अधिकार खोस्ने गल्ती भयो भने विदेशी राजधानीमा बनेका नीति नेपालमा लादिने खतराप्रति वीपीले उतिबेलै सचेत गराएका थिए । राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र समाजवादको लागि राजतन्त्रस“गको सहकार्य विकल्परहित देखेर नै वीपीले राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति प्रतिपादन गरेका हुन् । कांग्रेसले संवैधानिक राजतन्त्र परित्याग गरेपछि भारतको नयादिल्लीमा संसदवादी र माओवादीबीच १२ बु“दे सहमति सम्भव भएको हो । त्यस यता जे जति काम कुरा भएका छन् । ती सवैमा कुनै न कुनै रुपमा वाह्य प्रभाव हावी हुदै आएको छ । कांग्रेसले वाटो विराएपछिका दिनमा नेपालमा वैदेशिक गतिविधि साच्चिकै चुलिएका छन् । यस्तो अवस्था कांग्रेसको लागि सर्वाधिक घाटाजनक हुने वीपीले उतिबेलै देखेका थिए । वास्तवमा राष्ट्रिय मेलमिलाप दिवसको अवसरमा नेपाली कांग्रेस भित्रका सच्चा वीपीवादीहरूले एक पटक स्वस्थ चिन्तन गर्नै पर्दछ ।

कांग्रेसले गति छाडेपछि ओली दिल्लीतिर

काठमाडौं । आफ्नै नेतृत्वको सरकारलाई सहमतीय राष्ट्रिय सरकारको स्वरुप दिने तर्फको पहलमा प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले कुनै कसर बा“की राखेका छैनन् । भरतपुर कारागारभित्र रहेका वन्दीहरूकै आक्रमणमा परेर दिवंगत भएका तरुण दल चितवनका अध्यक्ष शिव पौडेलका परिवारलाई १० लाख रुपैया प्रदान गर्ने निर्णय तथा स्व. पौडेललाई सहीद घोषणा गर्नेप्रतिको लचकता भित्र पनि अहिलेकै सरकारलाई राष्ट्रिय सरकार बनाउने भित्री मनसुवाले काम गरेको धेरैले महसुस गरेका छन् । नेपाली कांग्रेसलाई विश्वासमा लिएर एमालेको सरकार परिवर्तनको हठलाई कमजोर पार्न अग्रसर प्रधानमन्त्री डा. भट्टराईले वाह्य शक्तिलाई समेत उच्चतम उपभोग गर्न खोजेको बुझ्न यसै पनि कठिन छैन । डा. भट्टराई नेतृत्वको सरकार बनेयता उच्चसतरका आन्दोलनप्रति पश्चिमी मुलुकहरूले प्रकट गर्दै आएको चर्को विमतिले यही शिद्ध गरिरहेको छ ।
नेपाली कांग्रेसले नेपालवन्द कार्यक्रम घोषणा गर्नु अगावै अमेरिकी राजदूत स्कट एच डेलिसीबाट ‘वन्द’ प्रति प्रकट भउको अरुचिलाई सामान्य संयोग मात्रै मान्न सकिने अवस्था छैन । डा. भट्टराई नेतृत्वको सरकार गठन हुनुअघि अमेरिकाले वन्द जस्तो उत्सर्ग प्रकृतिको आन्दोलनप्रति खुल्ला विमति प्रकट गरेको पनि थिएन । डा. भट्टराई नेतृत्वको सरकारको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउने क्रममा ‘बन्द’ को कार्यक्रम सञ्चालन गरेवापत आदिवासी जनजाति महासंघ युरोपेली सहयोगबाट वन्चित भइनै सकेको छ । युरोपेली युनियनको सुझाव मानेर सरकारका विरुद्ध प्रदर्शन नगरेको भए आदिवासी जनजाति महासंघ सहयोगबाट वन्चित हुने नै थिएन ।
यसपटक कांग्रेसलाई बन्दको हदमा नपुग्नको लागि अमेरिकी राजदूत स्कट एच डेलिसीले कम मनोवैज्ञानिक दवाव दिएको थिएन । उनले नेपाली कांग्रेस जस्तो प्रजातान्त्रिक पार्टीलाई बन्द जस्तो कार्यक्रमले शोभा नदिने बताएर परोक्ष रुपमा कार्यक्रम फिर्ता लिन दवाव दिएकै हुन् । त्यसलाई अस्वीकार गरेवापत कांग्रेसप्रतिको डेलिसिको व्यवहार आगामी दिनमा कस्तो हुने हो त्यो चाहिं हेर्न बा“की नै छ । युरोपेली केही मुलुकले वन्दमा सहभागी हुनेहरूलाई अमेरिका भ्रमणको भिसा नलगाइदिने र सहयोगनै रोकिदिने खालको चेतावनी भने दिएका छैनन् । तथापि जुन किसिमको उनको प्रतिकृया आएको छ । त्यसले अमेरिसका अहिलेकै सरकारको निरन्तरता चाहन्छ भन्ने सन्देश जनतामा गएको यथार्थलाई भने इन्कार गर्न सकिने अवस्था छैन ।
नेपालमा राजदूत रहिसकेका शिवशंकर मुखर्जी र केभी राजनका अतिरिक्त नेपालविद् मानिने भारतीय बुद्धिजीवि प्रा.एस.डी. मुनी लगायतको टोलीले एक महिना अघि नेपाल भ्रमण नगरेको भए डा. भट्टराई नेतृत्वको सरकार कार्तिकको पहिलो साताकै सेरोफेरोमा ढलिसकेको अनुमानकर्ताहरूको पनि आफ्नै खालको तर्क छ । प्रधानमन्त्री डा. भट्टराईले ४५ दिनमा शान्ति प्रकृयाका आधारभूत काम सक्ने तथा मंसिर १४ सम्म संविधानको खाका तैयार पार्ने कवोल सहित सरकारको नेतृत्व सम्हालेका थिए । ितदनुरुप, तैयार पारिएको कार्यतालिका प्रभावित हुनासाथ कांग्रेस र एमाले सहितका विपक्षीहरूले राजीनामाको दवाव नदिएका पनि होइनन् । तर, उल्लेखित भारतीय कुटनीतिज्ञहरूको नेपाल आगमनपछि कांग्रेस २ दशकपछि हटेर मंसिर ७ सम्मको कार्यतालिकाको लागि मंसिर मसान्तसम्मको भाका थप्न अग्रसर हुनु उतिबेलै कम अर्थपूर्ण मानिएको थिएन ।
तीन दलीय सहमति कायम गरेर तत्कालिन खड्को पार गरेको सरकारले पछिल्लो सात दलीय सहमति अनुरुप काम गरेको पनि छैन । मंसिर मसान्तभित्र गर्ने भनिएका काम नहुंदा पनि कांग्रेसले सरकारको नेतृत्वमाथि हकदावी नगर्नु साच्चिकै अर्थपूर्ण छ । सात दलीय सहमतिको आधारमा मंसिर १४ गते थप गरिएको संविधानसभाको म्याद भित्र गरिनु पर्ने कामलाई सूचिवद्ध गरिएको कार्यतालिका अनुरुप पनि काम हुन सकेको छैन । एमालेले मंसिर मसान्त नजिकिदै गर्दादेखि प्रधानमन्त्री डा. भट्टराईलाई सात दलीय सहमति स्मरणको लागि वारम्बार घच्घच्याइएको पनि हो । त्यसका वावजुद कांग्रेसका नेताहरूले शान्ति प्रकृयाको पूर्णतासम्म अहिलेकै सरकारलाई निरन्तरता दिनु पर्ने विचार प्रकट गर्दै आएका छन् । परिणामतः राजीनामाको माग गर्ने एमाले प्रकारान्तरले एक्लिएको छ । कांग्रेसमा देखिएको संयमलाई धेरैले भारतीय मन्त्रणाको उपजको रुपमा बुझेका छन् ।
तरुण दल चिवतनका अध्यक्ष शिव पौडेलको मृत्युको सवालमा प्रधानमन्त्री डा. भट्टराईल्े अपनाएको नीति कामयाव भइनै सकेको छ । १० लाख रुपैया क्षतिपूर्ति स्वरुप स्व. पौडेलका परिवारलाई प्रदान गर्ने तथा सहीद घोषणा वारे चाहि. छानविन कमिटीको प्रतिवेदन आएपछि निर्णय गर्नेमा कांग्रेसीजनहरू सन्तुष्ट भएका छन् । अमेरिकी राजदूत स्कट डेलिसीको सुझावका वावजुद  नेपाल वन्द गर्ने कांग्रेस सजिलै पछि हट्नु उत्तिकै रहस्यपूर्णमानिएको छ । वाह्य इशारा पछि कांग्रेस मत्थर भएको धेरैले ठानेका पनि छन् । उनीहरूको इशारा भारततिर रहने गरेको छ ।
आफ्नो पक्षमा वाह्य वातावरण अनुकूल रहेको प्रधानमन्त्री डा. भट्टराइको दावीलाई न्यूनांकन गर्न सकिने अवस्था छैन । युरोप र अमेरिकीहरूले सरकारका विरुद्ध, कठोर, प्रकृतिको आन्दोलन गर्नेहरूलाई सहयोग रोक्का सहित आफ्नो मुलुक भ्रमणको सीमा नदिइने संकेत दिइनै सकेका छन् । कांग्रेसको पछिल्लो गतिविधिले भारत पनि नेपालमा तत्काल सरकारको नेतृत्व परिवर्तन गर्न चाहदैन भन्ने कुराको परोक्ष पुष्ट्याइ गरिरहेको छ । परिणामतः सरकार ढाल्ने अभियानमा लागेवापत एमालेका नेताहरू एक्लिएका छन् । त्यस पार्टीका नेता केपी ओलीको हालैको भारत भ्रमणले केही प्रभाव पार्यो भने बेग्लै हो । अन्यथा त्काल डा. भट्टराई नेतृत्वको सरकारको विकल्प सहज देखिएको छैन ।
चिनिया प्रधानमन्त्री बेनजियावाओको नेपाल भ्रमण स्थगन भएको घटना चाहिं डा. भट्टराई नेतृत्वको सरकारको लागि ‘धक्का’ बनेको छ । तथापि, अहिलेसम्म चीनको कारणले नेपालको सत्ता समीकरण उथलपुथल भएका छैनन् । यो कुरा राम्रोसित बुझेका प्रधानमन्त्री डा. भट्टराईले आफ्नो लागि वाह्य वातावरण अनुकूल बनेको ठान्नु स्वभाविकै मानिएको छ । त्यसमाथि कांग्रेस प्रतिदिन नरम बन्दै गएको घटनाक्रमलाई डा. भट्टराईले ‘हाइसन्चो’ को रुपमा लिएका र बुझेका छन् । तर, उपचारको नाममा ओली दिल्ली पुगेको घटनाले भने सत्तासीनहरूलाई झस्काइ दिएको छ ।

कांग्रेसमा गुटवन्दी

काठमाडौं । सभापति सुशील कोइरालाको दाहिने हातको छवि बनाइसकेका नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री प्रकाशमान सिंह गतः सोमवारदेखि सभापति सुशीलस“ग रुष्ट भएका छन् । आफ्नो सल्लाह विपरित सभापति सुशीलले सोमवार नेपाल वन्दको निर्णय गराएपश्चात् महामन्त्री सिंहको मन कुढिएको छ । यद्यपि, आगामी दिनमा उनी कुन रुपमा प्रस्तुत हुन्छन् भन्ने चाहिं प्रष्ट भइसकेको छैन । तरुण दल चितवनका अध्यक्ष शिव पौडेलको निधन लगत्तै आन्दोलनको कार्यक्रम तय गर्न बसेको वैठकमा महामन्त्री सिंह उपस्थित थिएनन् । पार्टीकै एक कार्यक्रम अन्तर्गत गोरखामा रहेका सिंहले सभापति सुशीललाई टेलिफोन गरी वन्दको विकलप खोज्ने सल्लाह दिएका थिए । सिंहसंगै गोरखामै रहेकी कमला पन्तको सुझाव पनि त्यस्तै थियो । त्यसका वावजुद पार्टीले वन्दलाई प्राथमिकता दिएपछि महामन्त्री सिंह र सभापति सुशीलबीच तिक्तता चुलिएको छ । त्यसो त, सोमवारको वन्दप्रति असहमति जनाउनेमा महामन्त्री सिंह र कमला पन्त मात्रै थिएनन् । केन्द्रीय सदस्य नरहरि आचार्य र गगन थापाबाट समेत वन्द गर्न नहुने सुझाव दिइएको थियो । अमेरिकी राजदूत स्कट एच डेलिसीले वन्द लगायतका हिंसात्मक आन्दोलन कांग्रेसलाई नसुहाउने आशयको विचार प्रवाह गरिसकेको परिप्रेक्षमा वन्दको बदला अन्य कुनै विकल्प उपयुक्त हुने महामन्त्री सिंहको सुझाव थियो । त्यसका वावजुद वन्द गर्ने कुरामा सुशीलको सहमति रहेपछि महामन्त्री सिंह रुष्ट भएका हुन् । पार्टी भित्र र त्यो पनि संस्थापन पक्ष भित्रैका आफ्ना केही प्रतिस्पर्धाीहरूले सुशीललाई उक्त निर्णयको हदमा पु¥याएको सिंहको अनुमान छ । खासगरी बलबहादुर केसी, दीपकुमार उपाध्याय र नविन्द्रराज जोशीहरू आफूलाई समेत उछिनेर सभापति सुशीलका खास विश्वाशिला पात्र बनेको महामन्त्री सिंहले अनुभव गरेका छन् । संस्थापन भित्रका खास भित्रियाहरूको होडवाजीमा उपसभापति रामचन्द्र पौडेल र अर्का महामन्त्री कृष्ण सिटौला समेत केही पछि परिसकेका छन् । सोमवारको वन्दमा त्यसैले निर्णायक भूमिका खेलेको धेरैको आशंका छ । यद्यपि, महामन्त्री सिटौला समेत सोमवारे वन्दको सवालमा भने विवादमुक्त छैनन् । चितवन कांग्रेसको विवाद सल्टाउने क्रममा महामन्त्री सिटौला भरतपुरमै रहेका वखत तरुण दलका अध्यक्ष पौडेलमाथि भरतपुरस्थित कारागारभित्र सांघातिक आक्रमण भएको थियो । उक्त आक्रमणमा घाइते भएका शिव पौडेलको निधनले कांग्रेसको संस्थापन क्याम्पमा ठूलै हलचल ल्याइदिएको छ । अर्कोतिर सभापति सुशील सहितको संस्थापन पक्ष विरुद्ध गतिविधि गर्दै आउका वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा पक्षधरहरूले पनि मौकामा चौका दाउ हानेमा कुनै आश्चर्य हुनेछैन । महामन्त्री प्रकाशमान सिंहरू विद्रोही बनेको मौका छोपेर देउवा पक्षधरहरूले सभापति सुशीलको नेतृत्व क्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाउने योजना बनाएका छन् । जिल्ला सभापति सहितका प्रभावशाली नेताहरूलाई काठमाडौंमै भेला गराएर देउवा पक्षले आफ्नो पुुरानो अभियानलाई तीव्रता दिने गृहकार्यलाई यसैबेला तीव्रता दिएको छ । संस्थापन पक्षभित्रै किचलो पैदा भएका वखत भेला बोलाएर सभापति सुशीललाई गलाउन तम्सेका देउवा पक्षधरहरूले मिति चाहिं किटान गरिसकेका छैनन् । उपसभापति रामचन्द्र पौडेललाई सोमवारदेखि नै मातृशोक परेको कारणले भेला केही दिन पर सार्ने वारेमा देउवा पक्षधरहरू विचार विमर्शरत छन् । उस्तै परे पौडेल पनि सकारात्मक बन्न सक्ने संभावनालाई ध्यानमा राखेर उनीहरूले त्यसखाले सोचाइ बनाएका हुन् । तर, डेढ साता भन्दा बढीको समय भित्रै महामन्त्री सिंह सोझिन सक्ने तर्फ पनि देउवा पक्षधरहरू उत्तिकै चिन्तित छन् । परिणामतः त्यो समूहको प्रस्तावित भेला महामन्त्री सिंहको हालको आक्रोशको स्वरुपमा निर्भर हुने संभावना प्रवल भएको छ । तरुण दल चितवनका अध्यक्ष स्व. पौडेललाई शहीद घोषणा गर्नु पर्ने मागको सवालमा पनि कांग्रेस भित्र मतभेद चर्किएको छ । त्यसैको आधारमा माओवादीले सभासद बालकृष्ण ढुंगेल, प्रभु साह, अग्नि सापकोटा लगायतकाहरूको मुद्दा फिर्ता लिन सक्ने संभावना बढेको महसुस गरेका कांग्रेसीजनले छानविनको विस्तृत विवरण नआएसम्म दवावमूलक कार्यक्रम गर्न नहुने खालको कुरा उठाएका छन् ।  जवकि, सभापति सुशीलका भित्रिया बनेका मध्येका केहीले भने संसद भित्र आन्दोलनलाई निरन्तरता दिनु पर्नेमा जोड दिएका छन् ।