Monday, October 1, 2012

एमाओवादीभित्र चरम गुटवन्दी


काठमाडौं । एकीकृत माओवादीभित्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईबीच शितयुद्ध शुरु भएको छ । प्रधानमन्त्री डा. भट्टराईले सत्ताको आडमा पार्टी भित्र आफ्नोे एकछत्र प्रभाव जमाउने तर्फ विशेष पहल गरेका छन् । परिणामतः उनले राजनीतिक र कुटनीतिक नियुक्तिको सवालमा अध्यक्ष दाहालको सल्लाह समेत लिइरहेका छैनन् । त्यसको बदला अध्यक्ष दाहाल निकटस्थ केहीलाई ‘क्याम्प परिवर्तन’ को सर्तमा लाभका पदमा नियुक्तिको प्रस्ताव राख्न थालिएको छ । यसको आभाष पाएका अध्यक्ष दाहाल प्रकारान्तरले किंकर्तव्यविमूढ बनेका छन् । गतः सोमवार दाहाल आकस्मिक रुपमा पोखरा पुगेको घटनाक्रमलाइृ एमाओवादीभित्र सोही रुपमा लिइएको छ ।
पहिले उपाध्यक्ष मोहन वैद्य निकटस्थको छवि बनाएका नवराज सुवेदी र भीमप्रसाद गौतमहरू यतिबेला प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराइ क्याम्पका भित्रिया बन्नुलाई अध्यक्ष दाहाल निकटसथहरूले निक्कै अर्थपूर्ण मानेका छन् । डा. भट्टराईस“ग भड्किएर दाहाल निकट पुगेका प्रभु साह र राम कार्कीहरू पुरानै क्याम्पमा फर्किनु उत्तिकै अर्थपूर्ण छ । यतिसम्मकि अर्थमन्त्री वर्षमान पुनलाई समेत प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले आफ्नो क्याम्पमा तान्न खोजेको दाहाल पक्षीयहरूले महसुस गरेका छन् ।
पार्टी भित्र गुटवन्दी ध्वस्त पार्ने प्रतिवद्धताका वावजुद प्रधानमन्त्री डा. भट्टराईबाटमजदुर फा“टमा आफ्नो गुटगत प्रभाव बढाउन थालेको दाहाल पक्षको आशंका छ । बदलामा दाहाल पक्षीय मजदूर नेता शालिकराम जमरकट्टेलले भट्टराई पक्षलाई कमजोर पार्न अदालतमा मुद्दा समेत हालेका छन् । जमरकट्टेलमाथि ज्यानलिने आक्रमण गर्नेहरूमाथिको मुद्दा फिर्ता लिने सरकारको निर्णय एमाओवादीभित्र सर्वाधिक विवादमा फसेको छ । उक्त निर्णय खारेजीका विरुद्ध जमरकट्टेल अदालत गएको सन्दर्भलाई भट्टराई पक्षले उत्तिकै अर्थपूर्ण मानेको छ । अध्यक्ष दाहालकै निर्देशनमा जमरकट्टेल अदालत गएको डा. भट्टराई पक्षधरहरूले अनुमान गरेका छन् ।
अध्यक्ष दाहाल र प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईबीच हरेक विधामा प्रतिस्पर्धा चुलिएको छ । यतिसम्मकि सरकारको नेतृत्वकै सवालमा समेत दाहाल र डा. भट्टराई पक्षधर नेताहरूले एकापसमा विरोधाभाषपूर्ण अभिव्यक्ति दिन थालेका छन् । डा. बाबुराम भट्टराई जति लामो समय प्रधानमन्त्री रहन्छन्, त्यति नै पार्टी भित्र आफूहरूको प्रभाव घट्छ भन्ने दाहालपक्षीय अग्रणीहरूको निष्कर्ष रहेको छ । त्यही वारेमा अन्तिम निर्णय लिन अध्यक्ष दाहाल पोखरा हानिएको ठान्नेहरू पनि कम छैनन् । महत्वपूर्ण निर्णय लिन अघि नया“ र एकान्त ठाउ“मा जान दाहालको विशेषता नै हो ।

निर्विकल्प बन्न खोज्दैछ राष्ट्रपतिय पहल


काठमाडौं । एमाओवादी र मधेशी मोर्चा सहितका अहिलेका सत्तासीनहरू जेजसरी भएपनि अहिलेकै सरकार मातहत निर्वाचन सम्पन्न गराएर लामो समयसम्म सत्तामा एकल कव्जा जमाउने अभियानमा जुटेका छन् । सरकारको नेतृत्व परिवर्तन नभएसम्म कुनै पनि सहमति नगर्ने नेपाली कांग्रेस र एमाले सहितका विपक्षीहरूको एकल सूत्रीय ‘वटम लाइन’ रहेको छ । दुइ पृथक ध्रुवमा राजनीति अड्किएको वर्तमानमा सहमतीय निकासको कुनै गुन्जायस देखिएको छैन । विकसित परिस्थितिले ढिलो वा चा“डो राष्ट्रपतिय पहल अवश्यंभावी बनाइरहेको छ ।
प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले एकपछि अर्को अध्यादेश राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवकोमा पठाउने काम त्यतिकै गरेका होइनन् । संसद विघटित भएको विद्यमान परिस्थितिमा सर्सर्ति हेर्दा राज्य सञ्चालनलाई निरन्तरता दिने आधार भनेको अध्यादेशनै हो । यतिनै बेला सर्वोच्च अदालतका थुप्रै न्यायाधीश पद रिक्त हु“दैछन् । निर्वाचन आयोग, अख्तियार, महालोलगायतका संवैधानिक अंगहरू पदाधिकारी विहिन हुने अवस्था सृजित भएको छ । राजदूत नियुक्त गर्न नसकिंदा थुप्रै मुलुकस“गको कुटनीतिक सम्बन्ध प्रभावित हुन खोज्दैछ । संसदीय सुनुवाइ नभैकन उल्लेखित रिक्त पदहरू पूर्ति गर्न सकिदैन । आन्तरिक संविधानको त्यही कमजोरीमा खेलेर प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टरार्यले अध्यादेश जारी गर्नको लागि राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवलाई वाध्य पार्न खोजेको प्रतित हु“दैछ । राष्ट्रपतिको अनिच्छाका वावजुद अध्यादेशको ओइरो लगाइएको घटनाक्रमलाई विश्लेषकहरूले त्यही रुपमा बुझेका छन् ।
काम चलाउ सरकारका प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले दलीय सहमति जुटाएर ल्याएका अध्यादेश मात्रै जारी गर्ने राष्ट्रपतिको चाहना र भावना अनुरुप सरकारले काम गरेको छैन । कार्यकारी अधिकार सम्पन्न प्रधानमन्त्रीको सिफारिस राष्ट्रपतिले मान्नै पर्ने अडानमा सत्तासनिहरू छन् । विपक्षीहरूले सहमति नजनाउने भए पछि मुलुक चलाउनको लागि अध्यादेशको सहारा लिन परेको सत्तासीनहरूको तर्क र दावी रहेको छ । मुलुकलाई सरकारविहिन बनाउन नहुने लोकतान्त्रिक तर्क अघि सारेर सत्तासीनहरूले राष्ट्रपतिलाई नै अर्घेलो सावित गर्न खोजेका छन् । यस्तै खाले प्रचार गरेर वाह्य जगतको समेत सद्भाव कमाउने तर्फ सरकार लागि परेको छ । एकपछि अर्को अध्यादेशको ओइरो हालिनु पछिको रहस्य यही नै हो ।
उता, राट्रपति डा. रामवरण यादव पनि आफ्नो ठाउ“ र अडानबाट टसको मस भइरहेका छैनन् । नेपाली कांग्रेस र एमाले सहितका विपक्षीबाट अध्यादेश जारी नगर्नको लागि राष्ट्रपतिमाथि मनोवैज्ञानिक दवाव परिरहेको छ । सत्ता पक्ष र विपक्षीबीचको पृथक अडानको चेपुवामा परेका राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले मूलतः सहमतिमै जोड दिएका छन् । मौजुदा अन्तरिम संविधान स्वयं नै सहमतिय दस्तावेज हो । संविधानको संरक्षण गर्ने दायित्व अन्तरनीहित राष्ट्रपति डा. यादवबाट पनि कम गर्विलो अडान लिइएको छैन । उनको सो अडानले विपक्षीहरूलाई परोक्ष उर्जा प्राप्त हुनु बेग्लै हो ।
राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबचिको नजानिदो शितयुद्ध यसैपनि राम्रो होइन । अहिलेकै सरकारलाई टिकाएर चुनाव गराइ अत्याधिक बहुमत लिएर सत्तामा वैद्य कव्जा जमाउने सत्तासीनहरूको सोचले थप जटिलता पैदा गरेको छ । विपक्षीहरूले त्यही कुनियतलाई ध्यानमा राखेर सरकारको नेतृत्व परिवर्तनपछि मात्रै सहमतिको कुरा गरेका छन् । एमालेले नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सहमतीय राष्ट्रिय सरकार आफूलाई  मान्य हुने बताएको छ । प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईलाई तुरुन्तै पद त्यागको लागि मनोवैज्ञानिक दवाव दिनको लागि एमालेले कांग्रेस नेतृत्वको प्रस्ताव अघि बढाएको हो । सत्तासीन एमाओवादीले राष्ट्रपति पनि कांग्रेसकै भएको परिप्रेक्षमा कांग्रेस नेतृत्वको सरकार कुनै पनि हालतमा मान्य नहुने ‘काउण्टर प्रचार’ शुरु गरेको छ । विपक्षीहरूलाई एक ढिक्का हुन नदिने तर्फ सत्तासीनहरू उत्तिकै लागि परेका छन् । विपक्षीहरूबाट भावी सरकारको नेतृत्वमा एकमतो प्रकट नहु“दा अहिलेकै सरकार टिक्ने सत्तासीनहरूको निष्कर्श छ । तदनुरुप सत्तासीनहरूले कांग्रेस वाहेकको विकल्प अघि सारिनु पर्ने सर्त राखेको बुझ्न यसै पनि कठिन छैन ।
सत्तासीन र विपक्षीहरू दुइ पृथक ध्रुवमा उभिएका छन् । सहमति नभएसम्म प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईबाट पद त्याग संभव देखिदैन । प्रधानमन्त्रीो राजीनामा नआएसम्म सहमतिको वाटोमा नबस्ने विपक्षीहरूले घोषणा गरिनै सकेका छन् । सहमतिको वातावरण नवन्दा नै सत्तासीनहरूलाई लाभ हुने अवस्थाले पनि परिस्थिति अरु असहज बनाइरहेको छ । ढिलो वा चा“डो राष्ट्रपतिय पहलको विकल्प नरहेको देख्नेहरू सिद्धान्ततः गलत पनि छैनन् ।

समले प्रयोग गरेको ऐतिहासिक सम्पत्ति संकटमा


काठमाडौ । नाटक शिरोमणी बालकृष्ण समले प्रयोग गरेका भावी पुस्ताकोलागी संरक्षण गर्नु पर्ने ऐतिहासिक महत्वका सम्पत्ति नष्ट हुने संघारमा पुगेका छन् । सम बसेको १ सय २७ वर्ष पुरानो ज्ञानेश्वरमा रहेको घर र उनले प्रयोग गरेका सामग्रीहरु संरक्षित घर उनकै भाई कर्ण समशेरले दिएको काम गर्ने हेमन्त गुरुङले भत्काउन सुरु गरेपछि संकटमा परेको समकि भान्जी डिलाईट सिहले गुनासो गरिन । समको परिवारले काम गर्न राखेका सोही क्षेत्रको १० आना ८ दाम जग्गा समेत दिएका गुरुङलाई र बाँकी जग्गा आफूहरुको नाममा रहेको अवस्थामा आफूले सम जस्तो ऐतिहासिक ब्यक्तित्वले प्रयोग गरेको र सय वर्ष नाघेको घर संरक्षण गरिनु पर्छ भनेर सम्बन्धीत निकायमा धाउँदा समेत कसैले वास्ता नगर्दा गुरुङले एकलौटि रुपमा भत्काउन सुरु गरेका हुन । सो घरलाई नीजि संरक्षित घरको संज्ञा दिदै पुरातत्व विभागले २०६८ मंसिर २२ गते पत्र लेखेर समको सो घरलाई  संरक्षीत भनेको मा अहिले आएर निजी विवाद भन्दै पन्छीएकोले धरोहर नष्ट हुने संघारमा पुगेको सिहले बताईन । त्यस्तै सो विषयमा अहिले पनि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधिन रहेको अवस्थामा एकलौटी घर भत्काएर अदालतको मान हानी गरेको अवस्थामा समेत सम्बन्धीत निकाय चुप लाग्नु रहस्यमय भएको उनले बताईन ।
सिहले जग्गाको स्वामित्वमा दावी नगरी केवल ऐतिहासिक सम्पदालाई संरक्षण गर्नु पर्छ भन्ने मात्रै भएको स्पष्ट पारिन । सिह कि कानून ब्यवसायी ईश्वरी दाहाले आफूहरुको पटक पटकको प्रयत्नलाई पनि प्रहरी, प्रशासन , पुरातत्व विभाग सबैले बेवास्ता गरेको भन्दै उनीहरु आर्थिक प्रलोभनमा परेको आरोप लगाईन । उनले साउन २२ गते घर नभत्काउनु भनि पुरातत्व विभागले लेखेको पत्र समेतको बेवास्ता गरी घर भत्काउँद समेत सम्बन्धीत निकाय मौन रहेको गुनासो गरिन । पुरातत्व विभागका प्रमुख पुरातत्व अधिकृत श्याम सुन्दर राजबंशीले एक सय वर्ष अघिको घर भए पनि आफूहरुले पुरानो मोडलको भएको अनुमानमा संरक्षित भने पछि पछि क्षेत्रगत अवलोकन गर्दै त्यस्तो नपाईएकोले यसलाई संरक्षण गर्न नसक्ने बताए । उनले नीजि विवाद भएकोले त्यसमा पुरातत्व विभागको कुनै हस्तक्षेप नहुने बताए ।