Friday, August 23, 2013

माओवादीलाई चुनावमा जानबाट रोक्ने एमाओवादी रणनीति

काठमाडौं । मंसिर ४ को निर्वाचनले संविधान लेखनमा जेलिएको गा“ठो फुकाएर सात वर्ष देखिको संक्रमणकाल अन्त्य गर्ने कुरामा आशंका गर्नेहरू आफ्नो ठाउ“मा गलत पनि छैनन् । संघीयता, धर्म, शासन पद्दति, शासकीय स्वरुप, न्यायप्रणाली लगायतका सवालमा मतभेद झनै चर्किने अवस्था उत्पन्न भएको छ । अहिलेदेखि नै सहमतिको बदला बहुमतको आधारमा अघि बढ्ने कुरा आइसकेका छन् । लेनदेन मिलाएर प्राविधिक बहुमत पु¥याइ संविधान लेखिए पनि सर्वस्वीकार्य नहुने तर्फ कसैको ध्यान गएको छैन । नेकपा ड्यास माओवादीले कुरो चाहिं सही नै उठाएको छ । चुनावको माध्यमबाट सरकारमा पुग्न हतारिएका चार दलका नेताहरूले ड्यास माओवादीका कुरा सुन्न चाहिरहेका छैनन् । सवैलाई समेटेर चुनाव सम्पन्न गर्ने तर्फको पहलमै भित्री बाहिरी खेल भइरहेका छन् । उपेन्द्र यादव, नेतृत्वको मोर्चास“ग भएको सहमतिले चार दलको दम्भ बढाइदिएको छ । मोहन वैद्य नेतृत्वको तेतीस दलीय मोर्चालाई पेलेरै अघि बढ्ने कुरा आएका छन् । एमाओवादीको दोहोरो भूमिकाले ड्यास माओवादीलाई सहमतिमा लिन ढिलाइ भएको भन्ने पनि छ । मंसिर ४ को विकल्प नपाएसम्म ड्यास माओवादी नेतृत्वको मोर्चाले अवतरणको निकास भेट्टाउन सक्ने स्थिति छैन । चार दलका नेताहरूले मंसिर ४ लाई पुण्यतिथि भन्दा पनि माथि ठानेका छन् । यसमै कुरो विच्किएर ड्यास माओवादीले चुनाव भा“ड्नु पर्ने अवस्था आयो भने त्यो आफैंमा थप दुर्भाग्य बन्ने निश्चित छ । एमाओवादीले मिति तलमाथि गर्न नहुने ‘सूत्र’ को प्रतिपादन गर्नुको कारण पनि प्रष्टै छ । ड्यास माओवादी चुनावमा सहभागी नहु“दा उसका समर्थकहरूको मत आफ्नो पार्टीलाई प्राप्त हुने एमाओवादीका नेताहरूले ठानेका छन् । त्यस वाहेक सत्तामा पुग्ने हतारोले पनि पुष्पकमल दाहालहरूले चुनावको घोषित मितिलाई सहमतिको ‘वटम लाइन’ बनाएका छन् । कांग्रेस, एमाले र मधेशवादी दलका नेताहरूमा पनि चा“डै सत्तामा पुग्ने रहर चुलिएको छ । एमाअ‍ोवादीको भित्री उद्देश्यप्रति वेखवर ती तीन दलका नेताहरूले त्यतिकै एमाओवादीले ‘वटमलाइन’ लाई आफ्नो पू“जी बनाइरहेका छन् । सवैलाई ग्राह्य हुने संविधान लेख्ने हो भने कसैलाई पनि चुनाव बाहिर राख्नु हु“दैन । ड्यास माओवादीले निर्वाचनमा पराजय भोग्नु पर्ने देखेरै अनेक निहु“ खोजेको दावी गर्ने एमाओवादीका नेताहरूले न दोहोरो कुरा गरिरहेका छन् । पछिल्लो घडीमा ड्यासले चाहे जति ठाउ“मा उपयुक्त संख्यामै उम्मेद्वारीको तालमेल गर्न आफू तत्पर रहेको भन्ने पुष्पकमल दाहालले उद्घोष गर्नु कम अर्थपूर्ण छैन । ड्यास विच्किदा एमाओवादी समेत नराम्रोसित खस्किने अवस्था छ । पार्टीमै फर्किन ड्यासलाई वाध्य पार्ने तर्फ पनि एमाओवादीका नेताहरू उत्तिकै प्रयत्नशील देखिएका छन् । पुष्पकमल दाहाल र डा. बाबुराम भट्टराईहरूको एउटै खाले कुरा आइरहेको छैन । ड्यास माअ‍ोवादीको भूमिकामा एमाओवादीको हैसियत निरुपित हुने अवस्था रहेको छ । त्यो कुरा बाहिर लैजान नमिल्ने भएकोले एमाओवादीका नेताहरूले विरोधाभाषयुक्त अभिव्यक्ति दिने गरेका छन् । चुनावको मिति सारेरै भएपनि मोहन वैद्यहरूलाई पार्टीमै फर्काएर वा चुनावी तालमेल गरेर पराजय गर्ने चिन्तन हावी हु“दा पुष्पकमल दाहालबाट मिति सार्न सकिने शव्द फुत्किएको सजिलै बुझ्न सकिन्छ । कांग्रेस र एमालेले नमानेको कारण चुनाव सार्न नसकिएको सन्देश जनसमक्ष पु¥याउनको लागि दाहालले त्यसको अभिव्यक्ति दिएका हुन् । ड्यास माओवादीले चुनावमा सहभागिता जनाउ“दा घाटा हुने ‘क्यास’ माओवादीलाई नै हो । त्यो कुरा कांग्रेस र एमालेले पनि नबुझेका छैनन् । उनीहरूको वाध्यता बेग्लै छ । मंसिर ४ मै चुनाव गराउने वचन विदेशीहरूलाई दिएको कारणले एमाले र कांग्रेसका नेताहरूले मिति सार्ने वारेमा सोच्ने आ“ट गरेका छैनन् । त्यसो त, मंसिर ४ को चुनावी ठेक्का विदेशीहरूलाई मन्त्रणा गरेपछि मंसिर ४ को तिथि तय भएको सवैले बुझेका छन् । उही एमाओवादीले मिति सार्नेप्रति लचकता प्रकट गर्दा कांग्रेस र एमालेको टाउको दुःख्नु विचित्र भएको छ । ड्यास माओवादीलाई विच्क्याउन सकिने मुद्दा नै मिति न सार्ने अडान हो भन्ने कुरा बुझेर नै एमाओवादीले मंसिर ४ लाई पुन्यतिथिको रुपमा प्रचार गरेको हो । चुनावी तालमेल भन्दा पनि ड्यास माओवादीलाई बाहिरै ाख्नु एमाओवादीको प्राथमिकतामा परेको छ । घटनाक्रमलाई यसरी अथ्र्याउनेहरूले कांग्रेस र एमाले एमाओवादीको लागि ‘उर्जा’ वन्न खोजेकोप्रति आश्चर्य प्रकट गर्न थालेका छन् । सरकार र निर्वाचन आयोगमार्फत् आफ्नो अभिष्ट पूरा गर्ने चार दलको प्रयास विफल भएको छ । सरकारकै कारणले चुनाव असंभ भइदिए हुन्थ्योको कामनामा एमाओवादी सहितका चार दल विफल भएका छन् । निर्वाचन आयोगतिर दोष थोपर्ने प्रयास पनि असफल भएको छ । खासगरी चुनावमा विजय सुनिश्चित नभएसम्म एमाओवादीलाई अनेक वहाना चाहिएको छ । चुनावी तालमेल, पार्टी नै एकता र मिति सार्ने प्रतिको लचकता त्यसकै उपज हुन् । एमाओवादीका नेताहरूको भित्री मनशाय बुझ्न नसकेका चार दलका नेता र विदेशी कुटनीतिज्ञहरू त्यतिकै बहकिएका छन् । मंसिर ४ को चुनावले संविधान लेखन समयमै टुंग्याएर संक्रमणकालको अन्त्य गर्नेमा कोह िपनि विश्वस्त देखिएका छैनन् । संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनले चार दललाई हर्ताकर्ता बनाएको थियो । यसपटक निष्पक्ष निर्वाचन भएको खण्डमा धेरै दलको हैसियत समान हुने अवस्था छ । सवैका आ–आफ्नै खाले मुद्दा छन् । पहिले भएका निर्णय स्वीकार गरिने अवस्था छैन । चुनावमा सहभागि भएको खण्डमा ड्यास माओवादीले राम्रै स्थान पाउने अवस्था छ । कमल थापा नेतृत्वको राप्रपा नेपाल, उपेन्द्र यादव नेतृत्वको फोरम नेपाल, अशोक राई नेतृत्वको संघीय समाजवादी र एकीकृत राप्रपा लगायतका दलहरूले संविधानसभामा राम्रै हैसियत कायम गरेको अवस्थामा संविधान लेखनमा एमाओवादीको जोडबल चल्ने छैन । पहिलेको भन्दा कमजोर हालतमा पार्टी नपुगोस् भन्नाका खातिर एमाओवादीबाट अनेक कुरा गरिने गरेको छ । कांग्रेस र एमाले त्यतिकै एमाओवादीको पछि लागेका छन् । ज्योतिषहरूले त मंसिर ४ मा चुनाव गर्न नहुने, बलजफ्ती चुनाव गराइए थप दुर्भाग्य हुने तथा असार पछि मात्रै उत्तम हुने बताएका छन् । चुनावलाई अस्वीकार्य बनाएर द्वन्द्व बढाउनुको बदला मिति सार्ने सल्लाह अंगीरस न्यौपाने, पुष्पकला कौशिक र नारायण तिमल्सिनाको सुझाव रहेको छ । हुन पनि जयप्रकाश गुप्ताहरू चुनाव हुन नदिने अभियानमा छन् । वैद्यहरूबाट गोलमेचबाट सहमति हुनुपर्ने आग्रह छोडिएको छैन । मिति सार्ने कुरामा चार दल असहमत छन् । निर्धारित निर्वाचनप्रति सर्वसाधारणमा संशय हावी हुनु पछि यस्ता धेरै कारण छन् ।

भारतीय चलखेल शुरु

काठमाडौं । आगामी मंसिर ४ गते हुने भनिएको संविधान सभा निर्वाचन वारे अन्यौल उत्पन्न भइरहेका बेला नेपालमा भारतीइहरुको गोप्य चलखेल शुरु भएको छ । नेपालमा हुने महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रमहरुलाई आफ्नो स्वार्थ अनुकूल बनाउन भारतीयहरुका तर्फबाट यस किसिमका गोप्य चलखेल हुने गरेका हुन् । भारतीय बाह्य गुप्तचर संस्था रिसर्च एण्ड एनालिसिस विङ र का प्रतिनिधि हुन या केवी राजन वा एसडी मुनिले पटक पटक यस किसिमका चलखेलको नेतृत्व गर्ने गरेका छन् । पछिल्लो पटक उपेन्द्र यादव नेतृत्वको मधेशी फोरम सहित आठ दल सम्वद्ध संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चा र उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रस“गको सहमति हुनु अघिल्लो दिन गत हप्ता र का प्रमुख आलोक जोशी नेपाल भित्रिएको रहस्य सार्वजनिक भएको छ । जोइरीस“गको गोप्य कुराकानी पछि मोर्चाले सरकारस“ग निर्वाचनका लागि सहमति जनाएको बताइन्छ । जोशीकै विशेष आग्रहमा सरकारले मोर्चास“ग छोटो अवधि मतदाता दर्ताको म्याद थप्ने र समानुपातिक अनुपात बढाउनेमा सहमति गरेको थियो । रेग्मीको प्रधान न्यायाधीशबाट राजीनामा दिनुपर्ने अडानबाट मोर्चा पछि हट्नुको पछाडि पनि जोशीकै हात रहेको स्रोतको भनाइ छ । यस पटकको गोप्य नेपाल भ्रमणका क्रममा जोशीले विशेष गरी मधेशवादी दलका शिर्ष नेताहरुस“ग गोप्य मन्त्रणा गरेका छन् । भारतस“ग विशेष सम्बन्ध रहेका भनिएका ती दलहरुले जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरी मधेशमा प्रत्यक्ष निर्वाचित क्षेत्र थप्नुपर्ने, समानुपातिक प्रतिनिधित्व पहिलेकै संविधानसभा निर्वाचनकै जस्तो ५८ प्रतिशत पु¥याउनुपर्ने, मतदाता नामावली दर्ताका लागि एक महिना थप्नुपर्ने लगायत माग राखेका थिए । त्यसो त कतिपयले निर्वाचन बहिस्कार आन्दोलन गरिरहेको नेकपा माओवादीका नेताहरुलाई समेत जोइरीले भेटेको दावी गरिरहेका छन् । तर यसको भरपर्दो आधार भने भेटिएको छैन । यद्यपि वार्ताका क्रममा वैद्य पक्ष निर्वाचनमा जाने सुनिश्चित हुने हो भने निर्वाचनको मिति सार्न बताउृदै आएका प्रमुख दलका नेताहरु र प्रमुख जोइरीले नेपाल आगमनस“गै निर्वाचन कुनै पनि हालतमा नसर्ने बताउन थालेका छन् । यसलाई अर्थपूर्ण रुपमा लिइएको छ ।

कांग्रेसमा भिन्न विचारबीच द्वन्द्व

काठमाडौं । चुनावी घोषणापत्रको सवालमा कांग्रेसभित्र विवाद चुलिएको छ । पूर्व महामन्त्री केवी गुरुङ सहितका दर्जनौं नेताहरूले वीपीको लाइनमा पार्टीलाई फर्काउने प्रतिवद्धता सहित चुनावमा जानु पर्नेमा जोड दिएका छन् । जनजाति मूलका नेताहरूबाट जातीय राज्य र धर्म निरपेक्षलाई केन्द्रमा नराखिए मत माग्न अप्ठेरो पर्ने विचार अघि सारिएको छ । अधिकांश केन्द्रीय सदस्यहरूले हिन्दू राष्ट्र र हिन्दू धर्मलाई महत्वपूर्ण स्थान दिइनु पर्ने कुरा उठाएका छन् । विभिन्न कोणबाट भिन्न प्रकृतिका विचार आएको परिप्रेक्षमा घोषणापत्रको निर्माण सहज छैन । वीपी समाजका प्रमुख केवी गुरुङको अगुवाइमा पार्टीलाई वीपीकै विचारमा फर्काउने प्रतिवद्धता घोषणापत्रमा समेट्न विशेष जोड दिइएको छ । गोविन्दराज जोशी, विनयध्वज चन्द, लक्ष्मण घिमिरे, सुनिल भण्डारी लगायतकाहरूको सो विचारमा डा. सशांक कोइराला र डा. शेखर कोइरालाले समेत समर्थन जनाएका छन् । राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र समाजवादकै लक्ष्यमा पुग्नको लागि वीपीले चार दशक अघि प्रतिपादन गरेको राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति अहिले अरु सान्दर्भिक बनेको उनीहरूको दावी छ । स्व. गिरिजाप्रसाद कोइरालाबाट ‘गणतान्त्रिक लाइन’ मा पार्टीलाई हिंडाएवापत संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनमा कांग्रेसले पराजय भोगेको वीपी समाजका पक्षधरहरूले निस्कर्ष निकालेका छन् । उम्मेद्वारीको सवालमा झनै मारामारको अवस्था छ । प्रत्यक्ष तर्फ विजयको सुनिश्चितता नदेखेका नेताहरूले समानुपातिकमा बढी चाहना राखेका छन् । शेरबहादुर देउवा र रामचन्द्र पौडेलकै पनि चुनावी विजयमा आशंका उव्जिएपछि प्रत्यक्षतर्फ चाहना राख्ने धेरैले समानुपातिकमा आ“खा गाडेका छन् । अघिल्लो निर्वाचनमा केही मात्रै जिल्लामा अन्तर्घात वा ‘क्रसभोटिङ’ भएको थियो । यसपटक त्यो संभावना अरु प्रवल भएको छ । खासगरी, देउवा पक्षधरहरू धेरैले अन्तर्घातलाई ध्यानमा राखेर समानुपातिकमा बढी मोह देखाउन थालेका छन् । चुनावी टिकट वा उम्मेद्वारी चयन गर्ने संसदीय समितिमा देउवा पक्षको पहु“च सुनिश्चित भइसकेको छैन । उनीहरूले शुरु देखि नै चालिस प्रतिशतको प्रतिनिधित्व माग्दै आएका छन् । जवकि मौजुदा पदाधिकारीमा देउवा पक्ष केवल २० प्रतिशतमा छ । सभापति सुशील कोइराला, उपसभापति रामचन्द्र पौडेल र महामन्त्रीद्वय प्रकाशमान सिंह र कृष्ण सिटौला वाहेक पदाधिकारीमा देउवा पक्षीय एकजना कोषाध्यक्षमा चित्रलेखा यादव मात्रै छन् । संसदीय समितिको काम पदाधिकारीबाटै चलाइएमा देउवा पक्षको यसै पनि कुनै जोडबल चल्ने छैन ।

युवासंघको किचलोले एमालेमै चरम गुटवन्दी

काठमाडौं । एमालेका अध्यक्ष झलनाथ खनाल र महासचिव इश्वर पोख्रेलबीच टक्कर चलेको छ । वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले अध्यक्ष खनाललाई साथ दिएका छन् । अर्का नेता, केपी ओलीबाट महासचिव पोख्रेललाई उर्जा दिइएको छ । अशोक राईले पृथक पार्टी खोलेपछि बा“की रहेका दुई उपाध्यक्ष मध्ये वामदेव गौतम अध्यक्ष खनाल र वरिष्ठ नेता मावधुमार नेपाल सम्मिलित ‘टिममा’ लागेका छन् । उपाध्यक्ष विद्या भण्डारीबाट पनि पूर्ववत केपी ओली र इश्वर पोख्रेललाई साथ दिइएको छ । तीन मध्ये २ सचिव मध्ये युवराज ज्ञवाली र शंकर पोख्रेल ओलीकै पक्षमा छन् । अर्का सचिव विष्णु पौडेलबाट पछिल्लो विवादमा खुलेरै कतैतिर समर्थन जनाइएको छैन । आन्तरिक गुटवन्दीको पछिल्लो समीकरणमा अध्यक्ष खनाल पदाधिकारी भित्र अल्पमतमा परेका छन् । स्थायी कमिटीमा पनि खनालको स्पष्ट बहुमतको अवस्था छैन । पछिल्लो घडीमा ओली क्याम्पमा पुगेका महासचिव इश्वर पोख्रेलको कारणले खनाल स्थायी कमिटीमै अल्पमतमा पर्ने हुन् कि भन्ने पनि कुरा उठेको छ । युवासंघले अध्यक्ष झलनाथ खनालको निर्देशनको अवज्ञा गर्दै महिला युथफोर्स गठन गरेको छ । आगामी निर्वाचनमा एमालेलाई नम्बर १ को पार्टी बनाउन महिला युथफोर्स गठन गरेको युवासंघका अध्यक्ष महेश बस्नेत सहितका संस्थापन पक्षधरहरूले प्रचार गरेका छन् । निरुपालको नेतृत्व रहेको महिला युथफोर्सलाई अध्यक्ष खनालले वैद्यता दिन चाहेका छैनन् । वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालबाट एमाले लडाकु फोर्सको आधारमा नभएर वैचारिक शक्तिको आडमा नम्बर १ बन्न अग्रसर शक्ति भएको बताउन थालिएको छ । ओली र इश्वर पोख्रेलको उर्जा पाएर गठित महिला तथा पुरुष युथफोर्स आफ्नै पार्टी भित्रको फरक मत माथि खनिन सक्ने खतराप्रति पार्टीका संस्थापन पक्षीय अर्थात् अध्यक्ष खनाल र वरिष्ठ नेता माधव नेपाल बढी चिन्तित भएका छन् । असन्तुष्ट युवा पक्ष समग्र संगठन भित्र अल्पमतको अवस्थामा छ । ओली पक्षीय महेश बस्नेतले च्यापिएकै कारणले उपाध्यक्ष बनेका झपट रावलले असन्तुष्ट पक्षको अगुवाइ गरेका छन् । यसअघिको त्रिकोणात्मक गुटवन्दीमा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको निकटमा रहेका रावलको अभियानलाई खनाल र माधवका अतिरिक्त वामदेव गौतम, सुरेन्द्र पाण्डे, रघुजी पन्त लगायतले साथ दिएका छन् । जनवर्गीय संगठन मध्येको महिला, युवा, विद्यार्थी र मजदुरमा ओली पक्ष हावी छ । आगामी असोजको पहिलो साता सम्पन्न हुने भनिएको विद्यार्थी महाधिवेशन शान्तिपूर्वक सम्पन्न हुने अवस्था छैन । एमालेले चुनावी घोषणापत्र लेखनलाई गतिदिन सकिरहेको छैन । नेताहरू मत नमिलेका थुप्रै गम्भीर मुद्दा छन् । भदौमै राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला बोलाएर घोषणापत्रको अन्तिम टुंगो लगाउने यस अघिको निर्णय पनि कार्यान्वित हुनेमा आशंका उव्जिएको छ । असोजको पहिलो साताको लागि तय भएको विद्यार्थी संगठन अखिलको महाधिवेशन समेत स्थगनको संभावना धेरैले देखेका छन् । ओली पक्षले चुनावी नेतृत्वको सवालमा चर्कै गतिविधि शुरु गरेकाले पनि धेरैले भदौमै राष्ट्रिय भेला गरिने तथा असोजमा अखिलको महाधिवेशन हुनेमा शंका गरेका छन् । अध्यक्ष झलनाथ खनाल चुनावी नेतृत्व ओलीलाई दिने पक्षमा छैनन् । चुनावको ‘कमाण्डिङ’ गर्नेलाई निर्वाचन पछिको सरकार र पार्टीको नेतृत्वमा ‘विशेष–हक’ लाग्ने स्थापित प्रचलनले गर्दा पनि वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र अध्यक्ष झलनाथ खनाल बढी झस्किएका छन् । घोषणापत्र तथा पार्टीको चुनावी नीति राष्ट्रिय भेलाबाट पारित गराउने प्रस्ताव ओली पक्षबाटै राखिएको थियो । उतिबेला चुनावी नेतृत्वको विवाद आउने कल्पना समेत खनाल र माधव नेपालले गरेका थिएनन् । जटिलता गहिरिंदै गएपछि उनीह दुवै राष्ट्रिय भेलाको विपक्षमा उभिएका छन् । त्यसकै प्रतिफल अध्यक्ष खनालबाट चुनावी नेतृत्व आफैंले गर्ने बताउन थालिएको बुझ्न कठिन छैन ।

Tuesday, August 20, 2013

अर्थमन्त्रीका धर्मगुरुलाई फेरि १ करोड ५० लाख

शोभा शर्मा काठमाडौ, भदौ ३ अर्थमन्त्री शंकर कोइरालाका धर्मगुरु कमलनयनाचार्यको आश्रमका लागि सरकारले फेरि १ करोड ५० लाख रुपैँया दिएको छ। महाकालीका बाढीपिडितलाई खासै सहयोग नगरेको सरकारले भक्तपुरको छलाङ स्थित सो आश्रम नजिकै गडगडे खोलामा तटबन्ध बनाउने भनि सिंचाई मन्त्रालय मार्फत् उक्त रकम दिन लागिएको हो। अर्थमन्त्री शंकर कोइराला स्वामीका भक्त हुन्। सिँचाई मन्त्री उमाकान्त झा पनि बरोबर स्वामीको दर्शन गर्न छालिङ् आश्रम पुग्ने गरेका छन्। कोइराला अर्थ मन्त्री र झा सिंचाई मन्त्री भएयता तीन महिनामा आश्रमका लागि सरकारले ठाडै ५ करोड रुपैयाँ दिइसकेको छ। पहिले थप बजेट मार्फत् दिइएकोमा यसपाला'गडगडे नदी नियन्त्रण गुरुयोजना' भनि बजेट छुट्ट्याइएको छ।'तर त्यति सानो खोलाको लागि कुनै गुरुयोजन बनेको छैन,' जलउत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण विभागका एक इञ्जिनियरले भने,'त्यो खोल्सोलाई पनि गुरुयोजना बनाउने हो भने देशभरका ६ हजार खोलालाई बजेट दिनुपर्ने हुन्छ।' राष्ट्रको ढुकुटी आफ्ना धर्मगुरुलाई दक्षिणा बुझाएर पुण्य कमाउन तम्सिएका अर्थमन्त्रीलाई देखेर उदेक मानेका विभागका अर्का अधिकारीले भने,'भक्तपुरकै मनहरा खोलालाई भने जम्मा ३५ लाख रुपैयाँ छुट्टाइएको छ।' राष्ट्रिय योजना आयोगले प्रकाशित गरेको जिल्लागत कार्यक्रमहरुको सूचीमा पनि मनहरालाई भन्दा गडगडेलाई झण्डैं पाँच गुणा रकम दिइएको विवरण प्रकाशित छ। उक्त पुस्तिाको पृष्ठ २६८ मा गडगडेलाई उक्त रकम दिनेबारे उल्लेख छ। गडगडे मनहरामा मिसिने एउटा सानो खोल्सो हो। त्यसमा मध्ये बर्खामा पनि मुश्किलले दुई घट्ट पानी हुन्छ। हिउँदमा कमिलाले पनि तर्न सक्ने खालको हुने स्थानीयहरु बताउँछन्। नदी नियन्त्रण आयोजनाले खासै प्राथमिकता नदिएको मनहराले भने भक्तपुरको चाँगुनारायण, झौखेल, बोडे, थिमी र काठमाडौंको भद्रवास, मूलपानी, गोठाटार लगायत गाविसको सयौं रोपनी खेत डुवान समस्यामा पर्ने गरेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षको अन्त्यमा जम्मा २६ लाख रुपैयाँ इष्टिमेट भएको तटबन्धका लागि सरकारले ३ करोड ५० लाख दिएको थियो। नदी नियन्त्रण आयोजनाका इञ्जिनियरहरुले भुक्तानी दिन हिच्किचाएपछि स्वामी कमलनयनाचार्यले अख्तिायार प्रमुख, अर्थमन्त्री र सिँचाई मन्त्री लगायतको प्रभावमा भुक्तानी लिएका थिए। तर कागजमा भने ७ वटा उपभोक्त समितिको नाममा बढी ६० लाखसम्म भुक्तानी दिइएको थियो। सामुदायिक बनको जग्गामा बनेको आश्रमलाई लक्षित गरेर स्वास्थ्य, सडक, गृह मन्त्रालयबाट पनि लाखौं रकम दिइएको छ। 'त्यसको हिसाव भने हामीले पाइसकेका छैनौं,' स्रोतले भन्यो।

Thursday, August 15, 2013

‘जसले नेपाललाई भुटान बन्न दिएनन्’

किरण भण्डारी काठमाडौ, पञ्चायती व्यवस्थाविरुद्वको निर्णायक आन्दोलनका बेला प्रधानमन्त्री भएकाले त्यसपछिको दुई दशक मरिचमानसिंह श्रेष्ठको छवी आम जनमानसमा ‘खलनायक’कै रह्यो । नेपाली राजनीतिबारे ज्ञान राख्ने बहुदलवादी उनलाई खलनायक मात्र मान्दैनथे । अनौपचारिक कुराकानीमा ‘इमान्दार’ र ‘राष्ट्रवादी’ पञ्चको उपाधी पनि दिन्थे । दिल्लीको मेदान्तबाट फर्केर विहिबार बिहान नर्भिक अस्पतालमा प्राण त्याग गरेपछि मरिचमानको पार्थिव शरिर
बिहानदेखि धापासीस्थित उनकै निवासमा राखिएको छ । श्रद्वाञ्जली व्यक्त गर्न माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड, उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराईदेखि राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापासम्म पुगिसकेका छन् । संयोगवस भट्टराई र थापा सँगसँगै धापासी पुगे । थापालाई उछिन्दै माओवादी नेताहरुले सिंहको अन्त्येष्टी राजकिय सम्मानसाथ हुनुपर्ने बताए । भट्टराईले ‘यसबारे मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरुबिच छलफल पनि चलिरहेको’ जानकारी परिवारलाई गराए । मन्त्रिपरिषद्को नियमित बैठक ११ बजेदेखि बसिरहेको छ । भट्टराई भन्दा पछि धापासी पुगेका प्रचण्डले पनि मरिचमानलाई ‘राष्ट्रवादी’ नेताको उपमा दिए । आम जनसाधरणको पनि ओहोरदोहोर चलिरहेको छ । त्यसरि आउने भिडले मरिचमानको उपचारमा सरकारले देखाएको अनुदार व्यवहारको आलोचना र उनको इमान्दारीको प्रशंसा गरिरहेका छन् । केहि वर्षदेखि मुलुकको राजनीतिमा चरम विदेशी चलखेल हावी भएको झोंकले पनि उनको ‘राष्ट्रवादी’ छवी आपसेआप चम्किलो देखिएको अवस्था छ । नेपाल–भारत वाणिज्य तथा पारवहन सन्धीको बेला मरिचमानले लिएको अडानको प्रशंसा हुने गरेको छ । तर त्यो अडानको जस मरिचमानको मात्र नभई तत्कालिन राजालाई दिनुपर्ने भनि पञ्चहरुले धारणा न्यक्त गर्ने गरेका छन् । मरिचमान सरकारका गृहमन्त्री निरञ्जन थापाले भने ‘उहाँले भारतसँग घुँडा टेकेको भए दरवारको रोक्न सक्ने अवस्था रहँदैनथ्यो,’ भन्ने जिकिर गरेका छन् । ‘नेपाललाई भुटान बन्न नदिएर जस्तोसुकै मूल्य चुकाउन’ उहाँ तयार हुनुभएको हो । सल्यानको साधारण परिवारमा जन्मेका मरिचमानले आफू भन्दा अघि सामान्य जनताको छोरो प्रधानमन्त्री नभएको दावी गरिरहन्थेँ, अनौपचारिक कुराकानीमा । हुनपनि राणा शासनको अन्त्यपछि प्रजातन्त्र र पंचायतकालमा १० जाना प्रधानमन्त्री भए । तर ती सबै कुनै कुनै रुपमा राज्यसत्तासँग जोडिएको ‘कूलिन’ वर्गकै थिए । आधुनिक नेपालमा बाहुन-क्षेत्री बाहेक प्रधानमन्त्री भएका पनि उनी मात्र हुन् । मरिचमानका बाबु अमरबहादुर सामान्य खेतीकिसानी गरेर जिविका चलाउँथे । ‘फलानाकी जहान, आमा, भाउजु, दिदी भनेर बोलाउँदा बोलाउँदै परिचय नै त्यहिँ बनेको उहाँको आमाको नाम के हो भन्ने त कसैबाट पनि थाहाँ पाउन सकिएन ,’ सल्यान जिल्लावासी राप्रपा नेपालका केन्द्रिय सदस्य मनोज प्रधानले भने, ‘उहाँ साच्चिकै सामान्य परिवारको हुनुहुन्थ्यो भन्ने ज्वलन्त उदाहरण यहिँ हो ।’सल्यानको सदरमुकाम खलंगाबाट टेलिफानेमा कुरा गर्दै मनोजले भने, ‘आज यहाँ श्रद्वाञ्जली सभा गर्दैछौं बुबा आमाको नाम चाहिएर उहाँका छरछिमेक सारालाई खोज्दा पनि पत्ता लगाउन सकिएन ।’ खलंगाको त्रिभुवन जनमाध्यामकि विद्यालयमा प्रधानाध्यापक रहँदै उनले युवक संगठनबाट राजनीति थालिसकेका थिए । २०२९ सालमा राष्ट्रिय पंचायत सदस्य भएपछि उनको ‘करिअर’ असाध्यै द्रूत गतिमा अघि बढ्यो । २०३३ सालमा सहायक मन्त्री भएका उनी राज्य, फूल हुँदै २०३८ मा राष्ट्रिय पंचायत अध्यक्ष भइसकेका थिए । पंचायतका धेरै हस्तीलाई पछि पार्दै राजाले २०४३ सालमा उनलाई प्रधानमन्त्री बनाए । उनका मन्त्रिपरिषद्का कतिपय सदस्य उनी भन्दा धेरै सिनियिर थिए । उनी आफै सहायक मन्त्री रहेको रविन्द्रनाथ शर्माहरु पनि मन्त्रिपरिषद्मा थिए । यो द्रूत यात्रा कसरि तया भयो ? ‘इमान्दारी र राष्ट्रभक्ति नै हो,’ थापा दावी गर्छन्, ‘राष्ट्रवादका हकमा भीमसेन थापा र इमान्दारीमा उहाँ कृष्णप्रसाद भट्टराई सरह हुनुहुन्थ्यो ।’ प्रधानमन्त्रीबाट हटेपछि मरिचमानको डेराको बास भएको थियो । झण्डैं साढे दुई दशक आकर्षक ओहोदाहरुमा रहँदा पनि उनको काठमाडौंमा घर बनाउन सकेका थिएनन् । सस्तोकालमै धापासीमा किनेको जग्गामा भुँइतले घर बनाएर २०४८ सालमा उनले डेराको बास टुङाएका थिए । त्यहिँ क्रममा कुखुरापालन, गाइपालन लगायतमा संलग्न भएर जिवीका चलाएको थापा बताउँछन् । त्यो घर पनि दुई दशकजति भुईतला नै रह्यो । पोहोर साउन ५ गतेदेखि काम थालेर तला थपिएको छ । तर माथिल्लो तलामा नसर्दै मरिचमानको परलोक भएको छ । निरंकुश पंचायतका कट्टर समर्थक र राजावादी मरिचमान राजनीतिक रुपमा अनुदार पंच हुन् । उनी त्यो दर्शनमा कायमै रहे । समयको पदचाप पछ्याउँदै सूर्यबहादुर थापा वा पशुपितसमशेर राणा जस्तो गणतन्त्रवादी बन्न सकेनन् ।मरिचमानले पंचायतिबरोधी आन्दोलनकारीलाई दवाउन अधिक बलको प्रयोग गरेका थिए । उनको प्रधानमन्त्रीत्वकालमा बिहेबटुल, व्रतवन्ध, पास्नी लगायत सामाजिक कार्यमा फजुल खर्चमा रोक लगाइएको थियो । मितव्ययीताको त्यो सिको अहिले अख्तियार प्रमुख लोकामानसिंहले गर्न खोजेका छन् । अधिराजकुमार धीरेन्द्रका एडिसी कर्नेल भरत गुरुङ्ग, तत्कालिन आइजिपी डिवी लामा लगायतलाई पक्रेर मुद्दा चलाउनुलाई पनि उनको कार्यकालको उल्लेख्य काम मानिन्छ । तर यसमा पनि जस÷अपजस दरवारले पाउनुपर्ने हो वा प्रधानमन्त्रीले भन्ने विवाद कायमै छ । मरिचमान लेखपढ, बौद्विक क्षमता, वाककला र प्रशासनिक क्षमतामा पनि चुस्त मानिन्थेँ । २०४८ को निर्वाचनमा सल्यान २ र २०५१ मा काठमाडौं ४ बाट निर्वाचन लडेपनि उल्लेख्य मत ल्याउन सकेनन् । मरिचमानको 'सेभ द नेशन' अभियान पनि प्रभावकारी उपस्थिती देखाउन नसकि केहि वर्ष अघि नै हराइसकेको थियो ।