माओवादीलाई चुनावमा जानबाट रोक्ने एमाओवादी रणनीति

काठमाडौं । मंसिर ४ को निर्वाचनले संविधान लेखनमा जेलिएको गा“ठो फुकाएर सात वर्ष देखिको संक्रमणकाल अन्त्य गर्ने कुरामा आशंका गर्नेहरू आफ्नो ठाउ“मा गलत पनि छैनन् । संघीयता, धर्म, शासन पद्दति, शासकीय स्वरुप, न्यायप्रणाली लगायतका सवालमा मतभेद झनै चर्किने अवस्था उत्पन्न भएको छ । अहिलेदेखि नै सहमतिको बदला बहुमतको आधारमा अघि बढ्ने कुरा आइसकेका छन् । लेनदेन मिलाएर प्राविधिक बहुमत पु¥याइ संविधान लेखिए पनि सर्वस्वीकार्य नहुने तर्फ कसैको ध्यान गएको छैन । नेकपा ड्यास माओवादीले कुरो चाहिं सही नै उठाएको छ । चुनावको माध्यमबाट सरकारमा पुग्न हतारिएका चार दलका नेताहरूले ड्यास माओवादीका कुरा सुन्न चाहिरहेका छैनन् । सवैलाई समेटेर चुनाव सम्पन्न गर्ने तर्फको पहलमै भित्री बाहिरी खेल भइरहेका छन् । उपेन्द्र यादव, नेतृत्वको मोर्चास“ग भएको सहमतिले चार दलको दम्भ बढाइदिएको छ । मोहन वैद्य नेतृत्वको तेतीस दलीय मोर्चालाई पेलेरै अघि बढ्ने कुरा आएका छन् । एमाओवादीको दोहोरो भूमिकाले ड्यास माओवादीलाई सहमतिमा लिन ढिलाइ भएको भन्ने पनि छ । मंसिर ४ को विकल्प नपाएसम्म ड्यास माओवादी नेतृत्वको मोर्चाले अवतरणको निकास भेट्टाउन सक्ने स्थिति छैन । चार दलका नेताहरूले मंसिर ४ लाई पुण्यतिथि भन्दा पनि माथि ठानेका छन् । यसमै कुरो विच्किएर ड्यास माओवादीले चुनाव भा“ड्नु पर्ने अवस्था आयो भने त्यो आफैंमा थप दुर्भाग्य बन्ने निश्चित छ । एमाओवादीले मिति तलमाथि गर्न नहुने ‘सूत्र’ को प्रतिपादन गर्नुको कारण पनि प्रष्टै छ । ड्यास माओवादी चुनावमा सहभागी नहु“दा उसका समर्थकहरूको मत आफ्नो पार्टीलाई प्राप्त हुने एमाओवादीका नेताहरूले ठानेका छन् । त्यस वाहेक सत्तामा पुग्ने हतारोले पनि पुष्पकमल दाहालहरूले चुनावको घोषित मितिलाई सहमतिको ‘वटम लाइन’ बनाएका छन् । कांग्रेस, एमाले र मधेशवादी दलका नेताहरूमा पनि चा“डै सत्तामा पुग्ने रहर चुलिएको छ । एमाअ‍ोवादीको भित्री उद्देश्यप्रति वेखवर ती तीन दलका नेताहरूले त्यतिकै एमाओवादीले ‘वटमलाइन’ लाई आफ्नो पू“जी बनाइरहेका छन् । सवैलाई ग्राह्य हुने संविधान लेख्ने हो भने कसैलाई पनि चुनाव बाहिर राख्नु हु“दैन । ड्यास माओवादीले निर्वाचनमा पराजय भोग्नु पर्ने देखेरै अनेक निहु“ खोजेको दावी गर्ने एमाओवादीका नेताहरूले न दोहोरो कुरा गरिरहेका छन् । पछिल्लो घडीमा ड्यासले चाहे जति ठाउ“मा उपयुक्त संख्यामै उम्मेद्वारीको तालमेल गर्न आफू तत्पर रहेको भन्ने पुष्पकमल दाहालले उद्घोष गर्नु कम अर्थपूर्ण छैन । ड्यास विच्किदा एमाओवादी समेत नराम्रोसित खस्किने अवस्था छ । पार्टीमै फर्किन ड्यासलाई वाध्य पार्ने तर्फ पनि एमाओवादीका नेताहरू उत्तिकै प्रयत्नशील देखिएका छन् । पुष्पकमल दाहाल र डा. बाबुराम भट्टराईहरूको एउटै खाले कुरा आइरहेको छैन । ड्यास माअ‍ोवादीको भूमिकामा एमाओवादीको हैसियत निरुपित हुने अवस्था रहेको छ । त्यो कुरा बाहिर लैजान नमिल्ने भएकोले एमाओवादीका नेताहरूले विरोधाभाषयुक्त अभिव्यक्ति दिने गरेका छन् । चुनावको मिति सारेरै भएपनि मोहन वैद्यहरूलाई पार्टीमै फर्काएर वा चुनावी तालमेल गरेर पराजय गर्ने चिन्तन हावी हु“दा पुष्पकमल दाहालबाट मिति सार्न सकिने शव्द फुत्किएको सजिलै बुझ्न सकिन्छ । कांग्रेस र एमालेले नमानेको कारण चुनाव सार्न नसकिएको सन्देश जनसमक्ष पु¥याउनको लागि दाहालले त्यसको अभिव्यक्ति दिएका हुन् । ड्यास माओवादीले चुनावमा सहभागिता जनाउ“दा घाटा हुने ‘क्यास’ माओवादीलाई नै हो । त्यो कुरा कांग्रेस र एमालेले पनि नबुझेका छैनन् । उनीहरूको वाध्यता बेग्लै छ । मंसिर ४ मै चुनाव गराउने वचन विदेशीहरूलाई दिएको कारणले एमाले र कांग्रेसका नेताहरूले मिति सार्ने वारेमा सोच्ने आ“ट गरेका छैनन् । त्यसो त, मंसिर ४ को चुनावी ठेक्का विदेशीहरूलाई मन्त्रणा गरेपछि मंसिर ४ को तिथि तय भएको सवैले बुझेका छन् । उही एमाओवादीले मिति सार्नेप्रति लचकता प्रकट गर्दा कांग्रेस र एमालेको टाउको दुःख्नु विचित्र भएको छ । ड्यास माओवादीलाई विच्क्याउन सकिने मुद्दा नै मिति न सार्ने अडान हो भन्ने कुरा बुझेर नै एमाओवादीले मंसिर ४ लाई पुन्यतिथिको रुपमा प्रचार गरेको हो । चुनावी तालमेल भन्दा पनि ड्यास माओवादीलाई बाहिरै ाख्नु एमाओवादीको प्राथमिकतामा परेको छ । घटनाक्रमलाई यसरी अथ्र्याउनेहरूले कांग्रेस र एमाले एमाओवादीको लागि ‘उर्जा’ वन्न खोजेकोप्रति आश्चर्य प्रकट गर्न थालेका छन् । सरकार र निर्वाचन आयोगमार्फत् आफ्नो अभिष्ट पूरा गर्ने चार दलको प्रयास विफल भएको छ । सरकारकै कारणले चुनाव असंभ भइदिए हुन्थ्योको कामनामा एमाओवादी सहितका चार दल विफल भएका छन् । निर्वाचन आयोगतिर दोष थोपर्ने प्रयास पनि असफल भएको छ । खासगरी चुनावमा विजय सुनिश्चित नभएसम्म एमाओवादीलाई अनेक वहाना चाहिएको छ । चुनावी तालमेल, पार्टी नै एकता र मिति सार्ने प्रतिको लचकता त्यसकै उपज हुन् । एमाओवादीका नेताहरूको भित्री मनशाय बुझ्न नसकेका चार दलका नेता र विदेशी कुटनीतिज्ञहरू त्यतिकै बहकिएका छन् । मंसिर ४ को चुनावले संविधान लेखन समयमै टुंग्याएर संक्रमणकालको अन्त्य गर्नेमा कोह िपनि विश्वस्त देखिएका छैनन् । संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनले चार दललाई हर्ताकर्ता बनाएको थियो । यसपटक निष्पक्ष निर्वाचन भएको खण्डमा धेरै दलको हैसियत समान हुने अवस्था छ । सवैका आ–आफ्नै खाले मुद्दा छन् । पहिले भएका निर्णय स्वीकार गरिने अवस्था छैन । चुनावमा सहभागि भएको खण्डमा ड्यास माओवादीले राम्रै स्थान पाउने अवस्था छ । कमल थापा नेतृत्वको राप्रपा नेपाल, उपेन्द्र यादव नेतृत्वको फोरम नेपाल, अशोक राई नेतृत्वको संघीय समाजवादी र एकीकृत राप्रपा लगायतका दलहरूले संविधानसभामा राम्रै हैसियत कायम गरेको अवस्थामा संविधान लेखनमा एमाओवादीको जोडबल चल्ने छैन । पहिलेको भन्दा कमजोर हालतमा पार्टी नपुगोस् भन्नाका खातिर एमाओवादीबाट अनेक कुरा गरिने गरेको छ । कांग्रेस र एमाले त्यतिकै एमाओवादीको पछि लागेका छन् । ज्योतिषहरूले त मंसिर ४ मा चुनाव गर्न नहुने, बलजफ्ती चुनाव गराइए थप दुर्भाग्य हुने तथा असार पछि मात्रै उत्तम हुने बताएका छन् । चुनावलाई अस्वीकार्य बनाएर द्वन्द्व बढाउनुको बदला मिति सार्ने सल्लाह अंगीरस न्यौपाने, पुष्पकला कौशिक र नारायण तिमल्सिनाको सुझाव रहेको छ । हुन पनि जयप्रकाश गुप्ताहरू चुनाव हुन नदिने अभियानमा छन् । वैद्यहरूबाट गोलमेचबाट सहमति हुनुपर्ने आग्रह छोडिएको छैन । मिति सार्ने कुरामा चार दल असहमत छन् । निर्धारित निर्वाचनप्रति सर्वसाधारणमा संशय हावी हुनु पछि यस्ता धेरै कारण छन् ।