चरम इन्धन संकट

काठमाडौ, दैनिक १४ घन्टासम्म बिजुली नपाइरहेका उपभोक्तालाई अब पेट्रोलियमको जाहो गर्नुपर्ने बाध्यताले थप पिरोलेको छ । राजधानीका पेट्रोल पम्पमा झिसमिसेदेखि राति अबेरसम्म इन्धन भर्न चाहने सवारी साधनको लाइन लाग्न थालेको छ ।
लगातार एक सातासम्म पेट्रोलियम पदार्थको सहज आपूर्ति नभएपछि इन्धनको हाहाकार भएको हो । इन्धनको जोहो गर्न सर्वसाधारणले पेट्रोल पम्पमा दिनै बिताउनुपरेको छ । 'तीन घन्टा लाइन बसेर ५ लिटर पेट्रोल भरें,' बानेश्वरस्थित थ्री ब्रदर्श आयलस्टोरबाट मोटरसाइकलमा पेट्रोल राखेर सोमबार अपराह्न निस्कँदै गरेका बानेश्वरकै रमेश केसीले कान्तिपुरसँग भने ।
दुई दिनअघि विकास खर्च कटाएर अर्थ मन्त्रालयले डेढ अर्ब रुपैयाँ तेल किन्न आयल निगमलाई दिए पनि आपूर्तिमा सुधार देखिएको छैन । इन्धन भर्नेको लाइनले सवारी आवागमनसमेत अवरुद्ध हुने गरेको छ ।
इन्धन अभाव भएपछि सार्वजनिक सवारी साधनले भाडा बढाएर 'मनपरी' असुल्न थालेका छन् । 'एयरपोर्टबाट ठमेलसम्म जान ट्याक्सीले साढे ४ सय रुपैयाँ माग्यो,' पर्यटन व्यवसायी कमल ढुंगानाले भने, 'बिहानभर इन्धन किन्न लाइन बसेको भन्दै घटाउनै मानेन ।'
लिबियालगायत मध्यपूर्वमा भएको तनावपछि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निरन्तर बढेको इन्धन मूल्यवृद्धिको प्रभाव नेपाली उपभोक्ताले समेत भोग्नुपरेको हो । पाँच महिनाको अवधिमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य करिब ४५ प्रतिशत बढिसकेको छ । अक्टोबर २०१० मा प्रतिब्यारेल ८४ अमेरिकी डलर थियो । तर सोमबार -अपि्रल १८, २०११) प्रतिब्यारेल एक सय २२.३६ अमेरिकी डलर पुगेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बढेको मूल्यकै अनुपातमा नेपालमा पनि बढाउन नसकेकाले भारतीय आयल निगम -आईओसी) लाई पूरै रकम तिर्न नसकिएको आयल निगमका अधिकारीहरूले बताएका छन् ।
निगमका अनुसार प्रतिलिटर पेट्रोलमा ६ रुपैयाँ ३० पैसा, डिजेलमा २३ रुपैयाँ २६ पैसा, मट्टीतेलमा ११ रुपैयाँ २५ पैसा र ग्यासमा प्रतिसिलिन्डर २ सय ८८ रुपैयाँ ८६ पैसा घाटा छ ।
यस्तै निगमलाई प्रतिलिटर अन्तर्राष्ट्रिय हवाई इन्धनमा १० रुपैयाँ आठ पैसा र आन्तरिक हवाई इन्धनमा आठ रुपैयाँ दुई पैसा नाफा भए पनि हवाई इन्धनको कुल खपत आठ प्रतिशतमात्र छ ।
आईओसीले शनिबार पठाएको मूल्यसूचीअनुसार निगमको मासिक घाटा एक अर्ब ९६ करोड पुगेको छ । बढ्दो घाटाका कारण आईओसीलाई खरिदअनुरूप रकम तिर्न नसकेपछि इन्धन आपूर्तिमा कटौती भएको हो ।
अर्थ मन्त्रालयले १ अर्ब ५० करोड दिए पनि घाटा समायोजन गर्न नसकिएको भन्दै निगमले फेरि अर्थसँग थप १ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ मागेको थियो । तर अर्थ मन्त्रालयले उक्त रकम दिन नसकिने जानकारी निगमलाई दिएको एक अधिकारीले बताए । 'अर्थले खर्च गर्न सक्ने शीर्षकमा अब रकम बाँकी छैन,' उनले भने, 'अब मूल्य बढाउनुबाहेक अन्य विकल्प देखिँदैन ।'
सरकारले सीधै अनुदान दिन नसकेपछि सहज इन्धन आपूर्तिका लागि अन्य विकल्प खोज्नुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन् । निगमले तत्काल मूल्य बढाउन नसकिने भए ग्यास र डिजेलमा मूल्य अभिवृद्धिकर छुट पाएमा केही राहत हुने बताइरहेको छ । डिजेल र ग्यासमा एक तिहाइ कर छुटसँगै हवाई इन्धन र पेट्रोलको मूल्य बढाउन पाएमा सहज आपूर्ति गर्न सकिने निगमका कार्यकारी निर्देशक झाले बताउँदै आएका छन् । उनले हवाई इन्धनमा २० र पेट्रोलमा १० प्रतिशत नाफा हुने गरी मूल्यवृद्धिको माग गरेका छन् ।
आयल निगमका अधिकारीहरू भने भारतलाई बक्यौता तिर्ने बताएपछि तत्कालका लागि इन्धन आपूर्ति हुन थालेको बताउँछन् । 'बक्यौता तिर्छौं भनेपछि सोमबारदेखि भारतबाट मागअनुसार पेट्रोलियम आउन थालेको छ,' निगमका एक अधिकारीले भने । अपि्रल (चैत १८ देखि वैशाख १७ सम्म) का लागि निगमले भारु पाँच अर्ब ५० करोड बराबरको एक लाख २६ हजार किलोलिटर पेट्रोलियम पदार्थ आईओसीसँग मागेको छ । तर निगमले आईओसीलाई भारु दुई अर्ब ३० करोड मात्र दिएको छ । सरकारबाट पाएको डेढ अर्ब रुपैयाँ -भारु ९३ करोड ७५ लाख) रुपैयाँ र बिक्रीबाट उठ्ने करिब ७५ करोड रुपैयाँ (भारु ४६ करोड २५ लाख) समेत जोड्दा अपि्रल महिनामा निगमले आईओसीलाई भारु तीन अर्ब ७० करोड रुपैयाँ मात्र बुझाउन सक्नेछ । त्यसपछि पनि भारु एक अर्ब ८० करोड तिर्न बाँकी रहनेछ ।