कांग्रेसले गति छाडेपछि ओली दिल्लीतिर

काठमाडौं । आफ्नै नेतृत्वको सरकारलाई सहमतीय राष्ट्रिय सरकारको स्वरुप दिने तर्फको पहलमा प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले कुनै कसर बा“की राखेका छैनन् । भरतपुर कारागारभित्र रहेका वन्दीहरूकै आक्रमणमा परेर दिवंगत भएका तरुण दल चितवनका अध्यक्ष शिव पौडेलका परिवारलाई १० लाख रुपैया प्रदान गर्ने निर्णय तथा स्व. पौडेललाई सहीद घोषणा गर्नेप्रतिको लचकता भित्र पनि अहिलेकै सरकारलाई राष्ट्रिय सरकार बनाउने भित्री मनसुवाले काम गरेको धेरैले महसुस गरेका छन् । नेपाली कांग्रेसलाई विश्वासमा लिएर एमालेको सरकार परिवर्तनको हठलाई कमजोर पार्न अग्रसर प्रधानमन्त्री डा. भट्टराईले वाह्य शक्तिलाई समेत उच्चतम उपभोग गर्न खोजेको बुझ्न यसै पनि कठिन छैन । डा. भट्टराई नेतृत्वको सरकार बनेयता उच्चसतरका आन्दोलनप्रति पश्चिमी मुलुकहरूले प्रकट गर्दै आएको चर्को विमतिले यही शिद्ध गरिरहेको छ ।
नेपाली कांग्रेसले नेपालवन्द कार्यक्रम घोषणा गर्नु अगावै अमेरिकी राजदूत स्कट एच डेलिसीबाट ‘वन्द’ प्रति प्रकट भउको अरुचिलाई सामान्य संयोग मात्रै मान्न सकिने अवस्था छैन । डा. भट्टराई नेतृत्वको सरकार गठन हुनुअघि अमेरिकाले वन्द जस्तो उत्सर्ग प्रकृतिको आन्दोलनप्रति खुल्ला विमति प्रकट गरेको पनि थिएन । डा. भट्टराई नेतृत्वको सरकारको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउने क्रममा ‘बन्द’ को कार्यक्रम सञ्चालन गरेवापत आदिवासी जनजाति महासंघ युरोपेली सहयोगबाट वन्चित भइनै सकेको छ । युरोपेली युनियनको सुझाव मानेर सरकारका विरुद्ध प्रदर्शन नगरेको भए आदिवासी जनजाति महासंघ सहयोगबाट वन्चित हुने नै थिएन ।
यसपटक कांग्रेसलाई बन्दको हदमा नपुग्नको लागि अमेरिकी राजदूत स्कट एच डेलिसीले कम मनोवैज्ञानिक दवाव दिएको थिएन । उनले नेपाली कांग्रेस जस्तो प्रजातान्त्रिक पार्टीलाई बन्द जस्तो कार्यक्रमले शोभा नदिने बताएर परोक्ष रुपमा कार्यक्रम फिर्ता लिन दवाव दिएकै हुन् । त्यसलाई अस्वीकार गरेवापत कांग्रेसप्रतिको डेलिसिको व्यवहार आगामी दिनमा कस्तो हुने हो त्यो चाहिं हेर्न बा“की नै छ । युरोपेली केही मुलुकले वन्दमा सहभागी हुनेहरूलाई अमेरिका भ्रमणको भिसा नलगाइदिने र सहयोगनै रोकिदिने खालको चेतावनी भने दिएका छैनन् । तथापि जुन किसिमको उनको प्रतिकृया आएको छ । त्यसले अमेरिसका अहिलेकै सरकारको निरन्तरता चाहन्छ भन्ने सन्देश जनतामा गएको यथार्थलाई भने इन्कार गर्न सकिने अवस्था छैन ।
नेपालमा राजदूत रहिसकेका शिवशंकर मुखर्जी र केभी राजनका अतिरिक्त नेपालविद् मानिने भारतीय बुद्धिजीवि प्रा.एस.डी. मुनी लगायतको टोलीले एक महिना अघि नेपाल भ्रमण नगरेको भए डा. भट्टराई नेतृत्वको सरकार कार्तिकको पहिलो साताकै सेरोफेरोमा ढलिसकेको अनुमानकर्ताहरूको पनि आफ्नै खालको तर्क छ । प्रधानमन्त्री डा. भट्टराईले ४५ दिनमा शान्ति प्रकृयाका आधारभूत काम सक्ने तथा मंसिर १४ सम्म संविधानको खाका तैयार पार्ने कवोल सहित सरकारको नेतृत्व सम्हालेका थिए । ितदनुरुप, तैयार पारिएको कार्यतालिका प्रभावित हुनासाथ कांग्रेस र एमाले सहितका विपक्षीहरूले राजीनामाको दवाव नदिएका पनि होइनन् । तर, उल्लेखित भारतीय कुटनीतिज्ञहरूको नेपाल आगमनपछि कांग्रेस २ दशकपछि हटेर मंसिर ७ सम्मको कार्यतालिकाको लागि मंसिर मसान्तसम्मको भाका थप्न अग्रसर हुनु उतिबेलै कम अर्थपूर्ण मानिएको थिएन ।
तीन दलीय सहमति कायम गरेर तत्कालिन खड्को पार गरेको सरकारले पछिल्लो सात दलीय सहमति अनुरुप काम गरेको पनि छैन । मंसिर मसान्तभित्र गर्ने भनिएका काम नहुंदा पनि कांग्रेसले सरकारको नेतृत्वमाथि हकदावी नगर्नु साच्चिकै अर्थपूर्ण छ । सात दलीय सहमतिको आधारमा मंसिर १४ गते थप गरिएको संविधानसभाको म्याद भित्र गरिनु पर्ने कामलाई सूचिवद्ध गरिएको कार्यतालिका अनुरुप पनि काम हुन सकेको छैन । एमालेले मंसिर मसान्त नजिकिदै गर्दादेखि प्रधानमन्त्री डा. भट्टराईलाई सात दलीय सहमति स्मरणको लागि वारम्बार घच्घच्याइएको पनि हो । त्यसका वावजुद कांग्रेसका नेताहरूले शान्ति प्रकृयाको पूर्णतासम्म अहिलेकै सरकारलाई निरन्तरता दिनु पर्ने विचार प्रकट गर्दै आएका छन् । परिणामतः राजीनामाको माग गर्ने एमाले प्रकारान्तरले एक्लिएको छ । कांग्रेसमा देखिएको संयमलाई धेरैले भारतीय मन्त्रणाको उपजको रुपमा बुझेका छन् ।
तरुण दल चिवतनका अध्यक्ष शिव पौडेलको मृत्युको सवालमा प्रधानमन्त्री डा. भट्टराईल्े अपनाएको नीति कामयाव भइनै सकेको छ । १० लाख रुपैया क्षतिपूर्ति स्वरुप स्व. पौडेलका परिवारलाई प्रदान गर्ने तथा सहीद घोषणा वारे चाहि. छानविन कमिटीको प्रतिवेदन आएपछि निर्णय गर्नेमा कांग्रेसीजनहरू सन्तुष्ट भएका छन् । अमेरिकी राजदूत स्कट डेलिसीको सुझावका वावजुद  नेपाल वन्द गर्ने कांग्रेस सजिलै पछि हट्नु उत्तिकै रहस्यपूर्णमानिएको छ । वाह्य इशारा पछि कांग्रेस मत्थर भएको धेरैले ठानेका पनि छन् । उनीहरूको इशारा भारततिर रहने गरेको छ ।
आफ्नो पक्षमा वाह्य वातावरण अनुकूल रहेको प्रधानमन्त्री डा. भट्टराइको दावीलाई न्यूनांकन गर्न सकिने अवस्था छैन । युरोप र अमेरिकीहरूले सरकारका विरुद्ध, कठोर, प्रकृतिको आन्दोलन गर्नेहरूलाई सहयोग रोक्का सहित आफ्नो मुलुक भ्रमणको सीमा नदिइने संकेत दिइनै सकेका छन् । कांग्रेसको पछिल्लो गतिविधिले भारत पनि नेपालमा तत्काल सरकारको नेतृत्व परिवर्तन गर्न चाहदैन भन्ने कुराको परोक्ष पुष्ट्याइ गरिरहेको छ । परिणामतः सरकार ढाल्ने अभियानमा लागेवापत एमालेका नेताहरू एक्लिएका छन् । त्यस पार्टीका नेता केपी ओलीको हालैको भारत भ्रमणले केही प्रभाव पार्यो भने बेग्लै हो । अन्यथा त्काल डा. भट्टराई नेतृत्वको सरकारको विकल्प सहज देखिएको छैन ।
चिनिया प्रधानमन्त्री बेनजियावाओको नेपाल भ्रमण स्थगन भएको घटना चाहिं डा. भट्टराई नेतृत्वको सरकारको लागि ‘धक्का’ बनेको छ । तथापि, अहिलेसम्म चीनको कारणले नेपालको सत्ता समीकरण उथलपुथल भएका छैनन् । यो कुरा राम्रोसित बुझेका प्रधानमन्त्री डा. भट्टराईले आफ्नो लागि वाह्य वातावरण अनुकूल बनेको ठान्नु स्वभाविकै मानिएको छ । त्यसमाथि कांग्रेस प्रतिदिन नरम बन्दै गएको घटनाक्रमलाई डा. भट्टराईले ‘हाइसन्चो’ को रुपमा लिएका र बुझेका छन् । तर, उपचारको नाममा ओली दिल्ली पुगेको घटनाले भने सत्तासीनहरूलाई झस्काइ दिएको छ ।