Tuesday, December 27, 2011

कांग्रेसले निम्त्याएको दुर्गति

वीपीद्वारा प्रतिपादित राष्ट्रिय मेलमिलापको नीतिलाई अधिकांश कांग्रेसीजनले श्राद्धमा विरालो बाध्ने शास्त्रीय शैलीमा रुपान्तर गरिदिएका छन् । खासगरी पुस १६ को तिथिमा यसो एकाध ठाउमा वृक्षा रोपण गरिदिनु एकाध सय स्कुले विद्यार्थीलाई ¥यालीमा सहभागी गराएर ‘स्व. वीपी कोइराला अमर रहुन्’ को नारा लगाइदिनु तथा वीपीको तस्वीरमा फूलमाला अर्पण गरेर आफूहरूलाई सच्चा वीपीवादीको ढोङ रच्नु अहिलेका अगुवा कांग्रेसीजनको वैशिष्ठ बनेको छ । रातदिन कम्युनिष्टस“गको सरसंगत र अंकमालमा रमाइरहेका उनीहरू वीपीले प्रतिपादन गरेको नीति विपरित यात्रारत छन् । परिणामतः नेपाली कांग्रेस राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रतिदिन ओरालो लागेकै छ ।
३६ वर्ष अघि भारतको स्वनिर्वासन त्यागेर राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति अख्तियार गर्ने वीपी कति दूरदर्शी रहेछन् भन्ने कुराको प्रमाण खोज्न अन्यत्र अलमलिनु पर्दैन । संंवैधानिक राजतन्त्रात्मक नीति त्यागेपछिको कांग्रेसको निरन्तरको अधोगतिले सवै कुरा प्रष्ट पारेकै छ । कृष्णप्रसाद भट्टराईपछिको पार्टी नेतृत्वले बाटो विराएवापत कांग्रेसको अधोगति शुरु भएको हो । दोस्रो जनआन्दोलन पछिका दिनमा त कांग्रेसका नेताहरू प्रकारान्तरले ‘कौन पुछे खेसरीका दाल’ को पीडा झेल्न वाध्य भएका छन् । माओवादी र एमालेले दुई दुइ पटक सरकारको नेतृत्व हा“किसक्दा पनि कांग्रेसको भागमा हातलाग्यो शून्य भएको छ ।
बलपूर्वक राजाबाट अधिकार खोस्ने गल्ती भयो भने विदेशी राजधानीमा बनेका नीति नेपालमा लादिने खतराप्रति वीपीले उतिबेलै सचेत गराएका थिए । राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र समाजवादको लागि राजतन्त्रस“गको सहकार्य विकल्परहित देखेर नै वीपीले राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति प्रतिपादन गरेका हुन् । कांग्रेसले संवैधानिक राजतन्त्र परित्याग गरेपछि भारतको नयादिल्लीमा संसदवादी र माओवादीबीच १२ बु“दे सहमति सम्भव भएको हो । त्यस यता जे जति काम कुरा भएका छन् । ती सवैमा कुनै न कुनै रुपमा वाह्य प्रभाव हावी हुदै आएको छ । कांग्रेसले वाटो विराएपछिका दिनमा नेपालमा वैदेशिक गतिविधि साच्चिकै चुलिएका छन् । यस्तो अवस्था कांग्रेसको लागि सर्वाधिक घाटाजनक हुने वीपीले उतिबेलै देखेका थिए । वास्तवमा राष्ट्रिय मेलमिलाप दिवसको अवसरमा नेपाली कांग्रेस भित्रका सच्चा वीपीवादीहरूले एक पटक स्वस्थ चिन्तन गर्नै पर्दछ ।

कांग्रेसले गति छाडेपछि ओली दिल्लीतिर

काठमाडौं । आफ्नै नेतृत्वको सरकारलाई सहमतीय राष्ट्रिय सरकारको स्वरुप दिने तर्फको पहलमा प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले कुनै कसर बा“की राखेका छैनन् । भरतपुर कारागारभित्र रहेका वन्दीहरूकै आक्रमणमा परेर दिवंगत भएका तरुण दल चितवनका अध्यक्ष शिव पौडेलका परिवारलाई १० लाख रुपैया प्रदान गर्ने निर्णय तथा स्व. पौडेललाई सहीद घोषणा गर्नेप्रतिको लचकता भित्र पनि अहिलेकै सरकारलाई राष्ट्रिय सरकार बनाउने भित्री मनसुवाले काम गरेको धेरैले महसुस गरेका छन् । नेपाली कांग्रेसलाई विश्वासमा लिएर एमालेको सरकार परिवर्तनको हठलाई कमजोर पार्न अग्रसर प्रधानमन्त्री डा. भट्टराईले वाह्य शक्तिलाई समेत उच्चतम उपभोग गर्न खोजेको बुझ्न यसै पनि कठिन छैन । डा. भट्टराई नेतृत्वको सरकार बनेयता उच्चसतरका आन्दोलनप्रति पश्चिमी मुलुकहरूले प्रकट गर्दै आएको चर्को विमतिले यही शिद्ध गरिरहेको छ ।
नेपाली कांग्रेसले नेपालवन्द कार्यक्रम घोषणा गर्नु अगावै अमेरिकी राजदूत स्कट एच डेलिसीबाट ‘वन्द’ प्रति प्रकट भउको अरुचिलाई सामान्य संयोग मात्रै मान्न सकिने अवस्था छैन । डा. भट्टराई नेतृत्वको सरकार गठन हुनुअघि अमेरिकाले वन्द जस्तो उत्सर्ग प्रकृतिको आन्दोलनप्रति खुल्ला विमति प्रकट गरेको पनि थिएन । डा. भट्टराई नेतृत्वको सरकारको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउने क्रममा ‘बन्द’ को कार्यक्रम सञ्चालन गरेवापत आदिवासी जनजाति महासंघ युरोपेली सहयोगबाट वन्चित भइनै सकेको छ । युरोपेली युनियनको सुझाव मानेर सरकारका विरुद्ध प्रदर्शन नगरेको भए आदिवासी जनजाति महासंघ सहयोगबाट वन्चित हुने नै थिएन ।
यसपटक कांग्रेसलाई बन्दको हदमा नपुग्नको लागि अमेरिकी राजदूत स्कट एच डेलिसीले कम मनोवैज्ञानिक दवाव दिएको थिएन । उनले नेपाली कांग्रेस जस्तो प्रजातान्त्रिक पार्टीलाई बन्द जस्तो कार्यक्रमले शोभा नदिने बताएर परोक्ष रुपमा कार्यक्रम फिर्ता लिन दवाव दिएकै हुन् । त्यसलाई अस्वीकार गरेवापत कांग्रेसप्रतिको डेलिसिको व्यवहार आगामी दिनमा कस्तो हुने हो त्यो चाहिं हेर्न बा“की नै छ । युरोपेली केही मुलुकले वन्दमा सहभागी हुनेहरूलाई अमेरिका भ्रमणको भिसा नलगाइदिने र सहयोगनै रोकिदिने खालको चेतावनी भने दिएका छैनन् । तथापि जुन किसिमको उनको प्रतिकृया आएको छ । त्यसले अमेरिसका अहिलेकै सरकारको निरन्तरता चाहन्छ भन्ने सन्देश जनतामा गएको यथार्थलाई भने इन्कार गर्न सकिने अवस्था छैन ।
नेपालमा राजदूत रहिसकेका शिवशंकर मुखर्जी र केभी राजनका अतिरिक्त नेपालविद् मानिने भारतीय बुद्धिजीवि प्रा.एस.डी. मुनी लगायतको टोलीले एक महिना अघि नेपाल भ्रमण नगरेको भए डा. भट्टराई नेतृत्वको सरकार कार्तिकको पहिलो साताकै सेरोफेरोमा ढलिसकेको अनुमानकर्ताहरूको पनि आफ्नै खालको तर्क छ । प्रधानमन्त्री डा. भट्टराईले ४५ दिनमा शान्ति प्रकृयाका आधारभूत काम सक्ने तथा मंसिर १४ सम्म संविधानको खाका तैयार पार्ने कवोल सहित सरकारको नेतृत्व सम्हालेका थिए । ितदनुरुप, तैयार पारिएको कार्यतालिका प्रभावित हुनासाथ कांग्रेस र एमाले सहितका विपक्षीहरूले राजीनामाको दवाव नदिएका पनि होइनन् । तर, उल्लेखित भारतीय कुटनीतिज्ञहरूको नेपाल आगमनपछि कांग्रेस २ दशकपछि हटेर मंसिर ७ सम्मको कार्यतालिकाको लागि मंसिर मसान्तसम्मको भाका थप्न अग्रसर हुनु उतिबेलै कम अर्थपूर्ण मानिएको थिएन ।
तीन दलीय सहमति कायम गरेर तत्कालिन खड्को पार गरेको सरकारले पछिल्लो सात दलीय सहमति अनुरुप काम गरेको पनि छैन । मंसिर मसान्तभित्र गर्ने भनिएका काम नहुंदा पनि कांग्रेसले सरकारको नेतृत्वमाथि हकदावी नगर्नु साच्चिकै अर्थपूर्ण छ । सात दलीय सहमतिको आधारमा मंसिर १४ गते थप गरिएको संविधानसभाको म्याद भित्र गरिनु पर्ने कामलाई सूचिवद्ध गरिएको कार्यतालिका अनुरुप पनि काम हुन सकेको छैन । एमालेले मंसिर मसान्त नजिकिदै गर्दादेखि प्रधानमन्त्री डा. भट्टराईलाई सात दलीय सहमति स्मरणको लागि वारम्बार घच्घच्याइएको पनि हो । त्यसका वावजुद कांग्रेसका नेताहरूले शान्ति प्रकृयाको पूर्णतासम्म अहिलेकै सरकारलाई निरन्तरता दिनु पर्ने विचार प्रकट गर्दै आएका छन् । परिणामतः राजीनामाको माग गर्ने एमाले प्रकारान्तरले एक्लिएको छ । कांग्रेसमा देखिएको संयमलाई धेरैले भारतीय मन्त्रणाको उपजको रुपमा बुझेका छन् ।
तरुण दल चिवतनका अध्यक्ष शिव पौडेलको मृत्युको सवालमा प्रधानमन्त्री डा. भट्टराईल्े अपनाएको नीति कामयाव भइनै सकेको छ । १० लाख रुपैया क्षतिपूर्ति स्वरुप स्व. पौडेलका परिवारलाई प्रदान गर्ने तथा सहीद घोषणा वारे चाहि. छानविन कमिटीको प्रतिवेदन आएपछि निर्णय गर्नेमा कांग्रेसीजनहरू सन्तुष्ट भएका छन् । अमेरिकी राजदूत स्कट डेलिसीको सुझावका वावजुद  नेपाल वन्द गर्ने कांग्रेस सजिलै पछि हट्नु उत्तिकै रहस्यपूर्णमानिएको छ । वाह्य इशारा पछि कांग्रेस मत्थर भएको धेरैले ठानेका पनि छन् । उनीहरूको इशारा भारततिर रहने गरेको छ ।
आफ्नो पक्षमा वाह्य वातावरण अनुकूल रहेको प्रधानमन्त्री डा. भट्टराइको दावीलाई न्यूनांकन गर्न सकिने अवस्था छैन । युरोप र अमेरिकीहरूले सरकारका विरुद्ध, कठोर, प्रकृतिको आन्दोलन गर्नेहरूलाई सहयोग रोक्का सहित आफ्नो मुलुक भ्रमणको सीमा नदिइने संकेत दिइनै सकेका छन् । कांग्रेसको पछिल्लो गतिविधिले भारत पनि नेपालमा तत्काल सरकारको नेतृत्व परिवर्तन गर्न चाहदैन भन्ने कुराको परोक्ष पुष्ट्याइ गरिरहेको छ । परिणामतः सरकार ढाल्ने अभियानमा लागेवापत एमालेका नेताहरू एक्लिएका छन् । त्यस पार्टीका नेता केपी ओलीको हालैको भारत भ्रमणले केही प्रभाव पार्यो भने बेग्लै हो । अन्यथा त्काल डा. भट्टराई नेतृत्वको सरकारको विकल्प सहज देखिएको छैन ।
चिनिया प्रधानमन्त्री बेनजियावाओको नेपाल भ्रमण स्थगन भएको घटना चाहिं डा. भट्टराई नेतृत्वको सरकारको लागि ‘धक्का’ बनेको छ । तथापि, अहिलेसम्म चीनको कारणले नेपालको सत्ता समीकरण उथलपुथल भएका छैनन् । यो कुरा राम्रोसित बुझेका प्रधानमन्त्री डा. भट्टराईले आफ्नो लागि वाह्य वातावरण अनुकूल बनेको ठान्नु स्वभाविकै मानिएको छ । त्यसमाथि कांग्रेस प्रतिदिन नरम बन्दै गएको घटनाक्रमलाई डा. भट्टराईले ‘हाइसन्चो’ को रुपमा लिएका र बुझेका छन् । तर, उपचारको नाममा ओली दिल्ली पुगेको घटनाले भने सत्तासीनहरूलाई झस्काइ दिएको छ ।

कांग्रेसमा गुटवन्दी

काठमाडौं । सभापति सुशील कोइरालाको दाहिने हातको छवि बनाइसकेका नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री प्रकाशमान सिंह गतः सोमवारदेखि सभापति सुशीलस“ग रुष्ट भएका छन् । आफ्नो सल्लाह विपरित सभापति सुशीलले सोमवार नेपाल वन्दको निर्णय गराएपश्चात् महामन्त्री सिंहको मन कुढिएको छ । यद्यपि, आगामी दिनमा उनी कुन रुपमा प्रस्तुत हुन्छन् भन्ने चाहिं प्रष्ट भइसकेको छैन । तरुण दल चितवनका अध्यक्ष शिव पौडेलको निधन लगत्तै आन्दोलनको कार्यक्रम तय गर्न बसेको वैठकमा महामन्त्री सिंह उपस्थित थिएनन् । पार्टीकै एक कार्यक्रम अन्तर्गत गोरखामा रहेका सिंहले सभापति सुशीललाई टेलिफोन गरी वन्दको विकलप खोज्ने सल्लाह दिएका थिए । सिंहसंगै गोरखामै रहेकी कमला पन्तको सुझाव पनि त्यस्तै थियो । त्यसका वावजुद पार्टीले वन्दलाई प्राथमिकता दिएपछि महामन्त्री सिंह र सभापति सुशीलबीच तिक्तता चुलिएको छ । त्यसो त, सोमवारको वन्दप्रति असहमति जनाउनेमा महामन्त्री सिंह र कमला पन्त मात्रै थिएनन् । केन्द्रीय सदस्य नरहरि आचार्य र गगन थापाबाट समेत वन्द गर्न नहुने सुझाव दिइएको थियो । अमेरिकी राजदूत स्कट एच डेलिसीले वन्द लगायतका हिंसात्मक आन्दोलन कांग्रेसलाई नसुहाउने आशयको विचार प्रवाह गरिसकेको परिप्रेक्षमा वन्दको बदला अन्य कुनै विकल्प उपयुक्त हुने महामन्त्री सिंहको सुझाव थियो । त्यसका वावजुद वन्द गर्ने कुरामा सुशीलको सहमति रहेपछि महामन्त्री सिंह रुष्ट भएका हुन् । पार्टी भित्र र त्यो पनि संस्थापन पक्ष भित्रैका आफ्ना केही प्रतिस्पर्धाीहरूले सुशीललाई उक्त निर्णयको हदमा पु¥याएको सिंहको अनुमान छ । खासगरी बलबहादुर केसी, दीपकुमार उपाध्याय र नविन्द्रराज जोशीहरू आफूलाई समेत उछिनेर सभापति सुशीलका खास विश्वाशिला पात्र बनेको महामन्त्री सिंहले अनुभव गरेका छन् । संस्थापन भित्रका खास भित्रियाहरूको होडवाजीमा उपसभापति रामचन्द्र पौडेल र अर्का महामन्त्री कृष्ण सिटौला समेत केही पछि परिसकेका छन् । सोमवारको वन्दमा त्यसैले निर्णायक भूमिका खेलेको धेरैको आशंका छ । यद्यपि, महामन्त्री सिटौला समेत सोमवारे वन्दको सवालमा भने विवादमुक्त छैनन् । चितवन कांग्रेसको विवाद सल्टाउने क्रममा महामन्त्री सिटौला भरतपुरमै रहेका वखत तरुण दलका अध्यक्ष पौडेलमाथि भरतपुरस्थित कारागारभित्र सांघातिक आक्रमण भएको थियो । उक्त आक्रमणमा घाइते भएका शिव पौडेलको निधनले कांग्रेसको संस्थापन क्याम्पमा ठूलै हलचल ल्याइदिएको छ । अर्कोतिर सभापति सुशील सहितको संस्थापन पक्ष विरुद्ध गतिविधि गर्दै आउका वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा पक्षधरहरूले पनि मौकामा चौका दाउ हानेमा कुनै आश्चर्य हुनेछैन । महामन्त्री प्रकाशमान सिंहरू विद्रोही बनेको मौका छोपेर देउवा पक्षधरहरूले सभापति सुशीलको नेतृत्व क्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाउने योजना बनाएका छन् । जिल्ला सभापति सहितका प्रभावशाली नेताहरूलाई काठमाडौंमै भेला गराएर देउवा पक्षले आफ्नो पुुरानो अभियानलाई तीव्रता दिने गृहकार्यलाई यसैबेला तीव्रता दिएको छ । संस्थापन पक्षभित्रै किचलो पैदा भएका वखत भेला बोलाएर सभापति सुशीललाई गलाउन तम्सेका देउवा पक्षधरहरूले मिति चाहिं किटान गरिसकेका छैनन् । उपसभापति रामचन्द्र पौडेललाई सोमवारदेखि नै मातृशोक परेको कारणले भेला केही दिन पर सार्ने वारेमा देउवा पक्षधरहरू विचार विमर्शरत छन् । उस्तै परे पौडेल पनि सकारात्मक बन्न सक्ने संभावनालाई ध्यानमा राखेर उनीहरूले त्यसखाले सोचाइ बनाएका हुन् । तर, डेढ साता भन्दा बढीको समय भित्रै महामन्त्री सिंह सोझिन सक्ने तर्फ पनि देउवा पक्षधरहरू उत्तिकै चिन्तित छन् । परिणामतः त्यो समूहको प्रस्तावित भेला महामन्त्री सिंहको हालको आक्रोशको स्वरुपमा निर्भर हुने संभावना प्रवल भएको छ । तरुण दल चितवनका अध्यक्ष स्व. पौडेललाई शहीद घोषणा गर्नु पर्ने मागको सवालमा पनि कांग्रेस भित्र मतभेद चर्किएको छ । त्यसैको आधारमा माओवादीले सभासद बालकृष्ण ढुंगेल, प्रभु साह, अग्नि सापकोटा लगायतकाहरूको मुद्दा फिर्ता लिन सक्ने संभावना बढेको महसुस गरेका कांग्रेसीजनले छानविनको विस्तृत विवरण नआएसम्म दवावमूलक कार्यक्रम गर्न नहुने खालको कुरा उठाएका छन् ।  जवकि, सभापति सुशीलका भित्रिया बनेका मध्येका केहीले भने संसद भित्र आन्दोलनलाई निरन्तरता दिनु पर्नेमा जोड दिएका छन् ।

Saturday, November 5, 2011

एकिकृत माओवादीको केन्द्रीय समितिमा प्रस्तुत दश बुँदे असहतिपत्र

एकिकृत माओवादीको केन्द्रीय समितिमा प्रस्तुत दश बुँदे असहतिपत्र




एकीकृत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) का वरिस्ठ उपाध्यक्ष किरण तथा महासचिव वादलले अध्यक्ष प्रचण्डसमक्ष २०६८ साल असोज १५ गते प्रस्तुत गर्नुभएको आठ बुँदे, कार्तिक ६ गते प्रस्तुत गर्नुभएको बिप्पा र कार्तिक १७ गते सेना समायोजनसम्बन्धी सात बुँदे सम्झौताबारे असहमति यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ । विभिन्न मितिमा प्रस्तुत र कार्तिक १७ गते केन्द्रीय समितिमा औपचारिक रुपले प्रस्तुत यी दश बुँदा राष्ट्र र जनसरोकारका विषय भएकाले यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ । यसबारेमा कार्तिक २७ गते हुने केन्द्रीय समितिको वैठकमा छलफल हुने बताइएको छ ।



विषयः पार्टीका नीति तथा निर्णयहरूको उल्लङ्घनको विरोध र अन्य कतिपय विषयबारे ।



प्रिय कमरेड,



हाम्रो पार्टी एकीकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी)को नेतृत्व पङ्क्तिका कतिपय शीर्ष कमरेडहरूबाट केही समययता केन्द्रीय समिति तथा स्थायी समितिद्वारा पारित कार्यदिशा, नीति र निर्णयहरूको गम्भीर रुपमा उल्लङ्घन गर्ने काम हुँदै आएको छ । त्यस्तै अन्य कतिपय महत्वपूर्ण विषयमा पनि आवश्यक ध्यान दिइएको छैन । यस सन्दर्भमा निम्नलिखित विषयहरूप्रति हाम्रो गम्भीर आपत्ति र विरोध रहेको छ ।



१.मधेसी मोर्चासित गरिएको चार बुँदे सहमतिबारे

२०६८ भाद्र ११ गते संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चासित अध्यक्ष कमरेड प्रचण्ड र उपाध्यक्ष क.बाबुरामबाट वार्ता टोलीका अन्य बहुसङ्ख्यक सदस्यहरूलाई कुनै जानकारीसम्म पनि नगराई रहस्यमय ढङ्गले मध्यरातमा गरिएको चारबुँदे सहमतिपत्रका कतिपय विषयहरू पार्टी नीति तथा निर्णयका विरुद्ध परिलक्षित रहेका छन् ।

(क) सो सहमतिपत्रको भूमिकामा “लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक नेपालको संविधान” संविधान सभाबाट निर्माण गर्नु पर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ । त्यसैगरी तेस्रो बुँदामा “लोकतान्त्रिक गणतन्त्र” को उल्लेख गरिएको छ । यो स्पष्टतः पार्टी नीति तथा कार्यदिशा विपरीत रहेको छ । हाम्रो पार्टीद्वारा “जनताको संघीय गणतन्त्र” को कार्यनीति पारित गरिएको छ र तदनुरुप संविधान निर्माण गर्ने निर्णय लिइएको छ । परन्तु यहाँ त्यसको ठाडो उंल्लङघन गरिएको छ ।

(ख) दोस्रो बुँदामा शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामहरूको कार्यान्वयन सम्बन्धी विषयको प्रसङ्गमा “कसैलाई पनि उसको कानून अनुसारको स्वामित्वको सम्पत्तिबाट बेदखल गरिने छैन” भनी उल्लेख गरिएको छ । यो वाक्यांश अमूर्त देखिए पनि शान्ति प्रक्रियाको सन्दर्भले द्वन्द्वकालमा कब्जा गरिएका जमिनलाई संकेत गरेको छ । यसले जमिन्दार वर्गको पक्ष र गरीब तथा भूमिहीन किसान र जोताहा वा मोहीको विपक्षमा जानका लागि बाटो खोलिदिएको छ । यो क्रान्तिकारी भूमिसुधारको मूल मान्यताको विरोधमा रहेको छ ।

(ग) चौथो बुँदाको दोस्रो उपबुँदामा नेपाली सेनामा मधेशी समुदायबाट समावेशीकरणको उल्लेख गर्दा एकातिर माओवादी सेनालाई निश्चित इकाइमा समायोजन गर्ने भनिएको लगायतका विषयवस्तु समावेश गरिएको पार्टीको प्रस्तावलाई आवश्यक परिमार्जन गर्ने तथा ८ हजारबाट घटाई ७ हजारको संख्या निर्धारण गर्ने कुरा अंगीकार गरिएको छ भने अर्कोतिर मधेशी समुदायबाट मात्र नेपाली सेनामा अलग इकाईको रुपमा समावेशीकरणको कुरा स्वीकार गरिएको छ । मधेशी लगायतका उत्पीडित समुदायबाट अलग इकाइका रुपमा नेपाली सेनामा समावेशीकरण गर्ने विषयप्रति हाम्रो दृढ समर्थन हुनुपर्छ र छ पनि । परन्तु सो सहमतिपत्रमा एकातर्फ जनमुक्ति सेना नेपालको सशस्त्र समूहगत समायोजन गर्ने मान्यताको अवमूल्यन भएको छ भने अर्को तर्फ अन्य उत्पीडित समुदायको समावेशीकरणलाई विस्थापित गर्ने मात्र होइन स्वयं मधेशी समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने अधिकारलाई समेत विस्थापित गरिएको छ ।

(घ) चारौं बुँदाको पाँचौ उपबुँदामा दुई छिमेकी मुलुकहरूसितको सम्बन्ध सुधारमा उच्च प्राथमिकता दिइने कुरा बताइएको छ । परन्तु भारतसितका सन् १९५० लगायतका असमान सन्धिसम्झौताहरूको खारेजी तथा नयाँ आधारमा नयाँ सन्धि सम्झौंताहरू गर्नेबारे कुनै पनि उल्लेख गरिएको छैन । असमान सन्धिसम्झौंताहरू कायम रहिरहेको भारत र पारस्परिक समानताका आधारमा सन्धिसंझौता कायम रहिआएको चीनसितको सम्बन्ध सुधारको प्रश्नलाई समान रुपमा लिन नसकिने कुरा सुस्पष्ट छ । यस्तो स्थितिमा नेपाललाई थप राष्ट्रिय आत्पसमर्पणतर्फ लैजानु बाहेक अरु हुन सक्दैन ।

(ङ) उक्त बुँदा तथा उपबुँदाको अन्तिम वाक्यमा “मित्र राष्ट्रहरूस“गको दुई पक्षीय सम्बन्ध र हितलाई ध्यानमा राखेर सहमति हुन प्रस्तावित विषयहरूलाई समाधान गरिनेछ” भनिएको छ । सहमति हुन प्रस्तावित विषयहरू अन्य मुलुकहरूसित होइन, मुख्यतः भारतसित नै रहेका छन् । त्यसप्रकारका विषयमा मूलतः नेपालको सार्वभौम सत्तामा आँच पुग्ने गरी एयरपोर्टमा एयरमार्शल राख्ने, सुपुर्दगी सन्धि गर्ने, कोशी ब्यारेज लगायतका ठाउँमा भारतीय सुरक्षाबल राख्ने, माथिल्लो कर्णाली लगायत जलविद्युत क्षेत्रलाई भारतको अधीनमा पार्ने जस्ता विषय रहेका छन् । यस्ता विषयमा यहाँ अत्यन्तै काइते र अमूर्त भाषामा नेपाल र नेपाली जनताको हित तथा राष्ट्रिय स्वाधीनताको प्रश्नलाई बलि चढाउन खोजिएको प्रष्ट देखिन्छ ।

२.कन्टेनरको चाबीसंग सम्बन्धित विषयबारे

१५ भाद्र २०६८ मा पार्टीको निर्णय विपरीत कन्टेनरको चाबी सेना समायोजन सम्बन्धी विशेष समितिलाई हस्तान्तरण गर्नु गलत रहेको छ । चाबी बुझाउनेबारे पार्टीको कुनै पनि समितिमा कुनै पनि निर्णय लिइएको छैन । २०६८ भाद्र ७ गते केन्द्रीय कार्यालयको बैठकमा अध्यक्ष क.प्रचण्डद्वारा प्रस्तुत प्रस्तावमा “शिबिरमा रहेका हात हतियारको कन्टेनरको चाबी सेनासमायोजन विशेष समितिलाई हस्तान्तरण गर्ने” भनी उल्लेख गरिएकोमा त्यो सहित अन्य कतिपय विषयहरूको विरोध गरी सही निर्णयका लागि स्थायी समितिको बैठकको माग गरिएको थियो । तदनुसार २०६८ भाद्र ८ गते स्थायी समितिको बैठक प्रारम्भ हुने समयमा कमाण्डर तथा पीबीएम क. पासाङ्गद्वारा चाबी बुझाउनु हुँदैन भनेर लिखित प्रस्ताव समेत पेश गरिएको थियो । त्यस स्थितिमा अध्यक्षद्वारा प्रस्तुत तथा व्यापक छलफल एवम् आवश्यक संशोधन परिमार्जन गरी पारित प्रस्तावमा “माओवादी नेतृत्वमा सरकार गठन लगत्तै लडाकु, हातहतियार र कन्टेनर मूर्त रुपमा विशेष समितिलाई हस्तान्तरण गर्ने” कुरा उल्लेख गरिएको छ, परन्तु चाबी बुझाउने कुराको उल्लेख गरिएको छैन । यहाँ दुईओटा विषय ध्यानदिन योग्य छन् । पहिलो, माओवादी नेतृत्वमा सरकार गठन लगत्तै भाद्र १५ गते नै चाबी बुझाउनुपर्छ भन्ने अर्थ लाग्दैन । दोस्रो, यहाँ हातहतियार सहित लडाकु र कन्नेटनरलाई हस्तान्तरण गर्ने कुरा उल्लेख छ । राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको तर्जुमा, सशस्त्र रुपमा समूहगत समायोजनको मोडालिटी र मापदण्डको निर्धारण लगायतका विषयमा टुङ्गो नलागी कन्टेनरको चाबी बुझाउने कुरा उठ्नै सक्तैन र त्यसो गर्नु सिधै जनमुक्ति सेनाको निःशस्त्रीकरण गरिनु हो । यो पार्टीको घोषित नीतिको विपरीत रहेको छ ।

३. घरजग्गा हस्तान्तरण गर्न स्थानीय प्रशासनलाई निर्देशन दिनेबारे

प्रधानमन्त्री कार्यालय र मन्त्रिपरिषदद्वारा २०६८ भदौ २३ गते प्रस्तुत राहत कार्यक्रमको १.३ नं. बुँदामा “सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा कब्जा गरिएका मध्ये फिर्ता हुन बाँकी रहेका सार्वजनिक तथा निजी घरजग्गा सम्बन्धित पक्षलाई तत्काल हस्तान्तरण गराउन स्थानीय प्रशासनलाई निर्देशन दिने” भनी उल्लेख गरिएको छ । यो निर्देशन वास्तविक अर्थमा गरीव तथा भूमिहीन र जोताहा किसानका लागि आहत र जमिन्दारवर्गका लागि राहत बन्न गएको छ । स्मरण रहोस्, हाम्रो पार्टीको आधिकारिक निर्णय गरीब तथा भूमिहीन र जोताहा किसानहरूका लागि वैकल्पिक व्यवस्था गरेर मात्र त्यसप्रकारका घरजग्गा फिर्ता गर्न सकिने भन्ने रहिआएको छ । अतः प्रशासन लगाएर जमिन फिर्ता गराउने निर्देशन अविलम्ब खारेज गराउनु पर्दछ ।

४. एकतर्फी रुपमा पुनर्वर्गीकरणबारे

केही समययता अध्यक्ष क.प्रचण्डद्वारा विभिन्न समयमा सार्वजनिक रुपमा क्यान्टोनमेन्टमा रहेका जनमुक्ति सेनाका लडाकुहरूको एकतर्फी पुनर्वर्गीकरण गर्ने भन्ने अभिव्यक्ति दिइएको छ । यसबारे पार्टीमा कहीं कतै पनि कुनै निर्णय लिइएको छैन । राष्ट्रिय सुरक्षा नीति, मोडालिटी तथा मापदण्ड लगायतका विषयको निर्धारण नगरी तथा जनताको पक्षमा संविधान निर्माणको प्रक्रियालाई अगाडि नबढाई पुनर्वर्गीकरण गर्नु गंभीर गल्ती हुन जान्छ ।

५. संविधान बारे

संविधान सभाबाट नयाँ संविधान निर्माण गर्नु पर्छ, यसमा विमति रहन सक्तैन । परन्तु, सामन्तवाद र साम्राज्यवाद विरोधी सारतत्व भएको जनताको संघीय गणतन्त्रात्मक संविधान निर्माण गर्ने, राज्यको अग्रगामी पुनःसंरचना गर्दै उत्पीडित वर्ग, जाति, लिङ्ग र क्षेत्रका समुदायका साथै किसान–मजदुर वर्गको हक र अधिकार सुनिश्चित भएको संविधान निर्माण गर्ने पार्टीको मान्यतालाई विस्थापित हुने गरी अध्यक्ष एक्लैबाट जसरी संविधानसभा अन्तर्गतको कार्यदल वा उपसमिति मार्फत निर्णय गरिंदै आउने काम भएको छ त्यो नितान्त बेठीक छ । त्यसलाई सच्याइनु पर्दछ ।

६. मन्त्री शरदसिंह भण्डारीको राष्ट्रघाती अभिव्यक्तिबारे

यही भदौ ९ गते रक्षामन्त्री शरदसिंह भण्डारीद्वारा मधेसका २२ जिल्लालाई अलग गराउने राष्ट्रघाती अभिव्यक्ति तथा धम्की दिंइदा पनि त्यसबारे आवश्यक ध्यानदिने र उनलाई मन्त्री पदबाट हटाउनेबारे कुनै पहल गरिएन । राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा जस्तो अत्यन्तै संवेदनशील विषयमा पनि ध्यान नदिइनु निकै गंभीर कुरा हो । अतः यसबारे अविलम्ब निर्णय लिई रक्षामन्त्रीलाई राजीनमा गराउनु पर्दछ ।

७. मजदुरहरुको अधिकारबारे

हालै सरकारबाट मजदुरहरूले ४ वर्षसम्म आन्दोलन गर्न नपाउने भनी जुन व्यवस्था गरिएको छ, त्यो मजदुरहरूको मौलिक अधिकारको ठाडो उंलङघन हो । त्यसलाई अविलम्ब सच्याइनु पर्दछ ।

८. रहस्यमय भेटघाटबारे

गत केही समययता पार्टी अध्यक्ष तथा भू.पू. प्रधानमन्त्री भइसकेको व्यक्तित्वबाट आफ्नो पदको मर्यादास्तर सम्म पनि ख्याल नराखी भारतीय खुफिया निकायका कर्मचारीहरूस“ग कहिले मलेशिया त कहिले सिलिगुढी हुँदै जसरी भेटघाट गर्ने काम भएको छ त्यो राजनीति र विधि दुवै दृष्टिकोणले नितान्त बेठिक भएको छ । साथै भेटघाटको अन्तर्वस्तुबारे यथार्थ जानकारी पार्टी र नेपाली जनतालाई नगराइनु झन रहस्यमय भएको छ । अतः भेटघाटको यथार्थ जानकारी पार्टी र जनसमक्ष ल्याउनुका साथै आगामी दिनमा त्यसप्रकारको रहस्यमय भेटघाट बन्द गरिनु पर्दछ ।

अन्त्यमा, हामी के कुरा उल्लेख गर्न चाहन्छौं भने उक्त विषयहरू राजनीतिक दृष्टिले निकै गम्भीर प्रकृतिका छन् । यी विषयबारे केन्द्रीय समितिमा विशेष गम्भीरताका साथ छलफल गरी सही निष्कर्षमा पुग्न जरुरी छ । अतः केन्द्रीय समितिको बैठक नबस्दासम्म उपर्युक्त सेना समायोजन र संविधान निर्माणसग संबन्धित पार्टी नीति र निर्णय विपरीत काम कारबाहीहरूलाई रोक्न जोडदार माग गर्दछौं ।

हाम्रो पार्टीमा डी.डी.आर. होइन एस.एस.आर.को मोडेलद्वारा सम्मानजनक रुपमा सेना समायोजन गर्ने निर्णय लिइदै आएको कुरा सुस्पष्ट छ । त्यसैगरी हाम्रो पार्टीमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा आधारित संसदवादी संविधान होइन, सामन्तवाद–साम्राज्यवाद विरोधी सारतत्व भएको जनताको संघीय गणतन्त्रमा आधारित संविधानको निर्माण गर्ने निर्णय लिइएको कुरा पनि त्यत्तिकै सुस्पष्ट छ । त्यत्ति मात्र होइन, हाम्रो पार्टीमा सामान्यतः साम्राज्यवाद र विशेषतः आन्तरिक रुपमा दलाल राजनीतिक शक्ति तथा विस्तारवादको विरोध र देशको सार्वभौमिकता, अखण्डता तथा राष्ट्रिय स्वाधीनताका पक्षमा उभिने निर्णय भएको कुरा पनि कसैको नजरमा छिपेको छैन । त्यसका साथै हाम्रो पार्टीमा पहिले शान्ति वा सेना समायोेजनको काम पूरा गर्ने र त्यसपछि संविधान बनाउने भन्ने होइन, शान्ति वा सेना समायोजन र संविधान निर्माण गर्ने कामलाई अन्तःसंबन्धित रहेको बताउँदै ती दुवै काम एकैसाथ सम्पन्न गर्ने निर्णय लिइएको छ । परन्तु, यी सबै विषयहरूबाट ध्यान हटाई पार्टीलाई कतै संसदवाद र राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादतिर डो¥याउने काम त भइरहेको छैन ? गम्भीर प्रकारको प्रश्नचिन्ह खडा भएको छ । यस्तो स्थिति आउन नदिनका लागि केन्द्रीय समिति तथा स्थायी समितिका निर्णयहरूको उल्लङ्घन भएकोमा त्यसबारे केन्द्रीय समितिको बैठकमा गंभीरतापूर्वका बहस चलाउन, तिनलाई सच्याउन र पार्टीलाई रुपान्तरित तथा एकताबद्ध तुल्याउँदै सही तथा क्रान्तिकारी दिशामा अगाडि बढाउनका लागि हामी विशेष अनुरोध तथा अपील गर्दछौं ।



मितिः १५ असोज २०६८



९ बिप्पा सम्झौताबारे



हाम्रो पार्टीको नेतृत्वमा रहेका प्रम क. बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा हालै सम्पन्न भएको भारतको सद्भावना भ्रमणको क्रममा दुई पक्षीय लगानी प्रबद्र्धन र संरक्षण बिप्पा (द्यक्ष्एएब्) संझौता भएको खबर सार्वजनिक भएको छ ।

देशको रष्ट्रिय अस्तित्वमाथि आँच पुग्ने यस प्रकृतिका कुनै पनि संझौता नगर्ने र यस भ्रमणलाई केवल सद्भाव भ्रमणको रुपमा मात्र केन्द्रित गर्ने भन्ने पार्टीको स्थायी समितिको निर्णय हुँदाहुँदै बिप्पा (द्यक्ष्एएब्) संझौता गरिएको छ । त्यो पार्टी निर्णयका साथै सर्वदलीय सहमतिको उल्लङ्घन मात्र होइन अन्तरवस्तुको दृष्टिले गंभीर राष्ट्रघाती प्रकृतिको संझौता गरिएको छ । अतः उक्त संझौता सम्बन्धी पार्टीको दृष्टिकोण सार्वजनिक गर्न, सो संझौतालाई खारेज गराउन अविलम्ब पहल गर्न र पार्टी निर्णयको गंभीर उल्लंघन भएकोमा अविलम्ब स्थायी समिति वैठक बसी आवश्यक कदम चाल्नका लागि हामी आदरणीय अध्यक्षसमक्ष विशेष माग एवम् अनुरोध गर्दछौं ।



मितिः ६ कार्तिक २०६८



१० सेना समायोजन सम्बन्धी सात बुँदे संझौताबारे असहमति



मिति २०६८ कार्तिक १५ मा एकीकृत नेकपा (माओवादी), नेपाली कांग्रेस तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाका बीच सम्पन्न ‘शान्ति प्रक्रिया लगायतका विषयमा राजनीतिक दलहरुको सहमति’ शीर्षक राखिएको सेना समायोजनसम्बन्धी प्रस्तावप्रति हामीले तत्कालै केन्द्रीय कार्यालयका पदाधिकारीहरुको वैठक र चार दलबीचको वैठकमा समेत असहमति जनाएको कुरा विदितै छ ।

उक्त सेना समायोजन सम्बन्धी सात बुँदे सहमति हाम्रो पार्टी एनेकपा (माओवादी) को केन्द्रीय समिति तथा स्थायी समितिमा लिइएका निर्णय तथा नीतिको विरोधमा रहेको छ । यो संझौता मुलतः डीडीआरको मान्यता अनुरुप रहेको छ । यस संझौतामा जनमुक्ति सेनाको समायोजन सुरक्षा संयन्त्रको व्यक्तिगत मापदण्डका आधारमा हुने, जनमुक्ति सेनालाई निःशस्त्र तुल्याउने र वनपाले तथा चौकीदार सरहको भूमिका दिने मान्यतालाई स्वीकार गरिएको छ । यस संझौताले राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको निर्धारण तथा सेनाको लोकतान्त्रीकरण, सेना समायोजन तथा संविधान निर्माणबीचको अन्तरसम्बन्ध, जनमुक्ति सेनाको इकाइमा रुपमा समूहगत समायोजन तथा नियमित सेनाका रुपमा सशस्त्र भूमिका निर्वाह लगायतका विषयबारे हाम्रो पार्टीमा पारित गरिएका नीति तथा निर्णयहरुलाई अश्वीकार गरिएको छ । यसप्रकारको संझौताबाट जनमुक्ति सेनाले देश तथा जनताको मुक्ति र परिवर्तनका लागि खेलेको त्याग, वीरता तथा वलिदानमा आधारित अत्यन्तै उत्कृष्ट, ओजपूर्ण तथा ऐतिहासिक भूमिकाको पूरै अवमूल्यन हुन गएको छ ।

समग्र रुपमा भन्नुपर्दा यो संझौता हाम्रा पार्टीद्वारा निर्धारित जनताको संघीय गणतन्त्रको स्थापना तथा राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षामा आधारित क्रान्तिकारी कार्यदिशाका विरुद्ध परिलक्षित रहेको छ । यसप्रकारको संझौताबाट पार्टीलाई दक्षिणपन्थी सुधारवादतर्फ उन्मुख गराउने काम हुन गएको छ । तसर्थ, हामी उक्त संझौताप्रति असहमति जाहेर गर्दै त्यसको तत्काल खोरेजी र सम्मानजनक रुपमा नयाँ संझौता गर्नका लागि विशेष अनुरोध गर्दछौं ।

मितिः १७ कार्तिक २०६८

Friday, May 20, 2011

युनिभर्सलले भन्यो प्रश्नपत्र आउट गरेको छैन


काठमाडौं, । चालु कक्षा १२ को परीक्षमा फीजिक्सको प्रश्नपत्र युनिभस्रल कलेज मैतिदेबिबाट बाहिरीएको भन्ने उच्चमावि शिक्षा परीषद्को भनाईप्रति युनिभस्रल कलेज र उच्च माबि संघ नेपाल हिसानका पदाधिकारीहरुले आपत्ति जनाएका छन ।
शनिवार रिपोटस्र क्लब लेपालमा कलेजले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै युनिभस्रल कलेजका प्रमुख शिबदत्त ज्ञावालीले उत्त प्रश्न पत्र आफ्नै कलेजमा अध्यायनरत बिधार्थी शिदान्त भुजेलले चावहिल पशुपति क्याम्पसमा फेलापारे पछि उमाबीका उच्च अधिकारीहरुलाई तत्कालै जानकारी गराएको तर परीषदका प्रबत्ताले संन्चार माध्यामलाई उत्त प्रश्नपत्र युनिभस्रल कलेजबाट बाहीरीएको बताउदा आफुलाई दुख्ख लागेको बताउनुभयो । उहांले गत बैषाख २१ गते बिहान ६।३० बजे प्रश्नपत्रको प्रतिलिपि प्राप्तहुना साथ उमाबीका पदाधिकारीलाई जानकारी गराएको र पटक पटकको प्रयास र छलफलपछि परीषदले ५ सदस्यीय छानबिन समिति समेत बनाएको अवस्थामा आफ्नो कलेजलाई मुछ्नु गलत भएको बताउनुभयो ।
हाल सम्म उत्त प्रश्नपत्र कहांबाट बाहिरीयो भन्ने तथ्य खुलेको छैन । उत्त कार्यक्रममा बाल्दै हिसानका माहासचिव युवराज सर्माले यसको सत्यतथ्य छानबिन उमाबीले तत्काले गर्नु पर्ने र अन्यबिषयका प्रश्नपत्रहरु पनि बाहीरीएको सुचना आएकाले कडाईका साथ छाबिन हुनुपर्ने बताउनु भयो । कार्यक्रमा अर्थशास्त्रको प्रनपत्र बाहीरीएको सुचना आफुहरुलाई प्रप्त भएको सर्माले बताउनु भयो । उहांका अनुसार हिसानले सो परीक्षा स्थकीत हुनुपर्ने बताएपनि उमाबी परीक्षा समितिले भने हाल परीक्षा स्थकीत गर्न नसकिने जनाएको बातउनु भयो । प्रश्न पत्रको प्रतिलिपि प्राप्तगर्ने बिध्यार्थी शिदान्त भुजेलले उत्त प्रतिलिपि सहीने भएको बताउनुभयो । यसबारे उमाबीले कडा कदम नचाले र आफुमाथि लगाएको आरोप नसच्याए कडा आन्दोलन गर्ने हिसानले जनाएको छ ।

Tuesday, April 19, 2011

ए लेभलमा आकर्षण बढ्यो



बूढानिलकण्ठ स्कुलले २७ वर्षअघि २७ जना विद्यार्थी लिएर 'ए लेभल' कक्षा सुरु गरेको थियो। यो इतिहास हो, अहिले करिब ५ हजार विद्यार्थी ए लेभलको कक्षा लिन्छन्। नेपालमा बस्ने विदेशी कूटनीतिज्ञका छोराछोरीका निम्ती भित्र्याइएको यो शिक्षा अहिले सहरिया नेपाली विद्यार्थीको पहुँचमा पुगेको छ।
बेलायतस्थित विश्वप्रसिद्ध क्याम्बि्रज विश्वविद्यालयको जेनरल सर्टिफिकेट अफ एजुकेसन -जिसिई) कार्यक्रमअन्तर्गत सञ्चालन हुने यो शैक्षिक कार्यक्रममा थुप्रै नेपाली विद्यार्थीले 'वल्र्ड टप' गरेका छन्। जसले 'नेपालमै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको शिक्षा हासिल गर्न सकिन्छ' भन्ने कुरालाई बल पुर्‍याएको छ। नेपालमा ए लेभल शिक्षालाई अनुगमन गरिरहेको बि्रटिस काउन्सिलले जनाएअनुसार वि्रटिस काउन्सिलअन्तर्गत ए लेभलको शिक्षा उपलब्ध गराउने शिक्षण संस्थाको संख्या २८ पुगिसकेको छ। यो संख्या थपिने क्रममा छ। यसवाहेक क्याम्बि्रज युनिभर्सिटीसँग रजिस्टर्ड भएर स्वायत्त रूपमा चारवटा स्कुल द बि्रटिस स्कुल, बूढानीलकण्ठ स्कुल, काठमाडौं इन्टरनेसनल स्टडी सेन्टर तथा रातो बंगला स्कुल संचालित छन्। ए लेभल शिक्षामा नेपाली विद्यार्थीको आकर्षण मात्र बढेको छैन, नेपाली विद्यार्थीले उत्साहजनक नतिजासमेत निकाल्दै आएका छन्।
हालै मात्र काठमाडौं एकेडेमीका इंगरोज श्रेष्ठले ए लेभल परीक्षामा विश्व उत्कृष्ट नतिजा हासिल गरे। २०१० को सेसनको परीक्षामा उनले गणित विषयमा 'वल्र्ड टप' गरेका हुन्। त्यसैगरी ए एस लेभलको जुन सेसनमा रातो वंगला स्कुलकी व्यञ्जना थापा र नोभेम्बर सेसनमा सोहि विद्यालयकी सितास्मा नेपाल विश्व उत्कृष्ट नतिजा निकाल्न सफल भए। व्यञ्जना अंग्रेजी भाषा साहित्य र शीताष्मा जनरल पेपरमा सर्वोत्कृष्ट भएका हुन्।
ए लेभलमा सर्वोत्कृष्ट नतिजा ल्याउन सफल यिनै विद्यार्थीहरूलाई हालै 'आउटस्टान्डिङ क्याम्बि्रज लर्निर एवाडर््स इन नेपाल-२०११' बाट सम्मानित गरियो। बि्रटिस काउन्सिल र क्याम्वि्रज विश्वविद्यालयले आयोजना गरेको कार्यक्रममा नेपाल टप गर्ने २६ विद्यार्थीलाई पनि सम्मान गरिएको थियो। यसवर्ष ३० जना विद्यार्थीले एक्सेप्सनल पर्फमेन्स इन क्याम्बि्रज इक्जामिनेसन एवार्ड प्राप्त गरे।
'ए लेभल शिक्षाप्रति नेपाली विद्यार्थीको चासो उत्साहप्रद रूपले बढ्दै गएको छ,' क्याम्बि्रज इन्टरनेसनल एक्जामिनेसन बोर्ड -सिआइई) का दक्षिण एसिया निर्देशक इयान च्याम्बरका अनुसार वर्षेनी ए लेभल अध्यापन गराउने शिक्षण संस्था र विद्यार्थीको चाप बढ्नुले पनि ए लेभल नेपालमा लोकपि्रय भैसकेको पुष्टि गर्छ। खासगरी सहरि क्षेत्रमा एसएलसीमा उत्कृष्ट अंक हासिल गरेर उत्तीर्ण हुने अधिकाशं विद्यार्थीको पहिलो रोजाइमा ए लेभल नै पर्ने गरेको छ। त्यस्तै न्यून आयका जेहेन्दार विद्यार्थीलाई ए लेभल रोज्न यहाँका शिक्षण संस्थाले दिने छात्रवृत्तिले लोभ्याउने ट्रेन्ड विकास भएको छ। यद्यपि महँगो यो शै क्षिक प्रणालीमा सबै नेपालीको पहुँच भने अझै असम्भव छ।
यहाँका कलेजलाई यो पाठ्यक्रमको सम्बन्धन दिन, अनुगमन गर्न तथा परीक्षा सञ्चालनका लागि क्याम्बि्रज विश्वविद्यालयले नेपालस्थित बि्रटिस काउन्सिललाई अधिकार प्रत्यायोजन गरेको छ। ए लेभललाई प्लस टु समकक्ष शिक्षा प्रणालीका रूपमा लान यो पाठ्यक्रम अध्यापनको अनुमति र अनुगमनमा नेपाल सरकारको शिक्षा मन्त्रालयले पनि काम गर्दै आएको छ। मन्त्रालयको उच्च शिक्षा महाशाखाले यो शिक्षा प्रणालीलाई प्रत्यक्ष अनुगमन गर्छ। काठमाडौं, पोखरा र विराटनगरका ३२ वटा कलेजले क्याम्बि्रज विश्वविद्यालयको सम्बन्धन तथा नेपाल सरकारको अनुमति लिएर ए लेभल शिक्षा सञ्चालन गरिरहेका छन् । यो संख्या बढ्दो क्रममा छ।
नेपालमा दुई दशक लामो इतिहास बनाएको ए लेभल शिक्षाले पछिल्लो समय मध्यमवर्गीय विद्यार्थीको 'स्वदेशमै अन्तर्राष्ट्रिय कोर्स गर्ने' चाहनालाई पूरा गरिदिएको छ । ए लेभललाई नेपालमा प्लस टु सरहको मान्यता दिइएको छ । त्यसैले एसएलसीपछि उच्च वर्गका विद्यार्थीहरू ए लेभलमा भर्ना हुने गरेका छन् । ए लेभल लहड मात्र नभएर व्यावहारिक एवं सिर्जनात्मक शिक्षाप्रतिको मोह भएको बताउँछन् विद्यार्थीहरू । विश्वका विद्यार्थीमाझ बौद्धिक प्रतिस्पर्धा गर्न पाइनु ए लेभलका विद्यार्थीका लागि चुनौती र अवसर दुवै हो । ए लेभल शिक्षा विश्वका १ सय ८० देशमा अध्यापन हुन्छ । ती सम्पूर्ण विद्यार्थीको प्रश्नपत्र एउटै हुने र परीक्षा पनि एकै समयमा हुन्छ । ए लेभलको अध्ययनपछि वैदेशिक शिक्षाको बाटो सहज बन्ने भएकाले पनि कतिपय विद्यार्थी त्यतातिर तानिएका पाइन्छन् । 'इकोनोमिस्ट बन्न विदेश जाने सोच बनाएको थिएँ,' जेभियर इन्टरनेसनलमा अध्ययनरत साजन ताम्राकार भन्छन्- 'त्यसैले ए लेभल पढ्ने निधो गरें ।' उनले इकोनोमिक्समा नेपाल टप गरेका छन्। 'अब विश्वको कुनै पनि कलेजमा अध्ययन गर्ने बाटो खुलेको छ', उनले गर्वका साथ भने ।
घोकन्ते एवं सैद्धान्तिक शिक्षामा आधारित हाम्रो पाठ्यक्रमको तुलनामा बढी व्यावहारिक र मौलिक हुने भएकाले पनि ए लेभलले जरा गाड्दै गएको शिक्षाविद्हरू बताउँछन् । आफूले चाहे छुट्टाछुट्टै विषयको परीक्षा दिन र नतिजा चित्त नबुझे पुन परीक्षा दिन पाइनु, समयसापेक्ष परिवर्तन हुने पाठ्यक्रम, ७० भन्दा बढी विषय, अध्ययन-अनुसन्धानमा जोड दिइने तथा वैदेशिक शिक्षाको अवसर ए लेभलका आकर्षक पक्ष हुन् । ए लेभलका लागि कलेजहरूले मासिक ५ हजारदेखि २० हजारसम्म शुल्क लिने गरेका छन् । यस्तै भर्नाबापत ५८ हजारदेखि ९६ हजार रुपैयाँसम्म लिने गरिएको छ । यसबाहेक परीक्षा शुल्क ३५ हजारभन्दा बढि लाग्छ। 'पाठ्यसामग्री र परीक्षाका लागि लाग्ने शुल्क महँगो भएकाले ए लेभलमा सबै विद्यार्थीको पहुँच पुग्दैन', बूढानीलकण्ठका नारायणप्रसाद शर्मा भन्छन् । ए-लेभलका सकारात्मक मात्र होईन् नकारात्मक पक्ष पनि उत्तिकै छन्। चाहेर पनि कम आय भएका विद्यार्थीले ए लेभल अध्ययन गर्न सक्दैनन् । पाठ्यसामग्री सहजै उपलब्ध नहुने र भए पनि निकै महँगो पर्ने गरेको छ । ए लेभलको पाठ्यक्रममा राम्रो नतिजा ल्याउने ध्याउन्नमा विद्यार्थीहरू वर्षौंसम्म अल्भिmइरहेका उदाहरण पनि त्यत्तिकै छन्। त्यसैले ए लेभल शिक्षा आफ्ना लागि उचित वा अनुचित के छ, राम्रो परामर्श लिएर मात्र अध्ययनको बाटोमा जानुपर्छ।

राष्ट्रपतिले नेताहरूलाई भने- ‘जेठ १४ पछि के हुन्छ, प्रस्ट पारिदिनुस्'


काठमाडौं, वैशाख ७ (नागरिक)- राष्ट्रपति रामवरण यादवले जेठ १४ पछि के हुन्छ भन्ने जनतालाई प्रस्ट पारिदिन प्रधानमन्त्रीसहित प्रमुख दलका नेतासँग आग्रह गरेका छन्।
शितल निवासमा मंगलबार प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल, कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला, एकीकृत माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र मधेसी जनाधिकार फोरम लोकतान्त्रिक अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारसँग छुट्टाछुट्टै भेटका क्रममा राष्ट्रपति यादवले जेठ १४ पछिको अन्योलबारे प्रस्ट पार्न आग्रह गरेका हुन्।
राष्ट्रपतिले शान्ति र संविधानका प्रगतिबारे नेताहरू जिज्ञासा राखेक थिए। उनले शान्ति र संविधान निर्माण निर्धारित अवधिमा सम्भव नभए त्यसपछिको विकल्पबारे जनतालाई प्रस्ट पारिदिन पनि राष्ट्रपतिले जोड दिएका थिए।
राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार राजेन्द्र दाहालका अनुसार संविधानसभा म्याद करिब एक महिना बाँकी रहेकाले त्यसपछि के हुन्छ भन्नेबारे प्रस्ट पार्न राष्ट्रपतिले आग्रह गरेका हुन्। ‘जनतालाई अन्योलमा राख्न हुँदैन, बेलैमा प्रस्ट पारिदिनुस्,' राष्ट्रपतिलाई उद्धृत गर्दै दाहालले भने।
यसअघि राष्ट्रपतिले प्रमुख दलका नेतालाई भेटका क्रममा शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणबारे चासो व्यक्त गरेका थिए। नेताहरूसँग परामर्शप्रति खनालले चैत २६ गतेको भेटमा प्रधानमन्त्री खनालले ‘राष्ट्रपतिका प्रमुख सल्लाहकार प्रधानमन्त्री' भएको घुमाउरो शैलीमा असन्तुष्टि राखेका थिए।

Monday, April 18, 2011

चरम इन्धन संकट

काठमाडौ, दैनिक १४ घन्टासम्म बिजुली नपाइरहेका उपभोक्तालाई अब पेट्रोलियमको जाहो गर्नुपर्ने बाध्यताले थप पिरोलेको छ । राजधानीका पेट्रोल पम्पमा झिसमिसेदेखि राति अबेरसम्म इन्धन भर्न चाहने सवारी साधनको लाइन लाग्न थालेको छ ।
लगातार एक सातासम्म पेट्रोलियम पदार्थको सहज आपूर्ति नभएपछि इन्धनको हाहाकार भएको हो । इन्धनको जोहो गर्न सर्वसाधारणले पेट्रोल पम्पमा दिनै बिताउनुपरेको छ । 'तीन घन्टा लाइन बसेर ५ लिटर पेट्रोल भरें,' बानेश्वरस्थित थ्री ब्रदर्श आयलस्टोरबाट मोटरसाइकलमा पेट्रोल राखेर सोमबार अपराह्न निस्कँदै गरेका बानेश्वरकै रमेश केसीले कान्तिपुरसँग भने ।
दुई दिनअघि विकास खर्च कटाएर अर्थ मन्त्रालयले डेढ अर्ब रुपैयाँ तेल किन्न आयल निगमलाई दिए पनि आपूर्तिमा सुधार देखिएको छैन । इन्धन भर्नेको लाइनले सवारी आवागमनसमेत अवरुद्ध हुने गरेको छ ।
इन्धन अभाव भएपछि सार्वजनिक सवारी साधनले भाडा बढाएर 'मनपरी' असुल्न थालेका छन् । 'एयरपोर्टबाट ठमेलसम्म जान ट्याक्सीले साढे ४ सय रुपैयाँ माग्यो,' पर्यटन व्यवसायी कमल ढुंगानाले भने, 'बिहानभर इन्धन किन्न लाइन बसेको भन्दै घटाउनै मानेन ।'
लिबियालगायत मध्यपूर्वमा भएको तनावपछि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निरन्तर बढेको इन्धन मूल्यवृद्धिको प्रभाव नेपाली उपभोक्ताले समेत भोग्नुपरेको हो । पाँच महिनाको अवधिमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य करिब ४५ प्रतिशत बढिसकेको छ । अक्टोबर २०१० मा प्रतिब्यारेल ८४ अमेरिकी डलर थियो । तर सोमबार -अपि्रल १८, २०११) प्रतिब्यारेल एक सय २२.३६ अमेरिकी डलर पुगेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बढेको मूल्यकै अनुपातमा नेपालमा पनि बढाउन नसकेकाले भारतीय आयल निगम -आईओसी) लाई पूरै रकम तिर्न नसकिएको आयल निगमका अधिकारीहरूले बताएका छन् ।
निगमका अनुसार प्रतिलिटर पेट्रोलमा ६ रुपैयाँ ३० पैसा, डिजेलमा २३ रुपैयाँ २६ पैसा, मट्टीतेलमा ११ रुपैयाँ २५ पैसा र ग्यासमा प्रतिसिलिन्डर २ सय ८८ रुपैयाँ ८६ पैसा घाटा छ ।
यस्तै निगमलाई प्रतिलिटर अन्तर्राष्ट्रिय हवाई इन्धनमा १० रुपैयाँ आठ पैसा र आन्तरिक हवाई इन्धनमा आठ रुपैयाँ दुई पैसा नाफा भए पनि हवाई इन्धनको कुल खपत आठ प्रतिशतमात्र छ ।
आईओसीले शनिबार पठाएको मूल्यसूचीअनुसार निगमको मासिक घाटा एक अर्ब ९६ करोड पुगेको छ । बढ्दो घाटाका कारण आईओसीलाई खरिदअनुरूप रकम तिर्न नसकेपछि इन्धन आपूर्तिमा कटौती भएको हो ।
अर्थ मन्त्रालयले १ अर्ब ५० करोड दिए पनि घाटा समायोजन गर्न नसकिएको भन्दै निगमले फेरि अर्थसँग थप १ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ मागेको थियो । तर अर्थ मन्त्रालयले उक्त रकम दिन नसकिने जानकारी निगमलाई दिएको एक अधिकारीले बताए । 'अर्थले खर्च गर्न सक्ने शीर्षकमा अब रकम बाँकी छैन,' उनले भने, 'अब मूल्य बढाउनुबाहेक अन्य विकल्प देखिँदैन ।'
सरकारले सीधै अनुदान दिन नसकेपछि सहज इन्धन आपूर्तिका लागि अन्य विकल्प खोज्नुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन् । निगमले तत्काल मूल्य बढाउन नसकिने भए ग्यास र डिजेलमा मूल्य अभिवृद्धिकर छुट पाएमा केही राहत हुने बताइरहेको छ । डिजेल र ग्यासमा एक तिहाइ कर छुटसँगै हवाई इन्धन र पेट्रोलको मूल्य बढाउन पाएमा सहज आपूर्ति गर्न सकिने निगमका कार्यकारी निर्देशक झाले बताउँदै आएका छन् । उनले हवाई इन्धनमा २० र पेट्रोलमा १० प्रतिशत नाफा हुने गरी मूल्यवृद्धिको माग गरेका छन् ।
आयल निगमका अधिकारीहरू भने भारतलाई बक्यौता तिर्ने बताएपछि तत्कालका लागि इन्धन आपूर्ति हुन थालेको बताउँछन् । 'बक्यौता तिर्छौं भनेपछि सोमबारदेखि भारतबाट मागअनुसार पेट्रोलियम आउन थालेको छ,' निगमका एक अधिकारीले भने । अपि्रल (चैत १८ देखि वैशाख १७ सम्म) का लागि निगमले भारु पाँच अर्ब ५० करोड बराबरको एक लाख २६ हजार किलोलिटर पेट्रोलियम पदार्थ आईओसीसँग मागेको छ । तर निगमले आईओसीलाई भारु दुई अर्ब ३० करोड मात्र दिएको छ । सरकारबाट पाएको डेढ अर्ब रुपैयाँ -भारु ९३ करोड ७५ लाख) रुपैयाँ र बिक्रीबाट उठ्ने करिब ७५ करोड रुपैयाँ (भारु ४६ करोड २५ लाख) समेत जोड्दा अपि्रल महिनामा निगमले आईओसीलाई भारु तीन अर्ब ७० करोड रुपैयाँ मात्र बुझाउन सक्नेछ । त्यसपछि पनि भारु एक अर्ब ८० करोड तिर्न बाँकी रहनेछ ।

पत्रकार महासङ्घको महाधिवेशन रोक्न रीट दायर


काठमाडौं, यही वैशाख २० र २१ गते हुन लागेको नेपाल पत्रकार महासङ्घको केन्द्रीय महाधिवेशन स्थगनको माग गर्दै सोमबार सर्वोच्च अदालतमा रीट निवेदन दर्ता भएको छ। रिटमा महासङ्घको हालै सम्पन्न काठमाडौं शाखाको निर्वाचनका क्रममा पार्षद् छनौट प्रक्रिया विधान र निर्वाचन कार्यविधि निर्देशिकाविपरित भएको उल्लेख छ। त्यसैले विधिसम्मत ढङ्गले पार्षद् छनौट गरिनुपर्ने भन्दै त्यसको टुङ्गो नलागेसम्म केन्द्रीय महाधिवेशन रोक्न माग गरिएको छ। रिट दर्ता नम्बर ०९८४ रहेको छ। पत्रकार महासङ्घको विधानमा पार्षद्को चयन गोप्य मतदान प्रक्रियाबाट गरिनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै त्यसको ठाडो उल्लङ्घन गरिएकाले सो अवैध निर्वाचन बदर गरी विधानसम्मत ढङ्गले पार्षद् चयन गराइनुपर्ने र त्यसपछि मात्र केन्द्रीय महाधिवेशन गराइनुपर्ने माग गर्दै काठमाडौं शाखाका सदस्यद्वय पूर्ण कार्की र राकेश मिश्रले रिट दायर गरेका हुन्।
यसअघि काठमाडौं शाखाको पार्षद् छनौट प्रक्रिया विधानविपरित भएको भन्दै निवेदकहरुले त्यसविरुद्ध जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंमा उजुरी दर्ता गराएका थिए। विभिन्नखाले दबाबमा परी जिल्ला प्रशासन कार्यालयले निर्णय दिन नसकेपछि सो कार्यालयलाई समेत विपक्षी बनाएर सर्वोच्चमा रिट दर्ता भएको हो। रिटमा नेपाल पत्रकार महासङ्घ केन्द्रीय कार्यसमिति, केन्द्रीय निर्वाचन समिति, शाखा निर्वाचन समिति र काठमाडौं शाखालाई समेत विपक्षी बनाइएको छ।
सर्वोच्चमा दर्ता भएको यो रीटउपर प्रारम्भिक सुनुवाई बुधबार हुने भएको छ।

मैदी गाउँको उर्दी 'एक घर एक चर्पी'


धादिङ,। समाजमा स्वास्थ्य र सरसफाइको अभावमा बढ्न सक्ने विभिन्न खाले सङ्क्रमण बढ्न नदिन र सिङ्गो गाविसलाई जिल्लाकै नमुना बनाउने लक्ष्यका साथ धादिङ जिल्लाको मैदी गाविसलाई खु्ला दिसामुक्त क्षेत्र बनाउन घरघरमा चर्पी निर्माण कार्य सुरु गरिएको छ ।
'एक घर एक चर्पी मैदी गाविसको उर्दी' भन्ने नाराका साथ सुरु गरिएको अभियानलाई सफल बनाउन जगतज्योति सामुदायिक विकास समाज -जेड्स-नेपाल), जिल्ला विकास समिति र मैदी गाविसको साझेदारीमा घरघरमा चर्पी निर्माण कार्य भइरहको छ ।
सिङ्गो गाविसलाई खुला दिसामुक्त क्षेत्र बनाउने लक्ष्यका साथ सुरु गरिएको चर्पी निर्माण अभियानका लागि जिल्ला विकास समिति धादिङले दुई लाख ५० हजार रुपियाा र मैदी गाविसलेे एक लाख रुपियाा नगद सहयोग गरेका छन् भने समाजिक परिचालन र जागरणको कार्य जगतज्योति सामुदायिक विकास समाज
-जेड्स-नेपाल) गरिरहेको छ ।
अभियानका क्रममा गरिब एवं विपन्न परिवारलाई चर्पी निर्माणको आवश्यक सामग्री दिएर सहयोग गरिएको र सोही क्रममा अहिलेसम्म मैदी गाविसको कोटथोक, सेखम, पिपलटार, इजारागाउा, बरामगाउा र छापथोकलगायतका बस्तीमा गरी दुई सय एक वटा चर्पीको निर्माण कार्य पूरा भइसकेको जेडस-नेपालका अध्यक्ष दुर्गानारायण श्रेष्ठले बताउनुभयो ।
चर्पी निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने चेतना भएर पनि आर्थिक अभावका कारण चर्पीको निर्माण गर्न नसकिरहेका गरिब एवं विपन्न दलित र गैरदलितहरूलाई पनि आवश्यक सहयोग गरिएको श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।
घरमा चर्पी नभएका कारण खुला ठाउामा दिसा पिसाब गर्दा त्यसबाट गाउाघरमा फैलने दुर्गन्ध र विभिन्नखाले रोगव्याधीबाट हरेक वर्ष गाउावासीहरू बिरामी हुने गरेका कारण सिङ्गो गाविसलाई खुला दिसामुक्त क्षेत्र बनाउन सके रोगव्याधीबाट समुदायलाई बचाउन सक्नुका साथै गाउाघरको वातावरण पनि स्वस्थ रहने मैदी स्वास्थ्य चौकीका अहेव सुजन श्रेष्ठ बताउनुहुन्छ ।
चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा मैदी गाविसका सबै गाउा टोलका प्रत्येक घरमा चर्पीको निर्माणकार्य सम्पन्न गरी मैदी गाविसलाई खुला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा गरिने मैदी गाविसका सचिव नारायण श्रेष्ठले बताउनुभयो ।

Sunday, April 17, 2011

म्याद थप्नको लागि द्वन्द्वको अभिनय


काठमाडौं । माओवादी सहितका सत्तासीनहरू संविधान सभाको म्याद थपेर अहिलेकै गठवन्धनको आयु लम्ब्याउन प्रयत्नरत छन् । जेठ १४ भित्र शान्ति र संविधानलाई पर्ूण्ाता नदिएमा जे पनि हुन सक्ने राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवको सुझावप्रतिको सत्तासीनहरूको आक्रोश त्यसकै उपज हो । नेपाली कांग्रेस, मधेशवादी तथा साना संसदवादीहरूबाट म्याद थपप्रति असहमति जनाउ“दै राष्ट्रपतिको चिन्तालाई र्समर्थन गर्न थालिएको छ । जेठ १४ आइपुग्न डेढ महिनाभन्दा कम समय बा“की रहिसकेको पर्रि्रेक्षमा सत्तासीन र विपक्षीहरूबीच चलेको जुवारीले राम्रो संकेत गरिरहेको छैन ।

शान्ति र संविधान लेखन प्रकृयाको पर्ूण्ाता दुवैथरीको प्राथमिकतामा परेको छैन । त्यसको बदला हलो अड्काएर आ-आफ्नै अभिष्ट सिद्धिको वातावरण निर्माणलाई दुवैथरीले मलजल गरिरहेका छन् । सत्तासीनहरूको उद्देश्य प्रष्टै छ । कम्तिमा एकवर्षसंविधानसभाको म्याद थपेर सत्तामा एकल कव्जाको उर्जा हासिल गर्नेतर्फमाओवादी केन्द्रित छ । एमालेका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले माअेावादीलाई साथ दिइरहेका छन् । संविधानसभा कथमकदाचित नरहेमा अहिलेकै सरकार मातहत चुनाव गराइनु पर्ने कुरा पनि आउन थालेका छन् । त्यसो भएमा माओवादीले अहिलेकोभन्दा पनि 'वेटर बहुमत' ल्याएमा कुनै आर्श्चर्य हुनेछैन । त्यो कुरा बुझेर पनि प्रधानमन्त्री खनालमा माओवादीको शिखण्डी बन्ने रहर जाग्नु उत्तिकै अर्थपर्ूण्ा छ । निर्वाचनमा जानै पर्दा कांग्रेसको भन्दा बढी मत लिएर एमालेलाई दोस्रो ठूलो पार्टर्ीी पुर्‍याउनेमा खनाल ढुक्कै छन् ।

नेपाली कांग्रेस सहितका संसदवादीहरूस् तत्काल चुनावमा जान मानसिक रुपमा पटक्कै तैयार छैनन् । संविधानसभाको म्याद थप पनि माअेावादीकै लागि बढी लाभदायक हुने कांंग्रेसीजनको ठम्याइ छ । मधेशवादी दलहरूलाई पनि चुनाव चाहिएको छैन । राप्रपा, राजपा लगायतका संसदवादी साना दलहरूको लागि निर्वाचनमा अरु घातक हुने लक्षण देखापरिसकेको छ । परिणामतः कांग्रेस, मधेशवादी र साना संसदवादीहरूले राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवको सुझाव र चिन्तालाई र्समर्थन गरिरहेका छन् । उनीहरू राष्ट्रपतिय पहलको पक्षमा उभिन त्यतिकै खोजेका होइनन् । माअेावादी सहितको अहिलेको सत्तारुढ गठवन्धन ढाल्नु संसदवादीको प्राथमिकता बढेको छ ।

राष्ट्रपति डा. यादवबाट गरिएको राजनीतिक भेटवार्ता र अभिव्यक्त चिन्तालाई सत्तासीनहरूले गम्भीर खतराको संकेत मानेका छन् । जेठ १४ भित्रै संविधानसभाको म्याद थप नगरिएमा राष्ट्रपति शासन लाग्ने ठानेकै कारणले सत्तासीनहरूले म्याद थप तर्फविशेष जोडबल गरेका हुन् । परिस्थितिले साथ नदिएमा रातोरात एमाले प्रस्तावना अनुरुपको सानो संविधान बनाएरै भएपनि खतरा टार्ने योजना पनिस“गै अघि बढाइएको छ । त्यसको लागि दुइ तिहाइ बहुमत पुर्‍याउने तर्फपनि सत्तासीनहरू उत्तिकै जोडतोडले लागेका छन् । मधेशी जनाधिकार फोरम, तराइ मधेश लोकतान्त्रिक पार्टर्ीीेपाल र अन्य साना दलहरूलाई सरकारमा सम्मिलित गराउने पछिल्लो प्रयास त्यसकै परिणति हो ।

माओवादीले सात बु“दे सहमति, तदनुरुपकै गृहमन्त्रालय र अन्य केही विधामा हलो अड्काएर कांग्रेस सहितका संसदवादीलाई अल्मल्याउन खोजीरहेको छ । सत्तारुढ गठवन्धन भित्र द्वन्द्व बढेको देखाएर संविधानसभाको म्याद थपमा सवैको सहमति जुटाउने उसको अभ्यासप्रति केही कांग्रेसीजन समेत लचिलो बन्दै छन् । संविधान नबनेर राष्ट्रपतिय पहल पर्दा अगाडि आए निर्ण्ाायक जनव्रि्रोह गर्ने चेतावनी त्यतिकै दिइएको होइन । प्रतिगामी र यथास्थितिवादीलाई निर्ण्ाायक व्रि्रोहको घडीमा सफायाको चेतावनी पनिस“गै दिइएको छ । संसदवादीहरूलाई गलाउन त्यसखाले चेतावन ििदइएको बुझ्न कठिन पनि छैन ।

माअेावादीले एकातिर संसदवादीलाई तर्सर्ााै म्यद थपमा सहमति जनाउन वाध्य पार्ने रणनीतिक गोटी चालेको छ । अर्कोतिर एमालेको प्रस्तावना अनुरुपको संविधान जारी गराउरु राष्ट्रपतिय पहलको खतरा टार्ने चाल पनि स“गै चालेको छ । गृहमन्त्रालय नपाए सरकारमा नजाने घर्ुर्की पनि त्यही गोटी चलाइएको एउटा पाटो हो । प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल माओवादीको लागि उपयुक्त ठहरिएका छन् । एमालेका तर्फाट एकलौटी रुपमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरिदा पनि माअेावादीबाट कुनै प्रतिकृया नआउनु सामान्य कुरा होइन । माअेावादीकै परामर्शमा खनालले आफ्नो अनुकुलका १२ जनालाई मन्त्री बनाएका हुन् । संसदवादीहरूले घटनाक्रमलाई यसरी अर्थ्याउन थालेका छन् ।

राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव र प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालबीच तिक्तता पैदा भएको घटनाक्रमलाई माओवादीले उपयोग गर्न खोजिरहेको छ । कांग्रेस सहितका संसदवादीहरूले राष्ट्रपतिलाई उकासेको बताएर माअेावादीका नेताहरूले खनाललाई थप विच्क्याउने काम गरिरहेका छन् । माओवादीभित्रको अन्तरद्वन्द्व आफसे आफ मत्थर हुनु उत्तिकै अर्थपर्ूण्ा मानिएको छ । संसदवादीलाई अल्मल्याउनकै लागि आपसी द्वन्द्वको अभिनय गरिएको संसदवादीहरूले महसुस गर्न थालेका छन् । यसले गर्दा कांग्रेस र मधेशी मोर्चाबीच गठवन्धनको गाठो अरु कसिन पुगेको छ । पर्दा पछाडिबाट भारतले संसदवादीहरूलाई एकाकार बनाउदै लगेको बुझेका माअेावादीहरू तौली तौली पाइला अघि बढाउदै छन् । शिविरमा रहेका लडाकुलाई समायोजन नगरी आगामी निर्वाचनसम्म लैजाने माअेावादीको योजना पनि उत्तिकै गम्भीर प्रकृतिको छ । वन्दुक र लडाकुको बदला आगामी चुनावमा दुइ तिहाइ भन्दा बढी स्थान जितिने सुनिश्चित देखेका माअेावादीहरू तत्कालको लागि उच्चतम लचकता प्रकट गर्न पनि उत्तिकै व्यस्त छन् ।

सहमति बिना गृह माओवादीलाई नदिनेः खनाल


गुल्मी, प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले सहमति र छलफल बिना गृह मन्त्रालय माओवादीलाई नदिने बताएका छन् । उद्योग वाणिज्य संघको आयोजनामा आइतबारदेखि सुरु हुन लागेको गुल्मी महोत्सवको उदघाटनका लागि तम्घास आएका प्रधानमन्त्री खनालले पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा बोल्दै सबैसंग छलफल र सहमति पछि मात्र गृह मन्त्रालयका बिषयमा अगाडि बढने बताए ।
एमालेकै बरिष्ट नेता केपी ओलीले शनिबार काठमाडौंमा दिएको कारवाही र प्रधानमन्त्रीबाट फिर्ता ल्याउने भन्ने अभिव्यक्ति प्रति भने खनालले जनआन्दोलन २०६२/६३ ले दिएको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता भएको बताए । गृह मन्न्त्री नभएकै कारण मन्त्री माथि समेत आक्रमण भएको भन्ने पत्रकारहरुको जिज्ञासामा बढदो अराजताका कारण शान्ति सुरक्षामा प्रश्न उठेको र सरकार नियन्त्रणका लागि लागेको दावी गरे ।
पत्रकारहरुसंग प्रधानमन्त्री खनालले सरकार संचालनका लागि पार्टी भित्रैबाट र अन्य राजनीतिक दलहरुबाट सोझो र बाङ्गो दुवै ढंगबाट असहयोग भैरहेको बताए । तर, बाङ्गो ढंगको असहयोगका बारेमा भने केही खुलाउन चाहेनन् । नीजि हेलिकप्टर मार्फत तम्घास आएका झलनाथ खनाल प्रथम गुल्मी महोत्सवको उद्घाटन गरी आइतबारै काठमाडौं फर्कने कार्यक्रम छ ।
विहान साढे १० बजे तम्घास आएका प्रधानमन्त्री खनालले कार्यकर्ता, राजनीतिक दलहरुसंग भेटघाट गरी कार्यालय प्रमुखहरुलाई समेत जनताका कामकारबाही प्रति सरकारको प्रत्याभुत हुने गरी प्रस्तुत हुन निर्देशन समेत दिएका छन् ।

Tuesday, April 5, 2011

‘नेपालमा ९० सालभन्दा ३० गुणा ठूलो भूकम्पको खतरा‘


विसं १९९० मा नेपालमा गएको महाभूकम्पको चर्चा सबै गर्छन् । तर, नेपालमा अब यति ठूलो भूकम्प जाँदै छ कि ९० सालको भूकम्प निकै सानो हुनेछ । किनकि, हामी ९० सालको भन्दा करिब ३० गुणा बढी क्षति गराउने महाभूकम्पको प्रतीक्षामा छौँ । त्यस भूकम्पले तराईदेखि पहाडसम्म भयंकर क्षति पुर्‍याउनेछ । ९० सालको भूकम्पले भक्तपुर र काठमाडौंका थुप्रै मठमन्दिर र घरहरू भत्काएको थियो । त्यति बेला भारतको बिहार राज्यमा पनि गएको त्यस भूकम्पभन्दा ३० गुणा बढी क्षति गराउने अबको महाभूकम्पले नेपालको कुन हालत बनाउला ? त्यसले काठमाडौं, पोखरा, विराटनगरलगायत ठूला सहरको अवस्था कस्तो बनाउला भन्ने सम्बन्धमा प्रशस्तै अध्ययन भइसकेका छन् । तिनले डरलाग्दा तथ्यहरू सार्वजनिक गरेका छन् ।
हामीलाई एउटा ठूलो भूकम्प जानैपर्छ र जान्छ भन्नेसम्म थाहा छ, तर कहिले जान्छ भन्नेचाहिँ अहिलेसम्म पत्ता लगाउन सकिएका छैन । नेपालको इतिहासमा यस्ता भूकम्प धेरैपटक गएका छन् । लिच्छविकालमा संवत् २५५ मा ९० सालको भन्दा धेरै गुणा ठूलो भूकम्प गएको थियो । युरोपेली पात्रोले त्यसको व्याख्या गर्छ । त्यस्तै, २५०० वर्ष अगाडि शाक्यमुनि बुद्धका पालामा पनि नेपालमा विशाल भूकम्प गएको थियो । तर, त्यो भूकम्प कस्तो थियो र के-के भयो भन्ने जानकारी पाइसकिएको छैन । त्यस भूकम्पबारे जान्न हामी नेपालको पुरातत्त्व विभागको सहयोगमा पुरातात्त्विक वस्तुको अध्ययन गरिरहेका छौँ— खासगरी, लुम्बिनी क्षेत्रका पुरातात्त्विक वस्तुका । पुरातत्वविद्हरूले त्यसबेला भूकम्प गएको थियो भन्ने केही संकेत पाएका छन्, जो भूकम्पीय अध्ययनका लागि महत्त्वपूर्ण छन् ।



किन जान्छ त नेपालमा भूकम्प ?

नेपाल सक्रिय रूपले महादेशीय ठक्कर खाने क्षेत्रमा अवस्थित छ । त्यसैले यस हिमाली देशमा ठूलो भूकम्प जाने सम्भावना रहेको हो । भारतीय पठारको जमिनका पाप्राहरूको बनोट महासागरीय माटो र पत्रले बनेको छ । भित्री सतह तातो र चिप्लो छ । माथिल्लो आवरणको केही भाग जसलाई भूतत्त्व-पट्टिका (टेक्टोनिक प्लेट) भनिन्छ, यो लेदो परेको छ । त्यही भाग घसि्रने र चिप्लिने गर्दार् भूकम्प पैदा हुन्छ । ती भूतत्त्व-पट्टिकाहरू पृथ्वीको भित्री भागको गतिशीलताका कारण हलचल गर्छन् । यस हलचलले ड्याङजस्तो परेको महासागरीय ढिस्को (ओसियानिक रिजेज) र महासागरीय सुरुङ भाग (ओसेयानिक टे्रन्चेज) मा पट्टिकाहरू निर्माण गर्न भूमिका खेल्छ । महादेशहरू चलायमान हुन्छन् । ती चल्दा दुई महादेश चिप्लिएर नजिकिँदै जान्छन् । भित्र हुने त्यही हलचलले भूकम्प पैदा गर्ने हो ।



अहिले भारत र चीनको स्वशासित प्रदेश तिब्बत वाषिर्क पाँच सेमीका दरले अगाडि बढिरहेका छन् विपरीत दिशातर्फ । यसो हुँदा पृथ्वीका पत्रहरू सरेर माथिल्लो तहमा चिरा पर्ने र चट्टानहरू धकेलिने गर्छन् । झट्ट सुन्दा यो दुई सेमी थोरैजस्तो लागे पनि धेरै हो । चीन उत्तरबाट दक्षिण र भारत दक्षिणबाट उत्तरतिर सर्दै गएको छ । दुई क्षेत्र यसरी नजिँकिदै जाँदा एक दिन जम्काभेट भएर ठोकिन्छन् । त्यही बेला भूकम्प जान्छ । ती कुनै बेला बिस्तारै ठोकिन्छन्, त कुनैबेला जोडले । यसरी एउटा निश्चित गतिको शक्तिले धक्का दिँदा एक भाग धसिन्छ त अर्को माथि उठ्छ । कहिलेकाहीँ चाहिँ महादेशहरू अगाडि त बढ्छन् तर भूकम्प जाँदैन । ५० लाख वर्षपछि अहिले भारतभित्र दबिँदै गएर तिब्बती भाग माथि पर्नेछ । त्यसैले नेपालको हिमाली भागलगायत तिब्बती क्षेत्र अग्लिँदै गएको हो ।



भूकम्प नगई डाँडाकाँडा र पहाडपर्वत बन्दैनन् । त्यसैले, भूकम्प जानु जरुरी छ । प्रश्न कहिले, कहाँ, कत्रो जान्छ र कति क्षति पुर्‍याउँछ भन्ने हो । हिमाल/पहाड बन्ने अर्को कारण ज्वालामुखी पनि हो । तर, नेपालमा ज्वालामुखीको समस्या भने अहिलेका लागि छैन ।



चिनियाँ भूभाग अर्थात् उत्तरी भाग माथि चढ्ने हुनाले हिमाल पनि चुलिँदै जान्छन् । भारत र तिब्बतका बीचमा भइरहेको यो सर्ने प्रक्रिया सबैभन्दा छिटो भइरहको छ । फ्रान्सको पनि हिमाली (आल्पस) क्षेत्रमा भूकम्प नगएको होइन । अहिलेचाहिँ रोकिएको छ त्यस क्षेत्रमा । जान त भूकम्प महासागरभित्र पनि जान्छन् । जापान, इन्डोनेसिया र अमेरिकाको प्रशान्त महासागरवरिपरिको पानीमुनि त्यस्तो भइरहेको छ । पानीमुनि गएको भूकम्प हामी त्यति थाहा पाउँदैनौँ र त्यसले त्यति क्षति पनि गर्दैन ।



महादेश र पठार तुरुन्तै ठोकिने होइनन् । बिस्तारै सर्दै गएर लाखौँ वर्षको समय लाग्छ ठोक्किन । भारत त पहिले एसिया महादेशमै थिएन । करिब दुई करोड वर्षपहिले टेथ्य भनिने समुद्रले भारतीय महाद्वीपीय-कपट्टिका (कन्टिनेन्टल प्लेट) लाई युरासियाको पट्टिकाबाट छुट्टयाएको थियो । यसैगरी सर्दै गएर पछि मात्रै एसिया महादेशमा जोडिन आइपुगेको हो भारत ।



हराउन सक्छ सगरमाथा पनि

भूकम्प जाँदा हिमाल चल्छन् । पहिरो जान्छ । उपत्यका सर्छन् । कुनै उपत्यका त नामेट नै हुन्छन् । नयाँ उपत्यका जन्मिन्छन् । भूदृश्य (ल्यान्ड्स्केप) बदलिन्छन् । सन् २००४ मा पाकिस्तानमा गएको भूकम्पले केही उपत्यकालाई १० देखि २० मिटर तल झारेको थियो ।



अहिले सगरमाथा बिस्तारै अग्लिरहेको छ । कुनै दिन त्यसको उचाइ घट्दै गएर सबैभन्दा पुड्को हिमाल पनि बन्न सक्छ । सगरमाथा धसिँदै र के टु ठडिँदै जाने भयो भने किन सम्भव नहुने ? तर, यो तत्कालै हुने प्रक्रिया नभएर दसौँ लाख वर्षको प्रक्रिया हो । हिमाल विशाल र अडिग लाग्छन् । तर, ती पनि घडीका सुईजस्तै चलमल गर्छन् । धरती नै चलायमान भएपछि यहाँका हरेक वस्तु चलायमान हुने नै भए ।
लाखौँ वर्षको इतिहास हेर्‍यौँ भने कुनै हिमाल माथि गएको त कुनै तल खस्केको पाउँछौँ । हामीले के अनुमान गरेका छौँ भने करिब एक करोड ५० लाख वर्षपहिले फ्रान्सको आल्पस क्षेत्रमा पनि सगरमाथा जत्तिकै अग्ला हिमाल थिए । तर, ती पछि विलुप्त भए । आल्पस क्षेत्रमा हिमाल नासिएझैँ सगरमाथा पनि आठ/दस करोड वर्षपछि त्यसैगरी हराउन सक्छ । एसिया र खासगरी हिमाली वृत्तमा भएको यो तीव्र भूकम्पीय क्रियाकलाप निरन्तर चलिरहने पर्वत रचनाक्रिया (ओर्गोजेनेसिस प्रोसेस) हो ।
तिब्बत चुलिँदा वैज्ञानिक आश्चर्य
चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बत पाँच हजार मिटरभन्दा पनि बढी उचाइमा पुगेको छ । यसको कारण यही हो भन्न सकिने अवस्था छैन । हिमाली क्षेत्रबाट टाढाको तिब्बत त्यसरी अग्लो हुन पुग्यो । हिमाली भागबाट निकै टाढा तिब्बतका सिँचुवान राज्य पनि अग्लिइरहेको छ । हामीले बुझ्न नसकेको कुरा नै यही हो ।
खुम्बुदेखि चितवनसम्मका पहाडले उचाइ लिइरहेका छन् । प्रतिवर्ष ती दुई सेमिका दरले अग्लिइरहेका छन् जुन निकै धेरै हो । हिमाली क्षेत्रमा भएको उचाइको वृद्धि आश्चर्यजनक छ ।

विश्वव्यापी मौसम-परिवर्तन पनि यौटा कारण हुनसक्छ । मौसम-परिवर्तनका कारण सगरमाथाको बरफ पग्लिन्छ । बरफ पग्लिँदा त्यसको उचाइ घट्दै जानसक्छ । हाललाई भने सगरमाथाको उचाइ चुलिँदो छ । त्यसैले सगरमाथा अहिले, जर्ज एभरेस्टले नापेको बेलामा भन्दा अग्लो भयो भनिएको हो । हामीले के अनुमान गरेका छौँ भने सगरमाथा अहिले वाषिर्क चार मिलिमिटरका दरले चुलिँदै गएको छ । सगरमाथा मात्रै नभएर अन्नपूर्ण, मनास्लुलगायत समग्र हिमाली शृंखला नै अग्लिइरहेको छ ।



नेपालमा एकदम धेरै जान्छन् भूकम्प । साना भूकम्प त निरन्तर गई नै रहन्छन् । तर, चार म्याग्निच्युडदेखि मात्रै वस्तुहरू हल्लने र थर्कने गर्छन् । साना भूकम्प हप्ताको सरदर एउटा र ठूलोचाहिँ वर्षमा एउटा जान्छ नेपालमा । ६ म्याग्निच्युडको भूकम्पलाई हामी ठूलो भन्छौँ, किनभने यसले घरहरू भत्काउन थाल्छ । तर, सबै भूकम्प जाँदा मानिसले चाल पाउँदैनन् । पहाड, हिमाल, जंगलतिर गएका भूकम्प स्थानीय मानिसले थाहा नपाउन सक्छन् । यस्ता भूकम्प धेरै जान्छन् नेपालमा ।
भ्रम र यथार्थ
नेपालका सबै सीमाक्षेत्र र एसियाका सबैजसो भागमा भूकम्पीय सम्भावना र जोखिम देखिन्छ । नेपाल निकै भूकम्पीय जोखिम भएको क्षेत्र हो । तर, कतिपयले भन्नेगरेजस्तो सबैभन्दा बढी भूकम्पीय जोखिम भएको क्षेत्र भने होइन । पाकिस्तान, भारतको आसामलगायत पूर्वी र उत्तरी भाग, बर्मा, थाइल्यान्ड, जापान, इन्डोनेसियालगायतका देशमा भूकम्पको जोखिम प्रशस्त देखिन्छ । भारतीय सामुदि्रक भागमा पनि धेरै सम्भावना छ, तर पानीभित्र भूकम्प जाने भएकाले धेरै क्षति हुँदैन ।
ठूलो भूकम्प गएको ठाउँमा फेरि तत्कालै अर्को ठूलो भूकम्प जानु दुर्लभ हो । त्यसैले, अहिले एकदम ठूलो भूकम्पको सम्भावना नेपाल र आसामको पूर्वी भागमा छ । यसको कारण के पनि हो भने धेरै लामो समय भइसक्यो आसाममा ठूलो भूकम्प नगएको ।
भूकम्पबारे अमेरिकालगायत अन्य ठूला र विकसित देशमा पनि प्रत्येक ६० वर्षमा ठूलो भूकम्प जान्छ भन्ने विश्वास थियो, नेपालमा प्रत्येक ९० वर्षमा ठूलो भूकम्प जान्छ भन्ने विश्वास भएझैँ । यो सत्य होइन । यसको वैज्ञानिक पुष्टि गर्ने कुनै पनि आधार छैन । अझ ह्वेल माछाले पृथ्वीलाई थामेर बसेको छ र त्यसले काँध फेर्दा पृथ्वी हल्लिन्छ, देउता रिसाएर भूकम्प जान्छ भन्ने कथन त पक्का हावादारी हुन् ।
भूकम्प एकैखाले हुँदेनन् । कुनै साना त कुनै ठूला हुन्छन् । कुनै पृथ्वीको धेरैभित्र जान्छन् त कुनै अलि बाहिर । कुनै बांगोटिंगो भएर जान्छन्, त कुनै सीधा । हामीले तिनलाई अवलोकन गर्न सकेका छैनौँ । नेपालका सन्दर्भमा त झन् कम जानकारी छन् हामीसँग । भूकम्पसम्बन्धी जानकारी बढी हासिल गर्न हामीले महत्त्वपूर्ण ठानेका ठाउँमा भूकम्पको सूचना बटुल्ने उपकरण राखेका छौँ । केही वर्षपहिले अमेरिकीले पनि त्यस्तै जानकारी लिन वीरगन्जदेखि त्रिशूलीसम्म ६ महिनादेखि दुई वर्षसम्म ७५ वटा उपकरण राखेका थिए ।
पृथ्वीसँगै नाच्छ उपग्रह
पृथ्वीको धरातल धिमा गतिमा चलायमान हुन्छ । मानिसले भने भूकम्प जानुपूर्व वस्तुहरू यताउति चलेका महसुस गरेका छन् । कुनै चिज प्रायः भइरहेको ठाउँभन्दा अन्यत्रै मोडिएको पाइएका छन् । भिरालो ठाउँ अन्तै फर्किएको देखिएको छ । भूकम्प जानुपूर्व पृथ्वीको धरातलमा यस्तैखाले अनौठा परिवर्तन देखापरेपछि भूकम्प गएको थाहा पाइन्छ । तर, हामी वैज्ञानिकहरूले त्यसलाई अझै पनि मापन गर्न सकेका छैनौँ । ती निरन्तर देखिएका पनि छैनन् । अवलोकन भने पटक-पटक गरेका छन् मानिसहरूले । हामीसँग अहिलेसम्म त्यसको चित्तबुझ्दो व्याख्या छैन । अहिले केही वैज्ञानिक पृथ्वीको चुम्बकीय धरातल भूकम्पसँग सम्बन्धित भए/नभएको यथार्थ पत्ता लगाउन अध्ययन गरिरहेका छन् । त्यसका लागि केही भूउपग्रह पनि छाडिएका छन् । एउटा फ्रान्सेली र एउटा रुसी भूउपग्रह छाडिएका छन् । यिनले पृथ्वीको चुम्बकीय धरातलको चलायमानबारे खोजी गर्छन् । र, भूकम्प जानुपूर्व वस्तुहरू चले/नचलेको पनि हेर्छन् ।
अहिले हामीलाई भूकम्प कहाँ जान्छ भन्ने थाहा भए पनि कसरी र कहिले जान्छ भन्ने थाहा छैन । भूकम्पसम्बन्धी जानकारी बटुल्नका लागि हामीले काठमाडौंको त्रिचन्द्र क्याम्पस, त्रिभुवन विश्वविद्यालय र खानी तथा भूगर्भ विभागसँग मिलेर अध्ययन गरिरहेका छाँ । नेपालका विभिन्न ठाउँमा भूकम्पीय चहलपहललाई मापन गर्ने यन्त्र (सिस्म्रोग्राफ) २५ वटा राखेका छौँ । तिनले २४ सै घन्टा नरोकिईकन काम गरिरहेका हुन्छन् । ती मेसिनले म्याग्निच्युड एकदेखिको भूकम्पको हरेक झड्कालाई केन्द्रमा पठाउँछन् रेडियो तरंगमार्फत । तर, हामीले चाहिँ महसुस गर्न सक्दैनौँ । त्यस्ता केन्द्र सुर्खेत र काठमाडौं गरी दुईवटा छन् । भूकम्पको गति पत्ता लगाउन भूउपग्रहको माध्यमद्वारा जिपिएस प्रयोग गर्छां जुन नयाँ प्रविधि हो । जिपिएसका सात/आठवटा केन्द्रले लगातार काम गर्छन् नेपालका लागि । यो फ्रान्स र नेपालबीचको सम्भवतः सबैभन्दा पुरानो संस्थागत सहकार्य हो ।
भूकम्पका बारेमा धेरै अध्ययन हुने गर्छन् । नेपालमा हरेकपटक भूकम्प जाँदा खानी तथा भूगर्भ विभागले कहाँ गयो, कस्तो र कत्रो गयो भनेर गृह मन्त्रालयलाई तत्कालै जानकारी दिन्छ ताकि उद्धारकार्य सहज होस् । भूकम्प मापन गर्ने काम खर्चिलो छ । सिस्मोग्राफहरू बारम्बार बिगि्ररहने हुनाले तिनको मर्मत सम्भार गरिरहनुपर्छ । ती राखिएका केन्द्रमा गएर निरन्तर निगरानी पनि गर्नैपर्‍यो । त्यसबाहेक हामी अन्य अनुसन्धानका काम पनि गर्छौं । हाम्रो एनालाइसिस डिपार्टमेन्ट एन्ड इन्भाइरोमेन्टल सर्भिलियन्स (डिएएसई)ले सहकार्य गर्छ नेपालसँग ।
भूकम्प कहिले, कसरी र कस्तो तरिकाले जाला ? गएपछि के हुन्छ ? हामीले कहिलेसम्म पर्खिनुपर्ला ठूलो भूकम्प ? भूकम्पलाई कसरी स्पष्ट बुझ्न सकिन्छ ? भूकम्पको भविष्यवाणी गर्न हामी धेरै घोत्लिने गरेका छौँ । भूकम्प गयो भने कसरी बाँच्ने भनेर हामी गाउँलेलाई भेला गराएर ज्ञान पनि दिने गर्छौं ।



लौ है सतर्क रहनू !

हामीले काठमाडौंमा भवन निर्माणबारे सतर्क गराउन थालेको दस वर्ष भइसक्यो । तर, जुनसुकै तरिकाले पनि भवन ठड्याउने क्रम चलिनैरहेको छ । काठमाडौंमा भवन निर्माणको तरिका पूर्णरूपमा परिवर्तन गर्नु जरुरी छ । तर, काठमाडौंका मानिसलाई त्यसबारे बुझाउन सकिएको छैन । हामीले पर्खिरहेको भूकम्प गयो भने काठमाडौंका केही ठाउँमा त कुनै पनि भवन बाँकी रहने छैनन् । ढलेका भवनले बाटो छेकेर उद्धार गर्न जाने ठाउँ पनि हुने छैन । ठमेलदेखि टेकुसम्म त सारा भवन ध्वस्तै हुनेछन् । त्यस क्षेत्रका मानिसका जीवन असाध्यै जोखिममा छ । हामीले यो कुरा वर्षौंदेखि भन्दै आएको हो । तर, कसैले सुनेका छैनन् । एक/दुई गर्दागर्दै साततलेसम्म घर ठड्याएका छन् मानिसहरूले, जब कि त्यहाँ भुइँतले घर मात्रै बनाउनुपर्छ । एउटा वास्तविकता के हो भने अब नेपालमा जाने ठूलो भूकम्प जताबाट गए पनि सबैतिर क्षति गर्नेछ ।



यही वेलामा जान्छ भन्न त कठिन छ, तर एक/दुई वर्षपछि हामी महाभूकम्प जान सक्ने सम्भावनातिर अगाडि बढ्छौँ र त्यो नयाँ कुरा पनि होइन । किनभने दस वर्षदेखि अमेरिकी प्राध्यापक रोजर बिलाँले ‘सतर्क रहनू, लौ है नेपालमा अब महाभूकम्प जान सक्छ’ भन्दै जनताको ध्यान तान्ने कोसिस गर्दै आएका हुन्, तर कसैले पनि टेर-पुच्छर लगाएको छैन ।



नेपालमा भवन निर्माणका नियम कानुन र आचारसंहिता नै नभएको भने होइन । तर, कसैले सम्मान गरेको छैन । अर्को कारण के भने नेपालमा तत्कालै नगरी नहुने कामले सरकारलाई व्यस्त बनाएको छ । भविष्यबारे सोच्ने फुर्सद नै छैन । सरकारलाई हतारो त निर्वाचनको हुन्छ । किनभने निर्वाचनको निश्चितता हुन्छ, तर भूकम्पको हुँदैन ।



अर्को कारण त भ्रष्टाचार पनि हो । तर, सबै कारण भ्रष्टाचार भने पक्कै होइन । भ्रष्टाचार त फ्रान्समा पनि हुने गर्छ । फ्रान्सको दक्षिणमा पर्ने निस भन्ने भागतिर सानाखाले भूकम्प जाने गर्छन् । त्यहाँ भवन तथा विमानस्थल निर्माणका लागि नियम बनाइएको थियो । तर, मानिसले पालना गरेनन् । मानिस आफ्नै हितका लागि बनाएका कानुन पनि मान्दैनन् । अनि क्षति भइसकेपछि सरकारलाई दोष दिन्छन् । कसले दबाब दिएको छ र काठमाडौंमा ६ तले घर बनाउन ? सरकारलाई मात्रै दोष दिने ?



मैले त काठमाडौंको बारेमा सोचेको छु । गाउँको बारेमा सोच्ने हो भने त झन् कहाली लाग्छ । उद्धारकर्मी पुग्दैनन् । भएका पनि सहर-बजारमै केन्दि्रत हुन्छन् । सडकहरू छिन्न-भिन्न भएका हुन्छन् । फोनका तार छिनेर गाउँ पूरै सम्पर्कविहीन हुन्छ । पानीका पाइप फुट्छन् । अस्पताल भवन ढल्छन् । भएका ठाउँमा पनि घाइते राख्ने ठाउँ हुँदैन । औषधिको अभाव हुन्छ । उद्धार गर्ने मानिस हुँदैनन् । अनि के गर्ने ? नेपालमा जाने महाभूकम्पपूर्व नै हामी सबै जानकारी लिने प्रयास गरिरहेका छौँ ? तर, भोलि नै गयो भने ? त्यसैले, हरेकपटक रेडियोमा भूकम्प गयो रे भन्ने सुन्नासाथ म झसंग हुन्छु । अन्तै गएको भन्ने थाहा पाएपछि ‘ए नेपालमा होइनरहेछ’ लामो सास फेर्छु । यसपटक बँचियो भनेर अलि ढुक्क हुन्छु । तर, एकदिन त भूकम्पको सामना गर्नु नै छ ?



पढिसकेपछि नेपाल बिर्सिने ?

नेपालमा युवाशक्ति पलायन भएर पनि समस्या भएको छ । अध्ययन गर्ने दक्ष जनशक्तिको अभाव छ । युवा नेपालीहरू नेपालमा बस्दैनन् । नेपालमा अध्ययन गर्छन् अनि क्यानाडा, अमेरिका वा फ्रान्सतिर भाग्छन् । नेपालको ठूलो समस्या हो यो । शिक्षित पिँढी त्यसरी भागिदिएपछि को बस्ने त नेपालमा ? हामी त नेपालका लागि सधैँ काम गर्न सक्दैनौँ, सहयोग गर्ने मात्रै हो । काम त नेपालीले नै गर्ने हो । यो विषयमा म एकदम निराशावादी छु । हुन त नेपालीका लागि पनि गाह्रो छ । भूशास्त्र पढ्यो, काम नै पाइँदैन । काम नपाएर निराश भएका वेला विदेशमा मौका देख्छन्, अनि भाग्छन् ।



त्यति मात्रै हुन् र समस्या ?

नेपालका हिमालका अर्को समस्या भनेको बढ्दो तापक्रम हो । सय वर्षदेखि नै पृथ्वीको तापक्रम विस्तारै-विस्तारै बढ्न थालेको हो । तीव्र रूपमा बढ्न थालेको गत दस वर्षदेखि मात्रै हो । अहिले वर्षको शून्य दशमलव एक डिग्रीका दरले बढिरहेको छ । तैपनि नेपालमा त्यत्ति धेरै बढिसकेको छैन । तर, नेपालमा वर्षा भने एकदम परिवर्तन भइरहेको छ । कहिलेकाहीँ मनसुन अति कम हुन्छ । अहिले नेपालमा पहिलेभन्दा वर्षा कम हुन्छ ।
नेपालमा चिन्ता के भने भारत र चीनमा तीव्र गतिमा विकास हुँदै छन् । त्यसरी विकास हुँदा बढ्ने सवारीसाधन र कलकारखानाले गर्दा झन् तापक्रम बढाउनेछ । नेपालमा हिउँ र बरफसम्बन्धी काम गर्नेले हिमालमा बरफ पग्लिइरहेको पाएका छन् । बरफ पग्लेर ताल बन्छ । उचाइमा त्यसरी ताल बन्नु ज्यादै खतरा हो किनभने त्यो प्राकृतिक बाँधजस्तो हुन्छ । अनि त्यहाँ बढी पानी जम्मा भएपछि त्यो भत्किन्छ । तापक्रम वृद्धिले हिमालको बरफ पगाल्नु नेपालका लागि ठूलो खतरा हो ।
(फ्रेदेरिक पेरिय भूकम्पविद् हुन् । लामो समयदेखि उनी भूकम्पीय र ज्वालामुखीय जोखिमको अध्ययन गरिरहेका छन् । पेरिसको जुस्यू विश्वविद्यालयका प्राध्यापक पेरियले नेपालको भूकम्पीय जोखिमबारे विभिन्न अध्ययन गरेका छन् । पेरियसँग दधिराम सापकोटाले प्रकाशोन्मुख नयाँ पुस्तकका लागि यो कुराकानी गरेका हुन् । पुस्तक केही महिनाभित्रै बजारमा आउँदै छ ।)

Saturday, April 2, 2011

अलग हुने बाटोमा अञ्जु पन्त र मनोजराज


म एकदमै टेन्सनमा छु, एकपटक आउन मिल्छ,' -गायिका अञ्जु पन्तले एकाबिहानै मोबाइलमार्फत आग्रह गरिन् । उनको स्वरमा तनाव झल्कन्थ्यो । त्यसको केही समयपछि मनोजराजले पनि फोन गरे र सोधे, 'कतिबेला आउने हो ?' उनीहरू केही कुरा स्पष्ट गर्न हतारिरहेको प्रस्ट थियो । बिहानको साढे आठ बजे उनीहरूको निवास खोज्दै धुम्बाराही पुगियो । घरभित्र कुनै ठूलो घटनापछिको चकमन्नता थियो । भेटघाट हुँदा मुस्कुराइरहने मनोजको मुहारमा तनावको भाव थियो । अञ्जुका आँखा रसाएका थिए भने उनले आफ्नो मुख र नाक मास्कले छोपेकी थिइन् । मनोजकी आमाको अनुहारमा पनि चिन्ता देखिन्थ्यो । मनोज र अञ्जुकी एकमात्र नौ वषर्ीया छोरी परितोषिका विद्यालय जाने तयारीमा थिइन्, उनको मुहारमा पनि असमञ्जसताको भाव थियो ।
अनुमान लगाउन गाह्रो भएन— अघिल्लो रात मनोज र अञ्जुबीच नराम्रो विवाद भयो । 'गाह्रो भयो, मेरो कारणले अप्ठेरो हुन थाल्यो घरमा,' -अञ्जुले कुरा आरम्भ गरिन् । कोकिलकण्ठी गायिकाको स्वर त्यतिबेला भासिएजस्तो थियो । उनको कुरा पूरा हुँदा-नहुँदै मनोजले पनि गला अवरुद्ध भएको आवाजमा भने- 'हामीबीच अन्डरस्ट्यान्डिङ नै भएन ।' यो घटना फागुन २७ गते शुक्रबार बिहानको हो ।
के भएको थियो ?
'कस्तो मिलन भयो हाम्रो
दोबाटोमा हिंड्नुपर्ने
विछोडलाई स्वीकारेर
प्रेम सागर तर्नुपर्ने...'
केही समयअघि बुटवलमा आयोजित एक कार्यक्रममा यो गीत सँगै गाउँदा मनोज र अञ्जुका आँखा रसाएका थिए । अञ्जुको गला भरिएर गाउन नसक्दा-नसक्दै पनि उनले जेनतेन अन्तराहरू गाइन् । कारण अहिले स्पष्ट भएको छ । गीतका शब्दहरू उनीहरूको वास्तविक जीवनसँग निकै मेल खान्छन् ।
लोकपि्रय गीतहरूकी चर्चित गायिका अञ्जु पन्तले आफ्ना श्रीमान् मनोजराजसँग गाएको उक्त युगल गीत सम्भवतः उनीहरूको वैवाहिक जीवनको अन्तिम युगल गीत हुनेछ र हाल अमेरिकामा रहेका गीतकार रोशन पाल्पालीले लगानी गरिदिएको यो दम्पतीको दोस्रो युगल एल्बम 'कोसेढुंगा' पनि सायद अन्तिम नै पो हुने हो कि ? भन्ने शंका उब्जिएको छ । चलचित्र तथा संगीत क्षेत्रमा उनीहरू अलग भैसकेको वा अलग हुने सँघारमा रहेको चर्चा धेरै अघिदेखि सुनिँदै आए पनि त्यो वास्तविकतामा परिणत हुने क्रममा छ ।
भविष्यमा उनीहरूले एउटै गीतमा सुर मिलाउनेछैनन् । फागुन २७ गते बिहान गायिका पन्त आफ्नो दाइका साथ सामानहरू लिएर माइती गैसकेकी छिन् । तीन सातायता उनी मनोजसँगको दस वर्षे दाम्पत्य जीवनको अन्त्य गर्ने सोचमा घर छाडेर माइत बसिरहेकी छिन् र उतैबाट आफ्नो काममा जान्छिन् । उनीहरू एक-अर्कासँग टेलिफोन वा मोबाइल सम्पर्कमा समेत छैनन् । मनोजले एकतर्फी रूपमा सरसल्लाहका लागि पठाएका एसएमएसहरूको समेत अञ्जुले 'रेस्पोन्स' नगरिरहेको अवस्था छ । उनीहरूले त्यस्तो गहन निर्णय किन गरे त भन्ने कुरा बुझ्न अञ्जु र मनोजको वैवाहिक जीवनको पृष्ठभूमिलाई केलाउनुपर्ने हुन्छ ।
घटनाको पृष्ठभूमि पुरानो छ, झन्डै आठ वर्ष पुरानो । गायिका हुने संघर्षमा रहेकी अञ्जु पन्त तथा गायक बन्ने धुनमा लागेका मनोजराज शिवाकोटीको विवाह दस वर्षअघि भएको हो । एउटै लक्ष्य बोकेका यी दुईबीच प्रेम भयो । उनीहरूले विवाह गरेर सँगै संघर्ष गर्ने निधो गरे । ०५८ सालमा यी दुईको विवाह पनि भयो । त्यसको एक वर्षपछि उनीहरूको मायाको चिनो छोरी परितोषिकाको जन्म भयो । त्यसपछि दुवैबीच अझ माया बढ्छ भन्ने अनुमान विपरीत सामान्य विवाद हुन थाल्यो । उनीहरूकै अनुसार विवादले कहिलेकाहीं उग्र रूप लिन नखोजेको पनि होइन, तर केही दिनमा कुरा सामान्य हुन्थ्यो ।
विरहकै गीत गाएर चर्चा बटुलेकी गायिका पन्तको वैवाहिक जीवन पनि विरहयुक्त थियो भन्ने कुरा धेरैलाई थाहा नहुन सक्छ । जसको मूलकारण हो उनी र उनका श्रीमान् मनोजबीचको पारिवारिक कलह । चार वर्षयता एकपछि अर्को गीतमार्फत लोकपि्रयता पाइरहेकी गायिका पन्तको चरित्रमाथि अनावश्यक शंका-उपशंका गर्ने मनोजको बानी परिसकेको थियो । यो कुरा अञ्जु र मनोजलाई नजिकबाट चिन्ने प्रायः गीत-संगीतकर्मीहरूलाई थाहा छ । यसबीच अमेरिका सेटल हुने विचारले उता पुगेका मनोजराज केही महिनामै फर्किए । उनी फर्किएको डेढ महिनाजति भयो । गायन क्षेत्रमा सोचेजस्तो सफलता नपाएकाले मनोजले हरेस पनि खाइरहेका थिए । अञ्जु गीत गाएरै नम्बर एक गायिका हुनु, आफू भने गायन क्षेत्रमै लागेर पनि उनकै श्रीमान्को नामबाट चिनिनुलाई मनोज आफ्नो अपमान सम्भिmरहेका थिए । अञ्जुको आम्दानी पनि निकै राम्रो हुँदै गएको अवस्थामा उनले नै घरका प्रायः महत्त्वपूर्ण खर्च बेहोरिरहेकी थिइन् । भनिन्छ, मनोज यस्तै कारणहरूबाट 'डिप्रेसन'को सिकार भैरहेका थिए ।
आधुनिक नेपाली संगीत तथा चलचित्र संगीतमा भर्सटाइल मेलोडी गायिकाको अभाव थियो, जसको पूर्ति अञ्जु पन्तले गरिन् । भनिन्छ, अञ्जु सहजै चर्चाको शिखरमा पुग्नु र मनोजले सफलताका लागि वषार्ंै संघर्ष गरिरहनु मनोजलाई असह्य भैरहेको अवस्था थियो । त्यसो त मनोज निकै राम्रो गाउन सक्ने सम्भावना भएका गायक हुन् । विशेष गरी आधुनिक तथा गजल गायनमा उनी सफल पनि हुँदैछन् । ऋषिकेश मुखर्जीको चलचित्र 'अभिमान'को कथासँग धेरै हदसम्म मेल खान्छ अञ्जु र मनोजको दाम्पत्य जीवन । सन् १९७३ मा प्रदर्शन भएको उक्त चलचित्रमा सुविरकुमार र उमा गायन क्षेत्रमा हुन्छन् । उक्त दम्पतीमध्ये गायनमा सुविरलाई उमाले उछिन्दै जान्छिन् । उनको चर्चा सुविरकुमारको भन्दा बढी हुन थालेपछि उनीहरूबीच कलह उत्पन्न हुन्छ र दाम्पत्य जीवन नै बिथोलिन्छ । चलचित्र अभिमानमा अमिताभ बच्चन र जया भादुडी -बच्चन) ले अभिनय गरेका छन् ।
अञ्जुको चरित्रमा बिनाकारण शंका गर्ने मनोजको बानीका कारण पनि उनीहरूको दाम्पत्य जीवन टुत्र“mदैछ । वादविवाद यहाँसम्म हुन्थ्यो कि मनोज हातपातमा समेत उत्रन्थे । फागुन २६ गतेको रात पनि त्यस्तै विवाद भयो र मनोजले अञ्जुलाई पिटे । सधैंको झगडा र मनोजको शंका गर्ने बानीबाट आजित अञ्जुले अलग हुने निधो गरेपछि मनोज अहिले पछुतो मानिरहेका छन् ।
पारपाचुकेको बाटोमा
अञ्जुका दाजु गोपाललगायत आमा, भाउजू तथा सम्पूर्ण परिवारले अब अञ्जुलाई फेरि मनोजसँग नपठाउने निधो नै गरिसकेको अवस्था छ । शारीरिक पीडा कम भएपछि अञ्जु पुनः गायन क्षेत्रमा फर्किएकी छिन् । उनी चलचित्र तथा एल्बमहरूको गीतमा स्वर भनेर् देखि लिएर देशका विभिन्न भागमा भैरहेका कार्यक्रमहरूमा गीत प्रस्तुत गर्नमै व्यस्त छिन् । फरक यति मात्र छ— पहिले उनको साथमा मनोज हुन्थे भने अहिले परिवारका एक न एक जना सदस्य उनीसँग हुन्छन् । छोरी परितोषिका विद्यालयको परीक्षाका कारण कहिले आमा -अञ्जु) त कहिले बाबा -मनोज) सँग बसिरहेकी छिन् । मनोज आफ्नै घरमा छन् । अञ्जु मनोजसँगको सम्बन्ध सदाका लागि तोड्ने मनसायमा पुगिसकेकी छिन् । उनी अहिले एक कानुनविद् -वकिल) सँग सरसल्लाह पनि गरिरहेकी छिन् । यी दम्पतीसँग नजिक रहेका एक संगीतकर्मी भन्छन्- 'योभन्दा पहिले पनि त्यस्तो नभएको होइन । मनोजको यातना सहन नसकेर अञ्जु पहिले पनि माइत बस्न गएकी हुन् । यसपटकको घटना सायद गम्भीर छ, त्यसैले उनीहरू अलग हुन्छन् कि भन्ने लागे पनि पुनर्मिलनको कुरालाई पनि नकार्न सकिँदैन ।'

एक्लो प्रतिस्पर्धा

आफ्नै गीत पछि पर्छन् आफ्नै गीतसँग
अञ्जु पन्त, चर्चा पाउन सफल गायिका । धेरै अघिदेखि गीत गाउन थाले पनि दुई-तीन वर्षदेखि उनका अधिकांश गीत लोकपि्रय हुँदै गएका छन् । अचम्म त उनले गाएका गीत लोकपि्रय भैरहँदा अर्काे गीत रेकर्ड गराएपछि पहिलो गीतलाई पछि पार्दै उनकै नयाँ गीत लोकपि्रय हुने गरेको छ ।
दिल यो मेरो दिल, तिमीले पराई ठानेपछि पराई हुनु के भयो र, सागरसरि चोखो माया, मन पराएँ माया लाएँ मैले के बिराएँ, भुनभुन बोल भमराको जस्ता लोकपि्रय गीत दिइसकेकी अन्जुका आपmनै गीतलाई पछि पार्दै उनका नयाँ गीत चर्चित बन्ने गरेका छन् । यसलाई उनी दर्शकको मायामात्र भन्न चाहन्छिन् । 'मैले हार्दा तिमी नै जित्छौं भने म हार्न तयार छु' पछिल्लो समयमा उनको यो गीतले चर्चा पाइरहेको छ ।
आफ्नो उमेर भन्न नचाहने यी चर्चित गायिका पन्तको जन्म दिन असार १० गते हो । उमेर लुकाउनैपर्ने उनको बाध्यता नबुझिए पनि गीत गाउँदा भने उनी खुल्छिन् र पसिनाले चट्चट् भएको अनुहारबाट पसिनाका थोपा हातले पुछ्दै भन्न पछि पर्दिनन्, 'मलाई गीतले नाम र दाम दिइरहेको छ ।'
कलिलो उमेरमै चर्चा र प्रशंसा बटुल्न सफल यी गायिकाको लक्ष गीतमै जीवन र यसको मूल्य खोज्नेछ । 'सांगीतिक फाँटमा चिनाउने प्रयत्न गरिरहेका संगीतकारसित सम्बन्ध राम्रो हुनुपर्छ, होइन भने गीत गाउन पाइँदैन,' यी गायिकाले खुलेरै भनिन्, 'मैले १४ वर्षदेखि गाउन थाले पनि धेरै पछि मात्र चर्चा पाएँ ।'
३ हजारभन्दा बढी गीत गाएको दावी गर्ने अञ्जु चर्चामा आएको भर्खरै हो । तेह्रथुमको आठराईकी आमा मनु तथा राजधानीको फर्पिङका विष्णुकी छोरी अञ्जुले केही अघि पति मनोजराजलाई अमेरिकामा छोडेर आएपछि उनी पनि बिदेसिने त होइनन्, श्रोता र उनका शुभेच्छुकहरू प्रश्न गर्न थालेका थिए ।
राम्रा गीत गाउने सोखले प्रायः रेकर्डिङ स्टुडियोमा भेटिने यी गायिकालाई देश र दुनियाँमा के भैरहेको छ पत्तो हुँदैन । कुनै दिन राम्रो गायिका बन्ने ध्याउन्नमा तड्पिएकी अञ्जुले २०५२ मा कृष्णमान डंगोलसित औपचारिक संगीत सिक्न थालेकी हुन् । 'मनुवा मन नै योगी बनाऊ' भजन रेकर्ड उनले डंगोलसितै गरेकी थिइन् । उनलाई संगीत र गीत सिकाउने डंगोलको मृत्यु भैसकेको छ ।
पन्तका अनुसार अहिले नेपालमा निर्माण हुने प्रत्येक चलचित्रमा उनका २ वटा गीत अनिवार्य रूपमा पर्छन् । एउटा गीतको सरदर १० हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक थाप्ने अञ्जुले यही हिसाबमा अहिलेसम्म १ करोडभन्दा बढी कमाएको अनुमान गर्न सकिन्छ ।
चर्चित नबिर्से तिमीलाई सबैभन्दा धेरै डाउनलोड भएको उनको गीत हो । यो गीतले १ करोड रुपैयाँको व्यापार गरिसकेको छ । २०५४ मा गायनमा नेपाल प्रथम भएकी अञ्जुले एकल एल्बम गाथा र कम्पन बजारमा ल्याइसकेकी छिन् । उनको तेस्रो एल्बम ' कोसेढंुगा' हो । चलचित्रमा २०५६/ ५७ देखि गाउन थालेकी अञ्जुको अर्काे लोकपि्रय गीत 'कहाँ थियौ तिमी रंगमञ्च उठेपछि आयौ, समयले जवानी यो लुटेपछि आयौ' हो ।
नौ वर्षकी छोरी परिषोतिकाकी आमा अञ्जु पछिल्लो समय चर्चित गायक राजेशपायल राईमात्र उनको प्रतिस्पर्धामा आइरहेको बताउन पछि पर्दिनन् ।