प्रधानमन्त्री र रक्षामन्त्री वीचमै मतभेद

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालस"ग रुष्ट हुने मन्त्रीहरूको अग्रपंक्तिमा एमालेकै उपाध्यक्ष समेत रहेकी रक्षामन्त्री विद्यादेवी भण्डारी उभिन पुगेकी छन् । आफूलाई थाहै नदिई प्रधानमनत्री नेपालबाट सैनिक मुख्यालयको निरीक्षण भ्रमण गरिएको आइतवारको घटनाक्रमले रक्षामन्त्री भण्डारीलाई क्षुव्ध र मर्माहत तुल्याएको छ । विभागीय मन्त्री भण्डारीलाई थाहै नदिई उपप्रधानमन्त्री विजय गच्छेदार र परराष्ट्रमन्त्री सुजाता कोइराला सहित प्रधानमन्त्री नेपाल सैनिक मुख्यालय पुगेको घटना सामान्य पनि होइन । एकथरीले यसलाई प्रधानमनत्री नेपाल र रक्षामन्त्री भण्डारीबीच सेना सम्बन्धी विषयमा ठूलै मतभेद भएको संकेतको रुपमा लिएका छन् ।
हुनपनि, जनरल तोरणबहादुर सिंहको बढुवावारे रक्षा मन्त्रालयले गरेको सिफारिस लामो समयसम्म मन्त्रिपरिषद्मा अड्किएको अड्कियै छ । प्रधानमन्त्री नेपाल स्वयं नै त्यसवारेको निर्ण्र्ााा वाधक बनेको रक्षामन्त्री भण्डारीले प्रष्टै बुझेकी र भोगेकी छन् । त्यसअघि सेनाको लागि आवश्यक गोली र अन्य सामग्री भारतबाट खरिद गर्ने वारेको रक्षाको निर्ण्र्ााकार्यान्वयनमा पनि प्रधानमन्त्री माधव नेपालनै वाधक बनेका थिए । यसको भुक्तभोगी साक्षी रहेका छन्, भारतीय राजदूत राकेश सुद ।
प्रधानमन्त्री नेपाल स्वयंले आग्रह गरेअनुरुप सुदले भारत सरकारलाई गोली विक्रिको लागि सहमत गराएका थिए । निक्कै अघि बढिसकेको गोली खरिद प्रकरणका विरुद्ध माओवादीले आपत्ति जनाएपछि प्रधानमन्त्री रातोरात पछि हटेको पनि भारतीय राजदूतलाई राम्रै अवगत छ । सुदले भारतका उच्च अधिकारीहरूलाई यसवारेमा विस्तृत जानकारी गराएको समेत पोल खुलिसकेको छ । जनरल तोरणबहादुर गुरुङको पदोन्नतिमा पनि माअेावादीकै दवाव पश्चात् प्रधानमन्त्री नेपाल वाधक बनेको एकथरी ठम्याइ छ ।
राष्ट्रसंघीय मिशन -अनमिन) र माओवादीको दवावमा परेर सेनाको सवालमा नियमितता र निरन्तरतालाई प्रभावित पार्नु हु"देन भन्ने रक्षामन्थी भण्डारीको तर्क छ । यसले गर्दा मन्त्री ओलीले मन्त्रालयमा भएका पहिलेका निर्ण्र्ाानसच्याउने मनस्थिति बनाएकी छन् । उनले त्यस्तै खालको जवाफ दिएपछि प्रधानमन्त्री नेपाल र रक्षामन्त्री भण्डारीवीच मतभेद चर्किएको एकथरी अनुमान छ ।

कांग्रेसमा लोकतन्त्र समाप्त, पौडेलहरु कारवाहीमा पर्ने

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका उपसभापति एवं संसदीय दलका नेता रामचन्द्र पोडेल तथा अर्का उपसभापति प्रकाशमान सिंह सहितका केही 'व्रि्रोही नेताहरू' माथि पार्टर्ीीारवाहीको संभावना प्रवल भएको छ । सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाका निर्देशन विपरित पार्टर्ीी अनेकथरी निर्ण्र्ाागराउनेमा पौडेल र सिंहहरूको विशेष हात रहेको ठान्नेहरूले शख्त कारवाहीको लागि सभापति कोइरालालाई दवाव दिन थालेका छन् । पौडेल र सिंहहरू पार्टर्ीी व्रि्रह पैदा गर्न अग्रसर भएको दावी सहित कारवाहीको लागि दवाव शुरु भएपछि कांग्रेस भित्रको समिकरणमा ठूलै फेरवदलको संकेत देखा परिसकेको छ । यतिसम्मकि सुजाता कोइरालालाई उपप्रधानमन्त्री बनाइएको प्रकरणमा पौडेल र सिंहहरू जसरी सुशिल कोइराला एवं शेरबहादुर देउवाहरू आक्रामक बनेका छैनन् ।
सभापति कोइरालाबाट महासमितिको वैठक स्थगन र राज्य पुनसंरचनावारेको निणिर्त अवधारणा परिवर्तनवारे दिइएको निर्देशन अस्वीकार सहित पर्ूण्ा निर्ण्र्ााकायमै राख्नेमा सुशिल कोइराला र केवी गुरुङहरूको समेत कम हात थिएन । सुजातालाई उपप्रधानमन्त्री बनाइएकोप्रति चर्को आपत्ति प्रकट गर्नेहरूलाई सुशिल र गुरुङहरूको साथ रहने संभावना बहुतै न्युन छ । केन्द्रीय समितिको बहुमत लामो समयसम्म पौडेल र सिंह जस्ता व्रि्रोहीहरूले उपयोग गर्न नसक्ने बुझेका कोइराला क्याम्पका केहीले कारवाहीको लागि दवाव दिन थालेका पनि छन् ।
यसैबीच, सभापति कोइरालाबाट समेत सुजाताको पदोन्नत्रि्रति विमति राखेर वक्तव्यवाजी गर्नेहरूमाथि कारवाहीको परोक्ष संकेत दिइएको छ । गठन थापा, चन्द्र भण्डारी, रामहरि खतिवडा, विश्वप्रकाश शर्मा, प्रदीप पौडेल र गोवन्द भट्टर्राईहरूलाई वक्तव्यवाजीमा उतार्ने कार्यमा उपसभापतिद्वय पौडेल र सिंहका अतिरिक्त अर्जुननरसिंह केसीहरूको समेत हात रहेको सुइको सभापति कोइरालाले पाएका छन् । त्यसरी वक्तव्यवाजी गर्नेहरूमाथि पहिलो चरणमा कारवाही गर्ने कोइराला निकटस्थहरूको सुझाव रहेको छ । दोश्रो चरणमा पौडेल, सिंह र केसीहरू निशाना बनेमा कुनै आर्श्चर्य हुने छैन । यसकारणकि उपभासपति प्रकाशमान सिंह र महामन्त्री विमलेन्द्र निधिलाई भेट नदिएर सभापति कोइरालाले मंगलवार नै व्रि्रोहीमाथि श्रि्र कारवाहीको पर्ूवसंकेत दिएका छन् ।
पार्टर्ीीे आगामी महाधिवेशनमा सभापति पदको प्रत्यासी बन्ने तरखरमा रहेका पौडेलको पत्तासाफ भएमात्र शेरबहादुर देउवा, सुशिल वा केवी गुरुङहरूको मौका सुनिश्चित हुनेमा सन्देह छैन । सभापति कोइराला आक्रामक बन्न खोजेको परिस्थिति आफूहरूको लागि अनुकूल बनेका देउवा, सुशिल र गुरुङहरूले ठानेका छन् । यतिसम्म कि नरहरि आचार्यको लागि समेत कोइरालाको 'आक्रोश' प्रिय बन्न पुगेको छ । पौडेलहरू कारवाहीमा पर्दा आफ्नो लागि वातावरण अनुकूल बन्ने ठानेकाहरू प्रकारान्तरले गिरिजा र सुजाताको निकट तर्फउन्मुख हु"दैछन् । विकसित घटनाक्रमले कांग्रेस भित्रको हालको समीकरणमा ठूलै फेरवदलको संकेत गरिरहेको छ । विवाद चर्किएकै बेला सभापति कोइराला विराटनगर हानिनु चाहेको घटनाक्रमस"गै धेरैले कांग्रेसमा कारवाही काण्ड मच्चिने ठानेका छन् ।

तिहारपछि रक्तपातको खतरा

काठमाडौं । सरकारको आयु लम्ब्याउने पहलमा प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले पनि चानचुने पहल गरेका चाहिं छैनन् । भारतलाई रिझाउने देखि माओवादीलाई फकाउने प्रयासमा निरन्तर लागि पर्दै आएका नेपालबाट पछिल्लो घडीमा सुजाता कोइरालालाई उपप्रधानमन्त्री बनाएर सरकारलाई स्थायित्व दिन खोजिएको छ । तथापि, उनको यो अभ्यासले पनि सरकारको आयु सुनिश्चित हुने संकेत दिन भने सकिरहेको छैन । त्यसको बदला प्रतिकूल परिणतिको खतराले शीर उठाउन खोजेको छ । यसकारणकि पार्टर्ीीभत्र बहुमतको अवस्थामा रहेका रामचन्द्र पौडेलहरू प्रधानमन्त्री नेपालस"ग र्सवाधिक क्षुव्ध भएका छन् । अहिलेकै सरकार मातहत शान्ति प्रकृया र संविधान निर्माणलाई पर्ूण्ाता दिइनु पर्ने अडान लिंदै आएका कांग्रेसका रामचन्द्र पोडेलहरू विच्किनु राम्रो संकेत होइन । त्यसमाथि मधेशी जनअधिकार फोरम-लोकतान्त्रिकको साथ र सहयोगमा समेत शंका उव्जिएको छ । नवनियुक्त उपप्रधानमन्त्री सुजाताले सरकारमा दोश्रो वरियताको लागि परोक्ष च्याखे थापिसकेकी छन् । सत्तासीन गठवन्धनको सवैभन्दा ठूलो पार्टर्ीीेपाली कांग्रेसले आफ्नो पदोन्नतिपश्चात् मात्रै असली हैसियत प्राप्त गरेको सुजाताको दावी निक्कै अर्थपर्ूण्ा छ । प्रधानमन्त्री माधव नेपालपछि सरकारको दोश्रो वरियता कांग्रेसलाई प्राप्त हुनपर्ने परोक्ष दावी सुजाताले गरेकी छन् । लोकतान्त्रिक फोरमका तर्फाट उपप्रधानमन्त्री रहेका विजय गच्छेदारको वरियता खस्किना साथ सो पार्टर्ीीत्ता गठवन्धनबाट वाहिरिएमा कुनै आर्श्चर्य हुनेछैन ।
नेपाली कांग्रेसमा सभापति कोइरालाको दवावमा सुजातालाई उपप्रधानमन्त्री बनाइएको घटनाक्रमस"गै नेपाली कांग्रेसमा ठूलो व्रि्रह पैदा भएको छ । पार्टर्ीीभत्र बहुमतको हैसियतमा रहेका सुशील र रामचन्द्र पौडेलहरू प्रधानमन्त्री नेपालमाथि नेपाली कांग्रेस फुटाउन खोजेको तथा संस्थागत राजनीतिबाट कांग्रेसलाई विचलित बनाउन खोजेको आरोप लगाउन थालिसकेका छन् । हुन पनि उनीहरूले सुजातालाई उपप्रधानमन्त्री बनाउने सवालमा नेपाली कांग्रेसको पार्टर्ीी र संसदीय दलको समेत असहमति रहेको प्रधानमन्त्री नेपाललाई अवगत गराउ"दै आएका थिए । त्यसलाई वेवास्ता गर्दै सुजातालाई उपप्रधानमन्त्री बनाइएकोप्रति रुष्ट भएका पौडेलहरूले नै सरकारको नेतृत्व परिवर्तनमा अग्रणी भूमिका खेलेका कुनै आर्श्चर्य हुनेछैन ।
उता, प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको आफ्नै पार्टर्ीीमालेमा समेत भुइचालो गएको छ । अध्यक्ष झलनाथ खनाल सहितका संस्थापन पक्षधरहरूले समेत प्रधानमन्त्री नेपालबाट र्सपलाई दुध खुवाउने काम भएको टिप्पणी गर्न थालेका छन् । उनीहरूको तर्क छ- सुजातालाई प्रधामन्त्री बन्ने लाइन र हैसियतमा पुर्‍याएर प्रधानमन्त्री नेपालले आफ्नै मुटुमा किला ठोक्ने खालको गम्भीर गल्ती गरेका छन् ।
एमालेका अध्यक्ष झलनाथ खनालबाट ठीक यसैबेला विचित्रको रहस्य उद्घाटित गरिएको छ । सुजातालाई उपप्रधानमन्त्री वनाइएकै दिन खनालले आफूलाई माओवादीका तर्फाट प्रधानमन्त्री बन्नको लागि वारम्बार प्रस्ताव आएको खुलासा गरेका छन् । यो सामान्य कुरा होइन । सुजातालाई भावी प्रधानमन्त्रीको लाइनमा उभ्याइएको निष्कर्षा पुगेपछि त्यसप्रतिको असहमति स्वरुप खनालले भित्री गोपनियता प्रकटमा ल्याएको सजिलै बुझ्न सकिन्छ । त्यसको परोक्ष पुष्टि खनालले एकैसाथ गरेका छन् । परिस्थितिले सरकार सञ्चालनको जिम्मेवारी दिए आफू नभाग्ने खनालको प्रतिकृया अरु अर्थपर्ूण्ा छ । यसलाई धेरैले प्रधानमन्त्री बन्नको लागि खनाल हतारिएको रुपमा अर्थ्याएका छन् ।
नेपालको आन्तरिक सत्तासमिकरणको खेलमा आवश्यक उर्जा संकलनार्थ माओवादीका अध्यक्ष पुष्कमल दाहाल चीनको भ्रमणमा गएको ठान्नेहरूले तिहार सकिनासाथ ठूलै राजनीतिक खेल पर्दा अगाडि देखा पर्ने आशंका नगरेका छैनन् । यसैबीच, सुजातालाई उपप्रधानमन्त्री बनाएर गिरिजाप्रसाद कोइराला र पुष्पकमल दाहालबीच विश्वासको संकट घनिभूत बनाउने प्रयास प्रधानमन्त्री नेपालबाट भएको छ । कोइराला र दाहालबीचको गठवन्धन सरकारको स्थायित्वमा घातक हुनसक्नेप्रतिको आशंकाको उपचार्रार्थ प्रधानमन्त्री नेपालबाट रामचन्द्र पौडेलहरूको अनुरोधका वावजुद सुजातालाई उपप्रधानमन्त्री बनाइएको बुझ्न कठिन पनि छैन ।
प्रधानमन्त्री नेपालको यो गोटी चलाई र्सार्थक हुनुको बदला घातक बन्ने खतराका थुप्रै संकेत आएका छन् । कांग्रेस र एमालेभित्र अन्तरद्वन्द्व चर्काउने कार्यमा सफलता हासिल गरिसकेको माओवादीले निर्ण्ाायक व्रि्रोहको थप चेतावनी दिइसकेको छ । नेपाली कांग्रेसका रामचन्द्र पौडेल सहितका व्रि्रोही र एमालेका अध्यक्ष झलनाथ खनाल सहितका संस्थापन पक्षधरहरूलाई अघि सारेर सरकार ढाल्ने मिशनलाई निरन्तरता दिने तर्फमाअेावादीका नेताहरूले प्रयास थालेका समेत छन् । पछिल्लो घडीमा विकसित परिस्थितिले माधव नेपालको नेतृत्व रहेको सरकारको स्थात्विमा थप आशंका घनिभूत गरिदिएको छ ।

एक डलरमा नम्रताको सेक्स भिडियो

काठमाडौं । नायिका तथा मोडल नम्रता श्रेष्ठको सेक्स भिडियो अब इन्टरनेटमा व्यापारसमेत हुन थालेको छ । नायिका तथा मोडल नम्रताले यो भिडियो आप\mनो होइन समेत भन्न नसकिरहेको अवस्थामा उनका दर्ुइवटा भिडियोलाई एउटा अमेरिकी वेबसाइटले सनसनीखेज भिडियो भन्दै इन्टरनेटमा बेच्न थालेको छ । नम्रताकै नाउ“मा खोलिएको नम्रता श्रेष्ठडटकममा भिडियोका बारेमा जानकारी दिइएको छ भने त्यहा“ क्लिक गरेपछि खुल्ने अर्कै वेबसाइटमा उनको भिडियो बेच्न थालिएको हो । बेबिलोन एक्सडटकमको प्रथमपृष्ठमै उनको तस्वीर र भिडियोलाई उपयोग गर्दै भनिएको छ- यो भिडियो नेपालकै ख्यात्रि्राप्त मोडलमध्ये एक नम्रता श्रेष्ठको हो । सानो संसारकी २३ वषर्ीया नायिका वेभ र भोउ म्यागेजिनको कभरमा समेत छापिएकी छन् । उनका बारेमा गलत सूचना दि“दै वेबसाइटले लेखेको छ- उनी विवाहित हुन्ा् तर यो सेक्स भिडियो उनको श्रीमान्ा्स“ग गरिएको रासलीलाचाहि“ होइन । नम्रताले आधिकारिक रुपमा यो भिडियो आफ्नो हो भनेकी त छैनन्ा्, तर उनका थुप्रै स्रोतहरूबाट यो उनकै भिडियो हो भन्ने थाहा भइसकेको छ । र, उक्त कथनभन्दा अघिका वाक्यहरू लेख्न लायक छैनन्ा्, किनभने वेबसाइट अश्लील भएका कारण त्यहा“ त्यस्तै अश्लील शब्दहरू लेखिएका छन् । उनको भिडियो हर्ेनका लागि एक अमेरिकी डलर तिरे पुग्छ । यो भिडियो इन्टरनेटमा छरिएपछि दशैंभर कुनै पनि र्सार्वजनिक स्थानमा नदेखिएकी नायिका नम्रताका लागि ठूलो र अप्रत्याशित घात हुन पुगेको छ । नेपाली संस्कार, सभ्यता, व्यक्तिगत चरित्रलाई समेत तिलाञ्जलि दिएर डीजे तान्त्रिकस“ग अप्राकृत यौनरत अवस्थामा खिचिएको भनिएको यस भिडियोका बारेमा आफूले पत्रकार सम्मेलन गर्न भने तापनि नम्रताले कुनै सम्मेलन गर्ने हिम्मत गरिनन्ा् । उनका नजिकका साथी र नातेदारहरूले आफूले चिनेजानेका पत्रकारहरूलाई यसबारेमा उति धेरै नउछाल्न अनुरोध गरिरहेको अवस्थामा यो भिडियोको इन्टरनेटमा व्यापारसमेत हुन थालेको हो । नम्रताको वेबसाइट र उनको भिडियो बेच्न प्रयोग गरिएको वेबसाइट दुवै अमेरिकामा रजिस्ट्रर गरिएका हुन्ा् ।

पत्रकारको विरोध सामु सरकार नतमस्तक

दीपक अधिकारी

काठमाडौँ

। सरकारले पत्रकारलाई विशेष सुरक्षा योजनामा सघाउन सुराकीका रूपमा प्रयोग गर्ने भनी ल्याएको कार्यक्रमप्रति विभिन्न व्यक्तिले विरोध जनाएका छन् । नेपाल पत्रकार महासङ्घद्वारा राजधानीमा आयोजित 'अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र नेपालमा परिवर्तनका सूची' विषयक अन्तक्रिया कार्यक्रममा उनीहरूले सरकारले पत्रकारको अपमान र लोकतन्त्रको उपहास हुनेगरी ल्याएको यस्तो कार्यक्रमले पत्रकारको सुरक्षामा थप खतरा हुने भएकाले त्यसलाई तुरुन्त फिर्ता लिनर्ुपर्ने बताए । कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासङ्घका पर्ूवसभापति हरिहर विरहीले सरकारको सो कार्यक्रम अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविरोधी भएकाले त्यसले लोकतन्त्रको ठाडो उल्लङ्घन गरेको आरोप लगाउनुभयो । पञ्चायतीकालमा पत्रकारलाई गुप्तचर बनाएजस्तै लोकतान्त्रिक सरकारले पनि पत्रकारलाई गुप्तचर बनाउन खोजेको बताउँदै उहाँले यस्तो कार्यक्रमले पत्रकारलाई होच्याएकाले गृहमन्त्रीले पत्रकारसामु क्षमायाचना गर्नुपर्ने मागसमेत गर्नुभयो । महासङ्घका उपाध्यक्ष गोविन्द आचार्य र महासचिव पोषण केसीले सरकारले सो निर्ण्र्ाातत्काल फिर्ता नलिए छिट्टै आन्दोलनका कार्यक्रम ल्याउने चेतावनी दिनुभयो । क्रान्तिकारी पत्रकार सङ्घका संयोजक महेश्वर दाहालले सरकारले पत्रकारलाई मनोवैज्ञानिक युद्धका लागि सुराकीका रूपमा प्रयोग गर्न खोजेको आरोप लगाउनुभयो । प्रेस चौतारीका महासचिव गगन बिष्टले पत्रकारहरूले दबाबमूलक कार्यक्रम ल्याउननसक्दा सरकारले पत्रकारलाई सुराकी बनाउनेजस्तो दुःखदायी एवम् गलत कदम चालेको तर्क गर्नुभयो । सूचना विभागका महानिर्देशक श्रीधर गौतमले पत्रकारले आगामी संविधानमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कसरी ग्यारेन्टी गर्ने भन्नेबारे ध्यान दिनर्ुपर्छ भन्नुभयो । सोही कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासङ्घ, काठमाडौँका कार्यकारी सदस्य एवम् राजधानी दैनिकका पत्रकार जन्मदेव जैसीले आफूहरूले श्रमजीवी पत्रकार ऐन लागू हुनर्ुपर्ने माग राखेकै आधारमा सो दैनिकको व्यवस्थापनले आफूलगायत केही पत्रकारलाई निलम्बन गरेको बताउँदै त्यसबारे आवाज उठाइदिन सबै पत्रकार एवम् सङ्घ/सङ्गठनसँग आग्रह गर्नुभयो । महासङ्घका कोषाध्यक्ष रमेश बिष्टले राजधानीको व्यवस्थापन पक्षले महासङ्घसँग गरेको प्रतिबद्धता तोडेर पत्रकार जैसीलगायत मार्केटिङमा कार्यरत केही कर्मचारीलाई निलम्बन गरेकाले महासङ्घले तुरुन्त सशक्त आन्दोलन गर्ने जानकारी दिनुभयो । महासङघका सचिव रामजी दाहाल, काठमाडौँ शाखाका अध्यक्ष युवराज व्रि्रोही, ललितपुर शाखाका अध्यक्ष दामोदर तिमिल्सिना र भक्तपुर शाखाका अध्यक्ष नारायणसुन्दर किलम्बुले पत्रकारलाई सुराकी बनाउने सरकारको योजना र श्रमजीवी पत्रकार हटाउने 'मालिक पत्रकार'का षड्यन्त्रविरुद्ध सशक्त आन्दोलन गर्नुको विकल्प नरहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।
यसैबीच, पत्रकारालई सुराकी बनाउन तम्सेको सरकार लाचारी सहित पछि हट्न वाध्य भएको छ । पत्रकारहरूको चर्को विरोध सामु घुडा टेक्न वाध्य भएको सरकारका गृहमन्त्री भीम रावलले सुराकी बनाउने नभएर विशेष सुरक्षा योजनाको सत्यतथ्य जनसमक्ष लैजाने कार्यमा पत्रकारको सहयोग लिन खोजिएको मात्रै हो भन्ने स्पष्टिकरण दिएका छन् । गृहमन्त्रीले पत्रकारहरू सामु दिएको सो स्पष्टिकरणले सरकार पत्रकार समक्ष नतमस्तक भएको यथार्थलाई परोक्ष उजागर गरिदिएको छ ।

माओवादीद्वारा सरकार ढाल्नकै लागि आन्दोलन चर्काउने रणनीति

काठमाडौं । दशैंको लामो विदापछि वसेको संसदको पहिलो वैठक समेत अवरुद्ध भएको घटनाक्रमले यसै पनि राम्रो सन्देश दिएको छैन । ठूला तीन दलका नेताहरूबीच हुने गरेका 'सहमतिका वार्ताहरू' प्रतिदिन विना निस्कर्षटुंगिने क्रम पर्ूववत जारी छ । माअेावादीका नेताहरूले आफ्नै पार्टर्ीीेतृत्वको र्सवदलीय संयुक्त सरकार गठन नभएसम्म सहमति कायम हुन नसक्ने प्रष्ट बताइरहेका छन् । त्यो कुरामा अहिलेसम्म सत्तारुढ गठवन्धन भित्रका कसैले पनि औपचारिक सहमति जनाएका छैनन् । यसका वावजुद चाँडै नै आफ्नो पार्टर्ीीे नेतृत्वमा सरकार गठन हुनेमा माओवादीका नेताहरू ढुक्क रहेका छन् । यसले दिएको संकेत प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको नेतृत्व रहेको सरकारको लागि शुभसंकेत होइन । पछिल्ला दिनमा विकसित घटनाक्रमहरूले नयाँ सत्तासमिकरणको खिचडी पाकिरहेको आशंकालाई केही हदसम्म पुष्टि गरिरहेका छन् ।
त्यसो त, सत्तारुढ गठवन्धन भित्र अनेकथरी गोलमाल नभएका पनि छैनन् । नेपाली कांग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला र माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबचि भएको गोप्य भेटवार्ता शंकोको घरमा फसिरहेको छ । यद्यपि ती दुवै नेताबाट नयाँ सत्तासमिकरणको लागि नभएर आफूहरूबीच शान्ति प्रकृया, संविधान लेखन तथा संसद सुचारु गर्ने वारेमा छलफल भएको स्पष्टिकरण दिइसकेका छन् । र, पनि त्यसमा विश्वास कसैले गरिरहेका छैनन् । यतिसम्म कि नेपाली कांग्रेसका रामचन्द्र पौडेल र सुशिल कोइरालाहरू समेत अद्यापि सशंकित छन् । उनीहरूले बुझेका छन् माओवादीको र्समर्थनमा प्रधानमन्त्री बन्ने कुरामा कोइरालाले र्समर्थन जनाएको र विकल्पमा माअेावादीको नेतृत्वमा सरकार गठनप्रति कोइरालालाई लचिलो रुपमा प्रस्तुत भएकै हुन् । यो बुझाइमा रहेका नेपाली कांग्रेसका बहुमत केन्द्रीय सदस्यहरूको असहमति पश्चात् कोइराला र दाहालबाट बचाउ हल्लाको खण्डन गरिएको कारणले पनि अनेक आशंकालाई अरु घनिभूत बनाइदिएको छ । माओवादीले पछिल्लो क्षणमा सहमतिबाटै आफ्नो नेतृत्वको राष्ट्रिय सरकार नबनेमा प्रधानमन्त्री नेपाल विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउने चेतावनी त्यतिकै दिएको छैन । एमालेका अध्यक्ष झलनाथ खनालले समेत संविधान लेखन, शान्ति प्रकृया र संसद सञ्चालनमा उत्पन्न जटिलताप्रति प्रधानमन्त्री नेपालले उच्चतम लचकता प्रकट गर्नुपर्ने विचार अघि सारेका छन् । उनले 'लचकता' को परिभाषा वा विस्तृत व्याख्या भने गरेका छैनन् । र, पनि आवश्यक परे पद त्याग्न प्रधानमन्त्री नेपाल तैयार हुनुपर्ने तिर खनालको अभिव्यक्ति लक्षित रहेको चाहिं सजिलै बुझ्न सकिन्छ ।
माओवादीले उठाउँदै आएको नागरिक सर्वोच्चतालाई सम्बोधन गर्ने खालको निकास खोजिनु पर्नेमा कोइराला र खनाल सहमत पाइएका छन् । त्यसको लागि राष्ट्रपतिको पहल वारेमा संसदमा छलफल वा बहस गर्ने पक्षमा कोइराला पटक्कै छैनन् । नागरिक सर्वोच्चताकै नाममा माओवादीले संसद अवरुद्ध, पारेको कारणले सहमति असंभव बनेको तथा बजेट पारित हुन नसकेको जग जाहेरै छ । यस्तो अवस्थामा राष्ट्रपतिको पहललाई पृथक राखेर माओवादीलाई सहमतिमा लिने प्रयत्न आफैमा कम रहस्यात्मक छैन । सरकारको नेतृत्व बदल्ने र्सतमा माओवादी संसद सुचारु हुन दिने कुरामा सहमत भएकै कारणले कोइराला र खनाल चाँडै निकास निस्किनेमा आशावादी भएका त होइनन् - माओवादीले निर्ण्ाायक व्रि्रोह, महाअभियोग प्रस्ताव तथा प्रधानमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव जस्ता चेतावनी दिइरहेका बखत, खनाल र कोइरालामा पाइएको आत्मविश्वास साँच्चिकै विचित्रको छ ।
यसैबीच, उपप्रधानमन्त्री विजय गच्छेदारले माधव नेपालको विकल्प कोइराला वा अरु कोही नभएर पुष्पकमल दाहाल मात्रै हुन सक्ने दावी गरेका छन् । माअेावादीले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएरु सरकारको नेतृत्व परिवर्तन प्रति त्यतिकै पहल गरेको होइन । कांग्रेस र एमाले भित्रैका असन्तुष्ट सांसदका अतिरिक्त मधेशवादी दलको समेत साथ लिएर सरकार ढाल्न सकिनेमा माअेावादीहरू आश्वस्त हुनु निक्कै अर्थपर्ूण्ा छ । भित्रभित्रै तदनुकूलको वातावरण सृृजित भएको यथार्थलाई अस्वीकार गर्न सकिने अवस्था छैन ।
पोखरा पुगेका प्रधानमन्त्री माधव नेपाललाई कालो झण्डा देखाइएको हिजोको घटनाक्रमवारे अन्य दलका नेताहरूको मौनता उत्तिकै रहस्यात्मक मानिएको छ । माअेावादीका अध्यक्ष दाहाल उपाध्यक्ष मोहन वैद्य र विदेश विभाग प्रमुख कृष्णबहादुर महरालाई साथमा लिएर भोलि नै चीनको भ्रमणमा जाँदैछन् । उताबाट दाहाल फर्किनासाथ सरकारको नेतृत्व फेरवदले गति लिने प्रायः निश्चित मानिएको छ । माओवादीको हिजैको वैठकले राष्ट्रपतिको पहल नसच्चिएसम्म आन्दोलन चर्काउने निर्ण्र्ाात्यसै गरेको होइन । सरकारको नेतृत्व परिवर्तनलाई मनोवैज्ञानिक सोच अनुरुप उक्त निर्ण्र्ााभएको धेरैले ठानेका छन् ।