निर्विकल्प बन्न खोज्दैछ राष्ट्रपतिय पहल

काठमाडौं । एमाओवादी र मधेशी मोर्चा सहितका अहिलेका सत्तासीनहरू जेजसरी भएपनि अहिलेकै सरकार मातहत निर्वाचन सम्पन्न गराएर लामो समयसम्म सत्तामा एकल कव्जा जमाउने अभियानमा जुटेका छन् । सरकारको नेतृत्व परिवर्तन नभएसम्म कुनै पनि सहमति नगर्ने नेपाली कांग्रेस र एमाले सहितका विपक्षीहरूको एकल सूत्रीय ‘वटम लाइन’ रहेको छ । दुइ पृथक ध्रुवमा राजनीति अड्किएको वर्तमानमा सहमतीय निकासको कुनै गुन्जायस देखिएको छैन । विकसित परिस्थितिले ढिलो वा चा“डो राष्ट्रपतिय पहल अवश्यंभावी बनाइरहेको छ ।
प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले एकपछि अर्को अध्यादेश राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवकोमा पठाउने काम त्यतिकै गरेका होइनन् । संसद विघटित भएको विद्यमान परिस्थितिमा सर्सर्ति हेर्दा राज्य सञ्चालनलाई निरन्तरता दिने आधार भनेको अध्यादेशनै हो । यतिनै बेला सर्वोच्च अदालतका थुप्रै न्यायाधीश पद रिक्त हु“दैछन् । निर्वाचन आयोग, अख्तियार, महालोलगायतका संवैधानिक अंगहरू पदाधिकारी विहिन हुने अवस्था सृजित भएको छ । राजदूत नियुक्त गर्न नसकिंदा थुप्रै मुलुकस“गको कुटनीतिक सम्बन्ध प्रभावित हुन खोज्दैछ । संसदीय सुनुवाइ नभैकन उल्लेखित रिक्त पदहरू पूर्ति गर्न सकिदैन । आन्तरिक संविधानको त्यही कमजोरीमा खेलेर प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टरार्यले अध्यादेश जारी गर्नको लागि राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवलाई वाध्य पार्न खोजेको प्रतित हु“दैछ । राष्ट्रपतिको अनिच्छाका वावजुद अध्यादेशको ओइरो लगाइएको घटनाक्रमलाई विश्लेषकहरूले त्यही रुपमा बुझेका छन् ।
काम चलाउ सरकारका प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले दलीय सहमति जुटाएर ल्याएका अध्यादेश मात्रै जारी गर्ने राष्ट्रपतिको चाहना र भावना अनुरुप सरकारले काम गरेको छैन । कार्यकारी अधिकार सम्पन्न प्रधानमन्त्रीको सिफारिस राष्ट्रपतिले मान्नै पर्ने अडानमा सत्तासनिहरू छन् । विपक्षीहरूले सहमति नजनाउने भए पछि मुलुक चलाउनको लागि अध्यादेशको सहारा लिन परेको सत्तासीनहरूको तर्क र दावी रहेको छ । मुलुकलाई सरकारविहिन बनाउन नहुने लोकतान्त्रिक तर्क अघि सारेर सत्तासीनहरूले राष्ट्रपतिलाई नै अर्घेलो सावित गर्न खोजेका छन् । यस्तै खाले प्रचार गरेर वाह्य जगतको समेत सद्भाव कमाउने तर्फ सरकार लागि परेको छ । एकपछि अर्को अध्यादेशको ओइरो हालिनु पछिको रहस्य यही नै हो ।
उता, राट्रपति डा. रामवरण यादव पनि आफ्नो ठाउ“ र अडानबाट टसको मस भइरहेका छैनन् । नेपाली कांग्रेस र एमाले सहितका विपक्षीबाट अध्यादेश जारी नगर्नको लागि राष्ट्रपतिमाथि मनोवैज्ञानिक दवाव परिरहेको छ । सत्ता पक्ष र विपक्षीबीचको पृथक अडानको चेपुवामा परेका राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले मूलतः सहमतिमै जोड दिएका छन् । मौजुदा अन्तरिम संविधान स्वयं नै सहमतिय दस्तावेज हो । संविधानको संरक्षण गर्ने दायित्व अन्तरनीहित राष्ट्रपति डा. यादवबाट पनि कम गर्विलो अडान लिइएको छैन । उनको सो अडानले विपक्षीहरूलाई परोक्ष उर्जा प्राप्त हुनु बेग्लै हो ।
राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबचिको नजानिदो शितयुद्ध यसैपनि राम्रो होइन । अहिलेकै सरकारलाई टिकाएर चुनाव गराइ अत्याधिक बहुमत लिएर सत्तामा वैद्य कव्जा जमाउने सत्तासीनहरूको सोचले थप जटिलता पैदा गरेको छ । विपक्षीहरूले त्यही कुनियतलाई ध्यानमा राखेर सरकारको नेतृत्व परिवर्तनपछि मात्रै सहमतिको कुरा गरेका छन् । एमालेले नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सहमतीय राष्ट्रिय सरकार आफूलाई  मान्य हुने बताएको छ । प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईलाई तुरुन्तै पद त्यागको लागि मनोवैज्ञानिक दवाव दिनको लागि एमालेले कांग्रेस नेतृत्वको प्रस्ताव अघि बढाएको हो । सत्तासीन एमाओवादीले राष्ट्रपति पनि कांग्रेसकै भएको परिप्रेक्षमा कांग्रेस नेतृत्वको सरकार कुनै पनि हालतमा मान्य नहुने ‘काउण्टर प्रचार’ शुरु गरेको छ । विपक्षीहरूलाई एक ढिक्का हुन नदिने तर्फ सत्तासीनहरू उत्तिकै लागि परेका छन् । विपक्षीहरूबाट भावी सरकारको नेतृत्वमा एकमतो प्रकट नहु“दा अहिलेकै सरकार टिक्ने सत्तासीनहरूको निष्कर्श छ । तदनुरुप सत्तासीनहरूले कांग्रेस वाहेकको विकल्प अघि सारिनु पर्ने सर्त राखेको बुझ्न यसै पनि कठिन छैन ।
सत्तासीन र विपक्षीहरू दुइ पृथक ध्रुवमा उभिएका छन् । सहमति नभएसम्म प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईबाट पद त्याग संभव देखिदैन । प्रधानमन्त्रीो राजीनामा नआएसम्म सहमतिको वाटोमा नबस्ने विपक्षीहरूले घोषणा गरिनै सकेका छन् । सहमतिको वातावरण नवन्दा नै सत्तासीनहरूलाई लाभ हुने अवस्थाले पनि परिस्थिति अरु असहज बनाइरहेको छ । ढिलो वा चा“डो राष्ट्रपतिय पहलको विकल्प नरहेको देख्नेहरू सिद्धान्ततः गलत पनि छैनन् ।