अर्थमन्त्रीका धर्मगुरुलाई फेरि १ करोड ५० लाख

शोभा शर्मा काठमाडौ, भदौ ३ अर्थमन्त्री शंकर कोइरालाका धर्मगुरु कमलनयनाचार्यको आश्रमका लागि सरकारले फेरि १ करोड ५० लाख रुपैँया दिएको छ। महाकालीका बाढीपिडितलाई खासै सहयोग नगरेको सरकारले भक्तपुरको छलाङ स्थित सो आश्रम नजिकै गडगडे खोलामा तटबन्ध बनाउने भनि सिंचाई मन्त्रालय मार्फत् उक्त रकम दिन लागिएको हो। अर्थमन्त्री शंकर कोइराला स्वामीका भक्त हुन्। सिँचाई मन्त्री उमाकान्त झा पनि बरोबर स्वामीको दर्शन गर्न छालिङ् आश्रम पुग्ने गरेका छन्। कोइराला अर्थ मन्त्री र झा सिंचाई मन्त्री भएयता तीन महिनामा आश्रमका लागि सरकारले ठाडै ५ करोड रुपैयाँ दिइसकेको छ। पहिले थप बजेट मार्फत् दिइएकोमा यसपाला'गडगडे नदी नियन्त्रण गुरुयोजना' भनि बजेट छुट्ट्याइएको छ।'तर त्यति सानो खोलाको लागि कुनै गुरुयोजन बनेको छैन,' जलउत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण विभागका एक इञ्जिनियरले भने,'त्यो खोल्सोलाई पनि गुरुयोजना बनाउने हो भने देशभरका ६ हजार खोलालाई बजेट दिनुपर्ने हुन्छ।' राष्ट्रको ढुकुटी आफ्ना धर्मगुरुलाई दक्षिणा बुझाएर पुण्य कमाउन तम्सिएका अर्थमन्त्रीलाई देखेर उदेक मानेका विभागका अर्का अधिकारीले भने,'भक्तपुरकै मनहरा खोलालाई भने जम्मा ३५ लाख रुपैयाँ छुट्टाइएको छ।' राष्ट्रिय योजना आयोगले प्रकाशित गरेको जिल्लागत कार्यक्रमहरुको सूचीमा पनि मनहरालाई भन्दा गडगडेलाई झण्डैं पाँच गुणा रकम दिइएको विवरण प्रकाशित छ। उक्त पुस्तिाको पृष्ठ २६८ मा गडगडेलाई उक्त रकम दिनेबारे उल्लेख छ। गडगडे मनहरामा मिसिने एउटा सानो खोल्सो हो। त्यसमा मध्ये बर्खामा पनि मुश्किलले दुई घट्ट पानी हुन्छ। हिउँदमा कमिलाले पनि तर्न सक्ने खालको हुने स्थानीयहरु बताउँछन्। नदी नियन्त्रण आयोजनाले खासै प्राथमिकता नदिएको मनहराले भने भक्तपुरको चाँगुनारायण, झौखेल, बोडे, थिमी र काठमाडौंको भद्रवास, मूलपानी, गोठाटार लगायत गाविसको सयौं रोपनी खेत डुवान समस्यामा पर्ने गरेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षको अन्त्यमा जम्मा २६ लाख रुपैयाँ इष्टिमेट भएको तटबन्धका लागि सरकारले ३ करोड ५० लाख दिएको थियो। नदी नियन्त्रण आयोजनाका इञ्जिनियरहरुले भुक्तानी दिन हिच्किचाएपछि स्वामी कमलनयनाचार्यले अख्तिायार प्रमुख, अर्थमन्त्री र सिँचाई मन्त्री लगायतको प्रभावमा भुक्तानी लिएका थिए। तर कागजमा भने ७ वटा उपभोक्त समितिको नाममा बढी ६० लाखसम्म भुक्तानी दिइएको थियो। सामुदायिक बनको जग्गामा बनेको आश्रमलाई लक्षित गरेर स्वास्थ्य, सडक, गृह मन्त्रालयबाट पनि लाखौं रकम दिइएको छ। 'त्यसको हिसाव भने हामीले पाइसकेका छैनौं,' स्रोतले भन्यो।