कांग्रेसमा भिन्न विचारबीच द्वन्द्व

काठमाडौं । चुनावी घोषणापत्रको सवालमा कांग्रेसभित्र विवाद चुलिएको छ । पूर्व महामन्त्री केवी गुरुङ सहितका दर्जनौं नेताहरूले वीपीको लाइनमा पार्टीलाई फर्काउने प्रतिवद्धता सहित चुनावमा जानु पर्नेमा जोड दिएका छन् । जनजाति मूलका नेताहरूबाट जातीय राज्य र धर्म निरपेक्षलाई केन्द्रमा नराखिए मत माग्न अप्ठेरो पर्ने विचार अघि सारिएको छ । अधिकांश केन्द्रीय सदस्यहरूले हिन्दू राष्ट्र र हिन्दू धर्मलाई महत्वपूर्ण स्थान दिइनु पर्ने कुरा उठाएका छन् । विभिन्न कोणबाट भिन्न प्रकृतिका विचार आएको परिप्रेक्षमा घोषणापत्रको निर्माण सहज छैन । वीपी समाजका प्रमुख केवी गुरुङको अगुवाइमा पार्टीलाई वीपीकै विचारमा फर्काउने प्रतिवद्धता घोषणापत्रमा समेट्न विशेष जोड दिइएको छ । गोविन्दराज जोशी, विनयध्वज चन्द, लक्ष्मण घिमिरे, सुनिल भण्डारी लगायतकाहरूको सो विचारमा डा. सशांक कोइराला र डा. शेखर कोइरालाले समेत समर्थन जनाएका छन् । राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र समाजवादकै लक्ष्यमा पुग्नको लागि वीपीले चार दशक अघि प्रतिपादन गरेको राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति अहिले अरु सान्दर्भिक बनेको उनीहरूको दावी छ । स्व. गिरिजाप्रसाद कोइरालाबाट ‘गणतान्त्रिक लाइन’ मा पार्टीलाई हिंडाएवापत संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनमा कांग्रेसले पराजय भोगेको वीपी समाजका पक्षधरहरूले निस्कर्ष निकालेका छन् । उम्मेद्वारीको सवालमा झनै मारामारको अवस्था छ । प्रत्यक्ष तर्फ विजयको सुनिश्चितता नदेखेका नेताहरूले समानुपातिकमा बढी चाहना राखेका छन् । शेरबहादुर देउवा र रामचन्द्र पौडेलकै पनि चुनावी विजयमा आशंका उव्जिएपछि प्रत्यक्षतर्फ चाहना राख्ने धेरैले समानुपातिकमा आ“खा गाडेका छन् । अघिल्लो निर्वाचनमा केही मात्रै जिल्लामा अन्तर्घात वा ‘क्रसभोटिङ’ भएको थियो । यसपटक त्यो संभावना अरु प्रवल भएको छ । खासगरी, देउवा पक्षधरहरू धेरैले अन्तर्घातलाई ध्यानमा राखेर समानुपातिकमा बढी मोह देखाउन थालेका छन् । चुनावी टिकट वा उम्मेद्वारी चयन गर्ने संसदीय समितिमा देउवा पक्षको पहु“च सुनिश्चित भइसकेको छैन । उनीहरूले शुरु देखि नै चालिस प्रतिशतको प्रतिनिधित्व माग्दै आएका छन् । जवकि मौजुदा पदाधिकारीमा देउवा पक्ष केवल २० प्रतिशतमा छ । सभापति सुशील कोइराला, उपसभापति रामचन्द्र पौडेल र महामन्त्रीद्वय प्रकाशमान सिंह र कृष्ण सिटौला वाहेक पदाधिकारीमा देउवा पक्षीय एकजना कोषाध्यक्षमा चित्रलेखा यादव मात्रै छन् । संसदीय समितिको काम पदाधिकारीबाटै चलाइएमा देउवा पक्षको यसै पनि कुनै जोडबल चल्ने छैन ।