Saturday, October 10, 2009

माओवादीद्वारा सरकार ढाल्नकै लागि आन्दोलन चर्काउने रणनीति


काठमाडौं । दशैंको लामो विदापछि वसेको संसदको पहिलो वैठक समेत अवरुद्ध भएको घटनाक्रमले यसै पनि राम्रो सन्देश दिएको छैन । ठूला तीन दलका नेताहरूबीच हुने गरेका 'सहमतिका वार्ताहरू' प्रतिदिन विना निस्कर्षटुंगिने क्रम पर्ूववत जारी छ । माअेावादीका नेताहरूले आफ्नै पार्टर्ीीेतृत्वको र्सवदलीय संयुक्त सरकार गठन नभएसम्म सहमति कायम हुन नसक्ने प्रष्ट बताइरहेका छन् । त्यो कुरामा अहिलेसम्म सत्तारुढ गठवन्धन भित्रका कसैले पनि औपचारिक सहमति जनाएका छैनन् । यसका वावजुद चाँडै नै आफ्नो पार्टर्ीीे नेतृत्वमा सरकार गठन हुनेमा माओवादीका नेताहरू ढुक्क रहेका छन् । यसले दिएको संकेत प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको नेतृत्व रहेको सरकारको लागि शुभसंकेत होइन । पछिल्ला दिनमा विकसित घटनाक्रमहरूले नयाँ सत्तासमिकरणको खिचडी पाकिरहेको आशंकालाई केही हदसम्म पुष्टि गरिरहेका छन् ।
त्यसो त, सत्तारुढ गठवन्धन भित्र अनेकथरी गोलमाल नभएका पनि छैनन् । नेपाली कांग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला र माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबचि भएको गोप्य भेटवार्ता शंकोको घरमा फसिरहेको छ । यद्यपि ती दुवै नेताबाट नयाँ सत्तासमिकरणको लागि नभएर आफूहरूबीच शान्ति प्रकृया, संविधान लेखन तथा संसद सुचारु गर्ने वारेमा छलफल भएको स्पष्टिकरण दिइसकेका छन् । र, पनि त्यसमा विश्वास कसैले गरिरहेका छैनन् । यतिसम्म कि नेपाली कांग्रेसका रामचन्द्र पौडेल र सुशिल कोइरालाहरू समेत अद्यापि सशंकित छन् । उनीहरूले बुझेका छन् माओवादीको र्समर्थनमा प्रधानमन्त्री बन्ने कुरामा कोइरालाले र्समर्थन जनाएको र विकल्पमा माअेावादीको नेतृत्वमा सरकार गठनप्रति कोइरालालाई लचिलो रुपमा प्रस्तुत भएकै हुन् । यो बुझाइमा रहेका नेपाली कांग्रेसका बहुमत केन्द्रीय सदस्यहरूको असहमति पश्चात् कोइराला र दाहालबाट बचाउ हल्लाको खण्डन गरिएको कारणले पनि अनेक आशंकालाई अरु घनिभूत बनाइदिएको छ । माओवादीले पछिल्लो क्षणमा सहमतिबाटै आफ्नो नेतृत्वको राष्ट्रिय सरकार नबनेमा प्रधानमन्त्री नेपाल विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउने चेतावनी त्यतिकै दिएको छैन । एमालेका अध्यक्ष झलनाथ खनालले समेत संविधान लेखन, शान्ति प्रकृया र संसद सञ्चालनमा उत्पन्न जटिलताप्रति प्रधानमन्त्री नेपालले उच्चतम लचकता प्रकट गर्नुपर्ने विचार अघि सारेका छन् । उनले 'लचकता' को परिभाषा वा विस्तृत व्याख्या भने गरेका छैनन् । र, पनि आवश्यक परे पद त्याग्न प्रधानमन्त्री नेपाल तैयार हुनुपर्ने तिर खनालको अभिव्यक्ति लक्षित रहेको चाहिं सजिलै बुझ्न सकिन्छ ।
माओवादीले उठाउँदै आएको नागरिक सर्वोच्चतालाई सम्बोधन गर्ने खालको निकास खोजिनु पर्नेमा कोइराला र खनाल सहमत पाइएका छन् । त्यसको लागि राष्ट्रपतिको पहल वारेमा संसदमा छलफल वा बहस गर्ने पक्षमा कोइराला पटक्कै छैनन् । नागरिक सर्वोच्चताकै नाममा माओवादीले संसद अवरुद्ध, पारेको कारणले सहमति असंभव बनेको तथा बजेट पारित हुन नसकेको जग जाहेरै छ । यस्तो अवस्थामा राष्ट्रपतिको पहललाई पृथक राखेर माओवादीलाई सहमतिमा लिने प्रयत्न आफैमा कम रहस्यात्मक छैन । सरकारको नेतृत्व बदल्ने र्सतमा माओवादी संसद सुचारु हुन दिने कुरामा सहमत भएकै कारणले कोइराला र खनाल चाँडै निकास निस्किनेमा आशावादी भएका त होइनन् - माओवादीले निर्ण्ाायक व्रि्रोह, महाअभियोग प्रस्ताव तथा प्रधानमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव जस्ता चेतावनी दिइरहेका बखत, खनाल र कोइरालामा पाइएको आत्मविश्वास साँच्चिकै विचित्रको छ ।
यसैबीच, उपप्रधानमन्त्री विजय गच्छेदारले माधव नेपालको विकल्प कोइराला वा अरु कोही नभएर पुष्पकमल दाहाल मात्रै हुन सक्ने दावी गरेका छन् । माअेावादीले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएरु सरकारको नेतृत्व परिवर्तन प्रति त्यतिकै पहल गरेको होइन । कांग्रेस र एमाले भित्रैका असन्तुष्ट सांसदका अतिरिक्त मधेशवादी दलको समेत साथ लिएर सरकार ढाल्न सकिनेमा माअेावादीहरू आश्वस्त हुनु निक्कै अर्थपर्ूण्ा छ । भित्रभित्रै तदनुकूलको वातावरण सृृजित भएको यथार्थलाई अस्वीकार गर्न सकिने अवस्था छैन ।
पोखरा पुगेका प्रधानमन्त्री माधव नेपाललाई कालो झण्डा देखाइएको हिजोको घटनाक्रमवारे अन्य दलका नेताहरूको मौनता उत्तिकै रहस्यात्मक मानिएको छ । माअेावादीका अध्यक्ष दाहाल उपाध्यक्ष मोहन वैद्य र विदेश विभाग प्रमुख कृष्णबहादुर महरालाई साथमा लिएर भोलि नै चीनको भ्रमणमा जाँदैछन् । उताबाट दाहाल फर्किनासाथ सरकारको नेतृत्व फेरवदले गति लिने प्रायः निश्चित मानिएको छ । माओवादीको हिजैको वैठकले राष्ट्रपतिको पहल नसच्चिएसम्म आन्दोलन चर्काउने निर्ण्र्ाात्यसै गरेको होइन । सरकारको नेतृत्व परिवर्तनलाई मनोवैज्ञानिक सोच अनुरुप उक्त निर्ण्र्ााभएको धेरैले ठानेका छन् ।

No comments: