आईजीपी नै सरकारको निगरानीमा

आईजीपी नै सरकारको निगरानीमा
काठमाडौं । प्रेममा धोखा दिने पुरुषलाई 'प्लेब्याई' भनिन्छ । तर, राजनीतिक तहमा धोखा दिनेलाई के भन्ने - कुनै बेला कांग्रेस नेता एवम् पर्ूवगृहराज्यमन्त्री देवेन्द्रराज क“डेलले सशस्त्र प्रहरीका हालका महानिरीक्षक सनत बस्नेतको बारेमा यस्तै प्रश्न गरेका थिए । उनकै जोडबलमा खुमबहादुर खड्काले नचाह“दा नचाह“दै पनि बस्नेतलाई सेनाबाट सशस्त्रमा हुल्न सहमति जनाएका थिए । तर, देवेन्द्रराज क“डेले नै समयक्रममा सनतबाट धोखा पाएको चर्चा उनले अहिले पनि गरिरहेका छन् । तिनै सनत बस्नेत अहिले सरकारलाई नै धोका दिने खेलमा लागेको चर्चाले मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूबीच पनि ठूलै चर्चा पाएको छ । त्यसो त आफूलाई महानिरीक्षक बनाइदिने माओवादीप्रति पनि उनी इमानदार नबनेको चर्चा पनि माओवादी नेताहरूले चलाएका छन् । माओवादीले जनव्रि्रोहका लागि भनेर शान्ति सम्झौताविपरीत खुकुरी र लाठी तालिम सुरु गरेपछि सरकारले सुरक्षामा कडाइ गरेको र सबै सुरक्षा निकायका सबै तहका कर्मचारीको बिदा रद्द गरेकै बेला सशस्त्रका आईजीपी बस्नेत भने वैशाख १२ गते इजरायलतिर हानिएका छन् । आफ्ना जवानहरूलाई समेत बिदा कटौती गरेर र्सतर्क अवस्थामा रहन निर्देशन जारी भएको बेला महानिरीक्षक बस्नेतको बिदा गृहमन्त्री भीम रावलले कसरी स्वीकृत गरे भन्ने प्रश्न अहिले सरकारका मन्त्रीहरूले गर्न थालेका छन् । अहिले दिनहु“जसो केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठक भइरहेको बेलामा सशस्त्रका महानिरीक्षकले विदेशभ्रमण गर्नुलाई मन्त्रिपरिषद्का वरिष्ठ सदस्यहरूले रुचाएका छैनन् । उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारले त बस्नेत माओवादीपरस्त रहेको भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई उनीमाथि कारबाहीको दबाबसमेत दिएको उच्च स्रोतले जनाएको छ । सरकारले सबै सुरक्षा फौजलाई र्सतर्क रुपमा राखेको र सबैको बिदा कटौती गरेको अवस्थामा सुरक्षाको योजना बनाउने, कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्ने जिम्मा लिएका व्यक्ति अचानक किन विदेश भ्रमणमा निस्किए - यो प्रश्न पनि अहिले प्रधानमन्त्री कार्यालयतिर उठेको छ । आईजीपी बस्नेत इजरायल हिंडेपछि एआईजी किशोर लामालाई कार्यवाहकको जिम्मा दिइएको छ ।
यता प्रधानमन्त्री समक्ष बस्नेतको बारेमा सरकारले नै कडा निगरानी राख्नु पर्ने उजुरी परेको चर्चा छ । उनीमाथि माओवादीस“ग हाल निरन्तर र निकटतम् सम्बन्ध, सर्म्पर्क राखेको तथा सरकारका गोप्य सुरक्ष्ँा योजनाहरू माओवादीसम्म पुर्‍याएको अभियोग लागेको छ । बस्नेतमाथि माओवादीमा पुग्दा माओवादीस“ग ठिक्क हुने सरकारस“ग आउ“दा यतै ठिक्क हुने गरेको आरोप पनि सशस्त्रका हाकिमहरूले लगाउन थालेका छन् । त्यसो त आईजीपी बस्नेतको भूमिकाप्रति सरकारले पनि शंका व्यक्त गरेको छ । त्यसैले उनलाई सरकारले निगरानीमा राखेको चर्चा पनि चलेको छ । - वैशाख १३ गतेको सांघुबाट

जताततै लडाइंको तयारी

काठमाडौं । आत्मरक्षाका लागि भन्दै एकीकृत नेकपा माअेावादीले देशैभर आफ्ना कार्यकर्तालाई तालिम संचालन गरिरहेको छ । यसै साताबाट शुरु भएको तालिममा महिला, बालबालिका साथै वृद्धवृद्धा पनि सहभागी भएका छन् । अन्तिम जनव्रि्रोहका लागि तयार हुने भन्दै माओवादीले तालिम संचालन गरेको हो । नेपालंगज, चितवन, नवलपरासी, मोरङलगायतका जिल्लामा संचालित तालिममा हरेक दिन प्रशिक्षण दिने गरिएको छ । खासगरी पर्ूवसेना र पर्ूव प्रहरीले तालिम लिएकाहरूको गोप्य लागत पनि राखिएको स्रोतले बताएको छ । विशेषगरी तालिममा युवाहरूको संख्या बढी छ । तालिममा सुरक्षाकर्मीले हस्तक्षेप गरे त्यसको कडा प्रतिकार गर्ने पनि सहभागीले बताएका छन् । समयमै संविधान जारी नभए माओवादीले जनव्रि्रोह गर्ने अनि त्यसका लागि तालिम प्रदान गरेको माओवादीले जनाएको छ । उता, मोरङमा हतियार चलाउने तालिम भइरहेको छ । एकैसाथ झापा र सुनसरीमा पनि संचालित तालिममा ५ हजारभन्दा बढी माओवादी कार्यकर्ता सहभागी छन् । मोरङको हात्तिमुठामा तालिम दिइरहेका अमनले भने लाठी र खुकुरी चलाउन मात्र सिकाएका छौं । आवश्यक परे त्यो भन्दा माथिको तालिम दिनेछौं ।
एकै खालको पोशाक लगाएका उनीहरूलाई हर्ेदा कुनै प्रहरी वा सेनाको सरकारी तालिम पो हो कि जस्तो देखिन्थ्यो । मंगलवारको टन्टलापुर घाममा उनीहरू पसिनाको कुनै वास्ता नगरी तालिम लिइरहेका थिए भने र्सवसाधारणहरू टुलुटुलु हेरिरहेका थिए । उता बाकेका माओवादीले २७ स्थानमा साताव्यापी शारीरिक प्रशिक्षण शुरु गरेको छ । महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस नेपालगंज र स्थानिय माविमा संचालन भएको तालिमको धेरैले विरोध गरेका छन् । गाउघरमा बढ्दो अराजकता रोक्न युवा परिचालनका लागि तालिम दिएको माओवादीका बाके सहइन्चार्ज आइपी खरेलले बताए ।
माओवादीले अन्तिम व्रि्रोह गर्ने बताउदै आएको छ । अबको आन्दोलन निर्ण्ाायक हुने भन्दै उनले कार्यकर्तालाई र्सतर्क हुनसमेत आग्रह गरेको छ । माओवादीले संचालन गरेको यसप्रकारको तालिमको कांग्रेस लगायतका अन्य पार्टर्ीीले विरोध गरेका छन् । माओवादीले तालिम र प्रशिक्षण आफ्नो नियमित प्रकृया भएको पनि जनाइएको छ ।
यसैबीच जातीय संघीयता विरुद्ध कडा रुपमा प्रस्तुत हुदै आएको क्षेत्री समाज नेपालले पनि आफ्नो सैनिक दस्ता निर्माण शुरु गरेको छ । सयौं वर्षेखि मिलिजुली बसेकाहरूबीच जातीय कुरा उठाइ जातजातका माझमा द्वन्द्व गर्राई सत्ताका लागि दलका नेताहरूले जातीय राज्य दिने षड्यन्त्र गरेकोले वाध्य भएर सैन्य दस्ता निर्माण सुरु गरेको समाजले जनाएको छ । समाजले दुइ महिनादेखि सैन्य दस्तालाई मुलुकका विभिन्न भागमा तालिम दिंदै आएको छ । खुकुरी क्रस चिन्ह भएको रुमाल बाधेका सहभागिहरूले तालिम शुरु गर्नु अघि 'राष्टिय अखण्डता मेरो आदर्श' नेपाल देश मेरी आमा देशको रक्षा गर्नु छोराको कर्तव्य भनि स्तुतिगानसंगै वीर सहिदप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गरेपछि औपचारिक रुपमा सैनिक तालिम शुरु गर्ने गरेका छन् । शारीरिक कसरत र हतियार सकी अहिले खुकुरी चलाउने कला सिकिरहेको सहभागीले बताएका छन् । हाम्रो तालिम जनतालाई दुःख दिन होइन र कहिले पनि दुःख पुराउने काम गर्दैनौं, क्षेत्रीहरूको रक्षा गर जातिय राज्य हुन नदिनका लागि मात्र भएको एक सहभागीले बताए । उनले थपे, जातिय राज्यका पक्षमा कुरा उठाउनेलाई पनि हामी कारवाही गर्र्छौं ।

मुलुक दुरघटनाको संघारमा

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको राजीनामा माग गर्दै आएको माओवादीले आफ्नो सो माग पूरा नभएर सदन र सडक तताएर निर्ण्ाायक व्रि्रोहको चेतावनी दिइरहेको छ । सत्तासीन नेपाली कांग्रेस र एमाले सहितका अधिकांश दलका नेताहरूले प्रधानमन्त्री नेपाललाई माओवादीको धम्की सामु नतमस्तक नहुनको लागि हदैसम्म सुर्याइरहेका छन् । परिणामतः प्रधानमन्त्री नेपालबाट आफ्नै नेतृत्वको सरकार मातहत संविधान लेखनलाई पर्ूण्ाता दिइने उद्घोष गर्न थालिएको छ । त्यसको लागि आवश्यक परे संविधान संशोधनको सवालमा माअेावादीलाई नै वाध्य पार्ने चुनौति समेत सत्तासीनहरूले दिइरहेका छन् ।
राष्ट्रिय राजनीतिक गतिविधि विचित्रकै दिशामा अघि बढिरहेको छ । मौजूदा अन्तरिम संविधान संशोधनको लागि सत्तासीन दलहरूसग आवश्यक बहुमत पटक्कै छैन । दुइ तिहाइ संख्या पुराउनको लागि माओवादीको साथ अनिवार्य भएको वर्तमानमा सत्तासीनहरूबाटै संशोधनको प्रस्ताव अघि बढाउने कुरा पनि आएका छन् । कुनै पनि हालतमा राजीनामा नदिने अठोटका वावजूद प्रधानमन्त्री नेपालबाट माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल वाहेक अरुको नेतृत्वको कुरा आएमा विचार गर्न सकिने वताइनु साच्चिकै अर्थपर्ूण्ा छ । उपाध्यक्ष डा. बाबुराम भटराइको हकमा पुनर्विचार गर्न सकिने सत्तासीनहरूको भनाइलाई माओवादीका एक थरीले माअेावादी पार्टर्ीीmुटाउने प्रपन्चको रुपमा लिएका छन् ।
माओवादी नेतृत्वको सरकार गठनको लागि अध्यक्ष दाहाल वाहेकको विकल्पप्रति केही संसदवादीहरू लचिलो पाइनु आफै पनि कम रहस्यपर्ूण्ा छैन । त्यसमाथि कांग्रेसले राखेका र्सतहरू अस्वीकार भएको बताएर माओवादीले दाहाल वाहेकको विकल्पमा नजाने संकेत दिइनै सकेको छ । उपाध्यक्षद्वय मोहन वैद्य र नारायणकाजी श्रेष्ठलगायतका नेताहरूले र्सतरहित रुपमा अन्य पार्टर्ीीेतालाई विकल्पको रुपमा प्रस्तुत गरेरै भएपनि डा. भटराइलाई प्रधानमन्त्री बन्न नदिने चलखेल शुरु गरेको चर्चा पनि नचलेका छैनन् । अध्यक्ष दाहाल र राष्टिय जनशक्ति पार्टर्ीी अध्यक्ष र्सर्ूयबहादुर थापाबीच भएको पछिल्लो भेटवार्तालाई त्यही रुपमा हेरिएको छ ।
उता, एमालेका अध्यक्ष झलनाथ खनाल समेत माओवादीको पछिल्लो चलखेलबाट रुष्ठ भएका छन् । आफ्नो नाममा माअेावादीको र्समर्थन रहने आत्मिक विश्वासको कारणले सहकार्यमा जोड दिंदै आएका खनाल विच्किनु पनि अस्वभाविक होइन । आफैंले दिएको आश्वासन विपरित अध्यक्ष दाहालबाट राष्टिय सरकारको नेतृत्वमाथि हकदावी गरिएपछि केही असन्तुष्ट बनेका खनालले थापा र दाहालबीचको भेटघाटलाई गम्भीर षड्यन्त्रको रुपमा बुझेका छन् । आफूलाई वाइपास गर्न लागिएको संकेत पाएका खनालबाट एमाले नेतृत्वको सरकार बाहेकको विकल्प कल्पना समेत नगर्न माओवादीलाई चेतावनी दिइएको छ । यसअघि माधव नेपालको ठाउमा खनालको नेतृत्व स्वीकार गर्ने तर्फमाओवादी लचिलो बनेको थियो ।
नेपाली कांग्रेसका एकथरीले आफ्नै पार्टर्ीीेतृत्वको सरकार गठनको लागि वाइसिएल भंग गरिनुपर्ने, कव्जा सम्पत्ति फिर्ता हुनै पर्ने तथा संविधानको घोषणा अगावै सेना समायोजनसहित शिविर खाली हुनुपर्ने र्सत अघि सारेका छन् । एमाले सहितका अन्य प्रायः सवै दलबाट कांग्रेसको त्यही भाका टिपिएको छ । माओवादीका पछिल्ला गतिविध्रि्रति अन्य दलका नेताहरू थप सशंकित भएका छन् । सत्तामा एकल कव्जाको लागि देशभर कार्यकर्तालाई लडाकु प्रशिक्षण दिन थालेको माओवादीले व्रि्रोहको चेतावनी र राष्टिय सरकारको नेतृत्वमाथिको वार्गेनिङलाई संगै अघि बढाएको छ । परिणामतः संविधान लेखन र शान्ति प्रकृयाको पर्ूण्ाता कोही पनि आशावादी हुन सकेका छैनन् ।
संविधानसभाको म्याद थप्ने सवालमा माओवादीले आफ्नै नेतृत्वको सरकार गठनले आकार लइसकेको हुनुपर्ने सतै राखेको छ । अन्यथा, म्याद थप गर्न माओवादी तत्पर छैन । राजीनामामार्फ् माओवादीको सो मागलाई मार्ग प्रशस्त गर्न नदिनेमा एमाले र कांग्रेस सहितका संसदवादीहरूको मतो मिलेको छ । जटिलताको गुत्थीले निकास पाउने कुनै गुन्जायस देखिएको छैन । यसै बेला नेपाली सेनाले रिक्त पदपर्ूर्तिमा भर्नाको आव्हान गरेको छ । भारतीय राजदूत रोकश सुद नेपालमा उत्पन्न जटिलताको व्रिफिङ गर्न भारत गएको आशंका गरिएकै सेरोफेरोमा माओवादीको विशेषदूत बनेर कांग्रेसका अमरेशकुमार सिंह पनि मंगलवार दिल्ली हानिएको भन्ने पनि कुरा आएका छन् । विकसित परिस्थिति संसदवादी र माओवादीबीच मात्रै मतभेद भएकोले अहिलेको अवस्था सृजित नभएको तर्फसंकेत गरिरहेको छ । परिस्थितिलाई यसरी बुझेकाहरूले भारत र माओवादीबीच वार्गेनिङ चलेको अर्थ लगाउन समेत थालेका छन् ।
माओवादीले सत्तामा एकल कव्जाको लागि एकातिर आफ्नै नेतृत्वको राष्टिय सरकार र अकोतिर निर्ण्ाायक जनव्रि्रोहको अडान लिएको भारतीय ठम्याइलाई सामान्य मान्न सकिने अवस्था छैन । दिल्लीमा सम्पन्न १२ बुदे सम्झौता पश्चात् नेपालको शान्ति प्रकृयामा सधै कुनै न कुनै रुपमा सरिक हुदै आएको भारतको नीति निश्चित नभएसम्म राजनीतिक परिणामको आंकलन समेत असहज देखिएको छ । राजदूत सूद दिल्ली गएकै बेला अमरेश कुमारसिंह पनि भारत जानुलाई अर्थपर्ूण्ा मान्नेहरूले भारत र माओवादीबीच मोल मोलाइ नमिलेको खण्डमा ठूलै दर्ुघटना र विनाशको आशंका गर्न थालेका छन् ।

वामदेवले तीस भन्दा माओवादी हिस्स

काठमाडौं । जेठ १४ गतेपछि माओवादीमा जान्छु भनेर खुलेआम घोषणा गरिसकेका नेकपा -एमाले)का उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई माओवादीहरुले पत्याउन छाडेका छन् । माधव नेपालविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याएमा ३० देखि ३५ जना एमालेका सभासद्हरुलाई संसद्मा 'फ्लोर क्रस' गराएर सरकार ढाल्ने आश्वासन दिएका गौतमको पक्षमा अन्त्यमा तीनजना सभासद्मात्र देखिएपछि माओवादीले 'वामदेवका गफ'मा कहिल्यै नभुलिने ठहर गरेको छ । वैशाख तीनगते शुक्रबार माओवादी पोलिटब्युरो बैठकमा पनि वामदेवको ग"जडी गफका बारेमा चर्चा भएको र उनी भरोसा गर्नयोग्य नेता नभएको टिप्पणी वरिष्ठ नेताहरुले गरेका थिए । भित्र पोलिटब्युरो बैठक चलिरहेको बेला पेरिसडा"डास्थित माओवादी केन्द्रीय कार्यालयबाहिर पनि माओवादी कार्यकर्ताहरु 'वामदेव त हावा रहेछन्' भन्दै थिए । माओवादी नेतृत्वले एकाएक वामदेवको भित्री योजना र्सार्वजनिक गर्नुलाई भने अर्थपर्ूण्ा रुपमा हेरिएको छ ।
'वामदेवले ३० देखि ३५ जना सभासद्को ठेक्का लिन्छु भनेपछि एकाएक अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने निष्कर्षा पार्टर्ीीुगेको थियो । त्यसअनुसार हस्ताक्षर अभियान पनि एमालेमा चलेको हो । तर, एमाले संसदीय दलको बैठक लम्बि"दै जा"दा वामदेवको पक्षमा उभिने कोही नदेखिएपछि उनको भर नपर्ने निष्कर्षा पुगिएको हो', माओवादीका एक पोलिटब्युरो सदस्यले सा"घुस"ग भने । स्रोतका अनुसार, वामदेवले किरण गुरुङ, युवराज कार्की, राधा ज्ञवाली, यमलाल क"डेल, रवीन्द्र अधिकारी, डीबी कार्की, सावित्रा भुषाल, रामचन्द्र झा, शत्रुघन महतो, रिजवान अन्सारीलगायत सभासद्हरुको नामै किटेर माधव नेपाललाई ढाल्नका लागि उनीहरु प्रयोग हुने बताएका थिए । यतिसम्म कि पछिल्लो समयमा ओली पक्षमा लागे पनि आफूस"गको व्यक्तिगत सम्बन्धका कारण रघुवीर महासेठले पनि साथ दिने बताएका थिए । तर, अन्तिममा वामदेवको पक्षमा किरण गुरुङ, सावित्रा भुषाल र डीबी कार्की पनि दह्रोस"ग उभिने अवस्था देखिएन । यमलाल र रवीन्द्रलगायतका सभासद्हरुले माधव नेपालको राजीनामा मागे पनि वामदेवको कदममा साथ दिने कुनै अवस्था रहेन । राजनीतिक भविष्यलाई नै दाउमा राखेर वामदेवको सती जान अब कम्तीमा एमालेका सचेत कार्यकर्ताहरु तयार छैनन् ।
'जति लडाइ" लडे पनि पार्टर्ीीत्र लड्ने हो, वामदेवस"गै माओवादीमा बिर्सजन भइ"दैन', माधव नेपालविरुद्ध हस्ताक्षर गर्नेमध्येका एक सभासद्ले भने । त्यसो त एमालेभित्र राष्ट्रिय सरकार गठनको आवाज उठाउनेहरुलाई कमजोर पार्ने काम पनि अन्ततः वामदेवले नै गरेको आरोप हस्ताक्षरकर्ता सभासद्हरुले लगाउन थालेका छन् । हस्ताक्षर अभियानको विरुद्ध पार्टर्ीीत्रबाट तीव्र विरोध भइरहेको र ओली पक्षले कारबाहीको धम्की दिइरहेका बेला वामदेव गौतमले जेठ १४ गतेपछि एमालेमा क्रान्तिकारीहरुले व्रि्रोह गर्ने र त्यसको नेतृत्वले आफूले गर्ने बताएर माओवादीमा प्रवेश गर्ने संकेत दिएपछि सभासद्हरुको 'इमानदार' प्रयत्नमा समेत नराम्रो दाग लागेको ती सभासद्ले बताए । वामदेवले खुलेआम माओवादीमा जाने बताउनु र हस्ताक्षरकर्ताहरुमाथि आफ्नै नेतृत्वको सरकार ढालेर माओवादीलाई सरकार सुम्पिन खोजेको आरोप लागेपछि संस्थापन पक्षकै सभासद्हरु पनि माधव नेपालको बचाउमा उत्रिने अवस्था आएको स्रोतले जनाएको छ । त्यसो त संस्थापन पक्षका केन्द्रीय सदस्य एवम् बझाङबाट निर्वाचित सभासद् भानुभक्त जोशीले आफूहरु यही सरकारलाई सुधार गरेर अघि लैजाने पक्षमा उभिएको सा"घुलाई बताए ।
'आफ्नै नेतृत्वमा सरकार चलाउने मौकाको सदुपयोग नगर्ने हो भने एमालेलाई किन जनताले भोट दिने - राजनीति नै नगरे भइगो नि । यो सरकारका कमजोरी छन्, मन्त्रीहरुले जनता र कार्यकर्ताको काम गरेका छैनन् तर यसको विकल्प माओवादीलाई सरकार सुम्पिने भन्ने हुन सक्दैन । त्यसैले मैले यो सरकारको निरन्तरताको पक्षमा आफूलाई उभ्याएको हु" । अरु साथीहरु पनि यही लाइनमा उभिनुभयो', जोशीले भने । वामदेवमाथि कारबाहीको दबाब भने संसदीय दल, पार्टर्ीीेतृत्व र कार्यकर्ता तह सबैतिरबाट बढेको एमाले स्रोतले जनाएको छ । वैशाख ४ गतेको स्थायी समिति बैठकमा संस्थापन पक्षकै नेताहरुले वामदेवमाथि कारबाहीको माग गरे पनि अध्यक्ष झलनाथ खनालले त्यसबारेमा अलग्गै एजेन्डा बनाएर छलफल गर्ने बताएपछि बैठक टुंगिएको थियो । - वैशाख ६ गतेको सांघु साप्ताहिकबाट