Wednesday, December 2, 2009

उच्चस्तरीय संयन्त्र सरकार बदल्ने रणनीति

काठमाडौं । एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा वाइस दलीय संयुक्त सरकार गठन भएको सात महिना वितिसक्दा पनि उच्चस्तरीय संयन्त्र बनाउने उतिबेलैको सहमति कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन । माओवादीले तेस्रो चरणको आन्दोलन अघि सारेर सरकार ढाल्ने मिशनलाई र्सार्थकता दिने पहल शुरु गरिसकेको छ । संविधान लेखनलाई ध्यानमा राखेर संविधानसभा मातहत गठित समितिहरू अनिर्ण्र्ााो वन्दी बन्दै आएका छन् । सत्तारुढ गठवन्धन भित्र समेत एकरुपता कायम हुन सकिरहेको छैन । शान्ति प्रकृयाभन्दा पनि दलहरूको प्राथमिकता सरकार वा सत्ताकै हानथापमा केन्द्रित छ । नेपाली कांग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला यथाश्रि्र उच्चस्तरीय संयन्त्र निर्माणको तानावुनामा जुटेका छन् । उनलाई माओवादीले पार्टर्ीी रुपमै र एमालेका अध्यक्ष झलनाथ खनाल सहितको संस्थागत पक्षले गुटगत रुपमा साथ दिएको छ । मधेशी जनअधिकार फोरमका उपेन्द्र यादवले सडक आन्दोलनको घोषणामार्फ् संयन्त्र निर्माणको विचारलाई उर्जा दिइरहेका छन् । तर, नेपाली कांग्रेसको बहुमत भने संयन्त्र गठनको नियतप्रति सशंकित भएको छ । कोइराला र माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच सिंगापुरमा गोप्य सहमति भएको चर्चास“गै सशंकित भएका रामचन्द्र पौडेलहरू कोइरालाका प्रस्तावनालाई सवै मोर्चा अर्थात् पार्टर्ीी अतिरिक्त अन्य दलस“गको सम्बन्धको सवालमा पनि परास्त गर्न तम्सिएका छन् ।
प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई एमालेका केपी ओलीहरूले पुरै साथ दिएका छन् । मधेशी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिक पनि पुरै का“ध हाल्ने पक्षमा छ । सरकारको नेतृत्व फेरवदलको सवालमा सवै पार्टर्ीी मतभेद चर्किएको छ । सडकमा आन्दोलन मार्फ् सरकारको नेतृत्व बदल्ने माओवादीको योजनाले अपेक्षित परिणाम दिनेवाला छैन । यी कुरा माओवादीका नेताहरूले बुझेका छैनन् । तथापि मनोवैज्ञानिक दवावको लागि तेस्रो चरणको आन्दोलन घोषित भइसकेको छ ।
राष्ट्रपतिको पहल सच्याउने सवालमा कोइराला र खनालले मध्यमार्गी निकासको विचार त्यतिकै अघि सारेका होइनन् । माअेावादीलाई सहमतिमा नलिएसम्म शान्ति प्रकृयाले पर्ूण्ाता नपाउने अन्तर्रर्ााट्रय सोचाइलाई ुक्यासु गर्ने क्रममा मध्यमार्गी निकासको कुरा ल्याइएको छ । तत्काल सरकारको नेतृत्ववारे विवाद नचर्काउने कुरामा कोइराला र खनालले माओवादीलाई सहमत बनाएका छन् । राष्ट्रपतिको पहलको सवालमा १८ दलका तर्फाट दिइएको सुझाव गलत भएको र्सार्वजनिक स्वीकारोक्तिमार्फ् माअेावादीलाई निकास दिने कोइराला र खनालको भित्री योजना बनेको छ । कांग्रेस र एमालेका प्रमुख नेताको रुपमा कोइराला र खनालले र्सार्वजनिक गल्ती, स्वीकार गर्ने र सो को बदलामा कोइरालालाई संयन्त्रको प्रमुख बनाउनेमा माओवादीका नेताहरूले सहमति जनाएका छन् । उच्चस्तरीय संयन्त्र मार्फ् सरकारको नेतृत्व परिवर्तनको वाध्यात्मक अवस्था सजना गर्ने कोइराला, दाहाल र खनालको सहमतिलाई रामचन्द्र पौडेल तथा केपी ओलीहरूले गम्भीर रुपमा लिएका छन् । भावी प्रधानमन्त्रीको सवालमा कोइराला र खनालबीच सहमतिको अभ्यास भइरहेको छ । छोरी सुजातालाई सरकारको नेतृत्वमा लैजाने कोइरालाको इच्छा भएपनि परिस्थितिले झलनाथ खनालको आवश्यकतामा जोड दिएको छ । माओवादीका अध्यक्ष दाहालले भावी सरकारको नेतृत्वमा सिंगापुरमा कुरा गर्दा सुजातालाई एक नम्बरमा राखेका थिए । तर, रामचन्द्र पौडेलहरूको आक्रमकताको प्रतिफल सभापति कोइराला समेत झलनाथप्रति नरम बनेका छन् । केही दिनयता कोइराला, दाहाल र खनालबीच यही विषयमा विशेष वार्ता जारी छ । माओवादीका नेताहरूले सरकारको नेतृत्वमाथि हकदावी गर्न छोडिसकेका छन् । उच्चस्तरीय संयन्त्र निर्माण कोइराला, दाहाल र खनालको साझा सहमति बनेको छ। त्यसैगरी, राष्ट्रपतिको पहल सच्याउने सवालमा मध्यमार्गी बाटो समात्नेमा समेत उल्लेखित तीन नेताहरू सहमत भएका छन् ।
उच्चस्तरीय संयन्त्रले नै सरकारको फेरवदलमा निर्ण्ाायक भूमिका खेलेर लक्ष्य सहज बनाउने कोइराला र खनालको भित्री खेल बुझेका रामचन्द्र पौडेल र केपी ओलीहरूबाट पनि चानचुने गोटी चालिएको छैन । ती दुवै नेताले आ-आफ्नो पार्टर्ीी पकड बलियो पारेका छन् । उच्चस्तरीइ संयन्त्रमा प्रतिनिधित्वको सवालमा संस्थागत निर्ण्र्ााो च्या“खे थापेर कोइराला, दाहाल र खनालको योजना चकनाचुर पार्ने तर्फपौडेल र ओलीहरू प्रयत्नरत छन् । यस किमिका अनेक योजनाको तानावुनाले गर्दा संविधान लेखन र शान्ति प्रकृया ओझेलमा पर्न थालेको छ ।

No comments: