काठमाडौं । माओवादी सहितका सत्तासीनहरू संविधान सभाको म्याद थपेर अहिलेकै गठवन्धनको आयु लम्ब्याउन प्रयत्नरत छन् । जेठ १४ भित्र शान्ति र संविधानलाई पर्ूण्ाता नदिएमा जे पनि हुन सक्ने राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवको सुझावप्रतिको सत्तासीनहरूको आक्रोश त्यसकै उपज हो । नेपाली कांग्रेस, मधेशवादी तथा साना संसदवादीहरूबाट म्याद थपप्रति असहमति जनाउ“दै राष्ट्रपतिको चिन्तालाई र्समर्थन गर्न थालिएको छ । जेठ १४ आइपुग्न डेढ महिनाभन्दा कम समय बा“की रहिसकेको पर्रि्रेक्षमा सत्तासीन र विपक्षीहरूबीच चलेको जुवारीले राम्रो संकेत गरिरहेको छैन ।
शान्ति र संविधान लेखन प्रकृयाको पर्ूण्ाता दुवैथरीको प्राथमिकतामा परेको छैन । त्यसको बदला हलो अड्काएर आ-आफ्नै अभिष्ट सिद्धिको वातावरण निर्माणलाई दुवैथरीले मलजल गरिरहेका छन् । सत्तासीनहरूको उद्देश्य प्रष्टै छ । कम्तिमा एकवर्षसंविधानसभाको म्याद थपेर सत्तामा एकल कव्जाको उर्जा हासिल गर्नेतर्फमाओवादी केन्द्रित छ । एमालेका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले माअेावादीलाई साथ दिइरहेका छन् । संविधानसभा कथमकदाचित नरहेमा अहिलेकै सरकार मातहत चुनाव गराइनु पर्ने कुरा पनि आउन थालेका छन् । त्यसो भएमा माओवादीले अहिलेकोभन्दा पनि 'वेटर बहुमत' ल्याएमा कुनै आर्श्चर्य हुनेछैन । त्यो कुरा बुझेर पनि प्रधानमन्त्री खनालमा माओवादीको शिखण्डी बन्ने रहर जाग्नु उत्तिकै अर्थपर्ूण्ा छ । निर्वाचनमा जानै पर्दा कांग्रेसको भन्दा बढी मत लिएर एमालेलाई दोस्रो ठूलो पार्टर्ीी पुर्याउनेमा खनाल ढुक्कै छन् ।
नेपाली कांग्रेस सहितका संसदवादीहरूस् तत्काल चुनावमा जान मानसिक रुपमा पटक्कै तैयार छैनन् । संविधानसभाको म्याद थप पनि माअेावादीकै लागि बढी लाभदायक हुने कांंग्रेसीजनको ठम्याइ छ । मधेशवादी दलहरूलाई पनि चुनाव चाहिएको छैन । राप्रपा, राजपा लगायतका संसदवादी साना दलहरूको लागि निर्वाचनमा अरु घातक हुने लक्षण देखापरिसकेको छ । परिणामतः कांग्रेस, मधेशवादी र साना संसदवादीहरूले राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवको सुझाव र चिन्तालाई र्समर्थन गरिरहेका छन् । उनीहरू राष्ट्रपतिय पहलको पक्षमा उभिन त्यतिकै खोजेका होइनन् । माअेावादी सहितको अहिलेको सत्तारुढ गठवन्धन ढाल्नु संसदवादीको प्राथमिकता बढेको छ ।
राष्ट्रपति डा. यादवबाट गरिएको राजनीतिक भेटवार्ता र अभिव्यक्त चिन्तालाई सत्तासीनहरूले गम्भीर खतराको संकेत मानेका छन् । जेठ १४ भित्रै संविधानसभाको म्याद थप नगरिएमा राष्ट्रपति शासन लाग्ने ठानेकै कारणले सत्तासीनहरूले म्याद थप तर्फविशेष जोडबल गरेका हुन् । परिस्थितिले साथ नदिएमा रातोरात एमाले प्रस्तावना अनुरुपको सानो संविधान बनाएरै भएपनि खतरा टार्ने योजना पनिस“गै अघि बढाइएको छ । त्यसको लागि दुइ तिहाइ बहुमत पुर्याउने तर्फपनि सत्तासीनहरू उत्तिकै जोडतोडले लागेका छन् । मधेशी जनाधिकार फोरम, तराइ मधेश लोकतान्त्रिक पार्टर्ीीेपाल र अन्य साना दलहरूलाई सरकारमा सम्मिलित गराउने पछिल्लो प्रयास त्यसकै परिणति हो ।
माओवादीले सात बु“दे सहमति, तदनुरुपकै गृहमन्त्रालय र अन्य केही विधामा हलो अड्काएर कांग्रेस सहितका संसदवादीलाई अल्मल्याउन खोजीरहेको छ । सत्तारुढ गठवन्धन भित्र द्वन्द्व बढेको देखाएर संविधानसभाको म्याद थपमा सवैको सहमति जुटाउने उसको अभ्यासप्रति केही कांग्रेसीजन समेत लचिलो बन्दै छन् । संविधान नबनेर राष्ट्रपतिय पहल पर्दा अगाडि आए निर्ण्ाायक जनव्रि्रोह गर्ने चेतावनी त्यतिकै दिइएको होइन । प्रतिगामी र यथास्थितिवादीलाई निर्ण्ाायक व्रि्रोहको घडीमा सफायाको चेतावनी पनिस“गै दिइएको छ । संसदवादीहरूलाई गलाउन त्यसखाले चेतावन ििदइएको बुझ्न कठिन पनि छैन ।
माअेावादीले एकातिर संसदवादीलाई तर्सर्ााै म्यद थपमा सहमति जनाउन वाध्य पार्ने रणनीतिक गोटी चालेको छ । अर्कोतिर एमालेको प्रस्तावना अनुरुपको संविधान जारी गराउरु राष्ट्रपतिय पहलको खतरा टार्ने चाल पनि स“गै चालेको छ । गृहमन्त्रालय नपाए सरकारमा नजाने घर्ुर्की पनि त्यही गोटी चलाइएको एउटा पाटो हो । प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल माओवादीको लागि उपयुक्त ठहरिएका छन् । एमालेका तर्फाट एकलौटी रुपमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरिदा पनि माअेावादीबाट कुनै प्रतिकृया नआउनु सामान्य कुरा होइन । माअेावादीकै परामर्शमा खनालले आफ्नो अनुकुलका १२ जनालाई मन्त्री बनाएका हुन् । संसदवादीहरूले घटनाक्रमलाई यसरी अर्थ्याउन थालेका छन् ।
राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव र प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालबीच तिक्तता पैदा भएको घटनाक्रमलाई माओवादीले उपयोग गर्न खोजिरहेको छ । कांग्रेस सहितका संसदवादीहरूले राष्ट्रपतिलाई उकासेको बताएर माअेावादीका नेताहरूले खनाललाई थप विच्क्याउने काम गरिरहेका छन् । माओवादीभित्रको अन्तरद्वन्द्व आफसे आफ मत्थर हुनु उत्तिकै अर्थपर्ूण्ा मानिएको छ । संसदवादीलाई अल्मल्याउनकै लागि आपसी द्वन्द्वको अभिनय गरिएको संसदवादीहरूले महसुस गर्न थालेका छन् । यसले गर्दा कांग्रेस र मधेशी मोर्चाबीच गठवन्धनको गाठो अरु कसिन पुगेको छ । पर्दा पछाडिबाट भारतले संसदवादीहरूलाई एकाकार बनाउदै लगेको बुझेका माअेावादीहरू तौली तौली पाइला अघि बढाउदै छन् । शिविरमा रहेका लडाकुलाई समायोजन नगरी आगामी निर्वाचनसम्म लैजाने माअेावादीको योजना पनि उत्तिकै गम्भीर प्रकृतिको छ । वन्दुक र लडाकुको बदला आगामी चुनावमा दुइ तिहाइ भन्दा बढी स्थान जितिने सुनिश्चित देखेका माअेावादीहरू तत्कालको लागि उच्चतम लचकता प्रकट गर्न पनि उत्तिकै व्यस्त छन् ।
No comments:
Post a Comment