लोडसेडिङ हटाउने प्राधिकरणको हावादारी तर्क

काठमाडौं । ऊर्जामन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले केन्द्रीय प्रसारण लाइन पुगेका स्थानमा चौबीसै घण्टा विद्युत् आपर्ूर्ति र दर्ुगम ग्रामीण क्षेत्रमा विद्युत् पुर्‍याउनु सरकारको प्रमुख दायित्व रहेको बताउनुभएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको २४औ" वाषिर्कोत्सवका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा उहा"ले राष्ट्रिय आवश्यकताअनुसार विद्युत् आपर्ूर्ति गर्न प्राधिकरण, निजी क्षेत्र र विदेशी लगानीकर्तालाई लगानीको उपयुक्त वातावरण बनाउन सरकारले कार्य थालनी गरेको जानकारी दिनुभयो । मन्त्री डा.महतले लोडसेडिङको अवस्था अन्त्यका लागि देशभित्रका आयोजनाहरूको मर्मतसम्भार गरी पर्ूण्ा क्षमतामा सञ्चालन गर्न, थर्मल प्लाण्ट निर्माण गर्न र नपुग विद्युत् भारतबाट आयात गरिनेछ भन्नुभयो । प्राधिकरण सञ्चालक समितिका अध्यक्षसमेत रहनुभएका मन्त्री डा.महतले सरकार र प्राधिकरणको संयुक्त नमूना कार्यक्रम सिएफएल घरदैलो अभियानको शुभारम्भ पनि गर्नुभयो । सो अभियानअर्न्तर्गत गत असार महिनामा २० युनिटसम्म खपत गर्ने ग्राहकलाई एउटा सिएफएल चिम निःशुल्क वा २० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्ने ग्राहकलाई एक खरिदमा एक र दर्ुइ खरिदमा दर्ुइ सिएफएल चिम वितरण गरिने कार्यक्रम छ । कार्यक्रममा ऊर्जा राज्यमन्त्री चन्द्रसिंह भट्टर्राईले मुलुकलाई ऊर्जा सङ्कटबाट मुक्त गर्न अब ठूला कुरा गरेर समय बर्बाद गर्नुभन्दा काममा लाग्नुपर्ने बताउनुभयो । ऊर्जा सचिव तथा प्राधिकरण सञ्चालक समितिका सदस्य शङ्करप्रसाद कोइरालाले सरकारले आफ्नै पहलमा चमेलिया र कुलेखानी तेस्रो आयोजनाको निर्माण कार्य थालनी गरिसकेको र माथिल्लो त्रिशुली-३ "ए", माथिल्लो मोदी "ए" जस्ता विद्युत् आयोजनाहरूको निर्माणप्रक्रिया अगाडि बढाएको बताउ"दै प्राधिकरणको पुनःसंरचना कार्य छिट्टै गरिने जानकारी दिनुभयो ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक डा.जीवेन्द्र झाले सडक बत्तीको महसुल मिनाहा, वैदेशिक मुद्रा विनिमयको उतारचढाव, विद्युत् खरिद र बिक्रीबीचको अन्तरले गर्दा प्राधिकरण झन्डै रु.तीन अर्बको नोक्सानीमा रहेको, सरकारको करिब रु.३२ अर्ब २७ करोड इक्विटी तथा करिब रु.५८ अर्ब २२ करोडको दर्ीघकालीन ऋणको भारमा रहेकाले प्राधिकरणको वित्तीय अवस्था सन्तोषजनक नरहेको बताउनुभयो । सो अवसरमा प्राधिकरण कर्मचारी सङ्गठनका उपाध्यक्ष अजित तामाङ, कर्मचारी कल्याण परिषद्का अध्यक्ष बालकुमार श्रेष्ठ, कर्मचारी सङ्घका अध्यक्ष जनार्दन भट्टर्राई र कर्मचारी युनियनका कुमार ओझाले प्राधिकरणमा भएका अनियमितता, सवारी साधनको दुरुपयोग रोक्न तथा कर्मचारीका सेवासुविधा वृद्धि गर्न व्यवस्थापनस"ग आग्रह गर्नुभयो ।