काठमाडौं । प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको नेतृत्व रहेको सरकार नढलेसम्म व्यवस्थापिका संसद चल्न नदिने माओवादीको अडान आफैंमा कम जटिलताको संकेत होइन । त्यसमाथि एमालेका अध्यक्ष झलनाथ खनाल सहितका एकथरी एमाले नेताहरूले समेत माओवादी सहितको नया" राष्ट्रिय सरकार आवश्यक भएको र्सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिन थालेका छन् । नेपाली कांग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला सहितका एकथरी शिखर नेताहरूको मौनता अरु रहस्यात्मक छ । संवैधानिक समितिको सभापति शीघ्र चयन गर्नु पर्ने तर्फकुनै पनि दलका नेताहरू गम्भीर पाइएका छैनन् । विकसित परिस्थितिले माओवादीको अडानमा चौतर्फी मलजल गरिरहेको छ ।
कायममुकायम प्रधानसेनापति नियुक्ति प्रकरणमा सत्तासीनहरूले माओवादीकै अडानको अनुशरण गर्न खोजेका छन् । राष्ट्रपतिको भूमिकालाई निर्ण्ाायक बनाउन नहुने कुरामा माओवादीले प्रायः सवै नेतालाई बसिभूत तुल्याएको अवस्था छ । नागरिक सर्वोच्चताको नाममा संसद अवरुद्ध पार्दै आएको माओवादीले त्यतिकै सरकारको नेतृत्व परिवर्तनलाई पहिलो मुद्दा बनाएर सडक आन्दोलनकेा कार्यक्रम अघि सारेको होइन । नेपाली कांग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला र एमालेका अध्यक्ष झलनाथ खनालस"गको अनवरतको सर्म्पर्क र सम्वादपश्चात् माओवादीले सरकारको नेतृत्व परिवर्तनमा जोड दिनु निक्कै अर्थपर्ूण्ा छ । कोइराला र खनालहरूको भित्री मनपेट पाएपछि माओवादीहरूले दुइ कदम लामो उपmाइ प्रकट गरेको बुझ्न अब कठिन पनि छैन ।
प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल प्राविधिक रुपमा मात्रै बहुमतमा छन् । सा"च्चिकै गणितीय मापन गरिनु परेमा अहिलेको सरकार कुनै पनि बेला ढल्नेमा सन्देह छैन । एमालेका अध्यक्ष खनालका पछिल्लो अभिव्यक्तिले यही सन्देश दिएको छ । माओवादीद्वारा अघि सारिएको नागरिक सर्वोच्चताको विचारलाई संकल्प प्रस्तावको रुपमा संसदमा प्रवेश गराउन प्रधानमन्त्री नेपाल रत्तिभर तैयार पाइएका छैनन् । खनालबाट सरकारको सो अडानको चर्को विरोध भइरहेको छ । उनले संकल्प प्रस्तावमार्फ् विवादको अन्त्य गरिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । यर्सअर्थमा प्रधानमन्त्री नेपाललाई एमालेले नै साथ नदिने यथार्थ बुझ्न कठिन परेको पनि छैन ।
एमाले भित्र यसैबेला द्वन्द्व चरम भएको छ । अध्यक्ष खनालले केपी ओलीको पत्तै साफ पार्ने चक्रव्यूह सृजना गरेका छन् । ओलीको पकडमा रहेका जिल्ला कमिटीहरू भंग गर्ने प्रकृयाले गति लिइनै सकेको छ । कांग्रेसका नेताहरूले पनि सरकारको भविष्य राम्रो देखेका छैनन् । विजय गच्छदारवाला मधेशी जनअधिकार फोरम एउटा मात्रै सरकार टिकाउन तम्सेको छ । अन्य मधेशवादी दलहरूले निहु खोजी नै सकेका छन् । उपराष्ट्रपति परमानन्द झालाई नेपालीमा सपथ खुवाउने तर्फकुनै पहल नगरेवापत सरकारको नियत र क्षमता विवादमा फसेको छ । सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन गराउने तर्फो पहल झनै प्रत्युत्पादक हुने बुझेका प्रधानमन्त्री नेपाल किर्ंकर्तव्य विमूढ भएका छन् ।
संवैधानिक समितिको सभापति पदमा माओवादीले डा. बाबुराम भट्टर्राईको नाम अघि सारिसकेको छ । कांग्रेसका एकथरी नेताहरूले नलाम्बर आचार्यको नाम चर्चामा ल्याएका छन् । प्रधानमन्त्री नेपालले आफ्नै पार्टर्ीीई सम्हाल्न सकिरहेका छैनन् । यसैबीच, राजधानीभित्रै वम विस्फोटको दुःशाहस प्रकट भएको छ । सरकार लाचार अवस्थामा रहेको बुझेका अनेकथरीका अपराधकर्मीहरू उत्तिकै सल्वलाइरहेका छन् । दैनिक आवश्यकीय र उपभोग्य वस्तुको अप्रत्याशित र अनवरतको मूल्यवृद्धिले र्सवसाधारण नेपालीमा समेत सरकारप्रति वितृष्णा जागृत भएको छ । सरकार धेरै दिन टिक्न नसक्ने अवस्थाको अनुभूत गरेका एकथरी सत्तासीनहरू दिल्लीको आशिर्वाद लिएर सरकारको आयु लम्ब्याउन प्रयत्नरत छन् । प्रधानमन्त्री नेपालको भावी भारत भ्रमणलाई त्यही कडीको रुपमा लिनेहरू पनि कम चाहिं छैनन् ।
माअेावादीले असोजसम्मको सडक आन्दोलनको कार्यक्रम तय गरिसकेको छ । त्यसमा व्यवस्थापिका संसद चल्न नदिने पनि समेटिएको छ । संसद अवरोध भएको कारणले अहिलेसम्म बजेट नै पारित भएको छैन । यत्तिकै व्यवस्थापिका संसद समापनको घोषणा गरिंदा त्यो अर्को दर्ुभाग्य बन्ने निश्चित छ । माओवादकिा नेताहरूले यसैबेला निर्ण्ाायक व्रि्रोहमार्फ् पहिलो चरणमा सरकारको नेतृत्व फर्ेन गोटी चालेका छन् । सो प्रयोजनको लागि कांग्रेसका तर्फाट मौन र्समर्थन दिइएको छ भने एमालेका संस्थापक पक्षधरहरूले मुखमै खोलेर सरकारलाई अरु अप्ठेरोमा पार्न थालेका छन् ।
पछिल्ला दिनमा विदेशीहरूबाट समेत सहमतिको निकास निकाल्न दवाव दिइएको छ । अहिलेकै सरकार मातहत राष्ट्रिय सरकार निर्माणको लागि कहिलेकतैबाट दवाव परेको छैन । भारतीय कम्युनिष्ट नेता सिताराम यचुरी लगायतकाहरूले दुइ महिनापछि वातावरण वनाइदिने आश्वासन दिएपनि त्यतिबेलासम्म परिस्थितिले अर्कै मोड लिने अवस्थाले पुट पाएको छ । अमेरिकी र युरोपेलीहरूले राष्ट्रिय सहमतिको नया" सरकार आवश्यक देखेका छन् । चीनले नवोलिकनै त्यस्तै हाउभाउ प्रकट गरेको छ । माओवादी सडकमा एकाएक ओर्लिएको घटनाक्रम त्यसकै उपज हो । अवस्था प्रतिदिन नाजुक हु"दै गएका महसुस गरेका भारतीयहरू समेत शिथिल भइसकेको कसैबाट छिपेको छैन । परिणामतः अहिलेको सरकार मंसिर नकट्ने अनुमान गर्न थालेका छन् ।
कायममुकायम प्रधानसेनापति नियुक्ति प्रकरणमा सत्तासीनहरूले माओवादीकै अडानको अनुशरण गर्न खोजेका छन् । राष्ट्रपतिको भूमिकालाई निर्ण्ाायक बनाउन नहुने कुरामा माओवादीले प्रायः सवै नेतालाई बसिभूत तुल्याएको अवस्था छ । नागरिक सर्वोच्चताको नाममा संसद अवरुद्ध पार्दै आएको माओवादीले त्यतिकै सरकारको नेतृत्व परिवर्तनलाई पहिलो मुद्दा बनाएर सडक आन्दोलनकेा कार्यक्रम अघि सारेको होइन । नेपाली कांग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला र एमालेका अध्यक्ष झलनाथ खनालस"गको अनवरतको सर्म्पर्क र सम्वादपश्चात् माओवादीले सरकारको नेतृत्व परिवर्तनमा जोड दिनु निक्कै अर्थपर्ूण्ा छ । कोइराला र खनालहरूको भित्री मनपेट पाएपछि माओवादीहरूले दुइ कदम लामो उपmाइ प्रकट गरेको बुझ्न अब कठिन पनि छैन ।
प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल प्राविधिक रुपमा मात्रै बहुमतमा छन् । सा"च्चिकै गणितीय मापन गरिनु परेमा अहिलेको सरकार कुनै पनि बेला ढल्नेमा सन्देह छैन । एमालेका अध्यक्ष खनालका पछिल्लो अभिव्यक्तिले यही सन्देश दिएको छ । माओवादीद्वारा अघि सारिएको नागरिक सर्वोच्चताको विचारलाई संकल्प प्रस्तावको रुपमा संसदमा प्रवेश गराउन प्रधानमन्त्री नेपाल रत्तिभर तैयार पाइएका छैनन् । खनालबाट सरकारको सो अडानको चर्को विरोध भइरहेको छ । उनले संकल्प प्रस्तावमार्फ् विवादको अन्त्य गरिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । यर्सअर्थमा प्रधानमन्त्री नेपाललाई एमालेले नै साथ नदिने यथार्थ बुझ्न कठिन परेको पनि छैन ।
एमाले भित्र यसैबेला द्वन्द्व चरम भएको छ । अध्यक्ष खनालले केपी ओलीको पत्तै साफ पार्ने चक्रव्यूह सृजना गरेका छन् । ओलीको पकडमा रहेका जिल्ला कमिटीहरू भंग गर्ने प्रकृयाले गति लिइनै सकेको छ । कांग्रेसका नेताहरूले पनि सरकारको भविष्य राम्रो देखेका छैनन् । विजय गच्छदारवाला मधेशी जनअधिकार फोरम एउटा मात्रै सरकार टिकाउन तम्सेको छ । अन्य मधेशवादी दलहरूले निहु खोजी नै सकेका छन् । उपराष्ट्रपति परमानन्द झालाई नेपालीमा सपथ खुवाउने तर्फकुनै पहल नगरेवापत सरकारको नियत र क्षमता विवादमा फसेको छ । सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन गराउने तर्फो पहल झनै प्रत्युत्पादक हुने बुझेका प्रधानमन्त्री नेपाल किर्ंकर्तव्य विमूढ भएका छन् ।
संवैधानिक समितिको सभापति पदमा माओवादीले डा. बाबुराम भट्टर्राईको नाम अघि सारिसकेको छ । कांग्रेसका एकथरी नेताहरूले नलाम्बर आचार्यको नाम चर्चामा ल्याएका छन् । प्रधानमन्त्री नेपालले आफ्नै पार्टर्ीीई सम्हाल्न सकिरहेका छैनन् । यसैबीच, राजधानीभित्रै वम विस्फोटको दुःशाहस प्रकट भएको छ । सरकार लाचार अवस्थामा रहेको बुझेका अनेकथरीका अपराधकर्मीहरू उत्तिकै सल्वलाइरहेका छन् । दैनिक आवश्यकीय र उपभोग्य वस्तुको अप्रत्याशित र अनवरतको मूल्यवृद्धिले र्सवसाधारण नेपालीमा समेत सरकारप्रति वितृष्णा जागृत भएको छ । सरकार धेरै दिन टिक्न नसक्ने अवस्थाको अनुभूत गरेका एकथरी सत्तासीनहरू दिल्लीको आशिर्वाद लिएर सरकारको आयु लम्ब्याउन प्रयत्नरत छन् । प्रधानमन्त्री नेपालको भावी भारत भ्रमणलाई त्यही कडीको रुपमा लिनेहरू पनि कम चाहिं छैनन् ।
माअेावादीले असोजसम्मको सडक आन्दोलनको कार्यक्रम तय गरिसकेको छ । त्यसमा व्यवस्थापिका संसद चल्न नदिने पनि समेटिएको छ । संसद अवरोध भएको कारणले अहिलेसम्म बजेट नै पारित भएको छैन । यत्तिकै व्यवस्थापिका संसद समापनको घोषणा गरिंदा त्यो अर्को दर्ुभाग्य बन्ने निश्चित छ । माओवादकिा नेताहरूले यसैबेला निर्ण्ाायक व्रि्रोहमार्फ् पहिलो चरणमा सरकारको नेतृत्व फर्ेन गोटी चालेका छन् । सो प्रयोजनको लागि कांग्रेसका तर्फाट मौन र्समर्थन दिइएको छ भने एमालेका संस्थापक पक्षधरहरूले मुखमै खोलेर सरकारलाई अरु अप्ठेरोमा पार्न थालेका छन् ।
पछिल्ला दिनमा विदेशीहरूबाट समेत सहमतिको निकास निकाल्न दवाव दिइएको छ । अहिलेकै सरकार मातहत राष्ट्रिय सरकार निर्माणको लागि कहिलेकतैबाट दवाव परेको छैन । भारतीय कम्युनिष्ट नेता सिताराम यचुरी लगायतकाहरूले दुइ महिनापछि वातावरण वनाइदिने आश्वासन दिएपनि त्यतिबेलासम्म परिस्थितिले अर्कै मोड लिने अवस्थाले पुट पाएको छ । अमेरिकी र युरोपेलीहरूले राष्ट्रिय सहमतिको नया" सरकार आवश्यक देखेका छन् । चीनले नवोलिकनै त्यस्तै हाउभाउ प्रकट गरेको छ । माओवादी सडकमा एकाएक ओर्लिएको घटनाक्रम त्यसकै उपज हो । अवस्था प्रतिदिन नाजुक हु"दै गएका महसुस गरेका भारतीयहरू समेत शिथिल भइसकेको कसैबाट छिपेको छैन । परिणामतः अहिलेको सरकार मंसिर नकट्ने अनुमान गर्न थालेका छन् ।
No comments:
Post a Comment