दीपक अधिकारी
काठमाडौं । २०२४ सालमा तत्कालीन सरकारले तर्जुमा गरेको नर्सको दरबन्दी २०६६ सालसम्म कुनै हेरफेर र पुनर्मूल्यांकन नभएपछि देशभरिका नर्स आन्दोलनको तयारीमा जुटेका छन् । सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रको ८० प्रतिशत भारवहन गर्ने नर्सलाई महिला भएकै कारण विभेद गरेको भन्दै उनीहरू विगत दर्ुइ महिनादेखि आन्दोलनकै क्रममा थिए । नेपाल नर्सिङ संघको ब्यानरमा देशभरका नर्सले २०६६ वैशाखमा आन्दोलनका कार्यक्रम तय गरेका थिए । सरकारले करिब सात वर्षगाडि उपस्वास्थ्य चौकीमा दर्ुइजना अनमी र स्वास्थ्य चौकीमा दर्ुइजना अनमीसहित एकजना स्टाफ नर्सको दरबन्दी रहने नीति ल्याएको थियो । सो नीति पनि कार्यान्वयनमा आउन नसकेपछि त्यही मुद्दालाई पनि नर्सले आन्दोलनस"गै जोडेका छन् । भदौ ११ गते स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री उमाकान्त चौधरीलाई ज्ञापनपत्र बुझाई चारदिने अल्टिमेटमसमेत दिएका छन् । गत साउन १५ गते मन्त्रालयका सचिव, सहसचिव तथा संघका अध्यक्षलगायतको सहमति पनि कार्यान्वयन गर्न मन्त्री चौधरी सकारात्मक नभएपछि आकस्मिकबाहेकका सम्पर्ूण्ा सेवा बन्द गर्नेसम्मका आन्दोलनका कार्यक्रम नर्सले र्सार्वजनिक गरेका छन् ।
चिकित्सक र औषधि मात्रै प्राथमिकतामा पर्ने तर ९० प्रतिशत सरुवा रोग तथा मध्यमस्तरका रोग नियन्त्रण नर्सहरूले गर्ने भए पनि त्यसको सम्मान सरकारले नगरेको उनीहरूको भनाइ छ । विगतदेखिको स्वास्थ्य सेवा ऐन तथा नियमावली संशोधन गर्ने, २०२४ सालको दरबन्दीमा पर्ुनर्मूल्यांकन गरिनुपर्ने, मन्त्रालयमा नर्सिङ महाशाखा गठन गर्ने, पोसाक भत्ताबारे अर्थ मन्त्रालयबाट तत्काल निर्ण्र्ाागराउनेलगायतका समस्याप्रति मन्त्रालयका कर्मचारी सकारात्मक भए पनि मन्त्री विपक्षमा उभिएका छन् । त्यसो त, नर्सलाई निजी अस्पताल तथा नर्सिङ होममा अत्यधिक श्रमशोषण हुने र कतिपय त स्वयंसेवकका रुपमा काम गर्नुपर्ने बाध्यता पनि छ । अहिले नेपालमा धनी परिवारको महिलाको पेसाका रुपमा चिनिने नर्सिङ अध्ययन पूरा भएपछि विदेशिने क्रम पनि तीव्र बनेको छ ।
हाल नेपालमा बर्सर्ेे करिब एक हजार नर्स उत्पादन भइरहेका छन् । त्यसमध्ये अधिकांश उत्पादन सरकारको मापदण्डविपरीत सञ्चालनमा रहेका कलेजबाट हुने गरेको छ । उत्पादित झन्डै आधा त अस्ट्रेलिया, बेलायत, अमेरिकालगायत देशमा जाने गरेका छन् । नेपालमा सरकारले विनामापदण्ड र मूल्यांकन नर्स उत्पादन गरिरहेकाले हजारौं नर्स बेरोजगार बन्दैछन् । विश्वमा भनेे करिब डेढ लाख नर्स अपुग छ । त्यसो त, नेपालका नर्सले बिरामीको प्रेस्त्रिmप्सन लेख्ने तथा प्रशासनको प्रमुख हुन पाउने व्यवस्थाको पनि माग छ । औषधि व्यवस्था विभागको दर्ुइ हप्ताको ओरिन्टेसन कक्षा लिएकाले औषधिको बिक्री वितरणदेखि प्रेस्त्रिmप्सनसमेत लेख्ने गरेकाले ५० घण्टा 'फार्मेकोलोजी' पढ्ने र ९० प्रतिशत बिरामीस"ग रहने नर्सले प्रेस्त्रिmप्सन लेख्न नपाउने विभेद गर्न नहुने पनि नर्सहरूको माग छ । त्यसस"गै उनीहरूले महिला भएकै कारणले विभेद हुने गरी सरकारले कुनै पनि विभाग, प्रशासन, अस्पतालमा जुनियर डाक्टरलाई प्रमुख बनाउने गरेकोमा पनि आक्रोश व्यक्त गरेका छन् । नर्स पेसालाई सरकारले कतिसम्म हेपेको छ भने आठौं तहको डाक्टर भएको अस्पतालमा ११औं तहका नर्स पनि प्रमुख हुन सक्दैनन् ।
परिषद्मा भद्रगोल
तत्कालीन रजिस्ट्रार मनकुमारी राइलाई मन्त्री चौधरीले जबर्जस्ती पद खोसेपछि चर्किएको विवाद अझैसम्म सुल्टिएको छैन । गत असार २८ गते मन्त्री चौधरीले नेपाल नर्सिङ परिषद्मा राजनीतिक हस्तक्षेप गरी र्राईलाई हटाएर जानकी केसीलाई नियुक्त गरेका थिए । केसी नियुक्त भएयता, देशभरका नर्स आन्दोलनरत छन् । केसीले विरोधकै कारण वोर्ड मिटिङसमेत बोलाउन सकेकी छैनन् । अध्यक्ष दयालक्ष्मी जोशीलगायत अन्य सदस्यले केसीको नियुक्तिप्रति असहमति जनाएपछि जोशीलाई स्पष्टीकरणसमेत सोधिएको थियो ।
नया" अध्यक्षको खोजीमा रहेकी केसीले कान्तिलता भण्डारी वा कृष्णा प्रजापतिलाई अध्यक्ष बनाउने सुरमा रहेको स्रोतले जानकारी दिएको छ । प्रजापति रोगी भएकाले उनलाई अध्यक्ष बनाउन नहुने केसी निकटकाले तर्क गरेका छन् । विगत तीन-चार महिनादेखि बोर्ड मिटिङ हुन नसक्दा सयौं विद्यार्थीको भविष्यसमेत चौपट भएको छ । नर्सिङ कलेजबाट उत्तर्ीण्ा विद्यार्थी तथा विदेश जाने नर्सले परिषद्बाट स्वीकृति प्रमाणपत्र लिनर्ुपर्छ । परिषद्को स्वीकृति नभएसम्म नर्सले जागिर खानसमेत पाउ"दैनन् । लोकसेवा प्रतियोगितामा सहभागी हुन चाहने, अस्पताल वा क्लिनिकमा जागिर खान चाहने विद्यार्थीको प्रमाणपत्र स्वीकृत हुन सकेको छैन ।
काठमाडौं । २०२४ सालमा तत्कालीन सरकारले तर्जुमा गरेको नर्सको दरबन्दी २०६६ सालसम्म कुनै हेरफेर र पुनर्मूल्यांकन नभएपछि देशभरिका नर्स आन्दोलनको तयारीमा जुटेका छन् । सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रको ८० प्रतिशत भारवहन गर्ने नर्सलाई महिला भएकै कारण विभेद गरेको भन्दै उनीहरू विगत दर्ुइ महिनादेखि आन्दोलनकै क्रममा थिए । नेपाल नर्सिङ संघको ब्यानरमा देशभरका नर्सले २०६६ वैशाखमा आन्दोलनका कार्यक्रम तय गरेका थिए । सरकारले करिब सात वर्षगाडि उपस्वास्थ्य चौकीमा दर्ुइजना अनमी र स्वास्थ्य चौकीमा दर्ुइजना अनमीसहित एकजना स्टाफ नर्सको दरबन्दी रहने नीति ल्याएको थियो । सो नीति पनि कार्यान्वयनमा आउन नसकेपछि त्यही मुद्दालाई पनि नर्सले आन्दोलनस"गै जोडेका छन् । भदौ ११ गते स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री उमाकान्त चौधरीलाई ज्ञापनपत्र बुझाई चारदिने अल्टिमेटमसमेत दिएका छन् । गत साउन १५ गते मन्त्रालयका सचिव, सहसचिव तथा संघका अध्यक्षलगायतको सहमति पनि कार्यान्वयन गर्न मन्त्री चौधरी सकारात्मक नभएपछि आकस्मिकबाहेकका सम्पर्ूण्ा सेवा बन्द गर्नेसम्मका आन्दोलनका कार्यक्रम नर्सले र्सार्वजनिक गरेका छन् ।
चिकित्सक र औषधि मात्रै प्राथमिकतामा पर्ने तर ९० प्रतिशत सरुवा रोग तथा मध्यमस्तरका रोग नियन्त्रण नर्सहरूले गर्ने भए पनि त्यसको सम्मान सरकारले नगरेको उनीहरूको भनाइ छ । विगतदेखिको स्वास्थ्य सेवा ऐन तथा नियमावली संशोधन गर्ने, २०२४ सालको दरबन्दीमा पर्ुनर्मूल्यांकन गरिनुपर्ने, मन्त्रालयमा नर्सिङ महाशाखा गठन गर्ने, पोसाक भत्ताबारे अर्थ मन्त्रालयबाट तत्काल निर्ण्र्ाागराउनेलगायतका समस्याप्रति मन्त्रालयका कर्मचारी सकारात्मक भए पनि मन्त्री विपक्षमा उभिएका छन् । त्यसो त, नर्सलाई निजी अस्पताल तथा नर्सिङ होममा अत्यधिक श्रमशोषण हुने र कतिपय त स्वयंसेवकका रुपमा काम गर्नुपर्ने बाध्यता पनि छ । अहिले नेपालमा धनी परिवारको महिलाको पेसाका रुपमा चिनिने नर्सिङ अध्ययन पूरा भएपछि विदेशिने क्रम पनि तीव्र बनेको छ ।
हाल नेपालमा बर्सर्ेे करिब एक हजार नर्स उत्पादन भइरहेका छन् । त्यसमध्ये अधिकांश उत्पादन सरकारको मापदण्डविपरीत सञ्चालनमा रहेका कलेजबाट हुने गरेको छ । उत्पादित झन्डै आधा त अस्ट्रेलिया, बेलायत, अमेरिकालगायत देशमा जाने गरेका छन् । नेपालमा सरकारले विनामापदण्ड र मूल्यांकन नर्स उत्पादन गरिरहेकाले हजारौं नर्स बेरोजगार बन्दैछन् । विश्वमा भनेे करिब डेढ लाख नर्स अपुग छ । त्यसो त, नेपालका नर्सले बिरामीको प्रेस्त्रिmप्सन लेख्ने तथा प्रशासनको प्रमुख हुन पाउने व्यवस्थाको पनि माग छ । औषधि व्यवस्था विभागको दर्ुइ हप्ताको ओरिन्टेसन कक्षा लिएकाले औषधिको बिक्री वितरणदेखि प्रेस्त्रिmप्सनसमेत लेख्ने गरेकाले ५० घण्टा 'फार्मेकोलोजी' पढ्ने र ९० प्रतिशत बिरामीस"ग रहने नर्सले प्रेस्त्रिmप्सन लेख्न नपाउने विभेद गर्न नहुने पनि नर्सहरूको माग छ । त्यसस"गै उनीहरूले महिला भएकै कारणले विभेद हुने गरी सरकारले कुनै पनि विभाग, प्रशासन, अस्पतालमा जुनियर डाक्टरलाई प्रमुख बनाउने गरेकोमा पनि आक्रोश व्यक्त गरेका छन् । नर्स पेसालाई सरकारले कतिसम्म हेपेको छ भने आठौं तहको डाक्टर भएको अस्पतालमा ११औं तहका नर्स पनि प्रमुख हुन सक्दैनन् ।
परिषद्मा भद्रगोल
तत्कालीन रजिस्ट्रार मनकुमारी राइलाई मन्त्री चौधरीले जबर्जस्ती पद खोसेपछि चर्किएको विवाद अझैसम्म सुल्टिएको छैन । गत असार २८ गते मन्त्री चौधरीले नेपाल नर्सिङ परिषद्मा राजनीतिक हस्तक्षेप गरी र्राईलाई हटाएर जानकी केसीलाई नियुक्त गरेका थिए । केसी नियुक्त भएयता, देशभरका नर्स आन्दोलनरत छन् । केसीले विरोधकै कारण वोर्ड मिटिङसमेत बोलाउन सकेकी छैनन् । अध्यक्ष दयालक्ष्मी जोशीलगायत अन्य सदस्यले केसीको नियुक्तिप्रति असहमति जनाएपछि जोशीलाई स्पष्टीकरणसमेत सोधिएको थियो ।
नया" अध्यक्षको खोजीमा रहेकी केसीले कान्तिलता भण्डारी वा कृष्णा प्रजापतिलाई अध्यक्ष बनाउने सुरमा रहेको स्रोतले जानकारी दिएको छ । प्रजापति रोगी भएकाले उनलाई अध्यक्ष बनाउन नहुने केसी निकटकाले तर्क गरेका छन् । विगत तीन-चार महिनादेखि बोर्ड मिटिङ हुन नसक्दा सयौं विद्यार्थीको भविष्यसमेत चौपट भएको छ । नर्सिङ कलेजबाट उत्तर्ीण्ा विद्यार्थी तथा विदेश जाने नर्सले परिषद्बाट स्वीकृति प्रमाणपत्र लिनर्ुपर्छ । परिषद्को स्वीकृति नभएसम्म नर्सले जागिर खानसमेत पाउ"दैनन् । लोकसेवा प्रतियोगितामा सहभागी हुन चाहने, अस्पताल वा क्लिनिकमा जागिर खान चाहने विद्यार्थीको प्रमाणपत्र स्वीकृत हुन सकेको छैन ।
