मुलुकलाई संकटमा फसाउने कांग्रेसको योजना

काठमाडौं । प्रधानमन्त्रीय पदको उम्मेद्वारी फिर्ता लिने माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको उद्घोषका वावजुद आगामी दश गते पनि मुलुकले विद्यमान जटिलताको निकास भेट्टाउन सक्ने स्थिति देखिएको छैन । प्रधानमन्त्रीय चुनावी दौडमा रहेका कांग्रेसका रामचन्द्र पौडेलले उम्मेद्वारी फिर्ता नलिने अडान प्रकट गरिरहेका छन् । एमाले र माओवादीबीच भएको सहमतिलाई कांग्रेसले मुलुकमा वामपन्थी अधिनायकवाद लाद्ने प्रपन्चका रुपमा लिएको छ । त्यही कारण आफ्नो विजय असंभव देख्दा देख्दै पनि कांग्रेसका पौडेल एक्लै चुनाव लड्न तम्सिएका हुन् ।
माओवादी र एमालेबीच सम्पन्न तीन सूत्रीय सहमतिमा बहुमतीय सरकारको कल्पना समेत गरिएको छैन । सहमतिय सरकार गठन गरेर सवैखाले जटिलताको निकासालाई प्राथमिकता दिने क्रममा माओवादीका दाहालबाट उम्मेद्वारी फिर्ता लिइने तीन सूत्रीय सहमतिमा उल्लेख छ । तदनुरुप उनले सभामुख सुवास नेम्वाङलाई भेटेर आफूले राजनीतिक रुपमा प्रधानमन्त्री पदको उम्मेद्वारी परित्याग गरेको जानकारी गराइसकेका छन् । उनका उम्मेद्वारी फिर्ताले कानुनी प्रकृया पूरा गरेको चाहिं छैन । उम्मेद्वारी फिर्ताको लिखत संसद सचिवालयमा दर्ता भएपश्चात् दाहालको उम्मेद्वारी फिर्ताले कानुनी पर्ूण्ाता पाउने छ ।
माओवादी र एमालेबीच सम्पन्न सहमतिस“गै कांग्रेसका रामचन्द्र पौडेल कुनै पनि हालतमा प्रधानमन्त्री वन्न नसक्ने टुंगो लागेको छ । मधेशवादी र सवै साना दलको र्समर्थन जुटाएपनि पराजय निश्चित हुने अवस्थामा रहेका कांग्रेसका पौडेलले उम्मेद्वारी फिर्ता असंवैधानिक हुने दावी सहित चुनाव लड्ने 'हठ' लिएका छन् । उनका पछाडि रहेको वाह्य शक्तिको इशारा नपाएसम्म पौडेल चुनावी प्रतिस्पर्धाको मैदानबाट पछि हट्ने मनस्थितिमा छैनन् । यसभित्र लुकेको रहस्य पनि त्यस्तै प्रकृतिको छ । उम्मेद्वारी फिर्तालाई 'वार्गेनिङ' को अस्त्र बनाएर कांग्रेसी नेताहरू अझै पनि भावी सरकारको नेतृत्व हत्याउन प्रयत्नरत छन् । विकल्पमा राष्ट्रपतिय पहल कांग्रेसको प्राथमिकतामा परेको एकथरी अनुमान छ । त्यही वैकल्पिक खतराको निदानार्थ माओवादी र एमालेका नेताहरूले तीन सूत्रीय सहमति कायम गरेका हुन् ।
आगामी १० गतेपछि पनि कांग्रेसका पौडेलले उम्मेद्वारी फिर्ता लिएनन् भने के हुने - ३ सय १ को सामान्य बहुमत प्राप्त नगरेसम्म प्रधानमन्त्री चयन हुन नसक्ने अवस्थामा पुनः चुनावलाई अनन्तकालसम्म लम्ब्याउने कि अन्य कुनै निकास दिने - यही सेरोफेरोमा कांग्रेसले राष्ट्रपतीय पहल एकमात्र विकल्प देखेको छ । त्यहीकारण कांग्रेसका पौडेलले उम्मेद्वारी फिर्ता नलिने अडान लिएको बुझ्न कठिन पनि छैन ।
उता, माओवादी र एमालेको रणनीति वेग्लै छ । उनीहरू व्यवस्थापिका संसदको दुइतिहाइबाटै भएपनि संवैधानिक र कानुनी अड्चनको गाठो फुकाएर कांग्रेसको सपना चक्नाचुर पार्ने तर्फदृढ रहेका छन् । यसवारेमा सभामुख सुवास नेम्वाङस“ग समेत परामर्श लिने योजना बनेको छ । राष्ट्रपतिय पहलको लागि प्रधानमन्त्री वा सरकारको सिफारिस अनिवार्यै रहेको कानुनी जटिलताले कांग्रेसको अभिष्ट सजिलै सिद्ध हुन दिनेवाला छैन । त्यही मेसोमा प्रधानमन्त्री चयन सम्बन्धी नियमावली दुइ तिहाइबाट पारित गराउने भित्री सहमति माओवादी र एमालेबीच भएको सूत्रहरूले बताएका छन् । सभामुख नेम्वाङ र माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीचको हालैको भेटघाटलाई त्यसकै कडीको रुपमा हेरिएको छ । आगामी चार महिनाभित्र लडाकु समायोजन र व्यवस्थापन सम्पन्न गर्ने एमाले र माओवादीबीचको पछिल्लो सहमतिलाई एकथरीले आशाको झिनो सञ्चारको रुपमा बुझेका छन् । तथापि, यसअघि सम्पन्न सहमति कार्यान्वयन नभएको नजिरले र्सवसाधारणलाई विश्वस्त तुल्याउन भने सकिरहेको छैन । सहमतिय सरकार गठनमा कांग्रेसले खडा गरेको अवरोध हटेपश्चात् प्रधानमन्त्रीको वन्ने भन्ने जिज्ञासाले उत्तिकै व्यापकता पाएको छ । माओवादी नेतृत्वको सरकार गठन भएमा पछिल्लो तीन बु“दे सहमति कार्यान्वयन सहज हुन माओवादीको केही तर्कलाई एमाले नेताहरूले कल्पित प्रचार भन्न थालेका छन् । यसले पनि सहमतिय वा दुइ तिहाइ बहुमतको सरकारको नेतृत्व एमालेले गर्ने भित्री सहमति भएको तर्फसंकेत गरेको छ । यस्तो तर्क गर्नेहरूले झलनाथ खनाल वा पुनः माधव नेपालनै पनि प्रधानमन्त्री बन्ने अनुमान गर्न थालेका छन् ।