Monday, April 27, 2009

प्रभुले पनि दिने भए ठूलै धक्का


श्रद्धेय अध्यक्ष्
क. प्रचण्ड
एकीक ृत नेकपा (माओवादी)
केन्द्रीय कार्यालय ।
कमरेड, हाम्रो महान्‍ तथा गौरवशाली एकीक ृत नेकपा (माओवादी) ले नेपालमा वर्गीय विभेदåारा सिर्जित जातीय, क्ष्ोत्रीय र लिंगीयलगायतका समस्याहरूको सही सम्बोधनसहितको 'नयां नेपाल' निर्माण्ाको महान्‍ प्रत्रिmयाबाट अगाडि बढिरहेको वर्तमान सन्दर्भमा नेपालको असाध्यै उत्पीडित एवं उपेक्ष्ाित क्ष्ोत्र मधेश र मधेशी समुदाय पार्टी लाइन र नेत ृत्व प्रतिपूर्ण्ा विश्वस्त हुन नसकिरहेको असहज स्थितिलार्इ सही ढंगले सम्बोधन गर्न पार्टीले लिंदै आएको नीति र विचारलार्इ समीक्ष्ाासहित विकास गर्न जरुरी छ । यसै कार्यमा सहयोग पुर्‍याउने उद्देश्यसहित म निम्न बुंदाका असहमतिहरू पार्टी हेडक्वार्टरमा दर्ज गराउन चाहन्छु ।
माक्र्सवादी मान्यताअनुसार समाज विकासको त्रmममा आवश्यक वस्तुगत सर्तहरू पूरा गर्दै राष्ट्र र राष्टि्रयताको विकास हुने गर्दछ । जस्तै( साभmा भाष्ाा, साभmा संास्क ृतिक मनोविज्ञान, साभmा आर्थिक जीवनसहित निश्चित भूगोलमा स्थिर बसोवास गनर्े समुदाय 'राष्ट्र' कहलिने आवश्यक सर्तहरू हुन्‍ । जुन सर्तहरू मधेश र मधेशी जनसमुदायले पूरा गरिरहेको छ । जसलार्इ हाम्रो पार्टीले विगतदेखि आत्मसात्‍ गरी मधेशी राष्टि्रय मुत्तmि मोर्चामाफत राष्टि्रय मुत्तmि आन्दोलन सञ्चालन गर्दै आएको कुरा विद्यमान छ । तर केही समययता मधेशमा रहेका सामान्य भाष्ािक विविधतालार्इ आधार बनाएर नेपालका सबैभन्दा विकसित राष्ट्र मधेशलार्इ विभाजित गनर्े कोसिस भइरहेको छ । जो न त माक्र्सवादसंगत छ, न त मधेशी जनताको चाहना एवं भावनाअनुरुप छ । जहांसम्म साभmा भाष्ाासम्बन्धी सर्तको अभाव देखाएर मधेश राष्ट्र हुन नसक्ने तर्कको सवाल छ । निश्चित रुपमा मधेशमा हालसम्म एउटै साभmा भाष्ााको पूर्ण्ा विकास भइसकेको छैन । तर मधेशमा बोलिने विभिन्न भाष्ााभाष्ाीबीच सहकार्य र पुनर्मिलनको निरन्तर प्रत्रिmयाले एउटा साभmा भाष्ााको तीव्र विकास भइरहेको कुरालार्इ कसैले नकार्न सक्दैन । भाष्ाालार्इ नै मुख्य आधार मान्ने हो भने नेपालमा मगर, किरांतलगायतका अन्य जातिहरूमा पनि समान एवं साभmा भाष्ााको अभाव देखिन्छ तर पनि तिनीहरूलार्इ एउटै राष्ट्रको रुपमा मान्यता दिइएको छ । यसर्थ, मधेश एउटा राष्ट्र हो र राष्टि्रयताको आधारमा मधेश राज्यको निर्माण्ा गरिनुपर्छ र भाष्ााको आधारमा निर्माण्ा गर्न खोजिएको राज्यहरू तुरुन्त हटाउन जरुरी छ । तर मधेशको लागि आयतकार भौगोलिक अवस्थालार्इ ध्यानमा राखी भाष्ाागत आधारमा समायोजन इकाइ राख्दा उपयुत्तm होला ।
पार्टी र संयुत्तm मोर्चा निर्माण्ाको उद्देश्य फरक(फरक रहेकाले त्यसमा प्रतिनिधित्वको आधार एवं मूल्यांकन विधि अलग(अलग हुनुपर्दछ । तर आज पार्टी र सत्तामा मूल्यांकन एवं प्रतिनिधित्वको प्रत्रिmयामा खासै अन्तर देखिएको छैन । जसको कारण्ा एकातिर पार्टीमा सर्वहारा वर्गीय निष्ठा र आदेशमा ह्रास देखिएको छ भने अर्कोतिर सामन्तवाद र साम्राज्यवादविरुद्ध संयुत्तm मोर्चा त्यति प्रभावकारी हुन सकेको छैन । नयां जनवादी सत्तामा विभिन्न समुदायको प्रतिनिधित्वसम्बन्धी पार्टीको घोष्ाित नीतिअनुरुप व्यवहार नदेखिनाले पनि अन्य वर्ग एवं समुदाय हामीप्रति पूर्ण्ा विश्वस्त हुन सकिरहेका छैनन्‍ । चाहे हाम्रोतफबाट सरकारमा गराइएको प्रतिनिधित्वको सवाल होस्‍ वा सदन सञ्चालनको नेत ृत्व गनर्े निकाय (कार्य व्यवस्था) मा हाम्रो प्रतिनिधित्व हुने सवाल होस्‍ वा चाहे राजनीतिक नियुत्तmिमा हाम्रो तफबाट सिफारिस गरिएको व्यत्तmिहरूको सवालमा किन नहोस्‍ । सबै ठाउंमा हाम्रो समानुपातिक एवं विशेष्ा अधिकारसम्बन्धी नीतिविपरीत व्यवहार देखिएको छ । जसले अहिलेको आमविद्रोहको यस निण्र्ाायक चरण्ामा असाध्यै प्रत्युत्पादक हुने कुरा निश्चित छ । तसर्थ, समय छंदै पार्टी र सत्ता (संयुत्तm मोर्चा) मा हुने सहभागिताको मापदण्डबीच अन्तरसुनिश्चित गरी सोहीअनुरुप व्यवहार देखाउन जरुरी छ ।
सर्वहारावर्गीय पार्टीले नयां जनवादी त्रmान्तिको चरण्ामा राष्ट्रवादी भूमिका खेल्ने कि अन्तर्राष्ट्रवादी ? राष्ट्रवादी भूमिका खेल्ने भए माक्र्सवादले परिभाष्ाित गरेको राष्टि्रयता कि प ृथ्वीनारायण्ा शाहले परिभाष्ाित गरेको राष्टि्रयता ? यदि माक्र्सवादी राष्टि्रयतालार्इ मुख्य बनाउने हो भने नेपाल र नेपाली देशभत्तmिको प्रश्नलार्इ कसरी बुभm्‍ने ? जस्ता महŒवपूर्ण्ा प्रश्नहरू विगतदेखि कम्युनिस्ट आन्दोलनमा खड्‍किंदै आएको छ । निश्चित रूपमा देशभत्तmि र राष्टि्रयताबीचको अन्तरसम्बन्धलार्इ सही ढंगले हल नगर्दा आन्दोलनमा थुप्रै भ्रम र अन्योल सिर्जना हुने गरेको छ । हामी हेरिराखेका छौं, एकातिर खस भाष्ाा एवं दौरा(सुरुवाल संस्क ृतिमाथिको हस्तक्ष्ोपलार्इ राष्टि्रयताको मुद्दा बनाउने तर आन्तरिक रुपमा अन्य भाष्ाा एवं संस्क ृतिमाथिको हस्तक्ष्ोपलार्इ राष्टि्रयताको विष्ाय नबनाउनेजस्ता गलत बुभmाइ हावी छ भने अर्कोतिर आ(आफ्‍नो राष्टि्रयताको मुद्दालार्इ मात्र हेनर्े र सिंगै नेपालमाथिको थिचोमिचोलार्इ नजरअन्दाज गनर्े अर्को समस्या रहंदै आएको छ । जो हाम्रोजस्तो अर्ध(आैपनिवेशिक बहुराष्टि्रय मुलुकका लागि हानिकारक हुने कुरा स्पष्ट छ । त्यसैले हामी त्रmान्तिकारीहरू राष्टि्रयता र देशभत्तmको मुद्दालार्इ एकअर्काको परिपूरकको रूपमा लैजाने योजना निर्माण्ा गर्न जरुरी छ ।
हाम्रो पार्टीले महिला, दलित र मुस्लिमको विशेष्ा अधिकार एवं उत्पीडित जाति र क्ष्ोत्रको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको अधिकार आत्मसात्‍ गर्दै आएको छ । तर ती उत्पीडित वर्ग, लिंग, जाति एवं क्ष्ोत्रबाट प्रतिनिधित्व कसरी गराउने भन्ने विधि र मापदण्ड ठोस एवं स्पष्ट हुन सकेको छैन । अर्थात्‍ प्रतिनिधित्वको छनोट केन्द्रीक ृत र एकात्मक ढंगले गनर्े कि विकेन्दि्रत र संघात्मक ढंगले ? यदि संघात्मक र विकेन्द्रीक ृत ढंगले गनर्े हो भने त्यसको आधारहरू के हुन्‍ भन्ने प्रश्न अहिले पनि अनुत्तरित छ । पार्टीåारा अहिलेसम्म सत्तामा प्रतिनिधित्व गराएको मापदण्डलार्इ हेर्दा त्यो वस्तुवादी देखिएको छैन । यदि समानुपातिक प्रतिनिधित्वको अधिकारलार्इ वस्तुवादी ढंगले प्रयोग गर्न सकेनौं भने समानुपातिकको नाममा उत्पीडितहरू फेरि अलपत्र पनर्े सम्भावना त्यत्तकिै देखिन्छ । उदाहरण्ाका निम्ति सिंगै महिला वर्ग लिंगीय उत्पीडनको सिकार छ तर महिलाहरू विभिन्न जाति, क्ष्ोत्र र वर्गमा विभाजित रहेको अवस्था विद्यमान छ । यस्तो अवस्थामा महिला प्रतिनिधित्वको छनोट गर्दा एउटै जाति वा क्ष्ोत्रबाट गनर्े कि सबै जाति र क्ष्ोत्रबाट भइरहेको छ । अर्थात्‍, महिला प्रतिनिधित्वको नाममा उही खस पहाडिया महिलालार्इ, दलितको नाममा उही खस दलितलार्इ, उत्पीडित वर्गको नाममा उही खस पहाडियालार्इ प्रतिनिधित्व गराउने विधि अभmै कायमै छ । जसले अन्य जाति र क्ष्ँेत्रभित्रको उत्पीडित, उपेक्ष्ाित समुदायलार्इ असन्तुष्ट एवं सशंकित बनाइरहेको छ । यसर्थ, पार्टीभित्र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सही मापदण्ड एवं आधार ठोस र निश्चित गर्न जरुरी छ । असमान समाजमा समान प्रतिस्पर्धाको समानुपातिक छनोटलार्इ वस्तुवादी एवं सही भन्न सकिंदैन ।
५. पार्टीभित्र देखिएको दण्डहीनता, अराजकता एवं भ्रष्टीकरण्ालगायतका आपराधिक घटनाहरूको छानबिनसहित पार्टी शुद्धीकरण्ा गनर्े कुरा मधेशमा पार्टी निर्माण्ासंग अभिन्न रुपले जोडिएको छ । तर यसलार्इ कसरी पूरा गनर्े भन्ने विष्ाय अभm विवादास्पद रहंदै आएकाले यो प्रत्रिmया त्यति प्रभावकारी हुन सकेको छैन । अहिले पनि यस विष्ायलार्इ हल गनर्े प्रयासस्वरुप आयोग निर्माण्ा भएको छ । पार्टीभित्र राम्रो काम गनर्ेलार्इ प्रोत्साहन र नराम्रो काम गनर्ेलार्इ दण्ड (कारबाही) हुने प्रत्रिmयालार्इ सही ढंगले स्थापित गनर्े विधि कम्युनिस्ट आन्दोलनमा असाध्यै खड्‍किंदै आएको विष्ाय हो । पार्टी संगठनसंग जोडिएका सम्पूर्ण्ा सदस्यहरूको ठीक र बेठीकको मूल्यांकन तत्‍ कमिटीमा भइरहने र ती सदस्यको हरेक पक्ष्ाको सही जानकारी पनि सम्बन्धित कमिटी एवं नेत ृत्व र कार्यकर्तासंग बढी हुने भएको अवस्थामा सुद ृढीकरण्ाको यो प्रत्रिmयालार्इ कमिटीगत तरिकाले अगाडि बढाउनुको सट्टा आयोगमाफत अगाडि बढाउने विधि खोज्नु कतिको सही एवं वस्तुवादी हुनसक्छ ? यो हेर्न बांकी छ । कमिटीभन्दा बाहिर रहेको आयोग र त्यसले लिएको रिपोर्ट एवं निकालेको निचोड कार्यान्वयन गनर्े कुरा पनि तत्‍ कमिटीमा नै भर पनर्े भएकाले आयोगको प्रभावकारिताबारे पार्टी पंत्तmिलार्इ स्पष्ट गर्न जरुरी छ ।
६. विश्वमा भएको प्रतित्रmान्तिको अनुभवले त्रmान्तिलार्इ निरन्तर अगाडि बढाउन नेत ृत्वको भूमिका असाध्यै महŒवपूर्ण्ा रहने गरेको कुरामा हाम्रो पार्टीभित्र गम्भीर बहस चल्दै आएको छ । अहिले पनि नेपाली त्रmान्तिको विकाससंगै प्रतित्रmान्तिका संकेतहरू बढ्‍दै गएको यस्तो अवस्थामा यससंग सम्बन्धित नीति र विधिलार्इ मूर्त र ठोस पार्न आवश्यक छ । वर्गसंघर्ष्ाको कुनै चरण्ामा त्रmान्तिकारी भूमिका निर्वाह गनर्े नेत ृत्व वा कार्यकर्ता अर्को चरण्ामा गैरत्रmान्तिकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ भन्ने कुरा हाम्रो पार्टीमा छर्लंग देखा परिरहेको स्थितिमा यसबारे ठोस एवं सही समाधानका उपायहरू विकास गर्न जरुरी छ । वर्ग र त्रmान्तिको पक्ष्ामा राम्रो काम गर्दै माथि(माथि पुगेकाहरूले खराब काम गर्न थालेपछि तिनलार्इ तल भmानर्े तत्कालको नीति र विधि के(के हुनसक्छ ? यस सम्बन्धमा सापेक्ष्ािक ठीक र बेठीक चिन्ने र छुट्‍याउने कसीलार्इ स्पष्ट पारेर बेठीकलार्इ तल भmानर्े निश्चित विधिसहित कार्यान्वयन गरेमात्र नेपाली वर्गत्रmान्तिको सेवा एवं विश्व त्रmान्तिलार्इ नयां दिशा दिनसक्छ ।
त्रmान्तिकारी अभिवादनसहित
क. प्रभु साह(केन्द्रीय सदस्य,
एकीक ृत नेकपा (माओवादी)
(माओवादी अध्यक्ष्ा प्रचण्डलार्इ साहले वैशाख पहिलो हप्ता बुभmाएको असहमतिका बुंदा)

सांघु साप्ताहिकमा वैशाख चौध गते प्रकाशित

No comments: