Monday, April 20, 2009

त्रmान्तिकारी सरकारले पनि केही गर्न सकेन







– दीपक अधिकारी
काठमाडौं२०१९ सालमा ६४ लाख अमेरिकी डलर (रु. ५१ करोड) बराबरको सहयोगमा हेटौंडादेखि काठमाडौंसम्म निर्माण्ा भएको ४२ किलोमिटर लामो रोपवे हाल बन्द छ । यसको दयनीय स्थितिलार्इ हेनर्े हो भने हामी जोसुकैले पनि भन्न सक्छौं– देश २१आैं शताब्दीको अग्रगमनतिर होइन, १९आैं शताब्दीतिर फर्किएको आभास हुन्छ । विगतका सरकारले नया" निर्माण्ा गर्न त परै जाओस्‍, भएको रोपवेलार्इ मर्मत गरेर चलाउन नसक्नु सरकारको निरीहता भएको प्रस्टै देखिन्छ । भmन्डै ४४० जना कर्मचारी कार्यरत रहेकोमा २०५८ साल साउनमा रोपवे बन्द भएपछि सबै कर्मचारीहरूको जागिर पनि चट भएको छ । सबैले अवकाश पाउने भएपछि प्रतिहाकिम ५० लाख रुपैया" र प्रतिपियनले १२ लाख रुपैया" बा"डेर अभmै संस्थालार्इ खोत्रmो बनाइएको थियो । रोपवेको अफिस कोठा रहेको भवनमा हाल श्रम कार्यालय बसेको छ । २०४२ सालदेखि रोपवेको अफिसमा काम गर्दै आएका मानसिंह तामाङलार्इ मात्रै हाल रोपवे कार्यालयमा एक्लो कर्मचारीका रूपमा भेट्‍न सकिन्छ ।



२०४६ सालको जनआन्दोलनताका बन्द भएको रोपवे पुन: प्रmान्स सरकारको सात–आठ करोड सहयोग पाएपछि सञ्चालनमा आएको थियो । मकवानपुरको ढोक्सेमा रहेको एउटा ट्रान्समिटर २०५८ सालमा बिगि्रएपछि सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । ट्रान्समिटर मर्मत गर्न सक्ने हु"दाहु"दै पनि अनेक बहानाले बन्द गरिएको बताइन्छ । अर्कोतफ यातायातका भारतीय दलालहरू रोपवे राम्रोस"ग सञ्चालन भएमा ट्रक नबिक्ने, तेल नबिक्ने, गाडीका पार्टपुर्जाहरू नबिक्ने, हातहतियार र लागूआैष्ाधहरू सजिलै पार गर्न नसकिने, अवैध काम गर्न अप्ठ्‍यारो हुने, ट्रकहरू सञ्चालन भएको खण्डमा सबै सम्भव हुने भएपछि पछिल्लो समयमा त्यहा" कार्यरत व्यत्तmिहरू (म्यानेजिङ डाइरेक्टर रहेका लक्ष्मीलाल श्रेष्ठ, निमित्त म्यानेजर गोपाल श्रेष्ठ, इन्जिनियर विनय रञ्जितकार, कर्मचारीहरू गोपाल पाण्डे, क ृष्ण्ाकुमार श्रेष्ठ, तोयराज पन्त)लार्इ आफ्‍नो हातमा लिएर मोटो रकम लेनादेनापछि भारतीय सरकारको प्रत्यक्ष्ा दबाबमा रोपवे बन्द गर्न लगाएको बताइन्छ । टेकु, ढोक्से, डिपीटी–धारापानी, नया"गाउ", जुरीखेत, गोल्पिmङ, भैंसे, हेटौंडा गरी आठवटा सबस्टेसनहरू हाल क्ष्ातविक्ष्ात अवस्थामा रहेका छन्‍ । प्राय: सबै स्टेसनहरू खुला रहेका छन्‍ । (हेनर्ुस्‍, तस्वीर) त्यहा" रहेका फलामका राम्रा पार्टपुर्जाहरू स्थानीय बासिन्दाले कुटो–कोदालो बनाइसकेका छन्‍ । हेटौंडादेखि काठमाडौंसम्म सामानहरू ल्याइपुर्‍याउन चार घण्टा लाग्थ्यो–रोपवेमा ।



हेटौंडा–काठमाडौं सञ्चालित उत्तm रोपवेमा ३६० वटा बक्स (सामान बोक्ने भा"डो) रहेको छ । जसमा एउटा बक्सदेखि अर्को बक्सको लम्बाइ ९० सेकेन्डको थियो । एउटा बक्सले ११ बोरा सिमेन्ट (साढे ५ सय किलो) बोक्ने गर्दथ्यो । अर्थात्‍, एकखेपमा हेटांैडादेखि काठमाडौंसम्म करिब चार हजार बोरा सिमेन्ट भित्रिने गर्दथ्यो । जसलार्इ दिन–रात जुन समय पनि प्रयोगमा ल्याउन सकिन्थ्यो । रोपवेबाट हेटौंडादेखि काठमाडौंसम्म एक क्विन्टलको ६० रूपैया"मा सामान आउ"थ्यो भने काठमाडौंबाट हेटौंडातफ रित्तो फर्कनुपनर्े भएका कारण्ा ३४ रूपैया" प्रतिक्विन्टलमा लैजाने गरिन्थ्यो–त्यतिबेला ।पछिल्लोपटक नेसनल टे्रडिङले हेटौंडाबाट काठमाडौं ल्याउ"दै गरेको ४७३ बोरा सिमेन्ट ट्रान्समिटर बिगि्रएपछि बीचैमा अलपत्र परेको थियो । अलपत्र परेर बिगि्रएको सिमेन्ट पुन: हेटौंडातफ लगेर हेटौंडाबाट ट्रकमा लोड गरेर नेसनल ट्रेडिङको नाममा पठाइएकोमा लामो समयसम्म खुला ठाउ"मा रहेको कारण्ा सिमेन्ट बिगि्रएकोमा नेसनल ट्रेनिङले बुभm्‍न अस्वीकार गरेको थियो । सो सिमेन्ट ढुंगाजस्तै अवस्थामा (यातायात संस्था) रोपवेको अफिसमा हालसम्म अलपत्रे अवस्थामा छ । यातायात संस्थानको नाममा नेसनल ट्रेडिङलार्इ तिनर्ुपनर्े बिगि्रएको सिमेन्टको क्ष्ातिपूर्ति अहिलेसम्म नतिरिएको बताइन्छ ।



३७ रोपनी क्ष्ोत्रफल जमिन ओगटेको टेकुस्थित रोपवेको अफिस (यातायात संस्था) रहेको जग्गा त्यहा"का स्थानीय बासिन्दाहरूले जबरजस्ती तीन रोपनी त कब्जा गरिसकेका छन्‍ । अचम्मलाग्दो कुरा त के छ भने, रोपवेको अफिसको बाहिरी गेटमा रहेको सिमेन्ट ढलानमा लेखिएको 'अमेरिका–नेपाल सहयोग' भन्ने बोर्ड नै एउटा घरको कम्पाउन्डभित्र पर्छ । यो बोर्डसम्म जान घरको ढोकाबाट भित्र पसेपछि मात्रै सम्भव हुन्छ । अनधिक ृत रूपमा कब्जा गरी धेरै पक्की घर र टहराहरू बनाइएको छ । तर, त्यसमा कसैले चासो दिन सकेको छैन । जग्गा कब्जा भएपछि संस्थालार्इ माया गनर्े एक व्यत्तmिले श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयमा जग्गा कव्जा भएकोमा उजुरी हालेपछि श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका शाखा अधिक ृत दिनेशराज पन्तले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंलार्इ २०६३ कात्तकि २८ गते जमिन कब्जा हुन नदिन पत्र लेखेका थिए । तर, हालसम्म जिल्ला प्रशासनले कारबाही गरेको छैन । अख्तियारले डामेका भ्रष्टाचारी खुमबहादुर खड्‍का ग ृहमन्त्री हु"दा धेरैजना कांग्रेसी कार्यकर्ता रोपवे अफिसमा राजनीतिक नियुत्तmि गरिएपछि, कांग्रेसी कार्यकर्ताहरूले लुटतन्त्र मच्चाएको कारण्ा तलब खुवाउन गाह्रो भएर रोपवे बन्द गनर्ुपरेको पनि बताइन्छ । काठमाडौंको कुलेश्वर, कीर्तिपुर, मातातीर्थ, मकवानपुरको फाखेल गाविसको मकैबारी वडा नं. ५, ६, ७, ८, मकवानपुरकै वोसीडोल गाविस, कुलेखानी गाविस, भीमफेदी गाविसमा रहेका एक–डेढ सय घर माथि ८० टनबराबरको गहु"्रगो फलामको लठ्‍ठा (रोपवेको लाइन) रहेको छ ।



हाल सञ्चालन नभएका कारण्ा सबै खिया लागेको र सबस्टेसनमा कसेका नट, बोल्टहरू कमजोर भएका कारण्ा फलामको ल¶ा चु"डिने प्रबल सम्भावना रहेको बताउ"छन्‍– मकवानपुर चित्लाङका मंगलसिंह लामा र मानबहादुर लामा । गहु"्रगो फलामको लठ्‍ठा चु"डेको खण्डमा सर्प हि"डेको भmैं लठ्‍ठा सोर्किने हु"दा गाउ" सखाप पानर्े सम्भावना रहेको छ–भन्छन्‍ उनीहरू । यसतफ न त सरकार, न त कुनै संघ/संस्था संवेदनशील भएको देखिन्छ । फोहोर फाल्ने ठाउ" नभएर दिनप्रतिदिन दुर्गन्धित बनेको राजधानी, यदि रोपवे सञ्चालन भएको खण्डमा त्यसबाट फोहोर ढुवानी गरी मकवानपुरको थाखेल, सिमपानीलगायतका स्थानमा रहेको खेती अयोग्य ठूलो क्ष्ोत्रफलमा रहेका ठाउ"मा फोहोर व्यवस्थापन गर्न सकिने र सो ठाउ"लार्इ ड्‍याम्पिङ साइटको रूपमा उपयोग गर्न सकिने कुरा पनि बताउ"छन्‍– रोपवेलार्इ माया गनर्ेहरू । सरकारले राजमार्ग फराकिलो बनाउने र दुर्घटना कम गराउने कल्पना गनर्ुभन्दा भएको रोपवेलार्इ मर्मत गरेर सञ्चालन गरे उत्तम हुने देखिन्छ । रोपवे सञ्चालन सामान ढुवानीको वैकल्पिक उपाय बन्ने भएकाले अनधिक ृत रूपमा कब्जा गरिएको जमिनलार्इ सरकारले कब्जा जमाउनेउपर कारबाही गरी आफ्‍नो स्वामित्वमा ल्याउन आवश्यक छ । यदि सरकारले कारबाही गर्न सक्दैन भने योङ कम्युनिस्ट लिग (वार्इसीएल)ले यस्ता भू–माफियाहरूलार्इ कारबाही गरेर तह लगाउनेमा स्थानीयवासीहरू आशावादी देखिएका छन्‍ । राजमार्गमा हुने दैनिक जाम केही मात्रामा भने पनि हट्‍नेछ ।



जनताको पसिनाबाट तिरेको कर डिजेल, पेट्रोल र अन्य कुराहरू विदेशिने छैन । आफ्‍नै देशमा भएका नदीनालाबाट निकालेको बिजुलीबाट सञ्चालन गर्न सकिने रोपवे सञ्चालन भएको खण्डमा काठमाडौंवासीले केही राहत पाउने थिए । भर्खरै सम्पन्न संविधानसभा निर्वाचनमा जनताको जित अर्थात्‍ राष्ट्रवादी पार्टी माओवादीले जितेपछि रोपवेलार्इ माया गनर्ेहरू माओवादीले रोपवे सञ्चालन गनर्े र प्रत्येक दिन इन्धनमा विदेशिने करोडौं रकम स्वदेशमै रहनेमा आशावादी छन्‍ ।

No comments: