संविधान बनाउन संकटकालको तयारी

काठमाडौं । नया" संविधान लेखनको प्रकृयाले अन्ततः संकटकालिन विशेष अवस्थाको यात्रा गर्नै पर्ने अवस्था सृजित भएको छ । संविधान सभाका विषयगत समितिहरूको कार्यशैलीले गर्दा उत्पन्न यस किसिमको जटिलतालाई कुनै पनि अर्थमा सामान्य मान्न मिल्दैन । यसकारण कि ठूला दलका तर्फाट प्रतिनिधित्व गर्ने सभासद्हरू आफ्ना दायित्व निर्वाहप्रति लापरवाह रहेको यथार्थ व्यवहारमा प्रकट हुने दिन धेरै निकटमा आइसकेको छ ।
सभामुख सुवास नेम्वाङले त्यतिकै माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल र नेपाली कांग्रेसका रामचन्द्र पौडेल सहितका पार्टर्ीी संसदीय दलका नेताहरूलाई बोलाएर गम्भीर चेतावनी दिनु परेको होइन । संविधान निर्माणको कार्य तालिका यसअघि नै पा"च पटक फेरवदल भइसकेको छ । हिजो दिनभरिका विषय गत सवै समितिका तर्फाट अवधारणा प्रस्तुत नभएमा पुनः कार्यतालिका सहित संविधान निर्माणको मिति सार्नुको विकल्प रहने छैन । यही आशन्न खतराको वारेमा ठूला दलका शिखर नेताहरूलाई सचेत गराउने क्रममा सभामुख नेम्वाङबाट संकटकालिन अवस्थाका प्रयोग गर्नुपर्ने चेतावनी दिएका हुन् ।
संविधान निर्माणको कार्यतालिका यसअघि नै पा"च पटक परिवर्तित भइसकेको छ । अझै पनि फेरवदल गर्नु परेमा संकटकालको ६ महिने अवधि प्रयोग गर्नै पर्ने हुन्छ । समय थप्न नसकिने असहज परिस्थितिको सृजनाप्रति राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवबाट समेत सचेत गराउने काम नभएका होइनन् । राष्ट्रपति डा. यादव र सभामुख नेम्वाङले समेत निर्धारित समयमा संविधान बन्न नसक्ने महसुस गरिसकेका छन् । यो सामान्य चिन्ताको विषय कदापि होइन । तथापि ठूला दलका नेताहरूको विवेक त्यतातिर नपुग्न चाहिं विचित्रको विडम्बना भएको छ । परिणामतः सचेत नेपालीहरू पुरै निराश भएका छन् ।
सेना समायोजनको सवालमा राष्ट्रसंघले दिएको चेतावनी पनि चानचुने छैन । बारम्बार अनमिनको म्याद थप्दै आएको राष्ट्रसंघले आइन्दा म्याद नथप्ने चेतावनी सहित हालै मात्र ६ महिनाको म्याद थपिदिएको छ । यो पनि अर्को गम्भीर जटिलता बनेको छ । आगामी ६ महिना भित्रै समायोजन सम्बन्धी प्रकृयाले पर्ूण्ाता नपाएमा के हुने - शान्ति प्रकृयामा सघाउ"दै आएको राष्ट्रसंघको पछिल्लो चेतावनी अत्यन्तै गम्भीर प्रकृतिको छ । माओवादीहरूले संविधान लेखनको पर्ूण्ाता पछि मात्रै सेना समायोजनको विधिमा प्रवेश गर्ने अडान लिइरहेका छन् । यस अर्थमा नेपालको शान्ति प्रकृया वर्षौदेखि अहम भूमिका खेल्दै आएको राष्ट्रसंघको प्रयास वालुवामा पानी हाले सरहको निर्रथक सावित भएमा कुनै आर्श्चर्य हुने छैन ।
संविधानसभा भित्रका १० वटा विषयगत समितिहरू मध्ये माओवादी सभासद्हरू संयोजक रहे वाहेककका अन्य समितिहरूले अवधारणापत्र तयार नपार्नु उत्तिकै अर्थपर्ूण्ा छ । यसलाई माओवादीले बेग्लै रुपमा लिएको छ । माअेावादीलाई जंगल फर्काउने दूराशय अनुरुप यावत कार्यमा ढिलाइ भइरहेको माओवादीका नेताहरूले ठानेका छन् । संकटकालिन अवस्थाको सृजनाकै लागि कांग्रेस र एमालेका नेताहरूको इच्छानुरुप अवधारणा प्रस्तुतीमा ढिलाइ भएको माओवादीको निस्कर्षरहेको छ । यसैलाई आधार बनाएर माओवादीका नेताहरू निर्ण्ाायक जनव्रि्रोहको सवालमा एकमत भएका समेत छन् ।
माओवादीले संवैधानिक समितिको प्रमुख पदमा हकदावी गरिसकेको छ । डा. बाबुराम भट्टर्राईलाई सो पदमा पठाउने पार्टर्ीी निर्ण्र्ाामाअेावादीहरूले गरिसकेका छन् । यसैबीच, नेपाली कांग्रेसले समेत उक्त पदमा हकदावी गरेको छ । सेना समायोजन विशेष समिति पर्ुनर्गठित भएको घटनाक्रमलाई माओवादीले स्वीकार गरिसकेका छैनन् । पर्ूववत अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालकै नेतृत्व कायम रहनु पर्ने माओवादीको अडान छ । त्यसमाथि संवैधानिक समितिको नेतृत्व कांग्रेसलाई प्राप्त भएमा माअेावादी अरु रुष्ट हुनेमा सन्देह छैन ।
संवैधानिक समितिको अध्यक्षता माओवादीको हातमा पुगेपछि नया" संविधान लेखन झनै समस्यामूलक बन्ने कांग्रेसको ठम्याइ छ । संविधान सभा भित्रबाट जनवादी संविधान निर्माणको योजना अनुरुप माअेावादीले संवैधानिक समितिको नेतृत्व खोजेको कांग्रेसका नेताहरूले ठानेका छन् । यस्तो अवस्थामा आपसी सहमतिमै विवादको अन्त्य संभव देखिदैन ।
उल्लेखित दुइ समितिको नेतृत्व प्राप्त नहु"दाको अवस्थामा शान्ति प्रकृयामा अवरोध पैदा हुने माओवादीको ठहर छ । त्यही कारण विकल्पको रुपमा जनव्रि्रोह र्सवसम्मत हुन पुगेको सचेतहरूबाट छिपेको छैन । विकसित घटनाक्रमले मुलुकलाई अरु भयावहतिर धकेली रहेको छ । सभामुख नेम्वाङले संविधान निर्माणको सवालमा भएको ढिलाइप्रति संकटकालिन अवस्थाको उपयोग वाध्यात्मक भएको तर्फऔंल्याइ सकेका छन् । यसभन्दा पनि परिस्थिति अघि बढेर संकटकालिन शासन अनिवार्य वन्ने त होइन - आशंका यतातिर समेत उव्जिएको छ ।