राजधानीमा विद्रोहको खतरा

सवै किसिमका तरकारी र फलफूलको मूल्य पछिल्लो एक महिना भित्रै दुगुना भइसकेको छ । तेल, दाल र दलहनको मूल्य त झनै छोइसक्नु छैन । चामल र पिठो सहितका खाद्यान्नको रातो रातको मूल्यवृद्धि आम नेपाली जनता प्रताडित भएका छन् । बजारको मूल्य नियन्त्रणमा सरकार पुरै उदासिन रहेको छ । सत्तासीनहरू संविधान निर्माण देखि शान्ति प्रकृयाको पर्ूण्ाताको गीत गाउन व्यस्त छन् । ती विधामा समेत प्रगतिको कुनै संकेत देखिएको छैन । जनताको दैनिकी प्रतिको सत्तासीनहरूको उदासिनता सा"च्चिकै लज्जास्पद छ । मूल्य नियन्त्रण शान्ति सुरक्षाभन्दा कमजोर पक्ष होइन । सरकारको सफलता वा विफलता यी दुइ कुरामै निर्भर रहन्छ । सत्तासीनहरूले यतातिर पटक्कै ध्यान दिएका छैनन् । कर्मचारीलाई महंगी भत्ता दिएर मूल्यवृद्धिको निरन्तरतालाई फस्टाउने अवसर दिने गम्भीर गल्ती सत्तासीनहरूबाट भएकेा छ । तीन प्रतिशत कर्मचारीलाई मात्रै सरकारले मुलुकको नागरिक ठानेको महसुस गरेका र्सवसाधारण नेपालीहरूले सत्तासीनहरूलाई विवेकहीनको जमात ठान्न थालिनै सकेका छन् ।
सभासद्को पारिश्रमिक र कर्मचारीको तलव बढाएर मूल्य नियन्त्रणमा देखिएको लाचारीमाथि पर्दा हाल्न तम्सेका सत्तासीनहरूको विवेकलाई कुनै पनि अर्थमा स्वभाविकै मान्न सकिदैन । र्सवसाधारण नेपाली जनताको टाउकोमा टेकेर आफूहरू सत्तासीन भएको यथार्थ विर्सिइएको प्रतित हु"दैछ । महंगीको मारले जीवनयापन गर्न कठिन भएका र्सवसाधारण नेपालीहरूले विस्तारै कुरा बुझ्न थालेका छन् । जनताको अजेय शक्ति माथिको खेलवाडले राम्रो परिणाम दिनेवाला छैन । मुलुकमा सरकार नै नभएको अनुभूत गरिरहेका नेपाली जनताले उपभोक्ता मञ्च र नागरिक समाजको शिर्षनमा समेत विवेकहीनहरूको हाली मुहाली रहेको अनुभव गरिरहेका छन् । राजनीतिक दलको नेतृत्वप्रति र्सवसाधारणको विश्वास गुम्न थालि नै सकेको छ । सरकारको लाचारी छोप्ने अभियानमा उल्लेखित सवैको साझेदारी रहेको अनुभव गरेका नेपालीहरू आन्दोलित हुने दिन अव टाढा छैन । जनतामा स्वस्फर्ूत रुपले चेतना जाग्रत भइरहेको छ ।
यही तरिकाले राज्य सञ्चालन गरिएमा जनता व्रि्रोहमा उत्रिएमा कुनै अनर्थ हुने छैन । संसारका अन्य मुलुकमा यस्ता घटना भएका थुप्रै नजीर छन् । त्यसैले विश्वले नै राजनीतिभन्दा पनि जनसेवालाई प्राथमिकतामा राखेको हो । तर, हालका सत्तासीन र ठूला दलका नेताहरूबाट चाहिं राजनीतिको एकोहोरो रट लगाइएको छ । दोश्रो जनआन्दोलन अघि दिइएको आश्वासन र प्रलोभन दलका नेताहरूले पुरै विर्सिएका छन् । मूल्यवृद्धिले आम नेपालीको जीवन कष्टकर बनाएको छ । तथापि संसदभित्र यसवारेमा कुनै छलफल भएको छैन । पारिश्रमिक बढाएर सांसदहरू आफ्नो लागि परिस्थिति अनुकूल बनाउदैछन् । महंगी भत्ता बढाएर कर्मचारीको मुख थुन्ने काम भएको छ । राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरू ठेक्का पट्टा र कमिशनको आडमा महंगीको सामना गर्दैछन् । नागरिक समाजस"ग सरोकार राख्ने संस्थाहरूलाई बजेटमै विशेष व्यवस्था गरेर महंगीको पक्षमा उभ्याइएको छ । परिणामतः जनताको पीडा र व्यथा ओझेलमा पर्न गएको छ । यो कुरा बुझेका र्सवसाधारण नेपालीहरू स्वस्फर्ूत रुपले व्रि्रोहमा उत्रिएमा कुनै आर्श्चर्य हुने छैन । विकसित परिस्थितिले संभावित व्रि्रोहलाई मलजल गरिरहेको छ ।